राजनीति जब भ्रष्टाचारको अखडा बन्छ...

                   अनिरुद्र न्यौपाने

जनताको चेतनाको स्तर, लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास, पुर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हक, भ्रष्टाचार बिरोधी कडा कानुन, भ्रष्टाचार निवारणका लागि संबैधानीक आयोग लागाएतका सामाजिक, कानुनी र संरचनागत व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार गर्न र कानुनी कठघराबाट उम्कन त्यति सहज छैन । त्यसमाथि, भ्रष्ट राजनीतिकर्मीलाई जनताले निर्वाचनमा मत नदिएर कारवाही गर्नसक्ने थप बन्धन पनि छदैछ । तर, ब्यवहारमा भने यहाँका राजनीतिकर्मीको भ्रष्टाचारप्रतिको आशक्ति निरन्तर बढ्दो छ । यस्तो हुनुका केही खास कारणको चर्चा गर्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ । 

नेपालमा दलका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताको जिविका राजनीतिबाटै चलेको छ । आसेपासेलाई सानातिना निर्माणको ठेक्कापट्टा मिलाई दिने, बैदेशिक राजगारीमा पठाईदिने नाममा गाउँका युवाहरूलाई बैदेशीक रोजगार एजेन्टहरूसम्म पुर्याउने, सेना र प्रहरीमा रोजगारीका लागि भनसुन गरिदिने वा भनसुनको आश्वासन दिने, अपराध गरी थुनामा परेकाहरूलाई कार्यकर्ता बनाएर छुटाईदिने, भन्सारका कर्मचारीलाई भनसुन गरी बिदेशबाट न्यूनबिजकिकरण गरी ल्याएका व्यापारिक सामान पुरा राजश्व नतिरी पास गराईदिने लागाएतका कामबाट प्राप्त हुने घुस र कमिशनसार्वजनीक पद नपाएका अधिकांश राजनीतिकर्मीको जिविकोपार्जनको स्रोत हो । स्थानीय निकाय रिक्त रहेको अवस्थामा संसद र मन्त्रीपरिषद् बाहेक राजनीतिकर्मीका लागि सार्वजनिक पद पाउने र सरकारबाट तलव सुबिधा लिने बैधानीक अवसर छैन । त्यसैले, मध्यमबर्ग र निमन बर्गका नेता तथा कार्यकर्ता यस्ता कमाईबिना राजनीतिमा क्रियासील रहन प्रायः असंभव छ ।  

अहिले सबै पार्टीका गरी कम्तीमा दशलाख जति नेपाली पुर्णरुपमा राजनीतिमा संलग्न छन् । राजनीति बाहेक उनीहरूको अन्य कुनै पेशा वा व्यवसाय छैन । आम्दानी नहुने पेशामा लागेर आफु बाँँच्नु र परिवारको पनि पालनपोषण गर्र्नु उनीहरूको बाध्यता जस्तै छ । त्यसैले, राजनीति भ्रष्टाचार गर्ने पेशा जस्तै बनेको छ । कुनै  राजनीतिकर्मी सार्वजनिक पदमा पुग्ने बित्तिकै आफ्नो र परिवारको इच्छा र चाहना त बढ्छ नै, त्यसमाथि पनि उसको जिम्मेवारी आफुलाई पदमा पुर्याउने र आफुजस्तै सानातिना घुस र कमीशनबाट जिवन गुजारा गरिरहेका कार्यकर्ताप्रति पनि हुन्छ । त्यसैले, जतिसुकै आदर्शका कुरा गर्ने ब्यक्तिपनि सार्वजनिक पदमा पुग्ने बित्तिकै गैह्रकानुनी सरुवा, बढुवा र राजनीतिक नियुक्ति गर्न तथा ठूल्ठूला ठेक्कापट्टा किफायती तवरले काम गर्नेलाई नभई बढि कमिशनको बोलकबोल गर्नेलाई दिलाउन जुनसुकै हर्कतका लागि पनि तयार हुन्छ ।

सार्वजनीक पद धारण नगरेका राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताले गर्ने स–साना भ्रष्टाचार र अनियमितताका कुरामा आम नागरिकले चासो वा निगरानी राख्दैनन् । राजनीतिकर्मीका गतिविधिमा नगरिक निगरानी नहुँदा  पदमा नपुग्दै उनीहरूमा भ्रष्टाचारको लत बसिसक्छ । भ्रष्टाचारको कुलतमा परेको राजनीतिकर्मी सार्वजनीक पदमा पुग्ने बित्तिकै महाभ्रष्ट बन्दछ र राजनीतिलाई भ्रष्टाचारको पर्याय बनाईदिन्छ । नेपालमा राजनीतिक भ्रष्टाचारको चक्र यहि हो । कानुन र समाज दुबैको नजर सार्वजनीक पद धारण गरेको राजनीतिकर्मी उपरमात्र हुनु भनेको बिरामीलाई क्यान्सर भईसकेपछिमात्र उपचार सुरु गर्नु जस्तै हो जसबाट रोगको निदान संभव हुँदैन । 

