Thursday, February 23, 2012

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि अध्यात्म

अनिरुद्र न्यौपाने 
राजनीति गर्नेहरू कमाउनका लागि नभई जनताको सेवाका लागि राजनीतिमा लागेका हुन् भनेर सायदै नेपालीले पत्याउलान् । कर्मचारी प्रशासनमा जनताप्रति इमान्दार ब्यक्ती हुन्छन् भनेर पत्याउने पनि ज्यादै कम छन् । प्रहरी प्रशासन र न्यायालयमा भ्रष्टाचार हुदैन भनियो भने ठट्ठा सम्झीएर नहास्ने पनि सायदै होलान् ।  त्यसैले भ्रष्ट निकाय, भ्रष्ट राजनीतिक दल, भ्रष्ट ब्यक्ती, भ्रष्ट उद्योगी, भ्रष्ट ब्यापारी, भ्रष्ट कर्मचारी, भ्रष्ट प्रजातन्त्रबादी, भ्रष्ट कम्युनिष्ट, भ्रष्ट राजाबादी, भ्रष्ट नेपाली वा भ्रष्ट बिदेशी जोसुकै हुन्, भ्रष्टाचारको सिमाना यति ति ब्यापक भईसकेको छ कि भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीका सम्बन्धमा सम्पुर्ण ब्याख्या गरेर महाकाब्य निकाल्ने हो भने त्यसले ब्यासले रचना गरेका अठारै पुराणको मेख मर्नेछ । अर्थात्, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको बयान गर्न प्रायः असम्भव छ । 

नेपालीे राजनीतिको मात्र कुरा गर्ने हो भने भ्रष्टाचार प्रति आशक्ती नभएको राजनीतिकर्मी भेट्न प्रायः असंभव छ । स्वच्छ छवीका मानीएका बर्तमान प्रधानमन्त्री यदि प्रत्यक्ष रुपमा आफैं भ्रष्टाचारमा संलग्न छैनन् भनेपनि उनीसँग जोडिएका थुप्रै अनियमीतता र भ्रष्टाचारका समाचार बाहिर आएका छन् । उनी प्रधानमन्त्री भएयता मात्रै करोडौं रुपंैया राज्यकोषबाट हिनामिना भएको खवर सञ्चारमाध्यम मार्फत बाहिर आएका छन् । बालुवाटारका सभा–सम्मेलन र भोज भतेरका लागी उनले यस अघिका सबै प्रधानमन्त्रीको मेख मर्ने गरी खर्च गरेका छन् । उनी प्रधानमन्त्री भएपछि आफैंले स्थापना गरेको युवा स्वरोजगार कोषको रकम हिनामिना भएको प्रमाण सार्वजनीक भयो । हुँदै नभएका लडाकुका नाममा मासीक लाखौं रकम निकाशा गरेर आफैं उपाध्यक्ष रहेको दलभित्र संस्थागत भ्रष्टाचार बढाउनमा उनको ढूलो हात रहेको देखियो । आफ्नो मन्त्री परिषद्मा रहेका वरिष्ठदेखि कनिष्टसम्म धेरै जना मन्त्री भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा संलग्न भएको सार्वजनिक भईरहँदा आफ्नो पद जोगाउनकै लागि उनले तिनीहरूमाथि कुनै कारवाही गरेका छैनन् । त्यतिमात्र नभई ठुल्ठुला नियुक्ती, सरुवा, बढुवा र ठेक्कापट्टाका संबन्धमा उनी आफ्ना निकटहरूको प्रभावमा परेको केही समाचार पनि पत्रपत्रिकामा आएका छन् भलै त्यसको पुष्टि भएको छैन । जे होस्, स्वच्छ छवी भनीएका राजनीतिज्ञलाई पनि अभ्रष्ट भन्ने आधार कम्तीमा आम नागरिकसँग छैन भने बाँकी अभ्रष्ट खोज्ने कसरी ?

धेरैले नाम सुनेको, देखेको र थोरै अनुभव गरेको आधारमा २०४६ साल यता सार्वजनीक पद धारण गरेका राजनीतिकमीहरूमध्ये चार जना ब्यक्तीत्वहरू भ्रष्टाचारजन्य गतिबिधिबाट टाढै रहेको नेपाली समाजले बुझेको छ । ती मध्ये तीन जनाले नेपाली काँग्रेसबाट राजनीति गरेका हुन् भने एक जनाले नेकपा एमालेबाट । भ्रष्टाचारप्रतिको आशक्ती दुर गर्नका लागि आवस्यक पर्ने ब्यक्तीगत गुण पहिल्याउनका लागि यि उदाहरण यहाँ प्रश्तुत गर्न खोजिएको हो जसको आधारमा अभ्रष्ट ब्यक्ती पहिचान गर्न र भ्रष्टाचार बिहिन समाज निर्माणको बातावरण आधार तय गर्नका लागि थोरै पहल गर्न पनि सकियोस् ।

२०४८ सालको आम निर्वाचनबाट गठित गिरिजाप्रसाद कोईराला नेतृत्वको सरकारमा कृषी मन्त्री बनेकी प्रजातन्त्र सेनानी शैलजा आचार्यले मन्त्रालयमा हुने गरेको भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न नेतृत्वबाट पर्याप्त सहयोग नपाएपछि पदबाटै राजीनामा दिईन् । पछिल्लो समयमा काँग्रेसबाट सार्वजनीक पद धारणगर्नेहरूको भ्रष्ट प्रबृतिका कारणले पार्टीनै बद्नाम भएको महशुस गरी दलको महत्वपुर्ण नेताको हैसियतले त्यस्तो बद्नामीको नैतिक जिम्मेवारी आफ्नो पनि हुने ठहर गरी गल्तीको प्रायश्चीत गर्नका लागि जिवनको उतराद्र्धमा सातदिनसम्म आफ्नै निवासमा उपवास सहित आफैंलाई स्वयं नजरवन्दमा राखिन् । बिवाहसमेत नगरेर आफ्नो जिवन प्रजातन्त्रका लागि सुम्पिएकी शैलजाको अभ्रष्ट चरित्रमाथि जिवनपर्यन्त कसैले प्रश्न उठाउन पाएन । 

काँग्रेसका संस्थापक नेता किशुनजी अर्का त्यस्तै पात्र हुन् जसले मुलुकको प्रधानमन्त्री भएर पनि भौतिक सुख र सुविधाप्रति जिन्दगीभर कुनै मोह देखाएनन् । प्रजातन्त्रका लागि सिंगो जिवन उत्सर्ग गरे, बिवाह गरेनन् र भ्रष्टहरूको संगतबाट टाढाको कुटीमा गिता पाठ गर्दै, अध्यात्ममा रमाउँदै र सबैलाई प्रेमको महत्व बुझाउँदै प्राण त्याग गरे । प्रजातन्त्रका बिरुद्ध कुनैपनि सर्तमा न त दरवारसँग संझौता गरे न त अहिलेका माओबादीसँग नै । आफैं हुर्कीएको, पढेको र राजनीतिक रुपमा दिक्षीत भएको मुलुकका आस्थाका धरोहर महात्मा गान्धीलाई आफ्नो पनि राजनीतिक आदर्श बनाए तर त्यही देशका शासकसँग राष्ट्रियताका सन्दर्भमा पनि कुनै संझौता गरेनन् । किशुनजीलाई भ्रष्ट राजनीतिज्ञ ठान्ने पनि सायदै कोही नेपाली होला । 
अर्का राजनीतिक पात्र हुन् काँग्रेसका बर्तमान सभापति सुशील कोईराला । उनलाई महत्वपुर्ण सार्वजनीक पद कहिल्यै धारण नगरेकोले भ्रष्ट नभएको तर्क गर्नेहरू पनि छन् तर धेरै समय सत्ताको नजीक रहेको पार्टीको महत्वपुर्ण हैसियतमा रहँदै आएका कोईरालाले चाहँदा अकुत संपती आर्जन गर्नबाट उनलाई कसैले रोक्न सक्दैनथ्यो । शैलजा र किशुनजीजस्तै पारिवारीक बन्धनबाट टाढै रहेका कोईरालाले पनि जिन्दगी प्रजातन्त्रकै लागि सुम्पीए, प्रजातन्त्रबिरुद्ध कसैसँग संझौता गरेनन्, गर्न अहिले पनि तयार छैनन् र भ्रष्टको संरक्षणका लागि पार्टीभित्रै उठेको आवाजलाई निस्तेज पारेर आफ्नो अभ्रष्ट चरित्र कायाम राखिरहेकै छन् । 

सार्वजनीक पद धारण गर्ने बित्तिकै मुखैमा आएको करोडौंको घुस अस्विकार गर्दै नेपालको नयाँ पुस्तामा पनि  भ्रष्टाचार बिरोधी अनुहार छन् भन्ने सन्देश दिएका नेकपा एमालेका युवा नेता गोकर्ण बिष्टलाई पनि अभ्रष्ट ब्यक्तीको सुचीमा राख्नैपर्छ । घुस बिनाको राजनीति संभव हुन्छ भन्ने उदाहरण दिएका  बिष्ट अर्का आशलाग्दा राजनीतिकर्मीको रुपमा उदाएका छन् । 
       
दुई जना राजनीतिज्ञ, चिरञ्जीवी वाग्ले र जेपी गुप्ता भ्रष्टाचार प्रमाणीत भएर जेलमा पुगेका छन् । अरु केहीलाई त्यस्तै मुद्धा लागेको छ । तर, ठूला दलका ठुलै नेता लगाएत हजारौं भ्रष्टहरूको कब्जामा नेपाली राजनीति छ । तिनलाई कहिल्यै कुनै मुद्धा लागेको छैन र सायद लाग्ने पनि छैन । तिनैले एकाध अभ्रष्टहरूको उपस्थितीलाई पनि गौण बनाईदिएका छन् । त्यसैले, राजनीतिक सुद्धिकरणलाई अभियानकै रुपमा अगाडी नबढाउने हो भने यो देशमा भ्रष्टाचार निर्मुल हुने र गरीवले सुख पाउने दिन आउने अपेक्षा गर्न सकिदैन । 

आज बाबु आमासँग १० रुपैंया नाफा गरेर गुच्चा खेल्ने बालबालीकामध्येबाटै भोलीको राजनीज्ञ, प्रशासक, न्यायकर्मी वा सुरक्षा अधिकारी बन्ने हो । बदमासी गर्न नहुने, राज्यको ठूक्ुटी आफ्नो ब्यक्तीगत हितमा प्रयोग गर्न नहुने, घुस खान नहुने जस्ता महत्वपुर्ण बिषयमा अध्ययन गराईने नैतिक शिक्षालाई बिद्यालयको पाठ्यक्रमबाट हटाईएको छ । घसा लिने र दिने राज्यका सत्रु हुन् भन्ने पृथ्वीनारायणको दिब्योपदेशलाई प्रचार गर्दा तानाशाहको प्रशंसा हुने भयले पाठ्यक्रमबाट त्यस्ता बिषय हटाईएका छन् । धर्म र अध्यात्मलाई रुढीबाद भन्दै नास्तीक भौतिकबादी बन्नुपर्छ भन्नेहरूको जताततै बोलवाला छ । अहिलेको युवा जमात अध्यात्मलाई पागलपनको संज्ञा दिन्छ । यो पुस्तालाई  किशुनजीको  गितामोह र शैलजाको अध्यात्मीक आत्मसुद्धिको उपाए वा शुसील कोईराला लगाएत तिनै जनामा रहेको  राष्ट्र र प्रजातन्त्र प्रतिको प्रेमले तान्दैन । अहिलेको पुस्ता गोकर्ण बिष्टबाट सिक्नु पर्ने पनि केही देख्दैन बरु उनको ब्यवहार देख्दा अचम्म मान्छ र हाँस्छ ।

राजनीतिमा लाग्नेलाई बिवाह नै नगर भन्न सकिदैन । प्रायः बैवाहिक बन्धनमा बााधीएका  ब्यक्तीहरूमा अध्यात्मीक चेतना र मृत्युको भय नहुँदा आफ्नो र परिवारको लागि राज्यकोषको दुरुपयोग गर्ने चाहनाले देश नै भ्रष्टाचारीको अखडा बनिरहेको छ । माथि उल्लेख गरिएका मध्ये तीन जना अविवाहीत हुनाले उनीहरुमा दुनीयाप्रति समान प्रेम भाव रह्यो र अध्यात्मीक चेतनाले बदमासी गर्नबाट रोक्यो । मन्त्री हुने बित्तिकै सांघातीक आक्रमणमा परेका बिष्टमा अन्य स्वास्थ्य समस्या पनि छन् । उनी र उनको हित चाहने हामी कसैका लागि पनि यि कुरा राम्रा हैनन् तर सायद यि कुराले उहाँमा जिवनको मुल्य बुझ्ने र अध्यात्मबोध गर्ने अवसर दिलाएको हुनुपर्छ जसको कारणले उनी भ्रष्ट हुनबाट जोगीए । उनलार्ई अशल स्वाथ्य सहितको दिर्घजिवनको कामना ! उल्लेखीत चारजना राजनीतिज्ञको उदाहरणबाट के देखिन्छ भने ब्यक्तीमा अध्यात्मबोध भएमा भ्रष्टाचारप्रतिको आशक्ती स्वतः  समाप्त भएर जान्छ । 

धर्म र अध्यात्म फरक कुरा हुन् । धर्मले ठुला ठूला यज्ञ गर्न, धेरै दान गर्न र भौतिक रुपमा देखीने काम गर्न मानीसलाई प्रेरित गर्छ जसका लागि धनसम्पती चाहिन्छ र मानिस धर्मका लागि पनि भ्रष्टाचार गर्दछ ।  त्यस बिपरित अध्यात्मले आफ्नो आत्मामाथि अन्याय गर्न दिदैन र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनबाट मानिसलाई रोक्दछ । त्यसैले, अहिलेका बालबालीकाका लागि अध्यात्मीक शिक्षा र चेतना तथा वर्तमान राजनीतिक पुस्तामाथि अध्यात्मिक हस्तक्षप नै भ्रष्टाचार निवारणको सबैभन्दा उत्तम बिकल्प हो । 

नेपाल धर्म निरपेक्ष मुलुक हो तर अध्यात्म निरपेक्ष मुलुक हैन । त्यसैले अध्यात्मद्वारा समाज परिवर्तन राज्यकै मुद्धा हुनुपर्छ । यसका लागि अध्यात्मीक अभियानमा राज्यले लगानी गर्नैपर्छ । अध्यात्मबाट भ्रष्टाचार मात्र नभई हरेक खालका अपराध र सामाजिक बिकृतिबाट पनि मुलुलाई छुटकारा दिलाउन संभव छ । यो कुरालाई सरकारले स्विकार नगर्ला तर सभ्य र भ्रष्टाचार बिहिन समाजको चाहना बोकेका नेपालीहरू एक भएर अध्यात्मीक चेतना फैलाउने हो भने सकरात्मक परिवर्तन अवस्य हाता लाग्नेछ ।                      
            

          (२०६८ फाल्गुन १२ को राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत)


Wednesday, February 8, 2012

चरम संकटमा एनेकपा माओबादी


दलभित्र बेला बखत देखिने दुई लाईन वा तिन लाईनको संघर्ष, एक अर्को पक्षका बिचमा हुने आरोप–प्रत्यारोप, पार्टीबाट फुटेर जान दिईने चुनौति वा फुटाउने धम्की, बहुमतको निर्णयको अवज्ञा वा अल्पमतलाई निषेध, यो वा त्यो पक्षका कार्यकर्ता बिच हुने झै–झगडा र अन्यदलसँग पार्टी संस्थापनले गर्ने संझौताको कार्यान्वयनमा पार्टीभित्रैबाट हुने अवरोध माओबादीका देखिने समस्या हुन् । सतहमा देखिने यस्ता समस्या राष्ट्रिय बहसका केन्द्रबिन्दु, सञ्चारमाध्यमका प्रमुख समाचार शिर्षक, गैह्र माओबादी दलका बिचारमा शान्तिप्रक्रियाको अवरोधक र बिदेशी कुटनीतिज्ञका चासोका बिषय बन्ने गरेका छन् । तर,े दलका तिनजना मुख्य नेता एकठाउँ भेला भई हातमा हात समाएर आफुहरू एकजुट रहेको, अन्तरसंघर्षले पार्टीलाई जिवन्त तुल्याएको र  पछिल्लो समयमा पार्टी झनै मजबुद भएको उद्घोष सहित फुटको सपना देखेर रमाउनेहरूका नाममा चुनौतिपुर्ण भाषामा अध्यक्षको तर्फबाट दिईने सनसनीपुर्ण संक्षीप्त मन्तब्यसँगै नेपालमा माओबादी केन्द्रीत राष्ट्रिय बहसका अध्याय समाप्त हुने गरेका छन् ।

पछिल्लो दुई बर्षको बिचमा चार पटकजति माओबादी केन्द्रीत यस्ता बहस भए तर न त माओबादी फुट्यो न त बिवाद नै निरन्तर रह्यो, केही भयो भने माओबादीले देखाएको चटकले दुनियालाई केवल मनोरञ्जन प्राप्त भयो । पछिल्लो अध्यायमा प्रचण्डसँग लड्नका लागि बैद्य पक्षले र भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि प्रचण्डले चाहेर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रि बने । बैद्य पक्षले चाहेबमोजिम पदको बाँडफाँड गर्न बाबुराम सक्षम नहुँदा बैद्य पक्ष केही रिसाएजस्तो देखियो । प्रचण्डले भाग बन्दोबस्त गरिदिने भएपछि प्रचण्ड र बैद्य मिले जस्ता र बाबुराम उनीहरूदेखी चिडिएजस्तो दुनीयालाई भान परेको छ । तर, बाबुरामको प्रस्ताव र प्रचण्डको समर्थनमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ प्रधानमन्त्री बनेका दिन माओबादी फेरी एक भएको दुनियाले देख्नेछ, अचम्मीत हुनेछ र बहसको अर्को अध्याय पनि सकिने छ ।

माओबादीलाई पटक्कै बिश्वास नगर्ने यौटा पक्ष पनि छ नेपालमा । उ माओबादीको बिवादलाई कहिल्यै बिवादको रुपमा लिंदैन र मेलमिलाप हुँदा छक्क पनि पर्दैन । उ ठान्दछ, प्रचण्डले एकथरी कार्यकार्यकर्तालाई कब्जा सम्पती फिर्ताको पक्षमा उभिए झैं गर्न लगाउछन् र अर्काथरीलाई फेरी कब्जा गर्न पठाउँछन्, आफु कब्जा सम्पती पिर्ताको पक्षमा रहेझैं देखाउछन् र कब्जा गर्न जानेहरूलाई बैद्य पक्षको कार्यकर्ता भएको नाटक गर्न लगाउँछन् । सो पक्षका बिचारमा प्रचण्ड अन्य दलहरूसँग कुनै पनि संझौताका लागि निस्कनु अगावै आफुले गर्न लागेको सहमतिको कडा हिसावले बिरोधको तयारी गर्न र त्यस्तो सम्भावीत सहमति कार्यान्वयन गर्नै नसकिने बातावरण बनाउन पार्टी पंक्तीलाई निर्देशन दिन्छन् र बैद्य पक्ष भईदिन अनुरोध पनि गर्छन् । उनीहरू भन्छन्, माओबादीमा प्रचण्डले चाहँदामात्र बिवाद हुने हुनाले उनले चाहने बित्तिकै त्यस्तो त्यस्तो बिवाद समाधान पनि भैहाल्छन् र दुनीयासँग चकित हुनुबाहेक अर्को कुनै बिकल्प हुँदैन । माओबादीलाई अत्याधीक शंकाको दृष्टिकोणले हेर्नेहरूको धारणा बास्तविकतामा आधारित छ वा छैन त्यो समयक्रममा देखिने नै छ तर जे होस् यो दलमा बिवादका कारण पार्टी बिभाजन नै हुने अवस्था भने आउने देखिदैन । उसोभए के माओबादीमा समस्या नै छैन त ?      

माओबादीको नेतृत्व तहमा खास समस्या छैन किनभने देखिएका समस्या सैद्धान्तिक जस्तो देखिएतापनि पदीय लेनदेनसँगमात्र सम्बन्धीत भएकोले यि कुनैपनि बेला निदान भईहाल्छन् । पार्टीको खास समस्या अहिलेसम्म देखिएको भन्दा फरक छ र भर्खरै प्रकट हुने क्रममा छ । केही बर्ष अगाडीनै सल्कीसकेको र भर्खरै भर्भराउन लागेको समस्याको योे आगो निभाउने साहस र क्षमता नेपाली राजनीतिका उपलब्ध मध्ये सबैभन्दा चतुर खेलाडी मानीएका प्रचण्डमा छैन । बैद्य र बाबुरामसँग हात मिलाएर दुनीयामाथि औला ठड्याए झैं चुट्कीभरमा निदान हुने समस्या होईन यो । यो समस्या हुरीका रुपमा हैन, भुकम्प वा ज्वालामुखीका रुपमा पनि हैन, भयंकर सुनामीको रुपमा आउँदैछ,जसले प्रचण्ड वा बाबुराम मात्र नभई कटरपन्थी मानीएको बैद्य पक्ष लागाएत सिंगो माओबादी पार्टीलाई भग्नावशेष समेत नरहने गरि बगाउन बेर छैन । के हो त्यस्तो समस्या ?

पाँच बर्ष अगाडी माओबादीको शान्ति प्रक्रियामा प्रवेशलार्र्ई काँग्रेस र एमाले लगाएतका दलले राजनीतिक मुलधारमा उसको आगमनका रुपमा चित्रण गरे । तर, माओबादीले त्यो स्विकारेन बरु आफुले बेग्लै मुलधार शृजना गरेको र त्यही मुलधारमा प्रवेश गराएर समाप्त हुन लागेका यि दुई दललाई आफुले नै जोगाईदिएको दावी गर्यो । पार्टी नेतृत्वले कार्यकर्तालाई आफुहरूले युद्ध छोडी शान्तिकोे मार्ग समातेको कहील्यै बताएन बरु युद्धकोे नयाँ चरण सुरु भएकाले सत्ता कब्जाका लागि त्यस्तो युद्धको तयारी भब्य रुपमा गर्न निर्देश गर्यो । युद्ध छाडेकै बेला २०६३ जेष्ठमा उसले देशभरी बाट नेपाली सेनामा जागिर खुवाउने लालसामा युवाहरूलाई लडाकु  सिवीरमा प्रवेश गरायो । त्यसरी भर्ना भएका लडाकुको न त माओबादीसँग आस्था जोडिएको थियो न त उसको युद्धमा कुनै योगदान नै । उनीहरूले न त युद्ध जानेका थिए न त हतियार चलाउन नै । उनीहरूको यौटै आशा थियो, जागिर पाउने । 

