नेपालमा बजेट प्रणाली सुधारका सवाल

अनिरुद्र न्यौपाने

बजेट सरकार र जनतालाई व्यावहारिक रूपमा जोडिराख्ने औजार हो । लोकतान्त्रिक देशको बजेटले जनताका आवश्यकता, अपेक्षा र चाहना प्रतिविम्बित गरेको हुनुपर्छ । यसरी बजेटले जनताको सरोकार समेटे वा नसमेटेको मूल्यांकन गर्न सक्ने नागरिक समूह निर्माणको पूर्वसर्त बजेट पारदर्शिता हो । सरकारको आर्थिक नीति र प्राथमिकता के हो ? मुलुकले राखेका आर्थिक लक्ष्यहरू केके हुन् ? ती लक्ष्य हासिल गर्ने रणनीति के–कस्ता छन् ? राज्यको अल्पकालीन र दीर्घकालीन राजस्व नीति र राजस्व परिचालनको रणनीति के हो ? आन्तरिक र बाह्य ऋणको स्थिति के छ ? के सरकारी कोषको प्रयोगमा मितव्ययिता, कार्यकुशलता र प्रभावकारीता छ त ? सरकारले राज्यकोषको खर्च गर्दा मौजुदा कानुनको पालना गरेको छ कि छैन ? लगायत बजेटसम्बन्धी सार्वजनिक सरोकारका प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने जनता र जवाफ नखोजे पनि समय–समयमा जनतालाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध राज्य भएमात्र लोकतन्त्र वास्तविक लोकतन्त्र बन्न सक्छ ।

Open Up

ANIRUDRA, NEUPANE

Informed citizenry is the prerequisite of a functional democracy. Timely access of citizens to government records is important for public oversight. Direct and indirect public participation in decision making process is possible only through easy access to information related to past performance and future plans of the government. The objective of open, transparent and accountable government can be attained only when citizens can conveniently access information of their concern from public agencies.

राहत, पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माणमा बजेट

गत वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका थप भूकम्पीय धक्काहरूका कारण मृत्यु हुनेको संख्या साढे ८ हजार नाघिसकेको छ । यो संख्या १० हजारसम्म पुग्न सक्छ । घाइतेको संख्या करिब २० हजार पुगेको छ । सरकारी तथ्यांकमा नआटाएका घाइतेको संख्या पनि ठूलै हुन सक्छ । व्यक्तिका झन्डै ५ लाख घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको सरकारले उल्लेख गरेको छ भने झन्डै ३ लाख घर भत्किएका र चर्किएका छन् । सरकारले मृतकका परिवारलाई राहतस्वरूप रु. १ लाख र काजक्रिया खर्च ४० हजार दिने घोषणा गरेको छ । घर भत्किएका परिवारको पुनस्र्थापनाका लागि वर्षा मौसम सुरु हुनुअघि नै अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने संकल्प पनि सरकारले गरेको छ । त्यसैगरी घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारका लागि प्रत्येक घरको रु. २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरिएको छ । भूक्षयका कारण बस्नै नहुने भएका सिन्धुपाल्चोक र दोलखालगायत जिल्लाका कतिपय गाउँलाई अन्यत्र सार्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । यी घोषणा कार्यान्वयनका लागि नै गरिएका हुन् भने चालू आर्थिक वर्षबाटै नेपालको केन्द्रीय बजेटको संरचनामा परिवर्तन आउनेछ ।

यो देशको उन्नति हुन नदिने को होला ?

हामीले नमाने पनि २०४७ देखि २०५२ र २०६३ देखि २०७१ सम्म यो देशमा भएको विकास सम्भवतः कल्पना गरिएको भन्दा पनि बढि छ । कतिपय शक्तिका लागि यो पचेको छैन । मुलुकमा मध्यमार्गी विचारका विरुद्ध अतिवादी विचारको प्रवद्र्धनका लागि पालैपालो प्रयोग हुुन तयार क्रान्तिकारीहरु मार्फत यो देशको विकास प्रक्रिया अवरुद्ध पार्न सफल हुँदै आएको त्यो शक्तिले यसपटक नयाँ अतिवादीहरुलाई अघि बढाउन लागेको आभास भएको छ ।  संविधान बन्न नदिन र बनिहाले त्यसको विरोधमा हिंसात्मक युद्ध वा आतंक मच्चाउने तयारी सुरु भईसके जस्तो देखिन्छ ।  यो देशमा त्यस्ता अमुक शक्तिले चाहे अनुसार प्रयोग भईदिनेहरुको कहिल्यै अभाव नहुने भो ।