राजनीतिमा संलग्न हुन पाउने सबैको हक हुन्छ र हुनुपर्छ । तर, समान हक भएर पनि राजनीति गर्न धनीमानिलाई जति सजिलो गरिवलाई छैन । मनग्य सम्पति वा भरपर्दो आयआर्जनको स्रोत नभएका व्यक्ति राजनीतिमा टिक्नका लागि भ्रष्टाचार नै गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा एकातिर नीतिनिर्माण तहमा हुनेखानेको मात्र पहँुच हुने र अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार मौलाउने अवस्था छ । पछिल्लो समयमा दुईजना नेता अकुत सम्पति आर्जन गरेको अभियोग प्रमाणीत भई जेल सजाय भोगिरहेका छन् । राजनीति सुरुगर्दा उनीहरूसँग नीजि सम्पति कम रहेकोले गैह्रकानुनी रुपमा आर्जित सम्पतिको मुल्यांकन गर्न अख्तियार र अदालत सफल भए । तर, अथाह सम्पति भएका कतिपय ब्यक्तिहरूपनि नेपाली राजनीतिमा छन् जसको कुत र अकुत सम्पति छुट्याउन संभव नै छैन । अख्तियारले भ्रष्टाचारजन्य अपराध भन्दा अकुत सम्पतिमा केन्द्रीत भएर राजनीतिकमीमाथि छानबिन गर्दा हुनेखानेहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने प्रेरणा मिलेको छ भने अन्यको हकमा भ्रष्टाचार नगर्ने भन्दापनि गैह्र कानुनी तवरले आर्जेको सम्पति लुकाउने प्रवृति बढेको छ । 

नेपालमा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने देखि सांसद र मन्त्री बनाउने कुरामा समेत कुनै व्यक्ति पुर्ण रुपमा संबन्धित दलको गतिबिधिमा संलग्न भए नभएको बिषयले मुख्य भूमिका खेल्छ । व्यवसाय, रोजगारी वा अन्य जिविकोपार्जनका कानुनसम्मत गतिबिधीमा लाग्ने र फुर्सदको समयमा संबन्धित दलको काम गर्नेहरूलाई दोस्रो दर्जाका कार्यकर्ताका रुपमा व्यवहार गर्ने प्रवृति दलहरूमा छ । अहिले नेपालमा कार्यकर्ता र अझ पुर्णकालीन कार्यकर्तामा आधारित पार्टीहरूको बढि बोलवाला छ । काँग्रेसमा समेत पार्टीलाई क्याडरबेस्ड बनाउनुपर्ने आवाज बलीयो हुँदै गएको छ । पुर्णकालीन बनेर राजनीतिमा लाग्नेहरूलाई यात सम्बन्धीत दलले नै तलब र सुबिधा दिनुपर्छ या ता उनीहरूले जिवन गुजाराका लागि गैह्रकानुनी काम गर्नुपर्छ । पहिलो तरिकाले संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाउँछ दोस्रोले राजनीतिर्मीमा भ्रष्टाचारको लत बसाउँछ ।  क्याडर र होलटाईमरबेस्ड राजनीतिले गरिखाने भन्दा ठगीखानेले बढि महत्व पाउने हुँदा भ्रष्टाचार दिर्घकालसम्म पनि नघट्ने अवस्था रहन्छ ।   

मधेस केन्द्रीत राजनीति गर्नेहरूको भ्रष्टाचारप्रतिको आशक्तीका थप कारण पनि छन् । मधेसको राजनीति अहिलेपनि सामान्यतया उच्च घरानाका ब्यक्ती  वा जमिन्दारहरूको कव्जामा छ । गरिवले हुने खानेको पाउ मोल्ने प्रवृति अहिले पनि कम भएको छैन । जसलेगर्दा जसरी पनि सम्पति जोड्नमा मधेसका नेता लालायित छन् । बिवाहमा समेत हुनेखाने र धनीमानीलाई बढि दाईजो दिने प्रथा कायाम रहेको मधेसमा भ्रष्टहरूको अपमान हुँदैन । बढि चल्तीको हाम्रो जस्तो प्रजातन्त्रिक व्यवस्थाको अवगुण के हो भने यो व्यवस्थामा भ्रष्ट ब्यक्तिपनि भष्ट्राचारको बिरोध नहुने क्षेत्रलाई केन्द्र बनाई त्यही क्षेत्रको जनतालाई हातमा लिएर निर्वाचन जित्ने र राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुने अवस्था रहन्छ । यसको फाईदा मधेसबादी भनिएका नेताहरूले सबैभन्दा बढि उठाएका छन् । 

काँग्रेसकै राजनीति गरिरहको बेला भ्रष्टाचारको मुद्धा लागेका जेपी गुप्ता मधेस राजनीतिमा लागेपछि अदालतको आदेशले जेल परेकै कारणले त्यसलाई उनले पहाडी अदालतको मधेस बिरुद्धको षड्यन्त्रको संज्ञा दिए । भ्रष्टाचारी प्रमाणीत नेताका पक्षमा र उच्च न्यायालयको बिरुद्धमा मधेसी युवाहरू सडकमा उत्रनुले मधेसमा भ्रष्टाचार बिरोधी जनमत कमजोर रहेको संकेत गर्छ । केही सञ्चारमाध्यमका अनुसार मधेसी नेताहरू उपर हुनलागेको भनिएको छानविन रोक्नका लागि अख्तियारमाथि हस्तक्षेप गर्न केहि समय अगाडि मधेसी मोर्चाले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह समेत गर्यो । अर्थात्, मधेसबादी घटकहरूलाई अहिले पनि मधेसले भ्रष्टाचारको अनुमोदन गर्छ भन्नेमा बिश्वास र अख्तियार लागाएतका संबैधानीका संरचनाको कारवाहीबाट बच्न सके आजिवन राजनीतिमा हावी भईरहन पाईन्छ भन्ने सोच पनि छ । 

