Problems Faced In Implementing Income Tax Law

Anirudra Neupane

We live in an era when independence and sovereignty of any nation are determined by its status of economic development. To have even a minimum level of development, Nepal must have high rate of economic growth. This requires huge investment from state as well as the private sector. The government should be capable of mobilizing resources i.e. generating sufficient internal revenue for this propose while private sector needs a good investment environment. Former is in need of efficient tax administration and good governance while latter needs at least a transparent, simple and convenient tax system.

संविधानसभा विगठनको उज्यालो पक्ष

अनिरुद्र न्यौपाने

जनताको प्रजातान्त्रिक हक सुनिस्चित गर्ने संविधान निर्माणका लागि गठन गरिएको संविधानसभा अत्यन्त  अलोकप्रिय भई विगठन भयो । सर्वोच्च अदालतका अघिल्ला फैसला अस्पष्ट रहेको र दलहरुका विच पटक पटक सत्ता वाँडफाँडको उदारो सहमति वन्ने गरेको कारणले दुईवर्ष मात्रै आयु भएको संविधानसभा चारवर्षसम्म वाँचेपनि अनन्तकालसम्म वाँच्न भने पाएन । चारवर्षे कार्यकालको पछिल्लो समयमा नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कमजोर पार्न सकिने विश्वास गरेका देशवाहिरका शक्ति र प्रजातन्त्र विरोधी संविधान वनाउने योजना बनाएको देश भित्रकै एउटा पक्ष वाहेक देशभक्त र प्रजातन्त्रवादी कुनै पनि नेपालीमा संविधानसभाप्रतिको मोह वाँकी थिएन । जनता संविधान नवनाउने त्यस्तो संविधानसभा जोगिएको हेर्न चाहँदैनथे वरु संवैधानिक रिक्तता नै किन नहोस् । प्रजातन्त्रमा अनेक विकल्प हुने भएकोले अलोकप्रिय संस्था निरन्तर वचाईराख्नु किमार्थ पनि उपयुक्त थिएन । अझ, आफैंले जन्माएको संविधानसभाले आफ्ना लागि नभई अरु कसैका लागि काम गर्दैछ भन्नेमा जानकार भईसकेका नेपाली जनता संविधान निर्माण नभएकोमा भन्दा संविधानसभाको आयु लम्विरहेकोमा चिन्तित थिए । वहुसंख्यक नेपाली जनता मुलुकमा हुनैलागेको भयावह दुर्घटना संविधानसभाको विगठनसँगै तत्कालका लागि भएपनि टरेको ठान्दछन् ।  

संविधानसभाले संविधान जारी गर्नुपर्ने अन्तिम समयमा सडकमा देखिएका परिदृष्यहरु, ठूला दलका सबैभन्दा ठूला नेताको अनाडीपन र अधिकांश सभासद्हरुमा देखिएको सैद्धान्तिक विचलनले आम जनताको हित र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुनेगरी नयाँ संविधान आउनु पायः असंभव भईसकेको थियो । मुलुकको जातीय सद्भाव र राष्ट्रिय एकताका आधारहरु कमजोर गराईएको अवस्थामा संविधानसभावाट संविधान जारी भएको भए त्यसबाट झनै भयावह अवस्था आउन पनि सक्थ्यो । जेठ १४ गतेसम्म आईपुग्दा अधिकांश जनता संविधानसभाबाट संविधान नवन्ने चिन्तामा भन्दापनि संविधानसभालाई प्रयोग गरेर देशको विगठन गर्न चाहनेहरुको षड्यन्त्र सफल हुने हो कि भन्ने आशंका र त्रासमा थिए । आफुलाई सच्चा राष्ट्रबादी दावी गर्ने सवैभन्दा ठूलो दलका अध्यक्ष र मलुकका प्रधानमन्त्री आम नेपालीको नेता भन्दापनि संयुक्त रुपमा कसैका दुतजस्तै भएर प्रस्तुत भएको, पदका लागि फुटेर छिन्नभिन्न भएका मधेसवादी पार्टीहरुका विचको मोर्चाचाहिं अनौठो किसिमले कस्सीएको तथा प्रजातन्त्रबादी र वामपन्थी आधारमा वनेका दलहरुभित्र पनि जातीय र क्षेत्रीय आधारको ध्रुविकरण सुरु हुने भनेको संविधानसभालाई प्रयोग गरेर नेपाललाई कमजोर बनाउन चाहनेहरुका लागि निकै अनुकुल अवस्था निर्माण हुनु थियो । त्यस्तो वातावरणमा पनि नेपाललाई सके भौगोलिक रुपमा नै र नसके भावनात्मक रुपमा भएपनि खण्डीत गराउने सपना देखेकाहरु असफल हुनुलाई पक्कैपनि अधिकांश नेपालीले आफ्नो जित ठानेका छन् । 

देशको विगठन भन्दा संविधानसभाको विगठन राम्रो थियो । त्यसैले नेपाली जनता संविधान नपाएकोमा निराश भएर पनि मुलुक जोगिएकोमा खुशी छन् । संविधानसभा विगठनले नेपाललाई कमजोर पार्नेगरी उत्पन्न गराईएको द्वन्द समाप्त गर्ने समय र अवसर हामीलाई दिएको छ । हुनत, जसका कारणले जनताको नाममा गरिएका सहमति कार्यान्वयन् भएनन् र जसका कारण राष्ट्रियता खतरामा पुगेको ठान्निछ उनीहरु नै सत्तामा छन् । तर, हैसियत गुमाईसकेका सत्ताधारीहरुले निकासमा धरै वाधा खडा गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले समयले नेपाली जनतालाई दिएको अवसरलाई द्वन्दहरुको पहिचान, द्वन्दका कारण र तीनको समाधानमा सदुपयोग गरी मुलुकलाई नयाँ एकताको वाटोमा हिडाउन सके सवैको हित संभव छ ।    

   

अहिले मुलुक जातीय आधारमा ध्रुविकृत हु्दै गरेको अवस्था छ । यस्तो ध्रुविकरण अन्तरगत राज्य पुनर्संंरचनाको आधार जातीय पहिचान हुनुपर्ने मान्यता राख्नेहरु एकातिर छन् भने त्यसो हुनै नहुने मान्यता राख्नेहरु अर्कोतिर छन् । जातीय आधारको यो ध्रुविकरणले मुलुकको राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा जतिवेला पनि असर गर्न सक्तछ । आदिवासी जनजातीले उठाएको जातीय पहिचानको मुद्धा र आफुलाई जातीय राज्य विरोधीका रुपमा प्रस्तुत गरेका आर्यमुलका वहुसंख्यक जनताको चिन्ता र चासो दुवैको संवोधन गर्दै जातीय आधारको द्वन्दलाई राजनीतिक द्वन्दभित्रै समाहित नगराई मुलुकले निकास पाउँदैन । त्यसैले अहिले प्राप्त अवसरलाई पहिचानको मुद्धा संवोधन गर्न र जातीय ध्रुविकरण समाप्त गर्नमा प्रयोग गर्नैपर्छ ।   

   

जातीय विविधता नेपालको पहिचानसँग समेत जोडिएको हुनाले जातीय मुद्धालाई वेवास्ता गर्नै मिल्दैन । आदिवासी जनजातीले उठाएका जायज मागलाई संवोधन गरी जातीय राजनीतिलाई सैद्धान्तिक आधारको राजनीतिभित्रै विलय गराउँदा राष्ट्रियता पनि वलीयो हुन्छ र जनजाती मार्फत नेपाल नेपालको वृहत्तर हित विरुद्ध खेल्नखोज्ने शक्तिहरु पनि परास्त हुन्छन् । राष्ट्रिय एकता बलियो हुने, कुनैपनि जातीले आफुलाई अन्याय भएको महशुस नगर्ने र परस्पर विरोधी ध्रुवहरुका विच समझदारी पनि कायाम हुनेगरी यो मुद्धाको संवोधन गर्नु अहिलेको मुल एजेण्डा हो । 

अहिले मुलुकमा संवैधानीक निकासको कुनै संभावना नभएकोले वैधानिक निकायको विवेकपुर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिक निर्णयबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन । आम सहमति कायाम गर्ने र मुलुकलाई निकाश दिने मुख्य दायित्व संविधानसभाले सिर्जना गरेको एकमात्र जिवित वैधानीक संस्था र संविधानको संरक्षक रहेका राष्ट्रपतिको हो । तर, मुलुकको हितकालागि राष्ट्रपतिले लिने निर्णय कुनै व्यक्ति वा समुहको स्वार्थवाट प्रभावित भने हुनुहँुदैन । यसरी लिईने निर्णयको कार्यान्वयन हुने वातावरणका लागि दलहरुलाई पनि विश्वासमा लिनु आवस्यक छ । काँग्रेस–एमालेका पनि आफ्ना स्वार्थ छन् । विगतको ठूलो दल माओवादी राष्ट्रपतिले मुलुकलाई निकाश दिने गरी निर्णायक भूमिका खेलेको देख्न चाहदैन । संविधानसभा नरहँदा आफ्नो सरकार झनै सुरक्षीत हुने आँकलन र संभवतः देशवाहिरबाट प्राप्त आश्वासनले प्रचण्ड र वावुरामलाई संक्षिप्त लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेर संसद जोगाउनु भन्दा संविधानसभाको निर्वाचनको प्रोपोगाण्डा अघि सार्दै मुलुकमा संवैधानीक रिक्तता खडागर्नका लागि उक्साएको हुनसक्छ । संविधासभाको विगठन भएको दुई महिना वित्दापनि संवैधानीक रिक्तता नहटेको र मुलुकको आगामी कार्यसुचि तय नभएवाट राजावादीहरु पनि केही उत्साहीत भएको अवस्थामा राष्ट्रपति थोरैमात्र विवादित हुँदापनि स्थीति अर्कै हुनसक्छ । त्यसैले यी सवैकुरा ख्याल गरी राष्ट्रपतिले उपयुक्त राजनीतिक निर्णय लिनु आवस्यक छ । 

जनतालाई निरन्तर तनाव दिएर ज्यादै अलोकप्र्रीय भई विगठन भएका संविधानसभा पुनःस्थापनाले मुलुकमा अस्थिरता वाहेक केही ल्याउदैन । त्यसैले यो मुद्धा उठाउनु भन्दा मुलुकका लागि उपयुक्त हुने विकल्पमा सवैजना सहमत हुनु आवस्यक छ । मुलुकमा रहेको जातीय द्वन्दलाई राजनीतिक द्वन्दभित्र विलय गराउनु पहिलो र राजनीतिक द्वन्दलाई नयाँ संविधान र आम निर्वाचन मार्फत व्यवस्थापन गर्नु मुलुकको दोश्रो कार्यसुची हो । जातीय र क्षेत्रीय मुद्धाको दिर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सर्वपक्षिय गोलमेच सम्मेलन, संविधानसभामा विगतमा भएका वहस र निर्णयहरुलाई संस्थागत गर्नेगरी नयाँ संविधान मस्यौदा गर्ने संयन्त्रको निर्माण र सकेसम्म अर्को निर्वाचन नलड्ने तर राजनीतिक दलहरुले स्विकार्ने सम्मानीत व्यक्तित्वहरुको छरितो चुनावी सरकारको गठन अहिलेका लागि उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ । नेपाली जनताको संविधानसभावाट संविधान वनाउने चाहना पुरा गर्नकालागि आम निर्वाचनबाट आउने संसदलाई पहिलो केही महिना संविधानसभाको समेत भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । संविधान मस्यौदाका लागि गठन गरिने संयन्त्रले संविधान मस्यौदाका लागि विगतमा संविधानसभामा भएका वहस र सर्वपक्षीय सम्मेलनवाट हुने सहमतिलाई मुख्य आधार मान्ने र यसरी तयार हुने मस्यौदामाथि थप छलफल र परिमार्जन गरी पारित गर्ने अधिकार नयाँ संसदले पाउने प्रवन्ध भएमा कोही पनि दुखी हुने अवस्था रहँदैन ।  

२०६९ श्रावण २४ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत

न साम्यवादी, न लोकतन्त्रवादी

अनिरुद्र न्यौपाने

सिद्धान्ततः समाजवाद सवै वर्गका जनतामा आत्मसम्मानपुर्वक वाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने राजनीतिक व्यवस्था हो भने साम्यवाद गरिवहरूले सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हो । नेपालमा साम्यबादी व्यवस्था स्थापनाका नाममा भईरहेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका खिलाप छेडिएको माओबादीको वाह्र वर्षे जनयुद्धले गरिवको सम्मानपुर्वक जिउन पाउने अधिकारमा झन् नकरात्मक असर पार्यो । तर, वाह्र हजारभन्दा बढिको ज्यान जाने गरी भएको सो हिंसात्मक आन्दोलनको औचित्य पुष्टि भएन । माओबादी युद्धका कारणले विकासको स्वभाविक गति अवरुद्ध भयो । हजारौं सोझा सादा र गरिव जनता गाउँबाट विस्थापीत भए । त्यतिकै संख्यामा युवाहरू विदेशीए । माओबादी युद्ध हुनुपुर्व भूमिहिन बाहेक सबै गरिवका घरमा पनि सानो मकैको कुन्यू र केही थोरै भएपनि कोदो हुन्थ्यो तर युवाहरूमा गाउँमै बसेर मेहनत गर्ने जाँगर माओवादीले खोसिदिएकोले अहिले पहाडमा मकै र कोदोको खेति लाग्दैन । माओबादी युद्धको प्रभावबाट मुक्त हुन कतिपय निम्न मध्यम बर्गीय परिवार गाउँका जग्गा बाँझो राखेर मजदुरी गर्न शहर पसे । परिणामतः ग्रामीण अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ । गरिवलाई माओबादीले आक्रमण गरेको थिएन तर तीनलाई युद्धमा ढाल बनाएको थियो जसले उसबाट न नयाँ भविश्य पाए नत उनीहरूमा माटोलाई मायाँगर्ने जाँगर नै बाँकी रह्यो । साम्यबादका लागि गराईएको माओबादी युद्धले हजारौं महिलालाई विधुवा र दशौं हजारलाई टुहुरा बनाउने तथा प्रजातन्त्रको स्वभाविक प्रतिफलको उपभोग गर्ने अधिकारबाट गरिव जनतालाई वञ्चित गराउने बाहेक अर्को कुनै उपलव्धी दिएन । 

जनतालाई आधारभूत मौलिक हक भएको, आवधिक निर्वाचन हुने र स्थानीय निकायहरूमा समेत प्रजातन्त्रको व्यापक अभ्यास भईरहेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका बिरुद्ध हतियार उठ्नु नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्य थियो । एउटा गाविसमा चार दर्जन प्रतिनिधी अर्थात् हरेक टोलमा एकजना निर्वाचित प्रतिनिधि चुनिने अत्यन्त सुन्दर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका बिरुद्ध माओबादीले हतियार उठाएको थियो । सबैभन्दा पहिले उसको आक्रमणको तारो बनेका गाउँका निर्वाचित जनप्रतिनिधी नै थिए । प्रजातन्त्रमा जनताका प्रतिनिधीले राज्यको शासन संचालन गर्ने हुनाले आफूले मनलाग्दी गर्न नपाएकोमा प्रजातन्त्र पक्षधर दलहरूप्रति रुष्ट राजदरवार र यहाँ भरपर्दो परम्परागत शक्ति रहँदासम्म राष्ट्रियता कमजोर पार्न र यहाँभित्र खेल्न नपाईने बुझेका देश बाहिरका शक्ति दुवैले माओबादीको युद्धमा सहयोग गरेको र प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले पनि प्रजातन्त्रिक व्यवस्थाले अपेक्षा गरे अनुरुपको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकोले नेपालमा प्रजातन्त्रविरोधी सशस्त्र आन्दोलन फस्टाएको घटानाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ । माओबादीको युद्धमा मलजल गर्ने देश भित्र र बाहिरका दुबै शक्तिको अपेक्षीत भलो हुन त सकेन तर सो युद्धले निर्माणका क्रममा रहेको प्रजातान्त्रिक संस्कार ध्वस्त पार्दै राजनीतिक अराजकता ल्याउँदा नेपाल कमजोरचाहिं भएकै छ । आजसम्म आईपुग्दा गरिवका नाममा प्रजातन्त्रका बिरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरेको दलका सर्वोच्च नेताहरू नै आफूले मुलुकमा बसाएको गलत संस्कारको सिकार भएका छन् । अर्थात्, गरिवको झुपडिबाट आएका कार्यकर्ताबाट गरिवकै नाममा राजनीति गरिरहेका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईमाथि आक्रमण भएको छ । यो माओबादी युद्धले भित्र्याएको चरम अराजकताको परिणाम हो । 

हुनत, माओबादी युद्धबाट विकसित राजनीतिक परिस्थितिका कारण निरंकुश राजाका विरुद्ध आम जनता एक भएर सडकमा उत्रने बातावरण बन्यो र देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो तर पुनः अर्को राष्ट्राध्यक्ष जनताबाटै आउने कुराको आधार तयार हुन सकेको छैन । यो नहुनुमा सबैभन्दा बढि जिम्मेवार माओबादी नै छ । माओबादीसँग १२ बुँदे दिल्ली संझौता गरेका गिरिजाप्रसाद कोईरालामा माओबादी राष्ट्रवादी शक्ति रहेको र उसलाई प्रजातान्त्रिक शक्तिमा रुपान्तरण गर्न पनि सकिने विश्वास थियो । अहिले आएर त्यो विश्वास पनि गलत सावित हुँदैछ । यो दलको तल्लो तहसम्म प्रजातन्त्रिक आचरणको अभाव रहेको पछिल्लो विस्तारित वैठकमा देखिएको अराजकताले प्रस्ट पारेको छ । माओबादीका नेताको छुद्र भाषण र अपारदर्शी कार्यसैली प्रजातान्त्रिक आचरण हिनताको अर्को प्रमाण हो । सरकार बनाउन र टिकाउनका लागि देश भित्र र बाहिर गरेका संझौताहरूले गर्दा उसलाई राष्ट्रबादी शक्तिको रुपमा विश्वास गर्ने आधार पनि बाँकी छैन । 

युद्धका दौरान धेरै बाध्यता र थोरै आसले गरिव र किसानले आप्mनो गाँस काटेर माओबादीलाई खुवाए । आज सो दलको सिद्धान्तकार वताउने बिद्यावारीधि प्राप्त बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको वदमासीका कारण खेतीको सिजनमा तिनै किसानले रासायनिक मल पाएनन् । मलको सहज आपूर्ति नहुनुमा यदि बाबुराम भट्टराई स्वयंको होईन भने उनका सहयोगीहरूको खानेदाऊ जिम्मेवार थियो । साम्यबाद स्थापनाका लागि रक्तपातपुर्ण युद्ध गरेको दलका नेताको सरकार कालो सुचिमा रहेको अमुक कम्पनीसँग मल खरिद गर्नकै सवै प्रक्रियामा ढिलाई गरी मलको हाहाकार सिर्जना गराउँछ भने त्यसलाई आम जनताले कसरी बुझ्ने ? यदि मलमा कमिशनको खेल थिएन भने पक्कै पनि त्यस्तो हाहाकार हुने थिएन । आप्mनो निजि सम्पति नभएका माओबादी नेताका जिवनसैली ठूल्ठूला उद्योगपति सरह हुनुसँग पक्कै पनि यी र यस्ता कमिशनका खेलको सम्बन्ध छ । माओबादीबाट नेपाली जनताको हित संभव ठानेका यो पार्टीका कार्यकर्ताले भ्रष्ट मनोवृत्ति र अस्वभाविक जिवनसैली बनाएका नेताहरूमाथि औंला मात्रै नठड्याएर लाठि मुंग्री नै प्रहार गर्ने अवस्था आउनुमा सरकार र पार्टीको नेतृत्वमा रहेकाहरुका यस्ता कुकर्म जिम्मेवार छन् । 

दुईवर्षअघि माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार ठाल्नका लागि माओबादीले जवरजस्ती गाउँगाउँबाट गरिवहरूलाई सडकमा उतार्यो । सडकमा उग्र राष्ट्रियताको नारा घन्कायो । प्रचण्डले खुलेरै नेपालको आन्तरिक मामिलामा छिमेकीको हस्तक्षेपको विरोधमात्रै गरेनन्, नेपालको सार्वभौमसत्ता लिल्लीमा पुगेको आशय व्यक्त गर्न पनि भ्याए । टुडिंखेलको भाषण मार्फत उनले काठमाडौंमा सानो घर बनाएर बसेका मध्यमवर्गिय समाजलाई सुकिला–मुकिलाको बर्गमा राखेर उनीहरूको अश्थित्व समाप्त पार्ने घोषणा गरे । प्रजातन्त्रिक पद्धतिबाट मुलुकको प्रधानमन्त्री भएको सार्वभौम मुलुकको ठूलो नेताको त्यस्तो अभिव्यक्ति सामान्य नागरिकका लागि पाच्च थिएन तर गरिवलाई आफ्नै दलमा राखिराख्न त्यो नै उत्तम उपाए भएको उनले ठाने र त्यस्तो गरे । त्यसको दुईवर्षपछि उनको पार्टी नेतृत्वको सरकार कसको तागतमा निर्माण भयो र आजसम्म थेगिईरहेको छ ? उनी र उनको दलका अन्य नेता प्रायः गरिवसँग छन् कि सुकिलामुकिलासँग ? यस्ता प्रश्न पछिल्लो विस्तारित वैठकमा माओबादीका कार्यकर्ताले नै उठाए । 

माओबादी आन्दोलनले भ्रष्टहरूको नयाँ सञ्जाल तयार पार्यो । सरकारी ढूकुटीमा नयाँ मान्छेहरूको पहुँच पुग्दा राजनीतिबाट अकुत सम्पति आर्जन गर्नेहरूकोको संख्यामा व्यापक बृद्धि भएको छ । सरकारी स्रोत र साधनको व्यापक दुरुपयोग भईरहेको छ । यस्तो दुरुपयोग रोक्ने राज्यको मुख्य अंग, संसद छैन । अन्य  संवैधानीक निकाय पनि मरणासन्न अवस्थामा छन् । जनतामा निराशामात्र छ । तर, यो अवस्थालाई माओबादीका नेताले आफ्नालागि सवैभन्दा अनुकुल अवस्था ठानेका छन् । माओबादी नेतृत्वको सरकार कामचलाउ छ तर बदमासी गर्नका लागि उ कार्यकारी छ । जस्तोसुकै भ्रष्ट सरकार चलाए पनि र सरकारसँग जे जस्ता कमीशनका खेल जोडिएपनि र गरिवले जति दुःख पाएपनि वावुराम स्वच्छ छविका व्यक्ति कहलाएकै छन् । 

अव माओबादी साम्यबादी पार्टी पनि रहेन । समाजबादी पार्टी पनि रहेन । राष्ट्रबादी पार्टी भन्नका लागि पनि कुनै आधार फेला पर्दैन । उ न प्रजातन्त्रबादी बन्न सक्यो । तर, पनि उ आजपनि आफूलाई सवैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टी ठान्दछ । अन्य राजनीतिक दलहरूका पनि सकरात्मक पक्ष त कमै छन् तर अरु दलहरूमा भन्दा सिद्धान्त र व्यवहार विचको खाडख माओबादीमा बढि छ । भ्रष्ट दलहरूको विचमा अर्को महाभ्रष्ट दल थप्नका लागि नेपाली जनताले रगत पसिना बगाउनु पर्ने थिएन । माओबादीका केही नेतालाई सत्तामा पुर्याउन र राष्ट्रिय ढुकुटीका साँचो बुझाउनका नेपाली जनताले खर्चिएको समय र परिश्रम प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा देखिएका कमी कमजोरी हटाउनमा खर्चिन पाएको भए भए पक्कै पनि देशमा निकै सकरात्क परिवर्तन भईसक्दो हो । जे होस्, माओबादीका नेताले यो पार्टी नेपाल र नेपालीका लागि आवस्यक छ भन्ने पुष्टि गर्न सकुन् र माओबादीका लागि सत्ताको बाटो खोलीदिएको कारणले नेपाली जनताले अहिलेजस्तो पश्चाताप गरिराख्न नपरोस् ।  

 २०६९ श्रावण १२ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत 

न सफल भए नत असल नै रहे बाबुराम

              अनिरुद्र न्यौपाने

बाबुराम अर्थमन्त्री भएको बेला उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी वा नयाँ रोजगारीका अवसरको सिर्जनाकालागि कामै हुन सकेन । काम गरी खानेहरुको एकदिनको तलव कटाएर युवा स्वरोजगारकोषमा केही करोड रुपैंया जम्मा गरेपनि वेरोजगार युवाको उद्यमशिलता बिकासमा उनले सो रकम खर्चने कुनै कार्यक्रम दिन सकेनन् । सात प्रतिशत कायाम रहेको मुल्यबृद्धि उनले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको आर्थिक वर्षमा झण्डै दोव्वर पुग्यो । कम्तीमा सात प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हाँसील गर्ने लक्ष्य रहेकोमा आफ्नो कार्यकालमा उनले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा चार प्रतिशत पनि बृद्धि पनि ल्याउन सकेनन् । उनैको बिवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण नेप्से खस्कीएर लगानीको वातावरण धुमील भयो । उनको उपलव्धी भनेको राजश्व संकलनमा बृद्धि हो जसका पनि दुईवटा मुख्य पाटा छन् । पहिलो, अघिल्ला सरकारले बनाएका नीति नियम र संरचनाबाट भएका स्वभाविक कामको परिणामस्वरुप कर राजश्वमा भएको केही दरको बृद्धिलाई उनको सफलता मानियो जसको कुनै अर्थ छैन । दश प्रतिशत कर तिरेको भरमा स्रोत नखुलेका सम्पतीको सुद्धिकरण गर्न उनले भ्रष्टहरुलाई दिएको सुविधाको परिणाम स्वरुप उठेको १ अर्व ६० करोड जति राजश्वका कारणले कुल राजश्वमा हुन आएको थप बृद्धि नै उनलाई सफल व्यक्तिका रुपमा चर्चा कमाउनका पर्याप्त बन्यो । वास्तवमा उनी पुर्णत असफल अर्थमन्त्री थिए जसले आफु पदमा रहँदा अर्थतन्त्रका प्रायः सवै परिसूचकलाई नकरात्मक बनाइदिए । 

भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको दिन उनले तीनओटा प्राथमिकता सुनाएका थिए – शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र जनतालाई राहत । माओबादीका अध्यक्ष प्रचण्डको शान्ति प्रकृयाप्रतिको केही प्रतिवद्धता, काँग्रेस सभापति सुशील कोईराला लगाएतका केही नेताको निरन्तरको अडान र संविधानसभाको म्याद सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाले गर्दा माओबादीका लडाकु र हतियारको व्यवस्थापनको सवालमा केही प्रगती हुने बाहेक भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वमा कुनै गणनायोग्य काम हुन सकेन । लडाकु व्यस्थापनको सवालमा पनि प्रचण्डको सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने बाहेक बाबुरामले मुलुकको नेताको हैसियतले कुनै भूमिका निभाएका होईनन् । संविधान निर्माण नै नगरी संविधानसभा विगठन भएपछि त प्रधानमन्त्रीको रुपमा मात्र नभई राजनीतिकर्मीका रुपमा पनि उनको औचित्य समाप्त भईसकेको छ । 

झण्डै एक वर्षको अवधिमा चाहेका भए उनले जनताको हितमा थोरै भएपनि काम गर्न सक्थे । तर, जनतालाई राहत दिने उनको भनाई अहिले सायद उनले नै विर्सिसके । आपूm प्रधानमन्त्री भएपछि जनताले उनका दिनैपिच्छेका नयाँ नयाँ तर हावादारी गफ बाहेक केही पाएनन् । अत्यावस्यकीय वस्तुको हाहाकार र महँगी उनको कार्यकालका विशेषता नै वने जुन अहिलेपनि कायाम छ । 

बाबुराम सुशासनका लागि प्रधानमन्त्री भएका हुन् । तर, भ्रष्टाचार होस् तर सरकार नढलोस् भन्ने उनको रवैयाले उनको कार्यकाल कुशासन निकै वढ्यो । सरकारको टिकाउमा खास भूमिका नरहने व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पदमुक्त गर्ने तर करोडौंको घुस लिएको सूचना पाएपनि आप्mनै दल र मझौला आकारका मधेसबादी दलका सदस्यलाई चुपचाप कुकर्म गर्न दिने सैलीका कारण उनको कार्यकालमा लिखा असुरक्षीत तर किर्ना सुरक्षीत हुँदा मुलुक चुस्नेहरुको राज बढ्यो । आफ्नो बिज्ञापन गर्ने क्षमताका कारणले राजनीतिक नियुक्ती, सरुवा, बढुवा लागाएतका सवालमा आफैंले गरेका गल्तीको दोष सहयोगी र परिवारका निकट सदस्य तर्फ डाईभर्ट गरी आपूm स्वच्छ छविकै भएको भान दिन सफल भएपनि अहिलेसम्म आईपुग्दा उनले दिएका लगभग सवै भ्रम चिरिईसकेका छन् । 

समग्र राजनीतिको कुरा गर्दा पनि सफल राजनीतिज्ञको कोटीमा बाबुरामलाई राख्ने कुनै आधार छैन । बाबुरामले भारतसँगको माओवादी संम्वन्ध राम्रो बनाई भारतकै सहयोगमा बाह्रबुँदे सहमति मार्फत माओबादीलाई शान्तिपुर्ण बाटोमा ल्याउनमा महत्वपुर्ण भूमिका खेलेका हुन् । उनैले पहिल्याएको सैद्धान्तिक बाटोमा हिंडेको भनिएको माओवादी संसद र संबिधानसभाको सबैभन्दा ठूलो बन्नुलाई उनको पनि सफलता मान्न सकिन्छ । तर, उनको नीतिमा रहेको दल माओबादीले ठूलो पार्टीको हैसियतमा निर्वाह गर्नुपर्ने कुनैपनि भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । समान्य राजनीतिक परिस्थीतिलाई असामान्य वनाउने र नयाँ नयाँ संकट सिर्जना गराउने काममा नै उसले चार वर्ष वितायो । आफ्नो पार्टीको सवैभन्दा ठूलो हिस्सा रहेको संविधानसभा संविधान बनाउन नसकी विगठन भएपछि त माओबादीकालागि आफ्नो पार्टीको औचित्य पुष्टि गर्ने कुनै आधार बाँकी नै छैन ।  त्यतिमात्र नभई राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि भन्दै छिमेकीलाई सरापेर संगठन वनाएको पार्टीले उसकै सल्लाह अनुसार काम गर्ने ठानीएका दलहरूमात्रैको साथ लिएर सरकार वनाएदेखि यो पार्टीको राष्ट्रियताप्रतिको अडानमा समेत प्रश्न खडा भयो । भट्टराईको नीति र व्यवहारका कारणले पार्टीकै औचित्य प्रायः समाप्त भएको अवस्थामा एउटा राजनीतिकर्मीका रुपमा आफ्नो औचित्य सावित गर्ने कुनै आधार बाबुरामसँग बाँकी  छैन ।  

भट्टराई आफ्नो बलबुुताले प्रधानमन्त्री भएका होईनन् । छिमेकी मुलुकसँगको संबन्ध सुधार गर्ने तथा दलभित्रको समिकरणमा आफुलाई बलीयो बनाउने रणनीति स्वरुप प्रचण्डले उनलाई एउटा कार्डका रुपर्मा  प्रयोग गरेका मात्र हुन् भलै अहिले प्रचण्डले आफू फसेको महशुस गरेजस्तो देखिन्छ । नीति र नेता एउटै हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने उनको तर्कलाई उनको पार्टीका कार्यकर्ताले या महत्व दिएका छैनन् या त उनलाई पार्टीको नीति निर्माताका रुपमा स्वीकार गरेका नै छैनन् । सायद त्यसैले उनका पक्षमा केन्द्रीय समिति लगाएत पार्टीका सबै संरचनामा नगन्यमात्र मत छ । वाह्य दवाव वा प्रचण्डको आफ्नै चाहना बाबुरामको चाहनासँग मिलेको अवस्थामा बाहेक उनको एजेण्डा कहिलेपनि माओबादी पार्टीको निर्णय वनेको छैन । दलीय आधारको संसदीय प्रजातन्त्रमा दलभित्र अल्पमतमा भएको व्यक्ति मूलुकको मुख्य कार्यकारी नबनोस् भन्ने हेतुले सम्वन्धित दलको संसदीय दलको नेतामात्र प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, हाम्रो संबिधानमा कथीत सहमतीय सरकार बनाउने नाममा यो व्यवस्था हटाउँदा न्यूनतम नैतिक घेरा समेत नाँघेर पार्टीमा दशप्रतिशतको हैसियतका व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने परम्परा वस्यो । बाबुराम यसका उदाहरण हुन् । त्यसैले, व्यवहारतः वाबुराम मुलुकको प्रधानमन्त्रीजस्तो पनि देखिएनन् । 

केही सञ्चारमाध्यमको कच्चापनका कारण नेपालमा केही व्यक्तिहरुले जेसुकै गर्दा पनि वावाही पाएका छन् । त्यसमध्ये एकजना बावुराम हुन् । विगतमा माओबादीभित्रको मोहन बैद्य पक्षधरले लिएको नीति राम्रो नराम्रो जे सुकै होस् तर उनीहरुले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि प्रचण्डमाथि दवाव बडाउन बाबुरामसँग सहकार्य अगाडि बढाउँदा उनका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुटेको हो । तर, प्रधानमन्त्री बनेको दिनदेखि त्यो पक्षलाई उनले पुरै बेवास्ता गरे । बैद्य पक्षका लागि एउटा राम्रो मन्त्रालय पनि दिएनन् । उनीहरुका लागि छुट्याईएको केही मन्त्रालयमा समेत विना हिच्किचाहट आफ्ना वा पार्टी अध्यक्षका मान्छे भर्ना गरे । हाम्रा मिडियाले यसमा भट्टराईको धोकेवाज चाला र उनमा रहेको नैतिकताको खडेरी देखेनन् । लडाकुका नाममा सरकारबाट निकाशा भएको करोडौं रकमको दुरुपयोग र संस्थागत भ्रष्टाचारमा माओबादीबाट अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री बनेका वाबुरामको कुनै दोष पनि तीनले देखेनन् उल्टै समाचारका शिर्षकहरुमार्फत थपडी बजाईराखे । 

नेता भनेको आफैं काम गर्ने भन्दापनि काम गराउने व्यक्ति हो । अरुलाई सके फकाएर नभए हप्काएर पनि  पनि काम लिनसक्ने व्यक्तिमात्रै नेता हो । तर, केही दिनभित्रै प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिने स्थितीमा पुगेका उनले बालुवाटार छोडेका दिन आफुले काम गर्न खोजेको तर पार्टीभित्र र बाहिरबाट असहयोग भएकोले गर्न नसकेको बताउनेछन् । अनि, संञ्चारमाध्यमले उनलाई नेतृत्व क्षमता नभएका व्यक्ति भन्ने छैनन् वरु मोहन बैद्यहरु, काँग्रेस–एमाले र अन्य केहीको असहयोगका कारण बाबुरामले काम गर्न पाएनन् भन्नेछन् र उनको वावाही भईरहने छ । बाबुरामका सवालमा सत्य के हो भने सतही पत्रकारिताको फाईदा उठाएर सफल राजनीतिज्ञ कहलाएको भएपनि उनी संभवतः इतिहासकै सवैभन्दा असफल पात्र हुन् । त्यतिमात्र नभई उनलाई राम्रो छवि भएको र असल व्यक्ति भन्ने आधार समेत उनैको व्यवहारका कारण समाप्त भएको छ ।  

२०६९ असार १७ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत