समाजवाद उन्मुख राज्य, अर्थतन्त्र र दलीय दृष्टिकोण

 संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रतिको आम राजनीतिक प्रतिवद्धता अभिव्यक्त भएको छ ।

मौलिक हकमा समावेश गरिएको र जनतालाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्वीकार गरिएका लोकतान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै सवैलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, श्रम, खाद्य, आवासलगायतका हक प्रत्याभूत गरिएको छ ।संविधानको धारा ४ ले नेपाललाई जमाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रुपमा परिभाषित गरेको छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा धारा ५० को उपधारा ३ मा उत्पादन र वितरणमा सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहभागितामा जोड दिदैं मुलुकमा समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने विषय उल्लेख छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

कोभिड १९ महाव्याधिले विश्व आक्रान्त छ। नेपालका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले यो महाव्याधि नियन्त्रण र प्रतिकार्यलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता बनाएका भएपनि सन्त्रास कम हुन सकेको छैन। महामारी नियन्त्रण र प्रतिकार्यमा संघीय र प्रदेश सरकारले निर्वाह गरिरहेको भूमिकालाई लिएर जनमानसमा असन्तुष्टि बढिरहेको छ।

कोभिड १९ केन्द्रित स्थानीय बजेट

 सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसदमा पेश गरिसकेको छ । विगतका कार्यक्रमको निरन्तरता, केही नयाँ पूर्वाधार विकास र कोभिड १९ को महामारीसँग जुध्ने तथा प्रतिकार्य र पुनर्लाभका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।

बजेटले जनतालाई संक्रामक रोगको महामारीबाट जोगाइ जीवन सहज र सुरक्षित बनाउने, उपलब्ध स्रोतको उच्चतम परिचालनबाट आर्थिक पुनरुत्थान र विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने जस्ता कुराहरु बजेटमा समावेश छन् ।

अर्थपूर्ण पूर्वबजेट छलफलका सर्त

नेपाल सरकारले गत वैशाख २८ गते संसद्मा पूर्वबजेट छलफलका लागि ६१ बुँदामा समेटिएको विनियोजन विधेयक २०७७ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत ग-यो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेस गर्नुभएको सोही दस्तावेजमा आधारित रहेर संसद्मा पूर्वबजेट छलफल भइरहेको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारणको आधार तय गर्ने सरकारको वित्तीय लक्ष्य, रणनीति, आर्थिक परिसूचकहरू, चालू वर्षको राजस्व तथा व्ययको अवस्थाको सार संक्षेप, वित्तीय लक्ष्य हासिल गर्नका लागि जुटाइने स्रोतको आधारलगायत कुनै पनि बजेटसम्बन्धी दस्तावेजमा हुने विशेषता भने यसमा छैन । कोरोनाको दुष्प्रभाव लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पर्नबाट रोक्ने सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्ताव पेस हुनुअघि बजेटका बारेमा संसद्मा छलफल हुनु सकारात्मक भए पनि बजेट दस्तावेजको कुनै पनि विशेषता नभएको बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा हुने छलफलले वित्तीय सुशासन र बजेट प्रक्रियामा संसदीय निगरानी प्रवद्र्धनमा योगदान भने गर्न सक्दैन ।

Local deputies: Less into development politics

The 2017 local election was a landmark in terms of women’s representation in Nepal’s state structure. It guaranteed more than 40 per cent women’s representation in the local government. Unlike the previous experiences, the Local Election Act 2017 made it mandatory for the political parties to ensure 50% female candidates in the top two local level positions. Due to this provision, 47.67% of the top two positions in the 753 local governments were secured by female candidates. However, only 18 women were elected as the top local political executive, although 700 women were elected as vice-chairpersons or deputy mayors.