त्यसैले, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यर्तालाई कानुसम्मत पेशा र व्यवसायमा लाग्न प्रेरित गर्ने, गरिखानेको उचित मुल्यांकन गर्ने, राजनीतिलाई फुर्सदको समयमा काम गर्ने समाजसेवाका रुपमा रुपान्तरण गर्ने, पुर्णकालीन कार्यकर्ताको ब्यवस्था हटाउने र दलकालागि खटेको मात्र नभई समाजको हितमा योगदान गरेका व्यक्तिहरूलाई अवसरहरू दिने व्यवस्था गरे राजनीति भ्रष्टाचारको चंगुलबाट बाहिर निस्कने छ । हरेक राजनीतिक कार्यकर्तालाई संस्थाका रुपमा लिएर तिनका गतिबिधीमाथि नागरिक निगरानी र मधेसका केही जिल्लाको हकमा त्यहाँका जनतालाई भ्रष्टाचार बिरुद्ध जागरुक गराउन सके भ्रष्टहरू पदमा पुग्न पाउने छैनन्  र विस्तारै राजनीतिको सुद्धिकरण संभव हुनेछ ।     

(२०६८ चैत्र १५ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत )

Right to Information: Fast Track To Socio-Economic Development

Anirudra Neupane

Openness has no option in democracy. Democratic government is synonymous to open government whose strength depends upon how transparently it works. Degree of public support for government is determined by the way it takes people into confidence. This requires latter's engagement in the decision making process which is possible only through their easy access to public information.

Successful

We are taking Bihar as an example of change and Nitish Kumar as the Ideal politician driving poor Bihar to the direction of prosperity. Bihar government has been successful in bringing down the corruption and improving transparency and accountability. Nitish-led government has invested much to promote RTI throughout the state to promote good governance. Recently, Bihar government hosted an international conference on RTI in Patna. Nitish not only provided central information commission with 60 percent of budget required for conducting convention but also provided cash award to eleven best information officers from different government offices in Bihar. This shows how committed Bihar government is in promotion of RTI.

In contrast, our government dissolved existing IT commission and classified information limiting the citizens' access to important information. Prime Minister Baburam Bhattarai is repeating time and again that he has zero tolerance to corruption. He brought concept of hello sarkar to increase transparency and accountability. RTI has been proved to be the best tool to promote social accountability and control corruption while Hello Sarkar has proved to be waste of time and resource.

Though government has not made supportive environment, civil society has played important role in promoting citizens' right to know. Large section of people even of grass roots has been made aware of RTI. National information commission has also contributed much in promotion of RTI. Tangible progress in the implementation of RTI law has been possible. Finance ministry was compelled to provide investigation report on fake VAT bill scam to the information requester. Ministry of home affair could not keep secret the investigation report on corruption in Banauli Danauli VDC of Mahotari. Parliamentary secretariat could not escape from making public the details regarding personal expenses of CA members that reimbursed from government treasury. Bills in progress in parliamentary committee which used to be secret came into public domain for review. Supreme Court has made a verdict that provides examinee the right to get a copy of answer sheet from the concerned university if they are not satisfied with the marks they obtained. Ministry of Foreign Affair could no longer prevent information regarding progress on the part of Nepal government to adopt convention for International Criminal Court (ICC). There is an application in the oil corporation to know how Government Company with billions rupees of negative net worth is distributing free oil coupons to politicians and bureaucrats though NOC has not yet provided information to the requester. Applications have been registered in the office of different political parties for both financial and nonfinancial information of those parties. Several other applications have been field for information in public agencies nationwide i.e. country is undergoing through real RTI movement.

Evidences show that government is in a mentality to negatively respond the RTI movement. Its decision of information classification a couple of month ago reflects this mentality. The classification might also be bureaucrats' negative response to civil society campaign that has increased demand for information especially with line ministries and departments creating the need of adequate supply. Bureaucracy seems to have fear that if so called secrete information they are holding get disclosed, it weakens them. Political leadership sanctioned classification made by top bureaucrats which was indirectly the reward to those who hesitate to work in a transparent manner.

We cannot ignore the ambiguous way bureaucracy and executives work in Nepal. Bureaucrats grown in the culture of secrecy are feeling uneasy to embrace the norms and values of open and transparent governance. Government leadership also seems loyal to bureaucrats than people to fulfill their vested interests.

The good thing is that government decision of information classification brought the opportunity to make all facets of civil society unite for RTI. Civil society dominantly journalists came to the street and people were sensitized that ultimately promoted RTI. Politicians might have understood the type of society we have and system of governance we need. Government as well as bureaucracy might now have realized that it is not easy to prevent people from exercising their constitutionally guaranteed democratic rights including RTI.  

Even if thinking pattern of bureaucrats and the politicians in power has not changed, people have changed their thing pattern a lot.  Taking people back to the dark room is not possible. So, politicians and administrators should change themselves. Idea of rule by secrecy has already become obsolete. Politicians, whose career depends upon public support, should not ignore the fact that people want transparency not the secrecy or ambiguity. Thus, government which was compelled to revoke its decision of unlawful information classification should soon come up with progressive national information policy that does not hinder but promotes RTI.

Implementation of RTI law needs high investment but that generates the higher economic benefit.RTI brings corruption down to minimum resulting efficiency in the work of government including projects it is undertaking. It enhances credibility of government within and out of the border. If government shows its commitment to transparency, accountability and good governance issuing RTI policy, generating required fund for RTI promotion will also not be the difficult issue.

National Agenda

There is either no information officer in government agencies or those working as information officers are also the designated ones with other prime responsibility. The government should have at least some hundred information officers in government agencies who know RTI, its essence and the way of its implementation. Available information officers are also not free from the traditional bureaucratic thinking pattern. Tendency of information officers to maintain secrecy of work should be replaced with tendency to bring transparency in the way they behave. Trainings can be of good help to make them RTI friendly. Bureaucrats who are not the information officers should also be trained so that they at least don't create barrier in free flow of information. New recruitments of information officers should be made as a separate group in bureaucracy. RTI should be included as compulsory subject in the syllabus prescribed by central public agency to candidates competing for the government job while separate course should be designed for the information officers. RTI training academy should be established. Good infrastructure should be built in the government offices. The best information officers should be rewarded annually. National information commission should be provided with necessary financial and human resources. After this, government will have moral ground to pressurize on non state parties including NGOs and INGOs to be transparent. Dream of having corruption free society may come true if RTI becomes state owned national agenda.   

Thus, government should soon realize the great mistake it made wrongly classifying the information and should effectively implement RTI law in Nepal. RTI project should be the top most priority project as it its significance is higher even than constructing fast track to connect Kathmandu with Terai as RTI itself is a fast track to socio-economic development. The government should play the role of promoter of RTI not only by making environment for supply of information but also by creating demand from public. 

(Published in The Rising Nepal, 17 March 2012)

नेपालमा राजनीति र भ्रष्टाचारको नाता

अनिरुद्र न्यौपाने

राजनीतिज्ञहरू भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने बुझाई विश्वभर नै छ । बिकसीत मुलुकहरूमा समेत राजनीतिक व्यक्तित्वहरू भ्रष्टाचारको अपराधमा संलग्न भएको समाचारहरू बेलाबखत सुन्न पाईन्छ । फ्रान्सका ८० बर्षीय  पुर्व राष्ट्रपति ज्याक सिराकलाई उनले पेरिसको मेयर हुँदा नक्कली रोजगारी शृजना गरी कार्यकर्ता भर्ति गरेर सरकारी कोषको दुरुपयोग गरेकामा त्यहाँको अदालतले दोषी ठर्हयायो । इटलीका पुर्व प्रधानमन्त्री सर्भियो बलोस्कोनीले लामो समय भ्रष्टाचारको मुद्धा खेपेर गत फेबु्रअरीमा मात्र त्यहाँको उच्च अदालतबाट सफाई पाए । बेलायती सांसदहरूको अस्वभाविक जिवनसशैलिलाई लिएर गतवर्ष बेलायतको राजनीति निकै तात्यो । उतिमात्र नभई अन्य बिकसीत मुलुकमा पनि राजनीतिहज्ञहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका उदाहरण छन् । 

  

बिकसीत देशको तुलनामा अविकसीत तथा बिकाससील मुलुकमा भ्रष्ट राजनीतिज्ञको संख्या अझ बढि हुने गरेको पाइन्छ । हाम्रा नजिकका छिमेकीको मात्र उदाहरण यसका लागि काफी छन् । पाकिस्थानमा त्यहाँकोे उच्च न्यायालयले राष्ट्रपति अशिफ अली जर्दारीमाथिको भ्रष्टाचारको मुद्धा अगाडि बढाउन सरकारलाई पटक पटक आदेश दिंदा त्यहाँ राजनीतिक द्वन्द निकै चर्किएको छ । भारतको राजनीति पुरै भ्रष्टहरूको कव्जाका परेको भन्दै गत बर्ष अन्ना हजारेले भ्रष्टहरूमाथिको कारवाहीका लागि कडा कानुनको माग सहित लामो भोक हड्ताल गरे जसमा लाखौं भारतीय जनता संलग्न भए । तहल्का डटकमले केही बर्ष अगाडि चर्चामा ल्याएको बिपक्षी नेता लालकृष्ण आडवानीसँग संबन्धीत घुस प्रकरण होस्, संसद भित्रै सांसद खरिदबिक्रीका लागि मोटो रकमको लेनदेन भएको बिषय होस् वा संचारमन्त्री ए राजाले एउटा प्राईभेट कम्पनीलाई टुजी (दोस्रो पुस्ताको) संचार सेवा सन्चालनको अनुमती दिने क्रममा कराडौं डलर बराबरको घुस लिएको प्रकरण, भारतका संचारमाध्यममा भ्रष्टाचारमा राजनीतिकर्मीको संलग्नताका समाचार प्रायः नियमित रुपमा नै छाउने गरेका छन् । अर्को छिमेकी मुलुक अफगानिस्थानको राजनीतिलाई भ्रष्टाचारले झनै गाँझेको छ । 

ट्रान्सरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार धारणा सुचक (सीपीआई) लाई आधार मान्दा नेपाल अफगानिस्थान पछि दक्षीण एशीयाको सबैभन्दा धरै भ्रष्टाचार हुने मुलुक हो । त्यसैले नेपालका  राजनीतिकर्मीको भ्रष्टाचारप्रतिको आशक्तीको तह पनि वाँकी दक्षीण एशीयाली मुलुकको तुलनामा माथि नै छ ।  गरिव मुलुकमा औशतभन्दा बढि भ्रष्टाचार हुने र त्यस्तो भ्रष्टाचार राजनीतिकर्मीको संलग्नता वा संरक्षणमा हुने गरेको पनि ट्रान्सरेन्सीको बार्षिक अध्ययन प्रतिवेदनहरूले औल्याएका छन् ।

लोकतन्त्र नभएका मुलुकमा भ्रष्टाचार अझ बढि हुने भएपनि सञ्चारमाध्यममाथि राज्यको नियन्त्रण हुने भएकोले राजनीति गर्नेहरूको भ्रष्ट प्रबृतिबारे सर्वसाधारण बेखवर हुन्छन् भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम गर्ने स्वतन्त्र संबैधानीक निकायको अस्थित्व  समेत नहुँदा राजनीतिकर्मीमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्ने र पुष्टि हुने संभावना पनि रहँदैन । नेपालमा पञ्चायती ब्यवस्था भन्दा प्रजातन्त्र स्थापना पछि भ्रष्टाचारीहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको जस्तो देखिएको भएपनि वास्तवमा उदार राजनीतिक ब्यवस्था र प्रेस तथा अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताको संबैधानीक र कानुनी प्रत्याभूतिका कारणले भ्रष्टाचारका बिषय जनताको जानकारीमा आउन सकेकोले यस्तो देखिएको हो । त्यसो भन्दैमा भ्रष्टाचार घटेको छैन वरु भ्रष्टाचारको स्वरुपमाचाहिं परिवर्तन भएको छ । 

भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीका बिषयमा जनता जानकार हुन पाउनु आफैैमा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो । तर, उदार लोकतन्त्र भएको हाम्रो देशमा औसत राजनीतिकर्मी भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा संलग्न हुनु चिन्ताको बिषय हो । बिकसित मुलुकमा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका राजनीतिज्ञले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिने र न्यायालयलाई सघाउने प्रचलन छ । यस्ता अभियोग अन्य राजनीतिकर्मीकालागि समेत ठूलो नैतिक पाठ हुने हुनाले एउटा भ्रष्टाचारको मुद्धामा कारवाही चल्दा समग्रमा भ्रष्टाचारजन्य गतिबिधी गर्नेहरू निरुत्साहित हन्छन्  र भ्रष्टाचार बढ्न पाउँदैन । तर, अविकसीत देशका राजनीतिकर्मीमा सामान्य नैतिकता भेट्न पनि कठिन हुन्छ । नेपालमा यो समस्या अझै बढि छ । भ्रष्टाचारका अभियोगहरूमा षड्यन्त्र देख्ने, न्यायालयलाई असहयोग गर्ने, नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिनेभन्दा पदमै बसेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापना भएका निकायहरूलाई प्रभावित पार्ने जस्ता अनैतिक र अराजनीतिक व्यवहार देखाउने र देखेर नचेत्ने प्रवृति भ्रष्टाचार कम हुन नसक्नुका कारण बनेका छन् । 

नेपाली काँग्रेसको बाह्रौं महाधिवेशनमा पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू जिरञ्जीवी वाग्ले र गोबिन्दराज जोशी केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भए । प्रजातन्त्र स्थापनामा र्पुयाएको योगदानको नजीर देखाएको भरमा केन्द्रीय सदस्य बन्नका लागि  पर्याप्त मत जुटाउन सकेनन् र भ्रष्टाचारको मुद्धा लागेकै कारणले (त्यसबेलासम्म चिरञ्जीवी वाग्लेको मुद्धा पनि सर्वोच्चमा बिचाराधीन नै थियो) कार्यकर्ताले उनीहरूलाई अस्विकार गरे । अर्का प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्का केन्द्रीय सदस्यमा राम्रै मत ल्याएर बिजयी भएपनि भ्रष्टाचारको मुद्धा लागेकै कारणले राजनीतिमा खासै प्रभाव देखाउन सकिरहेका छैनन् । कार्यकर्तालाई कडा कम्युनिष्ट अनुशासनमा राखेको माओबादीका कार्यकर्ता समेत आफ्नो दलका नेताका भ्रष्ट चरित्र बिरुद्ध बोल्ने आँट गर्न थालेका छन् । संसदको तेश्रो ठूलो दल एमाले मात्र यस्तो पार्टी हो जसले  चरम गुटबन्दी र आन्तरिक बिवाद हुँदा पनि पार्टीका नेतासँग संबन्धीत भ्रष्टाचारका बिषय बाहिर आउन नदिन आफुलाई सक्षम बनाएको छ । अर्थात्, एमालेमा भ्रष्टहरूको संरक्षण गर्ने संस्थागत प्रवन्ध नै भएजस्तो देखिन्छ । केही समय अगाडी पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा नेता सुरेन्द्र पाण्डेले केही नेताको आम्दानीको श्रोतका बारे उठाएको आवाज एमाले नेतृत्वले चलाखीपुर्ण तवरले थामथुम र्पायो र उल्टै उनलाई माफी माग्न लगायो । तर, बाँकी दलका हकमा ति दलका आन्तरिक बिवाद भ्रष्टाचारका बिषय बाहिर ल्याउनमा निकै उपयोगी हुँदै आएका छन् । परिणामतः पार्टीभित्र भ्रष्ट ठानीएका नेताको संलग्नताको आशंका भएका भ्रष्टाचार संबन्धी सूचना संचारमाध्यमबाट प्रकाशीत र प्रशारित हुने तथा उजुरी बनेर अख्तियारसम्म पुग्ने अवस्था पनि छ ।    

भ्रष्टाचारको आरोप लागेकै भरमा राजनीतिक दलका हस्तीहरूलाई आफ्नै कार्यकर्ताले समेत अस्विकार गर्नु वा उनीहरूले सर्वसाधारणका सामु अर्थपुर्ण उपस्थिति देखाउन नसक्ने अवस्था आउनु, संचार माध्यम मार्फत भ्रष्टाचारका समाचार व्यापक मात्रामा बाहिर आउनु, भ्रष्टाचार बिरोधी जनमत बलियो हुनु, भ्रष्टाचारीहरूको अपमान हुनु जस्ता मनोबैज्ञानीक रुपमा भ्रष्टाचारीहरू निरुत्साहीत हुने बातावरण रहँदा पनि नेपालमा राजनीतिकर्मीकै संलग्नता वा संरक्षणमा भ्रष्टाचार र घुसखोरीका घटना घटिरहेका छन् । 

२०४७ पछिको बहुदलीय ब्यवस्था कालमा भएका भ्रष्टाचार र कुशासनको भरपुर बिरोध गर्दै आफ्नो संगठन हुर्काएको  एनेकपा माओबादी सत्तामा पुग्दा राजनीति भ्रष्टाचारमुक्त बन्ने जन जनअपेक्षा थियो । तर, त्यस बिपरित उसैको नेतृत्वमा संस्थागत भ्रष्टाचारको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । दलको संगठनकालागि काम गरेका कार्यकर्तालाई सरकारी कर्मचारीलाई झैं उपदान दिने परम्परा सुरु गरी माओबादीले राजनीतिलाई भ्रष्टाचारको पर्याय नै बनाउन लागेको भान हुन थालेको छ । अहिले मधेसबादी दलले सम्हालेका मन्त्रालयमात्र नभई माओबादीले नै सम्हालेका कतिपय मन्त्रालयमा पनि मन्त्रीका पीए वा आफन्तमार्फत घुसको लेनदेन हुने गरेको गुनासो सुनिएका छन् । स्वच्छ छवि भएको भन्दै व्यापक प्रचार गरिएका वर्तमान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा राजनीतिकर्मीको संलग्नतामका भ्रष्टाचारका घटना अझ धेरै सार्वजनिक भएका छन् । तर, सरकारबाट त्यस्ता घटनामा संलग्न हुनेमाथि कुनै कारवाही भएको छैन । उल्टै अख्तियारले भ्रष्टाचारको संबन्धमा केही मन्त्रीहरूमाथि अघि बढाएको छानविन रोक्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चाका दलहरूलाई दिएको समाचार पत्रपत्रिकामा प्रकाशीत भएका छन् ।

लामो समयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पदाधिकारी बिहिन छ । नेपाल सरकारका सचिवका भरमा आयोग चलेको छ । मुख्यसचिव र सरकारप्रति बफादार हुनुपर्ने सचिव र उनी मातहतका कर्मचारीले बाहालवाला मन्त्रीमाथि भ्रष्टाचारको छावविन गर्नु र मुद्धा चलाउनु कम जोखिमपुर्ण काम होईन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र उनले तोकेका ३ जना मन्त्रीहरू समेत कार्यकारीका तर्फकाट बहुमत सदस्य रहने सात सदस्यीय संबैधानीक परिषद्ले सरकारका मन्त्रीमाथि नै कारवाही हुने बाटो खोल्नेगरी अख्तियारमा पदाधीकारी नियुक्त गर्नुको सट्टा यथास्थिति कायाम राखिराख्न जोडबल गर्नु स्वभाविक छ । त्यतिमात्र नभई अख्तियारमा पदाधीकारी नियुक्त नगर्न सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई समेत संबन्धीत दलबाट दवाब परेको हुनसक्छ । त्यसैले संबैधानीक, कानुनी र सामाजिक अवस्था भ्रष्टाचारीहरूका लागि त्यति अनुकुल नभएपनि नेपालको राजनीतिसँगको भ्रष्टाचारको नाता तत्काल टुट्नसक्ने अवस्था छैन ।

(२०६८ चैत्र ३ गेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत)

जनआन्दोलनअघि, जनआन्दोलनपछि

                      अनिरूद्र न्यौपाने 

प्रजातन्त्रको नाम फेरिएर लोकतन्त्र हुने बाहेक २०४६ को जनआन्दोलनले ल्याएको उपलव्धीमा २०६२/६३ को अर्को जनआन्दोलनले केही थप्न नसकेको अनुभव सर्वसाधारण जनताले गर्न थालीसकेका छन् । जुन अपेक्षा र चाहनाले  लाखौं जनता सडकमा उत्रिए, ति पुरा हुन प्रायः असंभव भएको छ । २०६३ बैशाख ११ गते राती सडकमा पोखिएको हर्ष, उमंग र उत्साह अहिले पुरै निराशामा परिणत भईसकेको छ ।  जनआन्दोलनको औचित्यतामाथि प्रश्न गर्नेहरूमा जनअधिकारका लागि सडकमा उर्लीएको भिडमाथि अन्तिम बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिने कठोर कमल थापा, जसको त्यसताकाको अनुहार संझदा अझै जिउ सिरिंग हुन्छ र उनका अनुयायी भन्दा अगाडी ज्यानको बाजी लगाएर गोलीको बर्षा भईरहेको सडकमा उत्रिएका हजारौं नरनारी, जनआन्दोलनका घाईते र शहिदका परिवार  छन् । यदि आत्मा जिवीत रहन्छ भने देश र जनताको भलाईका लागि ज्यान दिएका वीर सहिदका आत्माले यतिबेला जनआन्दोलनमा सहभागी भएर चोला फेरेकोमा पक्कै पश्चाताप गरिरहेका होलान् । 

जनआन्दोलपछि जंगलको माओबादी एक नम्बरको दल भएर सत्ताको मुख्य हर्ताकर्ता बन्यो, नारायणहिटीका राजा ज्ञानेन्द्र अली परको दरवारमा डेरा सरे, उहिलेको ठूलो दल काँग्रेस अली सानो दल बन्यो र स्वभावतः एमाले काँग्रेसभन्दा पनि सेख्खै सानो दल बन्यो । जातीय, क्षेत्रीय र साप्रदायिक संबेदनामा राजनीतिक रंग भर्न जान्नेहरूले भुरा दलहरू मार्फत संसदमा आफ्नो प्रवेश संभव तुल्याए परिणामतः आधा दर्जन दलको प्रतिनिधित्व हुने उहीलेको संसदको ठाउँ झण्डै तीन दर्जन जति दलको प्रतिनिधित्व भएको नयाँ जम्वो संसदले लियो । जनआन्दोलनले ल्याएका देखिने उपलब्धी यिनै हुन् जसको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाउनबाट जनाधिकारका लागि सडकमा उत्रिएका हामीजस्ता नागरिकलाई इतिहासले रोक्दैन ।    

कुनै दलको आकार घटबढ गराउन तथा सक्ती र सत्तामा पुग्नेको अनुहार फेर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक ब्यवस्था सहितको २०४७ कै संबिधान पर्याप्त थियो भलै त्यो आन्दोलन नभएको भए माओबादीको ठाउँमा अर्को कुनै दल ठूलो बन्दो हो । राजाको डेरा सार्न र दलको आकार घटबढ गराउन वा सत्ताको नयाँ मालिक खडा गर्नकै लागि त्यत्रो ठूलो आन्दोलनको जरूरत थिएन । २०५ जनाले निश्चित अवधी राज्य श्रोतको भोगचलन गर्न पाउने ब्यवस्थाको सट्टा सिंहदरवारको सभाहलले थेग्न नसक्ने गरी ६०१ को हुल जन्माउन र तिनले अनन्तकालसम्म राज्यको ढुकुटीको खटन गर्न पाउने अवस्था ल्याउनकै लागि दोश्रो जनआन्दोलन आवस्यक थिएन । बर्षेनी सरकारका लागि लाखौं भाडा उठ्ने अन्तराष्ट्रिय सभागृह ६०१ ले चाहँदासम्म निरन्तर प्रयोगका लागि सुम्पन र गरिव जनता सेउलाको छाप्रोमुनी वा नांगो आकासमुनी घाम र पानी सहेर बसिरहनुपर्ने अवस्थाको निरन्तरताको लागि पनि लाखौं नरनारी सडकमा ओर्लनुपर्ने थिएन । 

जनता सबैलाई हितगर्ने प्रभावकारी प्रजातन्त्रका लागि लडेका थिए । राजनीतिक स्थीरता, बिधिको शासन र भ्रष्टाचार बिहिन समाजको परिकल्पनमा तानाशाहका बिरूद्ध लडेका जनताले त्यो लडाईंको इनाम स्वरूप चार बर्षमा पाँच ओटा निकम्बा सरकार जसमार्फत वा तिनको संरक्षणमा भ्रष्टाचार, तस्करी, महँगी, कालाबजारी लुट र आतंक पाए र पाईरहेकै छन् । जनताले भोट हालेका सांसदले बेरोजगार युवालाई प्रहरीको सिपाहीमा जागिर लगाईदिने प्रलोभनमा, मन्त्रीले कर्मचारीको सरूवा र बढुवाका नाममा तथा मन्त्रीका पीएले सरकारबाट जग्गा अधिग्रहण गरेबापत नागरिकलाई दिनुपर्ने स्वभाविक मुआब्जा दिलाईदिने नाममा खुलेआम घुस लिएका प्रमाणहरू सार्वजनीक भए । मन्त्री र सांसदबाट कर्मचारी कुटीए । सरकारले ब्यक्तीका लागि नभई पदको मर्यादाका लागि सांसदलाई उपलब्ध गराएको पासपोर्ट बिक्रि भए । अति बिशिष्टको कोटाबाट सभासद् बनेका ब्यक्ति सर्वसाधारणको अपहरणमा संलग्न फेला परे । बाहालवाला मन्त्रीमाथि लागेको हत्याको मुद्धा फिर्ताका लागि पिडितलाई लाखौं घुसको प्रलोभन देखाइयो र त्यस्तो घुस काण्डका मतियार कर्मचारी कथीत स्वच्छ छवि भएका भनिएका ब्यक्तीले नेतृत्व गरेको सरकारबाट पुरस्कृत भए । हत्यारा प्रमाणीत भएका ब्यक्ती जनताको कर भोग गरेर संसदमा उग्राईरहेकै छन् । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मन्त्रीले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिएर सम्बन्धीत निकायलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुको सट्टा आफैंलाई नयाँ राजा ठानेर भ्रष्टको आरोप प्रमाणीत गर्न वबुरा रैतिलाई चुनौति दिईरहेछन् । प्रधानमन्त्रीलाई देशै परदेशमा बिलय हुने कुरा गर्न संकोच भएन भने मन्त्रीले देश टुक्र्याउने कुरा गर्नु सामान्य झैं भैसक्यो ।  सर्वहाराका नेता भनिएका, गरिवलाई मुक्ति आन्दोलनमा सहमागी भई मृत्युवरण गर्न प्रेरणा दिएका र ब्यक्तिगत सम्पत्ति हँुदै नभएका अमुक दलका महानायक मासिक लाखभन्दा बढी भाडा तिर्नुपर्ने आलीसान महलमा मोज गरिरहेछन् ।

अहिले पदमा पुगेकाहरूको अनुहार हेर्दा लाग्छ, दिन–रात सारिरिक श्रम गरेर पनि गुजारा चलाउन नसकी ऋण खोज्दै शहर पसेका तर आतंककारीको बम आक्रमणमा ज्यान गुमाएका धादिङ्का मानबहादुर र कृष्णबहादुर तामाङ् भन्दा पिडित र पिछडिएका व्यक्ती जनकपुर तिरका बिजय गच्छादार, हृदयश त्रिपाठी, जेपी गुप्ता, राजेन्द्र महतो आदि रहेछन् । यिनिहरू राजा सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रमा ठूलो अन्यायमा परेछन् र यिनैको मुक्तीका लागि प्रजातन्त्रको सट्टा देशमा लोकतन्त्र वा गणतन्त्र चाहिएछ । जनआन्दोलन मार्फत २६ जना सर्वसाधारणले सडकमा आफ्नो बली चढाउनु परेको यिनै दरिद्रहरूको मुक्तीका लागि रहेछ । अझै गहिरिएर हेर्दा के देखिन्छ भने सडकमा रगतको खोलो बगेको अर्का महागरिवलाई जुँगे राजा बनाएर लाजिम्पाटको दरवारमा बिराजमान गराउनका लागि र टोल–टोलमा थप राजाहरू जन्माउनका लागि रहेछ । 

पछिल्लो समयमा केही भ्रष्टलाई जेल सजाय पुरानै संसदीय ब्यवस्थाले बनाएको कानुन र संरचनाले गरेको हो । नयाँ ब्यवस्थामा त राजनीति गर्नेहरूसँग देखिने सम्पत्ति नै हुँदैन र भएका पनि बिस्तारै सम्पत्तिहिन बन्दै जानेछन् । अहिले अचम्मका गरिव र सर्वहारा जन्मीएका छन् जोसँग कानुनी रूपमा एक सरो कपडा लगाउन र एक पेट खान सक्ने हैसियत छैन तर यीनको जिवनसैली देखेर ठूला उद्योगी वा सन्सारका राजा महाराजाहरू समेत जिब्रो टोक्छन् । नौला यी गरिवहरूलाई जेल हाल्न नत पुरानो कानुनले सक्छ नत त्यस्तो शक्तीशाली नयाँ कानुन बन्ने अवस्था नै छ । त्यसैले लाग्छ–जनआन्दोलन भएको गरिवीको उन्मुलन वा झुप्राका गरिवको हितका लागि नभई महलमा नौला गरिवको बस्ती बसाउनका लागि रहेछ जसमा नजानेर हामीहरू पनि सहभागि भएछौं ।    

     

२०६२/६३ को जनआन्दोलन परिवर्तनका लागि भएको थियो, पुरानो राजतन्त्र फालेर नयाँ राजा÷रजौटा जन्माउनका लागि थिएन । परिवर्तन समताका लागि, गरिवको गाँसका लागि, छाप्रो र खुला आकाशमुनी बस्नेको ओतका लागि, अन्यायमा परेकाहरूको न्यायका लागि, कलम समतिएकाको कलमको मसी नदीजस्तै निर्भयतापुर्वक उपयुक्त दिशामा बग्ने बातावरण बनाउनका लागि, काम गर्नेको गरिखान पाउने स्वतन्त्रताका लागि, काम गर्न चाहने तर कामै नपाउनेलाई  काम दिलाउनका लागि र समग्रमा प्रभावकारी प्रजातन्त्र मार्फत राज्यमाथि सबै जनताको समान स्वामित्व स्थापना गराउनका लागि थियो र त्यो शान्तिका लागि थियो । संबिधानसभा मार्फत नयाँ संबिधान निर्माणको मुद्धा यिनै जनअपेक्षालाई साकार बनाउनका लागि र राज्यलाई जनहितकारी बनाउन चाहिने आवस्यक संरचनागत परिवर्तनका लागि थियो नकि अहिले बहसमा आए जस्तो देशको स्वरूप नै पछाडि बोकाको टाउको जोडिएका दक्ष प्रजापती जस्तो घिनलाग्दो बनाउनका लागि र जातीय निरंकुशताका लागि  । 

जिवित ठानीएको संबिधानसभा यथार्थमा २०६७ जेष्ठ १४ गते नै मरिसकेको हो किनभने जनताले दिएको अवधी भुक्तान गरिसकेपछि आफैंलाई पुनर्नियुक्ति गर्दैमा वा अफ्नो आयु आफैं थपेकै कारणले यसको बैधानीक अस्थित्व बाँकी छ भन्न मिल्दैन भलै प्राविधिक र कानुनी रूपमा यो जिवीतै होला । तीन जना छोटे राजाहरूले अँध्यारो कोठामा तयार गर्ने र चौथोले पनि सहमति जनाउने पाण्डुलीपीमा औंठाछाप लगाउनकै लागि पालीराखिएका ६०१ का नाममा जारी हुने संबिधान मान्नुपर्ने बाध्यता नेपाली जनतालाई छैन । प्रमाणीत भईसकेका हत्यारा, रातोपासपोर्टका ब्यापारी, घुसघोर र तस्करहरू समेतको हस्ताक्षरमा जारी हुने नयाँ संबिधानले जनताको प्रभावकारी प्रजातन्त्रको आकांक्षालाई पुरा गर्नै सक्दैन । यो धारणा तानशाह र कथित राष्ट्रबादका नाममा तिनै तानाशाहको गुणगान गाउनेहरूसँग पनि मिल्नसक्छ तर सत्य यहि हो । 

यहाँभित्रैबाट जातीय र क्षेत्रीय मुद्धालाई अनावस्यक उरालेर, राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्दै राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र दुवै अरू कसैलाई हस्तान्तरण गर्ने अनेक किसिमका खेल सञ्चालन गरेको शक्ती अहिले निर्णायक ठाउँमा छ । उसैबाट प्रजातन्त्र संस्थागत होला, राष्ट्रियता जोगिएला र उसैका धेरै टाउका रहेको म्याद नाँघेको संबिधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संबिधानकालागि दुईतिहाई हस्ताक्ष्।र जुट्ला भनेर बस्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौ । अर्थात्, हामीले माओबादी र उसको ललीपपमा लोभिएर फसेका लोभिपापीलाई बिश्वास गर्दा जनताले इतिहासमा कहिल्यै नपाएको धोका पायौं । 

(२०६८ फाल्गुन २३ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत )