काँग्रेस यदि काँग्रेस नै रहने हो भने .......

        अनिरुद्र न्यौपाने 

एमाले विश्वसनीय लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिको रुपमा अझै स्थापीत भईसकेको छैन । लोकतन्त्रबादी र कम्यूनिष्ट दुबै बन्ने चाहनाले उसलाई ढूलमुले चरित्र बोकेको दलको रुपमा परिचित गराएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य पद्दती स्वीकार्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएर शान्तिपुर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेको माओवादीले लोकतन्त्रवादी दलका रुपमा आफ्नो पहिचान बनाउने भन्दापनि लोकतन्त्रको प्रयोग गरेर लोकतन्त्रमाथि नै धावा बोल्ने रणनीति अख्तियार गर्दा लोकतन्त्रबादीले चाहेर पनि उसलाई शंकारहित नजरबाट हेर्न पाएका छैनन् । आपूmलाई प्रजातन्त्रबादी बताउने उदारबादी पूर्वपञ्चहरूको मौकामा शक्तिका पछाडि कुद्ने रवैका कारणले उनीहरूप्रति पनि बिश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । मधेसबादीहरू अल्पकालीन स्वार्थबाट निर्माण भएका शक्ति हुनाले प्रजातन्त्रबादीका रुपमा उनीहरूको पनि पहिचान बनेको छैन । त्यसैले काँग्रेस र यसका नेताका कतिपय व्यवहारप्रति निकै रुष्ट भएपनि नेपालमा प्रायः सबै लोकतन्त्रबादीले आफ्नो एउटा भरपर्दो टेको काँग्रेसलाई नै ठान्छन् । 

लोकतन्त्रलाई बाध्यतामा वा रणनीतिक दाउपेचको माध्यमका रुपमा स्विकार्ने दलहरूबाट लोकतन्त्र संस्थागत हुने अपेक्षा गर्न कठिन छ । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको स्थायित्व र संस्थागत बिकासमा मूख्य भूमिका निर्वाह गार्नुपर्ने दल काँग्रेस नै हो । तर, लोकतन्त्रलाई नै पार्टी जिवनको मूख्य आधार बनाएको यो दलले कठिन समयमा उपयुक्त भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु र उल्टै आन्तरिक द्वन्दमा अल्झिएर लोकतन्त्र बिरोधीहरूलाई फाईदा पुर्याउनुले लोकतन्त्र संस्थागत हुनुको सट्टा मुलुक व्यवस्था परिवर्तनको श्रृंखलाबाट गुज्रिएर आर्थिक सामाजिक परिवर्तनका मुद्दा छायाँमा पर्दै आएको धेरैको ठम्याई छ । यसै सन्दर्भमा माओबादीसँगको बाह्रबुँदे दिल्ली सझौता मार्फत तयार भएको नयाँ राजनीतिक परिवेशमा काँग्रेसले खेलेको भूमिका तथा यसबाट मुलुक र लोकतन्त्रप्रति परेको सकरात्मक र नकरात्मक प्रभावको यहाँ सामान्य बिष्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

बाह्रबुँदे सहमति बामपन्थीहरूसँगको सहकार्यवाट निरंकुश राजसंस्थामाथि दवाव सिर्जना गर्ने र सँगसँगै युद्धको भूमरीबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने तत्कालीन काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोईरालाको रणनीतिको उपज थियो । त्यसो भन्दैमा राजसंस्था नै समाप्त पार्ने, राष्ट्रियता कमजोर पार्ने र प्रजातन्त्र बिरोधी अर्को शक्तिलाई सत्तामा पुर्याउने त्यो संझौताको कुनै मक्सत थिएन । त्यसको खास उद्देश्य कम्युनिष्ट भनिएको शक्तिको प्रजातान्त्रिक रुपान्तरण र तत्कालीन राजसंस्थालाई पनि लोकतन्त्र स्विकार्न बाध्य बनाएर मुलुक र लोकतन्त्र दुबैलाई बलीयो बनाउनु थियो । 

पार्टीको सिद्धान्त अनुसार भन्दापनि तत्कालीन राजाको प्रजातन्त्र बिरोधी रवैयाले बलियो बनाएको राजतन्त्र बिरोधी जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने अल्पकालीन सोचको परिणाम स्वरुप काँग्रेसले पर्याप्त सुझबुझ बिना नै गणतन्त्रमा जाने निधो गर्दा लोकतन्त्र बिरोधी एउटा शक्ति त कमजोर भयो तर त्यससँगै राष्ट्रियता समेत कमजोर हुने र प्रजातन्त्रबिरोधी अर्को बलीयो शक्तिको उदय हुने अवस्था आयो । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक अभ्यास कालमा राजसंस्था र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा आफूले लिएको नीतिबारे काँग्रेसले आफ्ना कार्यकर्तालाई कहिल्यै प्रशिक्षण दिएन । दरवार हत्याकाण्ड र राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश चरित्रका कारणले काँग्रेसका कार्यकर्ता राजसंस्था बिरुद्ध र गणतन्त्रका पक्षमा स्वप्रशिक्षीत भए । दोश्रो जनआन्दोलनसम्म आईपुग्दा काँग्रेसका कार्यकर्ता सबैभन्दा ठूला गणतन्त्रबादी बने । सडकमा गणतन्त्रको मुद्धा छताछुल्ल पार्ने काँग्रेसी नै भए । काँग्रेसका नेताले आफ्ना कार्यकर्तालाई राष्ट्रियताको सैद्धान्तिक आधारबारे कहिल्यै प्रस्ट नपारेको परिणाम स्वरुप कार्यकर्ताले सडकमा पोखेका मुद्धालाई महासमिति मार्फत अनुमोदन गराएर पार्टीको सिद्धान्त बनाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा नेतृत्व पुग्यो । लोकतन्त्रका संबन्धमा काँग्रेसको कटिवद्धता कायामै भएपति राष्ट्रियताका सवालमा यो ठूलो सैद्धान्तिक बिचलन थियो । मुलुक नै नरहे लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने कहाँ ? भन्ने प्रश्न आफैंलाई सोधेर वीपीले लिएको मेलमिलापको नीतिको खिलाप काँग्रेसको नेतृत्व जानु ठूलो गल्ती थियो । राष्ट्रपति रामवरण यादवको अत्यन्त जिम्मेवार भूमिका र राष्ट्रवादी छविका कारणले आजसम्म त काँग्रेसको सो गल्ती प्रमाणीत हुन पाएको छैन तर जनताबाट प्रत्यक्ष रुपमा कार्यकारी राष्ट्रपति चयन गर्ने व्यवस्था सहितको नयाँ संबिधान जारी हुने र राष्ट्रपतिको उम्मेदवार खडा गर्ने सवालमा पहिलो राष्ट्रपति चयनका बखतमा जस्तै चलखेल हुने हो भने मधेसी मुलको राष्ट्रबादी व्यक्तिको स्थान पहाडि मुलको संझौताबादी व्यक्तिले लिन सक्छ । सधैं रामबरण वा त्यस्तै अर्काे व्यक्तिमात्र राष्ट्रपति बन्छन् र राष्ट्रियताका सवालमा खरो उत्रन्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी ? यस्तो अवस्था पहिलो पाँच बर्षमा नै त नआउला तर दिर्घकालमा केहि भन्न सकिन्न । पहिलो निर्वाचनमा पनि नेपाल, नेपाली जनता र लोकतन्त्रबादीको भाग्यले मात्र रामबरण राष्ट्रपति बनेका हुन् अन्यथा लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको कस्तो दुर्दशा भईसक्थ्यो अनुमान गर्न कठिन छैन । 

यसविचमा माओबादीको लोकतान्त्रिक रुपान्तरणको उद्देश्यमा धेरै हदसम्म नेपाली काँग्रेस सफल भएको छ । माओवादीलाई हतियारविहिन नागरिक पार्टी बनाउने, कव्जा सम्पतिहरू सम्वन्धित धनीलाई फिर्ता गराउने, माओबादीको तरुण ईकाईको अर्धसैनिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउने जस्ता बिषयमा काँग्रेसका मुद्धा स्थापीत भए । संबिधान निर्माणका सवालमा पनि लोकतन्त्रका आधारभूत मुल्य र मान्यतामा माओबादी सहमत हुनु र संघीयताका सन्दर्भमा पनि समाथ्र्यको आधारलाई सिद्धान्ततः सवैले स्वीकार्नु काँग्रेसको सफलता नै मान्नुपर्छ भलै यसले मुर्त रुप पाउन बाँकी छ । यो काँग्रेस एक्लैका कारणले सफल भएको त हैन, तर वेलाबखत सुटुक्क माओबादीसँग जुनसुकै संझौता गर्ने एमाले र मधेसबादीको भन्दा काँग्रेसको भूमिका यसमा निकै महत्वपुर्ण रहेको छ । तर, संरचनागत हिसावले माओबादीको लोकतान्त्रिक रुपान्तरण भएको भएपनि व्यवहारिक रुपमा उ अहिलेपनि लोकतन्त्रबादी पार्टी बनेको छैन । कहिले बैद्य पक्षका रुपमा त कहिले सिंगो माओबादीकै रुपमा लोकतन्त्र बिरोधी शक्तिको उसको पहिचान कायामै छ । अर्थात्, मुलुकमा लोकतान्त्रिक संस्कार बसाउन र त्यसैका आधारमा लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने बातावरण निर्माणमा काँग्रेस पुर्ण रुपमा सफल भने भएको छैन । 

थोरै गल्तीका वावजुद समग्रमा नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्कार बसाउनमा वाह्रबुँदे सहमति भएको सात बर्ष हुनलाग्दा काँग्रेसले निभाएको भूमिकालाई सकरात्मक रुपमा नै लिन सकिन्छ । तर, संबिधान निर्माणको निर्णायक चरणमा मुलुक प्रवेश गर्न लाग्दा भने काँग्रेसले जानेर वा नजानेर यो वा त्यो रुपमा मुलुक र लोकतन्त्र दुवैलाई ठूलो क्षति पुर्याउने संझौता गर्न गर्न लागेको भान हुन थालेको छ । 

पहिलो, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बढि र जनताबाट प्रत्येक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई कम अधिकार हुनेगरी अधिकारको बाँडफाँड हुने शासकीय स्वरुपको संविधान निर्माणमा काँग्रेसले सहमति गरेको सुनिएको छ । यदि यो सत्य हो भने यो काँग्रेसका नेताको बालपन मात्र नभई पागलपन नै हो । अरवौं खर्च गरेर राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने र त्यसरी निर्वाचित राष्ट्रपतिभन्दा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रिको बढि अधिकार हुने अपेक्षा गर्नु मतिभ्रष्टताको पराकाष्टा हो । नेपाल फ्रान्स होईन र रुस पनि होईन । फ्रान्स संघीय मुलुक होईन भने रुस नाम मात्रको संघीय मुलुक हो । त्यसैले यि दुवै मुलुकमा शासकीय स्वरुप हाम्रालागि व्यवहारिक हुँदैनन् । अझ, नेपालमा त कार्यकारी अधिकारको बाँडफाँड संभवै छैन । काँग्रेसका नेताले गिरिजाप्रसादलाई आलंकरिक राष्ट्रपति बनाउदा दोहोरो शक्तिकेन्द्र खडा हुने तर्क गर्ने माओबादीसँग दुईवटा पदमा कार्यकारी अधिकार बाड्ने संझौता कसरी गर्न सकेका ? यसबाट एकातिर दोहोरो शक्ति केन्द्र खडा भई त्यसभित्र अराष्ट्रिय तत्वहरूले खेल्ने अवसर पाउँछन् भने अर्काेतिर जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति तानशाह बन्ने र लोकतन्त्र खतरामा पर्न सक्ने अवस्था आउँछ । यदि यस्तो संझौता भएकै हो र त्यो संविधानको अंग पनि बन्यो भने विवेकको राजनीति गर्ने दलका रुपमा रहेको यो पार्टीको पहिचान स्वतः समाप्त हुन्छ ।

दोश्रोे, काँग्रेसको पहिचान भनेको संसदीय व्यवस्थाप्रतिको उसको विश्वास हो । काँग्रेसले संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्नेमा निकै जोड गर्यो तर संसदलाई बढि मर्यादित र थप शक्तिशाली बनाउन पहल गरेन । नेपालको संसद अमेरिकाकै जस्तो शक्तिशाली हुने हो भने प्रत्येक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति तानाशाह हुन पाउँदैनन् । त्यसका लागि संसदको आकार छरितो हुनुपर्छ भने त्यसमा पुग्ने सदस्यहरू पनि निकै प्रभावशाली हुनुपर्छ । ३२५ जनाको जम्बो संसद बनाउने र गाविसका वडा सदस्य समेत जित्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई समानुपातिकका नामबाट संसदमा भर्ना गर्ने व्यवस्था काँग्रेसले स्विकारेको हो भने त्यो उसको अर्को गम्भिर गल्ती हो । सकेसम्म समानुपातीक सहभागिताकाको थलो राष्ट्रियसभालाई बनाउनुपर्छ र त्यो संभव नभए वास्तविक सिमान्तकृत बर्गको सहभागिताका लागि एक चौथाई सदस्यमात्र समानुपातीक पद्धतीबाट निर्वाचित हुने ब्यवस्था हुनुपर्छ । ७ वटा मात्र संघीय राज्य बन्दा पनि ३५ सदस्य रहने संघीय संसदमा कुल २४५ सदस्यको प्रतिनिधित्व हुने भईसकेपछि ठूलो केन्द्रीय संसद किन ? संसदबाट कार्यकारी निर्वाचित गर्ने कुरामा अन्य दललाई सहमत गराउन नसक्ने हो भने काँग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी स्विकार गर्ने तर त्यसरी निर्वाचित कार्यकारी प्रमूखले लोकतन्त्र र राष्ट्रियता बिरुद्ध घात गर्न नसकोस् भन्नका लागि शक्तिशाली र छरितो संसदलाई अवको अडान बनाउनै पर्छ ।    

तेश्रो, काँग्रेस स्थानीय स्वायत्त शासनको ओकालतकर्ता दल हो । तर, उसले स्थानीय निकायलाई बलीयो पार्ने खालको संबिधानका लागि पहल गरेको देखिदैन । पचहत्तर जिल्लालाई जस्ताकै तस्तै राखेर स्थानीय स्वायत्तः शासनको अपेक्षा पुरा हुदैन । जनतालाई सेवा दिने केन्द्र वा संघले नभई स्थानीय निकायले हो । जनताका लागि सेवा सुबिधामा पहुँच र शासनमा सहभागिता सुनिश्चत गराउन जिल्लाहरूको पुनःसंरचना आवस्यक छ । कम्तिमा पनि रामेछाप, धादिङ् लगाएतका केहि जिल्लाको सिमांकन निकै अव्यहारिक छन् तिनको सुधार नगरी जस्ताको तस्तै राख्नै मिल्दैन । गाविस, जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्र लगाएतको सिमाना परिवर्तन नगर्ने हो भने राज्य पुनर्संरचनाको अर्थ के ? माओबादीको मुद्धामा प्रतिक्रियामात्र जनाउने तर आफ्नो मुद्धामा मौन बस्ने काँग्रेसको स्वाभाव पछिल्लो समयमा उसको अर्को ठूलो कमजोरी रह्यो ।

यदि काँग्रेस यस्ता गल्ती गर्नबाट जोगिन सकेन भने राष्ट्रबादी लोकतान्त्रिक पार्टीका रुपमा रहदै आएको उसको अस्थित्व नामेट हुन्छ । त्यसैले यसलाई गम्भिरता पुर्वक लिएर सत्तास्वार्थ र अन्य अल्पकालीन हितभन्दा माथि उठेर उसले आफूप्रति लोकतन्त्रबादीहरूको आस्था जोगाउन सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । 

२०६९ बैशाख १८ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत 

सहमतीय संविधान निर्माणको आधार

अनिरुद्र न्यौपाने

माओबादी सेनाका लडाकु र हतियार सरकार मातहत आईसकेको सन्दर्भमा अव यो मुद्दा राजनीतिक नभई प्राविधिक मद्दामा सिमित भएको छ । कव्जा घरजग्गा फिर्ताको सवाल पनि स्थानीय प्रशासनले प्रहरीको सहयोगमा टुंग्याउन सक्ने विषय हो । आवस्यकता केवल सरकारको निर्देशनको मात्र हो । माओबादीले हतियार त्यागिसकेको अवस्थामा वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना खारेजी माओबादी पार्टीकै लागि जरुरी हुने हुँदा यसमा थप विबाद जरुरी छैन । अव शान्ति प्रक्रियाको बाँकी मुद्दा भनेको द्वन्दका कारण अन्यायमा परेकालाई न्याय दिनु मात्रै हो । त्यसका लागि कानुनी र संरचनागत ब्यवस्थाको तयारी पनि केही अघी बढिरहेकै छ । त्यसैले, शान्ति प्रक्रिया करीव करीव सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको मान्न सकिन्छ ।

शान्ति प्रक्रिया पुरा नहुँदासम्म माओबादीलाई विश्वाश गर्न सक्ने अवस्था नदेखेका काँग्रेस–एमाले र लडाकु तथा हतियारलाई सबिधानसभामा आफ्नो आवाज थप बलियो बनाउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्ने माओबादी रवैयाको कारणले सुस्ताएको संबिधान निर्माणले अव गति पाउने देखिन्छ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने म्याद कम हुदै गएकोले अव दलहरू पुर्ण रुपमा संबिधान निर्माणमा केन्द्रीत हुनेछन् । घटनाक्रमले के देखाएको छ भने जनताबाट जतिसुकै आलोचना भएको भएपनि तिन मुख्य दलका नेता मुलुक र जनता प्रति निकै जिम्मेवारीका साथ नै प्रश्तुत भएका छन् । त्यसैले संबिधान निर्माणका सवालमा पनि उनीहरुबाट त्यस्तै जिम्मेवार भूमिका निर्वाह हुने अपेक्षा गर्नैपर्छ । दलहरुका बिच संबिधानका बिषयमा पनि बाहिर चर्चा भएजस्तो ठूलो बिवाद बाँकी छैन । मुख्य दलका शिर्ष नेताको अनुहारबाट सजिलै के पढ्न सकिन्छ भने संघीय राज्यको आधार र संख्याका सम्बन्धमा नेताहरू प्रायः एकमत छन् । अव जातीय आधारमा राज्य निर्माण र राजनीतिक अग्राधीकारका कुरा गरेर मुलुकलाई कमजोर बनाउनु हुन्न भन्नेमा कम्तिमा तिन ठूला दल सहमत छन् । त्यसैले, जेठ १४ भित्रमा नयाँ लोकतान्त्रिक संबिधान जारी हुने आधार तयार भईसकेको छ । संविधान निर्माणका सन्दर्भमा शासकीय स्वरुपको सवालमा मात्र केहि विबाद छ । तर, यसमा पनि सहमति हुन धेरै कठिन भने छैन । 

नेपालीलाई संम्मानीत राष्ट्राध्यक्ष, शक्तिशाली संसद र राजनीतिक स्थायित्व खासगरी सरकारको निश्चित अवधिसम्मको टिकाउ पनि चाहिएको छ । मुलुकलाई परिवर्तन चाहिएको छ तर नयाँ परिक्षण गरी खतरा मोल्नु पनि उपयुक्त देखिएको छैन । यो सबैलाई थाहा छ । प्रचण्ड, शुसील कोईराला, झलनाथ खनाल र मुख्य दलका ठूला नेतालाई पनि यो थाहा छ । त्यसैले, उनीहरु निकै जिम्मेवार र सावधान पनि देखिएका छन् । काँग्रेसमा संसदीय सर्वोच्चताको शासकीय स्वरुपको बिकल्पमा जाँदा लोकतन्त्र दिगो नहुने हो कि भन्ने आशंका छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल पनि संसदीय व्यवस्था नै शास्वत व्यवस्था भएकोमा असहमत छैनन् तर केही बाध्यताका कारणले उनीहरुले यसलाई खुलेआम स्विकार्न भने सकेका छैनन् । परिणामतः शासकीय स्वरुपका बारेमा बिवाद बाँकी नै रहेको छ ।

   

प्रचण्डसँग कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेण्डा छ । आफुलाई मुलुकको पहिलो कार्यकारी राष्ट्रपतिको दावेदारका रुपमा प्रस्तुत गरी संबिधानसभाको निर्वाचनमा होमीएका प्रचण्डको यो एजेण्डासँग बेग्लै खालको नाता पनि छ । यो एजेण्डा वोकेकैले उनी भित्ते राष्ट्रपतिका रुपमा बद्नाम भए । त्यतिमात्र नभई आपूmले बिगतमा उठाएका प्रायः सबै एजेण्डा गलत सावित भईसकेको सन्दर्भमा यसलाईचाहिं सही एजेण्डाका रुपमा स्थापित गर्नुलाई उनले आफ्नो प्रतिष्ठासँग पनि जोडेको हुनसक्छ । अर्को निर्वाचनमा जानकै लागि पनि उनले यसमा आफ्नो हात माथि पार्ने प्रयास गर्नु स्वभाविक हो । यो एजेण्डाबाट पछि हट्ने हो भने एकातिर पार्टीभित्रका बिरोधीसँग टिक्ने कुनै तर्क उनीसामु हुने छैन भने अर्कोतिर संसद र संसदबादीको सत्तोसराप गरेरै तयार भएको माओबादीको राजनीतिक अधार समेत भत्कने डर उनमा छ । त्यसैले कार्यकारी राष्ट्रपति रहने शासकीय स्वरुपबाट उनी र उनको दल माओबादी पछाडि हट्ने संभावना कम छ । 

शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा माओबादीलाई निरन्तर दवाव दिने दल काँग्रेस मात्रै हो । एमाले र मधेसबादीले यसलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार उठाउदै र छोड्दै आए । माओबादीलाई नागरिक पार्टीमा रुपान्तरण गर्नमा कम बोल्ने तर आफ्नो अडानबाट कहिल्यै पछि नहट्ने काँग्रेस सभापति सुशील कोईरालाको स्वभावले सबैभन्दा मुख्य भूमिका खेल्यो । कहिले माओबादीसँग त कहिले काँग्रेससँग नजिक हुने र पदको लोभमा अस्वभाविक संझौताका लागि पनि तयार हुने एमाले नेताका रवैयाले यो दललाई प्रयोग गरेर सत्ता कब्जा गर्न संभव हुनसक्ने माओबादीको अपेक्षा पनि बिगतमा लडाकुको ब्यवस्थापनको काम ढिलाउनुको एउटा कारण बनेको थियो । बाबुराम प्रधानमन्त्री भएपछि प्रतिपक्षमा नै बसेर उसले शान्ति प्रक्रियाका सवालमा काँग्रेसले निरन्तर उठाईआएको मागलाई आफ्नो पनि मागका रुपमा प्रस्तुत गर्दा माओबादीलाई लडाकु र हतियार राज्य मातहत ल्याउन दवाव भने पुगेकै हो । तर, यसको जस एमालेले कमै पाउँछ । अहिलेपनि एमालेको आफ्नो फरक पहिचान छैन । उसले द्वैद चरित्र त्यागेको भन्नेमा अहिले पनि कमैको विश्वास छ । बामपन्थी भएपनि लोकतन्त्रको खास मान्यतालाई स्विकार गरेको दलका रुपमा बनेको उसको पहिचान पनि माओबादीको लोकतान्त्रिक रुपान्तरण पछि कम महत्वको बन्नेछ । त्यसैले, बिगतमा खासै महत्वका साथ नउठाएको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने शासकीय स्वरुपलाई अव उसले अडानकै रुपमा प्रश्तुत गर्न सक्छ ताकि यसैका आधारमा राजनीतिमा उसको उपस्थिति देखियोस् । 

काँग्रेसले उठाएका प्रायः सबै मुद्दा शाश्वत मु्द्दाका रुपमा स्थापित भएका छन् । शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा त काँग्रेसको शत प्रतिसत एजेण्डा सही सावित भए । संबिधान निर्माणका सवालमा पनि शक्तिशाली संसद हनुपर्ने, जातीय राज्य, अग्राधिकार र आत्मनिर्णयका कुरा हुन नहुने, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालीका, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगाएत लोकतन्त्रका आधारभूत मुल्य र मान्यता सबैले स्विकार्नुुपर्ने लगाएतका उसका एजेण्डामा लगभग सहमति जुटिसकेको छ । लोकतन्त्रबादी दलका रुपमा स्थापीत उसको पहिचानमा यसबिचमा उसले खेलेको अविचलीत भूमिकाले थप निखार पनि ल्याएको छ । त्यसैले उसका लागि आफ्नो राजनीतिक अश्थित्व जोगाउन थप अडानहरु राख्नुपर्ने आवस्यकता छैन । तर, संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्थाको बिकल्प खोज्दा तानशाह जन्मन सक्ने खतरा देखेको उसले तत्काल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमूखको एजेण्डा स्विकार गर्ने देखिंदैन । 

तिन दलको सहमति बिना संबिधान निर्माण हुँदैन । त्यसका लागि कार्यकारी प्रमूख को हुने र कसरी चयन हुने भन्नेमा उनीहरु सहमत हुनैपर्छ । संबिधान बनिसकेपछि त्यसलाई टिकाउनका लागि पनि सहमति जरुरी छ । सहमति जितहारको नभई जीत जीतको हुनुपर्छ । त्यसका लागि कुनै न कुनै रुपमा कम्तिमा पनि तिनै दलको एजेण्डामा कुनै न कुनै रुपले संबोधन हुनुपर्छ ।

हाम्रो जस्तो धार्मीक, सांस्कृतिक र जातीय बिविधता भएको र लोकतन्त्र पाको भई नसकेको मुलुकमा संसदबाट कार्यकारी प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्था सबैभन्दा राम्रो बिकल्प हो । त्यसो हुँदाहुँदै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री रहने शासकीय स्वरुपचाहिं कामै नलाग्ने विकल्प हुन् भन्न मिल्दैन । फेरी, संबिधानसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै मत पाएको दलको एजेण्डाको संबोधन नगरी संबिधान निर्माण एक त संभव छैन अर्कोतर्फ संभव भईहाले पनि यसबाट माओबादी कार्यकर्तामा निराशा र आक्रोश पनि जन्मन सक्छ । यो राम्रो होइन । त्यसैगरी, तेश्रो ठूलो दलले आफ्नो पहिचान खोज्नुलाई पनि अन्यथा लिईनुहुन्न । त्यसैले उपलब्ध बिकल्पवाट सबैले जित्ने बिकल्प खोज्नुपर्छ । बिकल्प के हो त ?

दलहरुका बिचमा कार्यकारी अधिकार प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमान्त्रीका बिचमा बाँड्ने समझदारी भएको भएपनि पछि सो समझदारी उल्टियो । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसँग कार्यकारी अधिकार वाँड्ने संबैधानीक व्यवस्थाले काम नगर्ने पक्का छ । सायद त्यसैले यो सहमति उल्टिएको हुनुपर्छ । तर, संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका बिचमा भने कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड गर्न सजिलो छ । संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई मुल कार्यकारी अधिकार र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई दैनिक प्रशासन चलाउने अधिकार दिनु राम्रो हुन्छ । राष्ट्रपति कार्यकारी हुने भएपछि प्रधानमन्त्री पद आवस्यक नहुने भएपनि सहमतिको लागि एमालेले उठाएको यो मुद्दालाई संबोधन गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । यसबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चयनको खतरारहित परिक्षणको अवसर पनि नेपाली जनताले पाउँछन् । काँग्रेसले शक्तिशाली संसद खोजेकोले संसदबाट कार्यकारी प्रमूख चयन गर्दा उसको माग पनि पुरा हुने, माओबादीले कार्यकारी राष्ट्रपति खोजेकोले त्यो चाहना पनि पुरा हुने र एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री खोजेकोले सो पनि पुरा हुने हुँदा कसैले पनि नहार्ने,  सहमति पनि कायाम हुने र समयमा संबिधान पनि बन्ने हुनाले यो बिकल्पमा बहस जरुरी छ ।  

(२०६९ बैशाख ६ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत)

     

पूर्वराजालाई खुला पत्र

श्री ज्ञानेन्द्र शाहज्यू

नागार्जुन दरवार, काठमाडौं ।

हुनत, बिगतमा तपाईं र तपाईंका अग्रजलाई प्रजातन्त्र बिरुद्ध उकास्दै आफ्नो पेट भरेका र वास्तविक जनता को हुन् चिन्नबाटै राजसंस्थालाई रोकेका पूर्वपञ्च लागाएतका लोभिपापीहरूको झुण्ड बाहेक अरुसँग खासै सम्पर्क नभएका तपाईंलाई यो पत्र पढ्न सुझाउने को नै होला र ? फेरि, उनीहरुको मात्र कुरा सुन्ने बानी परेका तपाईंले तिनीहरूको घेरा बाहिरका मान्छेको राय–सुझाव समेटिएको पत्र पढ्ने संभावना पनि कति नै होला र ? तैपनि, नेपालका पुर्व राजा र देशको एकिकरण गर्ने योद्धाका सन्तान तपाईंको नारायणहिटी राजदरवार बाहिरको  जिन्दगी अर्थपुर्ण बनोस् भन्ने असल कामनाले यो पत्र लेखी अखवारमा प्रकाशीत गर्ने जमर्को गरेको छु र यसमा तपाईको नजर पर्ने झिनो आशा पनि राखेको छु ।

  

सर्वप्रथम, २०५८ जेठ १९ गते राती भएको राजदरवार हत्याकाण्डका दिन सौभाग्यवस राजदरवार बाहिरै रहेको कारणले ज्यान जोगिएका तपाईंले जसरी मुलुक नै शोकमा डुवेको घडिमा पनि राज्यसहायक र राजाको भूमिका सहजतापुर्वक निर्वाह गर्नुभो र असामान्य अवस्थामा रहेको मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनुभो, त्यसको उच्च प्रसंशा गर्दछु । एकातिर परिवारमा परेको शोक र अर्कातिर आफैंमाथि जनताले गरेको आशंका र लगाएको आरोपलाई सहेर आत्मविश्वासपुर्वक मुलुकको राजाको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने तपाईंको शाहसको उच्च मुल्यांकन हुनैपर्छ । 

तर, त्यस्तो आत्मविश्वास, शाहस र क्षमता भएर पनि तपाईंले लामो इतिहास भएको नेपालको राजसंस्था जोगाउन सक्नुभएन । आफु राजा भएको सात बर्षभित्रै राजसंस्थाको अस्थित्व नै समाप्त हुनुले तपाईमा देशका राजाको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि आवस्यक योग्यता नभएको देखियो । राजसंस्था समाप्त हुनुका कारण पहिल्याउने जिम्मा सायद तपाईंले आफ्नो भारदारी गर्ने पुर्वपञ्चका प्रतिनिधिहरूलाई नै दिनुभो होला । उनीहरूले तपाईंको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउने कुरै आएन । वरु,  बिदेशीहरूले देशका राष्ट्रियता कमजोर पार्न तथा यहाँको धार्मीक र सांस्कृतिक सम्पदामाथि कव्जा जमाउन तपाईंका बिरुद्ध यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई उक्साएको र दलहरू तिनैको गोटी बनेको कारणले मुलुकको राजसंस्था ढल्न पुगेको प्रतिवेदन ति भारदारहरूले तपाईंलाई दिए होलान् । सायद, अहिलेपनि त्यही पञ्च प्रतिवेदनको ठम्याई र सुझाव अनुसारै तपाईं अगाडि बढिरहनु भएको होला । तर, वास्तविकता तपाईंले सोचभन्दा र पञ्चले सुझाएभन्दा फरक छ ।

नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सुत्रपात गरेको र २०४६ को जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेको दल नेपाली काँग्रेस र आन्दोलनको परिणाम स्वरुप प्राप्त भएको संसदीय व्यवस्था बिरुद्ध प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखि नै दरवारले नकरात्मक दृष्टिकोण राख्यो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था बिरुद्ध हिंसात्मक बिद्रोह गरिरहेको शक्तिलाई निश्तेज पार्न सेना परिचालन गर्न जननिर्वाचित सरकारलाई स्वीकृति नदिने, संसद अधिवेशन चल्न नदिन बिपक्षी दललाई उक्साउने लगाएतका गतिबिधीहरू दरवारले तपाईं राजा हुनु अगाडि पनि गरेकै हो । तपाईंले दरवारको त्यहि नीतिलाई नयाँ किसिमले अगाडि बढाउनु भो ।  नेपाली काँग्रेस र त्यसका नेता गिरिजाप्रसाद कोईरालालाई राजसंस्थाको सबैभन्दा ठूलो दुष्मन ठान्नुभो । त्यसबेलाको संसदको मुख्य बिपक्षी दललाई कोईराला सरकारका बिरुद्ध उचाल्ने दरवारको रणनीतिलाई निरन्तरता दिनुभो । गिरिजाप्रसादलाई पद छोड्न बाध्य पार्नुभोे र आप्mनो जालमा पार्न सहज हुने ठानेका शेरबहादुर देउवाका लागि प्रधानमन्त्री हुने वातावरण बनाईदिनुभो । सेना परिचालनका लागि प्रतिपक्ष दल समेतको सहयोगमा मुलुकमा संकटकाल लगाउने अवस्था सिर्जना गराउनुभो । सेनाकै आडमा देउवालाई पनि हटाईदिनुभो अनि काँग्रेस र गिरिजाप्रसाद बिरुद्ध आफ्ना दाजुले अनेक प्रयत्न गर्दापनि जित्न नसकेको युद्ध आपूmले जितेको ठान्नुभो ।   

वाह्रबर्षे बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कालमा भ्रष्टाचार र कुशासन बढेको मात्र तपाईंले देख्नुभो । भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि संसदबाट कानुनहरू बनेका, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग शक्तीशाली भएर राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूमाथि पनि मुद्धा चलाउन सक्ने भएको, प्रेस तथा अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिका कारणले भ्रष्टाचारीको भण्डाफोर हुन थालेको, प्रजातान्त्रिक सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीको परिणाम स्वरुप नागरिक सचेतना बढ्दा कुशासनका बिरुद्धमा बलियो जनमत तयार हुँदै गएको लगाएतका कुरा तपाईंले देख्नुभएन र प्रजातन्त्र बिरुद्ध नै कदम चाल्नुभो । त्यो कदम तपाईंका लागिमात्र नभई तपाईंले नेतृत्व गरेको राजसंस्थाका लागि पनि प्रत्यूत्पादक बन्यो ।  

राजा र राजसंस्थाले जतिसुकै खेदो गर्दापनि दरवारलाई साथ दिन नछोडेकोे दल काँग्रेसका सभापति तथा वीपी कोईरालाका सहोदर भाइ गिरिजाप्रसाद कोईरालालाई पदबाट राजिनामा गराउन र प्रजातन्त्र मास्नका लागि तपाईंले अपनाउनु भएको हरकत नै लोमो समयसम्म धेरै नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्र रहदै आएको राजसंस्था पतनको मुख्य कारक बन्यो । नयाँदिल्लीमा माओबादी र सात दलका बिच भएको १२ बुँदे संझौता शान्ति र लोकतन्त्र स्थापना गर्ने र तपाईंलाई जनतामा पनि तागत हुन्छ भन्ने सन्देश दिने गिरिजाप्रसादको चाहनाको परिणाम थियो सायद । त्यसमा भारतको पनि चाहना मिलेको भए त्यो संयोग मात्र थियो । त्यसलाई बिदेशीहरूको षड्यन्त्र ठान्नुको कुनै अर्थ छैन । 

तपाईंप्रति ठुलो इख भएपनि गिरिजाप्रसाद कोईरालामा नेपालको राजसंस्थाप्रति ठूलो प्रेम थियो । नेपालको राष्ट्रियताका लागि राजसंस्था महत्वपुर्ण हुनाले काँग्रेसको घाँटी दरवारसँग जोडिएको छ भन्ने धारणा राख्ने वीपीको बिचारबाट प्रेरित कोईरालाले यो संस्था जोगाउनका लागि गरेको अन्तिम प्रयासमा पनि तपाईं बाधक बन्नुभो । स्वर्गिय कोईरालाका अनुसार तपाईंले आफ्ना नातीलाई साँस्कृतिक राजा बनाउन र राजसंस्था जोगाईराख्न उनले गरेको आग्रहलाई पनि लत्याउनुभो । एकातिर तपाईंले राजसंस्था भन्दा पनि आफ्नो पद प्यारो ठानी आफ्ना नातिका लागि पनि राजगद्दी त्याग गर्न नसकेको र आर्कातिर  काँग्रेसकै कार्यकर्ता र अन्य दलहरूलाई पनि बालक राजा राख्ने कुरा चित्त नबुझेको अवस्थामा कोईरालाले चाहेर पनि राजसंस्था जोगाउन सकेनन् । तपाईंले राजगद्दी त्याग गर्नपर्नाको अर्को अर्को कारण यहि थियो भलै त्यो मुल कारण भने थिएन ।   

तपाईका व्यवहारले के देखाउँछ भनें राजसंस्था ढल्नुका यी कारणबारे तपाईं या त बेखवर नै हुनुहुन्छ वा यी कारणमा तपाईंलाई कत्तिपनि विश्वास छैन । तपाईंले आफ्ना विगतका गल्तीका लागि आत्मालोचना त गर्नुभएन नै, त्यसलाई महसुश समेत गर्नुभएको छैन । इतिहासमा कहिल्यै गल्ति नगरेको पात्रका रुपमा आफुलाई उभ्याउने प्रयास गरिराख्नु भएको छ । कहिलेकाहिं मठ मन्दिरमा पुजाआजाका लागि निस्कदा आफ्नो जयजयकार गर्ने भिड देखेर तपाईंलाई आफु  ज्यादै लोकप्रीय रहेको अनुभव हुँदो हो । राजतन्त्र फेरि फर्कने र आफु राजा हुने आशा पनि पलाउँदो हो । तर, यस्तो सपनाले तपाईलाई कहिं पुर्याउदैन । तपाईंलाई ज–जसले गलत सल्लाह दिएर प्रजातन्त्रबिरुद्ध कदमहरू चाल्न सुझाए र ज–जसको लहैलहैमा लाग्दा राजसंस्था नै समाप्त भो तिनको प्रायोजनमा खडा हुने भिडलाई हेरेर तपाईंले फेरी गलत सपनाहरू देख्न थाल्नुभो भने त्यो तपाईंका लागि थप प्रत्यूत्पादक हुनेछ ।

तपाईंको बिगत तथा वर्तमानका व्यवहारप्रति जतिसुकै असहमति भएपनि यो मूलुकको राजा भएको व्यक्ती हुनुका नाताले तपाईंको व्यक्तित्वको प्रयोग यो देशको प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका हितमा गर्न सकिने झिनो आशा सहित तपाईंका लागि केही सुझाव दिने प्रयास गरेको छु । आशा छ, यी सुझाव जनताको हितका साथै तपाईंको बाँकी जिन्दगीलाई अर्थपुर्ण एवं सम्मानपुर्ण बनाउनमा निकै उपयोगी हुनेछन् । 

पहिलो, तपाईंले बिगतमा जानेर वा नजानेर प्रजातन्त्रको बिपक्षमा चालेका कदमका लागि आम जनतासामु आत्मालोचना गर्नुपर्छ जसवाट गल्ती गर्ने तर त्यसलाई नस्वीकार्नेहरूको  बोलवाला रहेको नेपालमा तपाईंको बेग्लै पहिचान बन्नेछ । दोस्रो, बिगतमा राजदरवारको अनुदार सोचका कारण प्रजातन्त्रले हुर्कने मौका नपाएकोमा राजतन्त्रको अन्त्यपछि पनि यो व्यवस्थाका बिरुद्ध कुनै न कुनै चलखेल भईरहेकै छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थायित्व मार्फत आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण कुरेर वसेका नेपाली जनता फेरी लोकतन्त्रको सट्टा अर्को कुनै व्यवस्था स्थापना भएको हेर्न चाहदैन् । यस्तो अवस्थामा राजा बन्ने लोभमा त्यस्ता चलखेलको एउटा अंग बन्नुभन्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने पक्षमा आपूmलाई खरो उतार्नु बुद्धिमानी हुन्छ । तेस्रो, तपाईं पुर्वपञ्चहरूले आपूmलाई राजगद्दीमा चढाउने आशामा उनीहरूलाई एक बनाउने धुनमा लागेको समाचार आएका छन् । विगतमा तपाईंले भर गरेका ती समुहमध्ये कोही गणतन्त्रका पक्षमा त कोही राजसंस्थाको पुनस्थापनाका नाममा राजनीति गर्दैछन् र भोलीका लागि मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुने बाटो बनाईरहेका छन् । उनीहरूको भरमा परेका कारणले क्षति भएको तपाईंको र राजसंस्थाको मात्रै हो उनीहरूको होईन । तिनकै संगठन मजबुद बनाउन लाग्नु तपाईंका लागि सुहाउने कुरा होईन । त्यसैले, बिगतमा राजसंस्थालाई गलत बाटो देखाएर आफ्नो अश्थित्व जोगाएका पुर्वपञ्चहरू सँगको सम्बन्ध त्यागेर आपूmलाई मुलुकको लोकतान्त्रिक मुलधारमा समावेश गराउनुभो भने ति दलसँग रहेको सानो जनमत पनि तपाईंसँगै लोकतान्त्रिक मुलधारमा नै पुग्नेछ र लोकतन्त्र थप मजबुद बन्नेछ ।

तपाईं कमल थापाको नेतृत्वमा चलेको धर्म सापेक्षताको अभियान अन्तरगत केही संकिर्णताबादीहरूले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुदै आउनु भएको छ । तपाईंमा हिन्दुधर्मप्रति आस्था भएपनि यो धर्मभित्रको बिविधता, यसको सम्पन्नता र एकीकरणकारी क्षमताकाबारे जानकारी कम भएको तपाईंको ब्यवहारले देखाउछन् । हिन्दुधर्म कसैले जोगाउनुपर्ने धर्म होइन । आफैं जोगिनु र अझै फिंजारिदै जानु नै यसको बिशेषता हो । त्यसैले, यो धर्मको संरक्षणका नाममा अतिवादीहरूलाई उक्साउने गरी देश दौडाहमा निस्कनुभन्दा यसका अन्तरनिहित तत्व र सन्देश अनुरुप सबै धर्म र सम्प्रदायका जनताको हितमा काम गर्नुमा नै तपाईंको कल्याण छ । 

अन्तमा, योग्य नेपाली नागरिक, कुशल राजनेतादेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति बन्ने सम्मका अवसर तपाईंका सामु छन् । राजनीतिको सट्टा समाजसेवा नै रोज्नुभएपनि तपाईंका लागि आम जनताको सहयोग सहित सम्मानपुर्ण जिवन जिउने पर्याप्त अवसर छन् । अहिलेको संक्रमणलाई अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संबिधान सहितको राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न पनि तपाईंले सकरात्मक योगदान पुर्याउन सक्नुहुन्छ । तपाईंमा केवल फेरिपनि राजा बन्ने असंभव सपना त्याग्ने क्षमता, लोकतन्त्रप्रतिको इमान्दारीता र बिगतका गल्ती स्विकार्ने इच्छाशक्ती जरुरी छ । नागार्जुनको दरवारमा बसेर भाईभारदार ठानेकाहरूसँग हुक्का गफमा समय खेर फाल्नु भन्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत बिकासमा आफुले सकेको योगदान गर्न म तपाईंलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु । 

तपाईंलाई यो देशको लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका लागि महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको राजनेताका रुपमा देख्न पाउने अपेक्षा सहित यो पत्रको बिट मार्छु ।

तपाईंको सुभेच्छुक,

अनिरुद्र न्यौपाने

फुल्पिङ्कोट –३, सिन्धुपाल्चोक ।         

(चैत्र २६, २०६८ को राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत)

राजनीति जब भ्रष्टाचारको अखडा बन्छ...

                   अनिरुद्र न्यौपाने

जनताको चेतनाको स्तर, लोकतन्त्रप्रतिको जनविश्वास, पुर्ण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हक, भ्रष्टाचार बिरोधी कडा कानुन, भ्रष्टाचार निवारणका लागि संबैधानीक आयोग लागाएतका सामाजिक, कानुनी र संरचनागत व्यवस्थालाई हेर्ने हो भने नेपालमा भ्रष्टाचार गर्न र कानुनी कठघराबाट उम्कन त्यति सहज छैन । त्यसमाथि, भ्रष्ट राजनीतिकर्मीलाई जनताले निर्वाचनमा मत नदिएर कारवाही गर्नसक्ने थप बन्धन पनि छदैछ । तर, ब्यवहारमा भने यहाँका राजनीतिकर्मीको भ्रष्टाचारप्रतिको आशक्ति निरन्तर बढ्दो छ । यस्तो हुनुका केही खास कारणको चर्चा गर्ने प्रयास यस लेखमा गरिएको छ । 

नेपालमा दलका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताको जिविका राजनीतिबाटै चलेको छ । आसेपासेलाई सानातिना निर्माणको ठेक्कापट्टा मिलाई दिने, बैदेशिक राजगारीमा पठाईदिने नाममा गाउँका युवाहरूलाई बैदेशीक रोजगार एजेन्टहरूसम्म पुर्याउने, सेना र प्रहरीमा रोजगारीका लागि भनसुन गरिदिने वा भनसुनको आश्वासन दिने, अपराध गरी थुनामा परेकाहरूलाई कार्यकर्ता बनाएर छुटाईदिने, भन्सारका कर्मचारीलाई भनसुन गरी बिदेशबाट न्यूनबिजकिकरण गरी ल्याएका व्यापारिक सामान पुरा राजश्व नतिरी पास गराईदिने लागाएतका कामबाट प्राप्त हुने घुस र कमिशनसार्वजनीक पद नपाएका अधिकांश राजनीतिकर्मीको जिविकोपार्जनको स्रोत हो । स्थानीय निकाय रिक्त रहेको अवस्थामा संसद र मन्त्रीपरिषद् बाहेक राजनीतिकर्मीका लागि सार्वजनिक पद पाउने र सरकारबाट तलव सुबिधा लिने बैधानीक अवसर छैन । त्यसैले, मध्यमबर्ग र निमन बर्गका नेता तथा कार्यकर्ता यस्ता कमाईबिना राजनीतिमा क्रियासील रहन प्रायः असंभव छ ।  

अहिले सबै पार्टीका गरी कम्तीमा दशलाख जति नेपाली पुर्णरुपमा राजनीतिमा संलग्न छन् । राजनीति बाहेक उनीहरूको अन्य कुनै पेशा वा व्यवसाय छैन । आम्दानी नहुने पेशामा लागेर आफु बाँँच्नु र परिवारको पनि पालनपोषण गर्र्नु उनीहरूको बाध्यता जस्तै छ । त्यसैले, राजनीति भ्रष्टाचार गर्ने पेशा जस्तै बनेको छ । कुनै  राजनीतिकर्मी सार्वजनिक पदमा पुग्ने बित्तिकै आफ्नो र परिवारको इच्छा र चाहना त बढ्छ नै, त्यसमाथि पनि उसको जिम्मेवारी आफुलाई पदमा पुर्याउने र आफुजस्तै सानातिना घुस र कमीशनबाट जिवन गुजारा गरिरहेका कार्यकर्ताप्रति पनि हुन्छ । त्यसैले, जतिसुकै आदर्शका कुरा गर्ने ब्यक्तिपनि सार्वजनिक पदमा पुग्ने बित्तिकै गैह्रकानुनी सरुवा, बढुवा र राजनीतिक नियुक्ति गर्न तथा ठूल्ठूला ठेक्कापट्टा किफायती तवरले काम गर्नेलाई नभई बढि कमिशनको बोलकबोल गर्नेलाई दिलाउन जुनसुकै हर्कतका लागि पनि तयार हुन्छ ।

सार्वजनीक पद धारण नगरेका राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताले गर्ने स–साना भ्रष्टाचार र अनियमितताका कुरामा आम नागरिकले चासो वा निगरानी राख्दैनन् । राजनीतिकर्मीका गतिविधिमा नगरिक निगरानी नहुँदा  पदमा नपुग्दै उनीहरूमा भ्रष्टाचारको लत बसिसक्छ । भ्रष्टाचारको कुलतमा परेको राजनीतिकर्मी सार्वजनीक पदमा पुग्ने बित्तिकै महाभ्रष्ट बन्दछ र राजनीतिलाई भ्रष्टाचारको पर्याय बनाईदिन्छ । नेपालमा राजनीतिक भ्रष्टाचारको चक्र यहि हो । कानुन र समाज दुबैको नजर सार्वजनीक पद धारण गरेको राजनीतिकर्मी उपरमात्र हुनु भनेको बिरामीलाई क्यान्सर भईसकेपछिमात्र उपचार सुरु गर्नु जस्तै हो जसबाट रोगको निदान संभव हुँदैन । 

राजनीतिमा संलग्न हुन पाउने सबैको हक हुन्छ र हुनुपर्छ । तर, समान हक भएर पनि राजनीति गर्न धनीमानिलाई जति सजिलो गरिवलाई छैन । मनग्य सम्पति वा भरपर्दो आयआर्जनको स्रोत नभएका व्यक्ति राजनीतिमा टिक्नका लागि भ्रष्टाचार नै गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा एकातिर नीतिनिर्माण तहमा हुनेखानेको मात्र पहँुच हुने र अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार मौलाउने अवस्था छ । पछिल्लो समयमा दुईजना नेता अकुत सम्पति आर्जन गरेको अभियोग प्रमाणीत भई जेल सजाय भोगिरहेका छन् । राजनीति सुरुगर्दा उनीहरूसँग नीजि सम्पति कम रहेकोले गैह्रकानुनी रुपमा आर्जित सम्पतिको मुल्यांकन गर्न अख्तियार र अदालत सफल भए । तर, अथाह सम्पति भएका कतिपय ब्यक्तिहरूपनि नेपाली राजनीतिमा छन् जसको कुत र अकुत सम्पति छुट्याउन संभव नै छैन । अख्तियारले भ्रष्टाचारजन्य अपराध भन्दा अकुत सम्पतिमा केन्द्रीत भएर राजनीतिकमीमाथि छानबिन गर्दा हुनेखानेहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने प्रेरणा मिलेको छ भने अन्यको हकमा भ्रष्टाचार नगर्ने भन्दापनि गैह्र कानुनी तवरले आर्जेको सम्पति लुकाउने प्रवृति बढेको छ । 

नेपालमा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने देखि सांसद र मन्त्री बनाउने कुरामा समेत कुनै व्यक्ति पुर्ण रुपमा संबन्धित दलको गतिबिधिमा संलग्न भए नभएको बिषयले मुख्य भूमिका खेल्छ । व्यवसाय, रोजगारी वा अन्य जिविकोपार्जनका कानुनसम्मत गतिबिधीमा लाग्ने र फुर्सदको समयमा संबन्धित दलको काम गर्नेहरूलाई दोस्रो दर्जाका कार्यकर्ताका रुपमा व्यवहार गर्ने प्रवृति दलहरूमा छ । अहिले नेपालमा कार्यकर्ता र अझ पुर्णकालीन कार्यकर्तामा आधारित पार्टीहरूको बढि बोलवाला छ । काँग्रेसमा समेत पार्टीलाई क्याडरबेस्ड बनाउनुपर्ने आवाज बलीयो हुँदै गएको छ । पुर्णकालीन बनेर राजनीतिमा लाग्नेहरूलाई यात सम्बन्धीत दलले नै तलब र सुबिधा दिनुपर्छ या ता उनीहरूले जिवन गुजाराका लागि गैह्रकानुनी काम गर्नुपर्छ । पहिलो तरिकाले संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाउँछ दोस्रोले राजनीतिर्मीमा भ्रष्टाचारको लत बसाउँछ ।  क्याडर र होलटाईमरबेस्ड राजनीतिले गरिखाने भन्दा ठगीखानेले बढि महत्व पाउने हुँदा भ्रष्टाचार दिर्घकालसम्म पनि नघट्ने अवस्था रहन्छ ।   

मधेस केन्द्रीत राजनीति गर्नेहरूको भ्रष्टाचारप्रतिको आशक्तीका थप कारण पनि छन् । मधेसको राजनीति अहिलेपनि सामान्यतया उच्च घरानाका ब्यक्ती  वा जमिन्दारहरूको कव्जामा छ । गरिवले हुने खानेको पाउ मोल्ने प्रवृति अहिले पनि कम भएको छैन । जसलेगर्दा जसरी पनि सम्पति जोड्नमा मधेसका नेता लालायित छन् । बिवाहमा समेत हुनेखाने र धनीमानीलाई बढि दाईजो दिने प्रथा कायाम रहेको मधेसमा भ्रष्टहरूको अपमान हुँदैन । बढि चल्तीको हाम्रो जस्तो प्रजातन्त्रिक व्यवस्थाको अवगुण के हो भने यो व्यवस्थामा भ्रष्ट ब्यक्तिपनि भष्ट्राचारको बिरोध नहुने क्षेत्रलाई केन्द्र बनाई त्यही क्षेत्रको जनतालाई हातमा लिएर निर्वाचन जित्ने र राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुने अवस्था रहन्छ । यसको फाईदा मधेसबादी भनिएका नेताहरूले सबैभन्दा बढि उठाएका छन् । 

काँग्रेसकै राजनीति गरिरहको बेला भ्रष्टाचारको मुद्धा लागेका जेपी गुप्ता मधेस राजनीतिमा लागेपछि अदालतको आदेशले जेल परेकै कारणले त्यसलाई उनले पहाडी अदालतको मधेस बिरुद्धको षड्यन्त्रको संज्ञा दिए । भ्रष्टाचारी प्रमाणीत नेताका पक्षमा र उच्च न्यायालयको बिरुद्धमा मधेसी युवाहरू सडकमा उत्रनुले मधेसमा भ्रष्टाचार बिरोधी जनमत कमजोर रहेको संकेत गर्छ । केही सञ्चारमाध्यमका अनुसार मधेसी नेताहरू उपर हुनलागेको भनिएको छानविन रोक्नका लागि अख्तियारमाथि हस्तक्षेप गर्न केहि समय अगाडि मधेसी मोर्चाले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह समेत गर्यो । अर्थात्, मधेसबादी घटकहरूलाई अहिले पनि मधेसले भ्रष्टाचारको अनुमोदन गर्छ भन्नेमा बिश्वास र अख्तियार लागाएतका संबैधानीका संरचनाको कारवाहीबाट बच्न सके आजिवन राजनीतिमा हावी भईरहन पाईन्छ भन्ने सोच पनि छ । 

त्यसैले, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यर्तालाई कानुसम्मत पेशा र व्यवसायमा लाग्न प्रेरित गर्ने, गरिखानेको उचित मुल्यांकन गर्ने, राजनीतिलाई फुर्सदको समयमा काम गर्ने समाजसेवाका रुपमा रुपान्तरण गर्ने, पुर्णकालीन कार्यकर्ताको ब्यवस्था हटाउने र दलकालागि खटेको मात्र नभई समाजको हितमा योगदान गरेका व्यक्तिहरूलाई अवसरहरू दिने व्यवस्था गरे राजनीति भ्रष्टाचारको चंगुलबाट बाहिर निस्कने छ । हरेक राजनीतिक कार्यकर्तालाई संस्थाका रुपमा लिएर तिनका गतिबिधीमाथि नागरिक निगरानी र मधेसका केही जिल्लाको हकमा त्यहाँका जनतालाई भ्रष्टाचार बिरुद्ध जागरुक गराउन सके भ्रष्टहरू पदमा पुग्न पाउने छैनन्  र विस्तारै राजनीतिको सुद्धिकरण संभव हुनेछ ।     

(२०६८ चैत्र १५ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत )