स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा जनता र जनप्रतिधि बिच सम्वन्धको माध्यम हुनसक्ने भन्दै झण्डै दुई दशक अघि शुरु भएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले अनेक नाममा हालसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ । राजनीतिक परिस्थितीमा आमूल परिवर्तन भई अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको गठन भई जनताले जननिर्वाचित स्थानीय सरकार पाउँदा पनि यो कार्यक्रम रोकिएन । पछिल्लो पटक निर्वाचन क्षेत्रहरूका बिच भइरहेको स्रोतको असमान वितरणको क्षेतीपूर्तीको नाममा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम माथि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम समेत थपेर करोडौं रकम सांसदहरूलाई बाँड्न थालियो । अहिले दुवै कार्यक्रमलाई गाभेर स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नामबाट सोही कार्यक्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । त्यतिमात्र नभई प्रदेश सरकारहरूले पनि संघीय सरकारको नक्कल गर्दै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विषेश कार्यक्रमको नाममा सांसदहरूलाई बजेट बाँडिरहेका छन् । अहिलेसम्म स्थानीय सरकारहरूले टोल पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम बनाएर वडा सदस्यहरूलाई रकम बाँडेको समाचार चाहिं सुन्नु परेको छैन ।
Tuesday, April 20, 2021
Sunday, January 10, 2021
Local public finance management: areas for improvements
Local governments in Nepal are very strong unit of governance in terms of their constitutional and legal rights coupled with financial resources with them. Let’s take example of Fiscal year 2020/21. In current fiscal year, the federal government has allocated about Rs. 262 Billion for fiscal transfer to local governments including conditional grant of Rs. 161.8 billion and fiscal equalization grant of Rs 90.05 billion. Seven provincial governments in total have allocated about Rs. 25 billion in the similar headings. Special and supplementary grants are also being processed. Moreover, different federal and provincial programs have also transferred to local governments including local government partnership programs popularly known as parliamentary development fund. Revenue sharing among three levels of governments and their own source revenue also adds on local consolidated fund. They can also take loans from financial institutions and specified fund of federal government.
Monday, September 7, 2020
समाजवाद उन्मुख राज्य, अर्थतन्त्र र दलीय दृष्टिकोण
संविधानसभाले बनाएको नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा आधारित समाजवादप्रतिको आम राजनीतिक प्रतिवद्धता अभिव्यक्त भएको छ ।
मौलिक हकमा समावेश गरिएको र जनतालाई अन्तराष्ट्रिय रुपमा स्वीकार गरिएका लोकतान्त्रिक अधिकार सुनिश्चित गर्दै सवैलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, श्रम, खाद्य, आवासलगायतका हक प्रत्याभूत गरिएको छ ।संविधानको धारा ४ ले नेपाललाई जमाजवाद उन्मुख लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक राज्यका रुपमा परिभाषित गरेको छ । राज्यको निर्देशक सिद्धान्तका रुपमा धारा ५० को उपधारा ३ मा उत्पादन र वितरणमा सार्वजनिक, निजी र सहकारीको सहभागितामा जोड दिदैं मुलुकमा समाजवाद उन्मूख अर्थतन्त्रको विकास गर्ने विषय उल्लेख छ ।
विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार
कोभिड १९ केन्द्रित स्थानीय बजेट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसदमा पेश गरिसकेको छ । विगतका कार्यक्रमको निरन्तरता, केही नयाँ पूर्वाधार विकास र कोभिड १९ को महामारीसँग जुध्ने तथा प्रतिकार्य र पुनर्लाभका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।
बजेटले जनतालाई संक्रामक रोगको महामारीबाट जोगाइ जीवन सहज र सुरक्षित बनाउने, उपलब्ध स्रोतको उच्चतम परिचालनबाट आर्थिक पुनरुत्थान र विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने जस्ता कुराहरु बजेटमा समावेश छन् ।
अर्थपूर्ण पूर्वबजेट छलफलका सर्त
नेपाल सरकारले गत वैशाख २८ गते संसद्मा पूर्वबजेट छलफलका लागि ६१ बुँदामा समेटिएको विनियोजन विधेयक २०७७ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत ग-यो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेस गर्नुभएको सोही दस्तावेजमा आधारित रहेर संसद्मा पूर्वबजेट छलफल भइरहेको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारणको आधार तय गर्ने सरकारको वित्तीय लक्ष्य, रणनीति, आर्थिक परिसूचकहरू, चालू वर्षको राजस्व तथा व्ययको अवस्थाको सार संक्षेप, वित्तीय लक्ष्य हासिल गर्नका लागि जुटाइने स्रोतको आधारलगायत कुनै पनि बजेटसम्बन्धी दस्तावेजमा हुने विशेषता भने यसमा छैन । कोरोनाको दुष्प्रभाव लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पर्नबाट रोक्ने सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्ताव पेस हुनुअघि बजेटका बारेमा संसद्मा छलफल हुनु सकारात्मक भए पनि बजेट दस्तावेजको कुनै पनि विशेषता नभएको बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा हुने छलफलले वित्तीय सुशासन र बजेट प्रक्रियामा संसदीय निगरानी प्रवद्र्धनमा योगदान भने गर्न सक्दैन ।
Local deputies: Less into development politics
Sunday, September 17, 2017
Dubious constituency funds
Monday, August 22, 2016
Missing the Forest
Wednesday, December 9, 2015
नेपालमा बजेट प्रणाली सुधारका सवाल
बजेट सरकार र जनतालाई व्यावहारिक रूपमा जोडिराख्ने औजार हो । लोकतान्त्रिक देशको बजेटले जनताका आवश्यकता, अपेक्षा र चाहना प्रतिविम्बित गरेको हुनुपर्छ । यसरी बजेटले जनताको सरोकार समेटे वा नसमेटेको मूल्यांकन गर्न सक्ने नागरिक समूह निर्माणको पूर्वसर्त बजेट पारदर्शिता हो । सरकारको आर्थिक नीति र प्राथमिकता के हो ? मुलुकले राखेका आर्थिक लक्ष्यहरू केके हुन् ? ती लक्ष्य हासिल गर्ने रणनीति के–कस्ता छन् ? राज्यको अल्पकालीन र दीर्घकालीन राजस्व नीति र राजस्व परिचालनको रणनीति के हो ? आन्तरिक र बाह्य ऋणको स्थिति के छ ? के सरकारी कोषको प्रयोगमा मितव्ययिता, कार्यकुशलता र प्रभावकारीता छ त ? सरकारले राज्यकोषको खर्च गर्दा मौजुदा कानुनको पालना गरेको छ कि छैन ? लगायत बजेटसम्बन्धी सार्वजनिक सरोकारका प्रश्नहरूको जवाफ खोज्ने जनता र जवाफ नखोजे पनि समय–समयमा जनतालाई आवश्यक सूचना उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध राज्य भएमात्र लोकतन्त्र वास्तविक लोकतन्त्र बन्न सक्छ ।
Open Up
Informed citizenry is the prerequisite of a functional democracy. Timely access of citizens to government records is important for public oversight. Direct and indirect public participation in decision making process is possible only through easy access to information related to past performance and future plans of the government. The objective of open, transparent and accountable government can be attained only when citizens can conveniently access information of their concern from public agencies.
Sunday, June 7, 2015
राहत, पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माणमा बजेट
गत वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका थप भूकम्पीय धक्काहरूका कारण मृत्यु हुनेको संख्या साढे ८ हजार नाघिसकेको छ । यो संख्या १० हजारसम्म पुग्न सक्छ । घाइतेको संख्या करिब २० हजार पुगेको छ । सरकारी तथ्यांकमा नआटाएका घाइतेको संख्या पनि ठूलै हुन सक्छ । व्यक्तिका झन्डै ५ लाख घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको सरकारले उल्लेख गरेको छ भने झन्डै ३ लाख घर भत्किएका र चर्किएका छन् । सरकारले मृतकका परिवारलाई राहतस्वरूप रु. १ लाख र काजक्रिया खर्च ४० हजार दिने घोषणा गरेको छ । घर भत्किएका परिवारको पुनस्र्थापनाका लागि वर्षा मौसम सुरु हुनुअघि नै अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने संकल्प पनि सरकारले गरेको छ । त्यसैगरी घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारका लागि प्रत्येक घरको रु. २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरिएको छ । भूक्षयका कारण बस्नै नहुने भएका सिन्धुपाल्चोक र दोलखालगायत जिल्लाका कतिपय गाउँलाई अन्यत्र सार्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । यी घोषणा कार्यान्वयनका लागि नै गरिएका हुन् भने चालू आर्थिक वर्षबाटै नेपालको केन्द्रीय बजेटको संरचनामा परिवर्तन आउनेछ ।