स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको विकल्प

 स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा जनता र जनप्रतिधि बिच सम्वन्धको माध्यम हुनसक्ने भन्दै झण्डै दुई दशक अघि शुरु भएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले अनेक नाममा हालसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ । राजनीतिक परिस्थितीमा आमूल परिवर्तन भई अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको गठन भई जनताले जननिर्वाचित स्थानीय सरकार पाउँदा पनि यो कार्यक्रम रोकिएन । पछिल्लो पटक निर्वाचन क्षेत्रहरूका बिच भइरहेको स्रोतको असमान वितरणको क्षेतीपूर्तीको नाममा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम माथि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम समेत थपेर करोडौं रकम सांसदहरूलाई बाँड्न थालियो । अहिले दुवै कार्यक्रमलाई गाभेर स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नामबाट सोही कार्यक्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । त्यतिमात्र नभई प्रदेश सरकारहरूले पनि संघीय सरकारको नक्कल गर्दै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विषेश कार्यक्रमको नाममा सांसदहरूलाई बजेट बाँडिरहेका छन् । अहिलेसम्म स्थानीय सरकारहरूले टोल पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम बनाएर वडा सदस्यहरूलाई रकम बाँडेको समाचार चाहिं सुन्नु परेको छैन ।

Local public finance management: areas for improvements

 Local governments in Nepal are very strong unit of governance in terms of their constitutional and legal rights coupled with financial resources with them. Let’s take example of Fiscal year 2020/21. In current fiscal year, the federal government has allocated about Rs. 262 Billion for fiscal transfer to local governments including conditional grant of Rs. 161.8 billion and fiscal equalization grant of Rs 90.05 billion. Seven provincial governments in total have allocated about Rs. 25 billion in the similar headings. Special and supplementary grants are also being processed. Moreover, different federal and provincial programs have also transferred to local governments including local government partnership programs popularly known as parliamentary development fund. Revenue sharing among three levels of governments and their own source revenue also adds on local consolidated fund.  They can also take loans from financial institutions and specified fund of federal government.

समाजवाद उन्मुख राज्य, अर्थतन्त्र र दलीय दृष्टिकोण

 संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रतिको आम राजनीतिक प्रतिवद्धता अभिव्यक्त भएको छ ।

मौलिक हकमा समावेश गरिएको र जनतालाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्वीकार गरिएका लोकतान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै सवैलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, श्रम, खाद्य, आवासलगायतका हक प्रत्याभूत गरिएको छ ।संविधानको धारा ४ ले नेपाललाई जमाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रुपमा परिभाषित गरेको छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा धारा ५० को उपधारा ३ मा उत्पादन र वितरणमा सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहभागितामा जोड दिदैं मुलुकमा समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने विषय उल्लेख छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

कोभिड १९ महाव्याधिले विश्व आक्रान्त छ। नेपालका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले यो महाव्याधि नियन्त्रण र प्रतिकार्यलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता बनाएका भएपनि सन्त्रास कम हुन सकेको छैन। महामारी नियन्त्रण र प्रतिकार्यमा संघीय र प्रदेश सरकारले निर्वाह गरिरहेको भूमिकालाई लिएर जनमानसमा असन्तुष्टि बढिरहेको छ।