प्रचण्डले लडाकुलाई प्रशिक्षण दिएको बहुचर्चित शक्तीखोर भिडियोलाई आधार मान्ने हो भने माओबादीसँग करीव सात हजार मात्र लडाकु थिए । ति मध्येपनि नजिकै आएको संबिधानसभा निर्वाचनमा शक्ती प्रयोग गरी निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सशक्त भुमिका खेल्न सक्ने प्रथम रोजाईका लडाकुलाई उसले क्यानटोनमेन्टमा राख्न चाहेन र नाबालक, घाईते, सुत्केरी, केही कमाण्डर र थोरै संख्याका लडाकुलाई मात्र राख्यो । नयाँ भर्ती भएका र आफ्ना चार पाँच हजार जति वास्तवीक लडाकु समेत समेत तीस हजार भन्दा बढीलाई जनयुद्ध लडेकै लडाकुका रुपमा स्विकार्न काँग्रेस एमाले तयार भए । जागिर पकाउन नेपाल झरेका अन्मीनका प्रतिनिधीले त्यसलाई अस्विकार गरेर जागीर धरापमा पार्न नचाहनु स्वभाविक थियो र त्यही भयो । अयोग्य ठहरीएका लडाकु पनि युद्ध नलडेको अयोग्य ठहरिएका होईनन् अधिकांश उमेर नपुगेका लडाकु हुन् । बरु, उमेर नपुगेकैले अयोग्य हुन पुगेकामध्ये केही सय वास्तविक लडाकु पनि थिए । 

यसरी, माओबादीले संबिधान निर्माणको पुर्व सर्त बनाएको लडाकुको सम्मानपुर्ण समायोजन वा पुनःस्थापना को मुद्धा मुख्य रुपमा जनयुद्ध पनि नलडेका र संबिधानसभाको निर्वाचनमा पनि मत दिने बाहेक अरु कुनै योगदान नगरेका अधिकांश कृतिम लडाकुको मुद्धा थियो । उसले नेपाली सेनामा ६ हजार जतिको समायोजन हुने वा आठलाखसम्म रकम क्यान्टोनमेन्टका लडाकुले पाउने परिश्थिती आउने पुर्वानुमान कहिल्यै गरेको थिएन । उ भित्री रुपमा  शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरीे र सत्ताकब्जा गर्ने प्रयोजनका लागि सशस्त्र युद्धको तयारीका गर्न क्यान्टोनमेन्टका लडाकु र जनपरिचालनका लागि वाईसीयलको प्रयोग गर्ने रणनीतिका साथ देश र दुनियालाई छक्काउदै शान्ति प्रक्रियामा रहेको नाटक मात्र गर्दै आएको थियो । तर, परिश्थिती उसले सोचे अनुसार अगाडि बढेन । अहिले माओबादी यस्तो परिश्थीतीमा आईपुग्यो कि उ आम जनतालाई आफुले  चाहेबमोजिमको सत्ताकब्जाका लागि तयार पार्न असफल मात्र भएन शान्ति प्रक्रियाका लागि झुक्नै पर्ने अवस्थामा पुग्यो, बिश्व समुदायलाई आफु प्रजातन्त्रबादी नै भएको बिश्वास दिलाउनै पर्यो र त्यतिमात्र नभई बहुदलीय प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य, स्वतन्त्र प्रेस लगाएतका उसले बुर्जवा भन्ने गरेको राज्य ब्यवस्थाका आधारलाई भित्री रुपमा नै स्विकार्नु पर्यो । उ क्यान्टोनमेन्टभित्र लडाकु र बाहिर वाईसीयलको अर्धसैनिक संरचना दुबै भंग गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुग्यो । परिणामतः माओबादीका लागि ज्यानको बाजी थापेका कार्यकर्तासँग ठाडो शिर गरेर हेर्न नसक्ने अवस्थामा माओबादीका नेता पुगेका छन्, वाईसीयलले माओबादीका कार्यालयहरू कब्जा गर्न थालेका छन्, लडाकुका सवारी साधन कब्जामा लिन सुरु गरेका छन् र माओबादी नेतृत्वका बिरुद्ध एकतृत हुन थालेका छन् । 

के अव माओबादीले चाहँदैमा वाईसीलमा पठाईएका ३ हजारको संख्यामा रहेका युद्धकलामा पोख्त लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्न संभव छ ? क्यान्टोनमेन्टमा जागिर दिने प्रलोभनमा छिराईएका र योग्य बनेर ५ लाखभन्दा बढी रकम लिएर फर्कदै गरेका लडाकुको आधा पैसा लिएर वाईसीयललाई दिनु सजिलो छ ? फर्किसकेपछी तिनको सुरक्षाको जिम्मा लिन माओबादी नेतृत्व सक्षम छ ? फेरी लडाकु क्यान्टोनमेनटमा छिरेसँगै होल टाईमर बनेर वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचनामा छिरेका पचास हजारको संख्यामा रहेका युवाहरूलाई माओबादीले कसरी न्याय दिन्छ ? अहिले समाचारमा आएजस्तो माओबादीले वाईसीयलमा काम गरेका पुर्व लडाकुलाई आर्थिक सहयोग दिने हो भने त्यसका लागि उसको श्रोत के ? सत्ताकब्जा गर्ने भन्दै कार्यकर्तालाई र शान्ति प्रक्रियाप्रति इमान्दार रहेको भन्दै दुनीयालाई एकसाथ झुक्याउँदै आएकोमा अव पनि यसै गरेर संगठन जोगाउन सकिने आँट माओबादी नेतृत्वमा छ ? 

दःुखको कुरा, माथिका कुनै पनि पनि प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ माओबादी नेतृत्वसँग छैन । माओबादी सत्य बोल्ने अवस्थामा अहिले पनि छैन, बिगतमा पार्टीको काममा लागेर ब्यक्तिगत र पारिवारिक भविष्य चौपट बनाएका हुनहार युवासँग बिगतको गल्तीका लागि माफ माग्दै लोकतन्त्रमा उनीहरुको भविश्य देखाउनसक्ने तागत पनि माओबादी नेतृत्वमा छैन । जसको आडमा माओबादी बन्यो र टिकिरहेको छ, उनीहरूकै छातीमा लागेको आगो निभाउन नसक्ने बरु त्यही आगो तापेर बस्ने र संकटमा पनि सत्य बोल्ने आँट नगर्ने नेतृत्वले माओबादी जोगाउँदैन । अस्तु ।                    

Tuesday, January 10, 2012

संसदीय ब्यवस्था नै सबैभन्दा उत्तम बिकल्प


अनिरुद्र न्यौपाने 
बिं सं. २०१५ देखी २०१७ सम्मको डेढ बर्ष र २०४८ मा आम निर्वाचन भएर २०५९ जेष्ठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले संसद बिगठन नगर्दासम्मको ११ बर्ष समेत नेपालमा करीव १३ बर्ष मात्र बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास भएको मान्नुपर्छ किनभने २०६३ पछिको संसद बेग्लै परिस्थीतिको उपज भएकोले पछिल्लो अवधीलाई सामान्य संसदीय अभ्यासको अवधीका रुपमा हेर्नु उपयुक्त हुन्न । संसदीय अभ्यासको सो अवधी मध्ये पनि २०५१ देखि २०५६ बिचको साँढे चार बर्षको अन्तरालमा भएका केही जनचाहना एवं संसदीय मुल्य र मान्यता बिपरित भएका फोहोरी खेललाई मुख्य आधार बनाएर संसदीय ब्यवस्थाकै बिरुद्ध अवधारणाहरू प्रश्तुत भईरहका छन् । त्यस अतिरिक्त ५७ दिनसम्म निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेर प्रतिनिधीसभाको सिंगो हिउँदे अधिवेशनलाई नै बन्धक बनाउने तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अराजनीतिक चरित्र जसले संसदीय प्रजातन्त्रको बिरुद्धमा सुशुप्त शक्ती केन्द्रहरूलाई क्रियाशील गराउन र बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक ब्यस्थाकै बिरुद्ध सञ्चालीत माओबादीको रक्तपातपुर्ण गतिबिधिलाई मलजल पुर्याई हिंशालाई जनयुद्धको उपाधी दिलाउन निर्णायक भूमिका खेल्यो ले पनि संसदीय ब्यवस्थाको बिकल्पमा हुने बहसका लागि थप मसला प्रदान गरिरहेको छ ।  

बिगतको संसदीय अभ्यास कालमा भएका त्यस्ता केही अनुचीत असंसदीय गतिबिधीलाई आधारका रुपमा पेश गरेर  माओबादीले नेतृत्व गरिरहेको यौटा पक्षले संबिधानसभाले निर्माण गर्ने आगामी संबिधानमा प्रमुख कार्यकारी चयनको अधिकार रहित ब्यवस्थापिका र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको ब्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ भने काँग्रेस सहितको अर्को पक्षले कार्यकारी चयन गर्ने अधिकार सहितको संसदकै पक्षमा आफुलाई उभ्याएको छ । एनेकपा माओबादीले नयाँ संबिधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको ब्यवस्था हुनुपर्ने बिषयलाई शान्ति प्रकृयाको पुर्वसर्तका रुपमा प्रश्तुत गरेपछि नेपाली राजनीतिमा अहिले नयाँ तरंग शृजना भएको छ ।  काँग्रेस र एमालेले माओबादीको पछिल्लो निर्णयलाई शान्ति संझौता बिपरितको रवैया र हतियारको राजनीति गर्ने उसको मोहको निरन्तरताका रुपमा लिएर त्यसको बिरोध गरेका मात्र छैनन् काँग्रेसले त बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको बिकल्पमा जानै नसकीने कुरालाई बटमलाईनकै रुपमा प्रश्तुत गरेको छ । यसबाट शान्ति प्रकृया र संबिधान निर्माणको काम पुरा नहुँदै देश नयाँ ध्रुविकरणतर्फ जाने संभावना समेत देखिएको छ ।

संघीय राज्यहरूको संख्या, स्वरुप, संरचना र अधिकारको बारेमा राज्य पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि मात्र सुरु हुने ठानीएको बिवाद देशको प्रमुख कार्यकारीकै संबन्धमा सुरु भएपछि सहमतिका आधारमा संबिधान निर्माणका लागि केही समय अगाडि खुलेको ढोकामा फेरि चक्कुल लागेको छ । यो चुक्कुल खुलाउन या त काँग्रेस लगाएतका संसदीय प्रणालीका पक्षधरहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिकोे बिकल्पमा खुला हुनुपर्नेछ या एनेकपा माओबादीले संसदीय प्रणालीका पक्षमा उदारता देखाउनु पर्नेछ । तर, तत्कालका लागि यस्तो संभावना देखिंदैन ।

सतहमा जे देखिए पनि शासकीय स्वरुपका संबन्धमा रहेको बिवादको चुरो नेपालको शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक, संसदीय वा मिश्रीत के हुने भन्दा पनि अव निर्धारण हुने शासन ब्यवस्था प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थाका रुपमा निरन्तर रहने वा त्यस्तो ब्यवस्थामा टेकेर लोकतन्त्र बिरोधी अर्को शासन ब्यवस्था जन्माउन मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्ने नै हो । माओबादीले दोश्रो उद्धेश्य राखेको कुरा उ स्वयंले पनि छुपाएको छैन । शान्ति प्रकृया र संबिधान निर्माणमा एक्कासी उत्पन्न अहिलेको बिवाद एनेकपा माओबादीभित्रको जनताको गणतन्त्र (लोकतन्त्र बिनाको गणतन्त्र) अहिलेकै कार्यनीति हुनुपर्छ भन्ने पक्षको बिश्वास आर्जन गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको चाहनाको परिणाम भएकोले उसले रोजेको ब्यवस्था प्रजातन्त्र भएका धेरै मुलुकले अभ्यास गरिरहेको लोकतान्त्रिक बिकल्प भएर पनि नेपालको सन्दर्भमा भने गैह्र माओबादी पक्षका लागि शंकास्पद बिकल्प बन्न पुगेकोे छ । त्यसैले माओबादीको यो अडानलाई लोकतान्त्रिक जस्तो देखिने संबिधानबाट लोकतन्त्र बिरोधी शासन स्थापनाको ढोका खोल्ने उसको चालबाजीका रुपमा बुझेका काँग्रेस र एमाले लगाएतका दलले स्विकार्ने र सहकार्यको यात्रा फेरि अघि बढ्ने संभावना देखिंदैन । अर्कोतर्फ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमार्फत सत्ताकब्जाको बातावरण बन्नेमा बैद्य पक्षलाई सहमत गराएर पार्टीको आन्तरिक मतभेद अन्त्य गर्न लागिपरेका प्रचण्डले काँग्रेसलगाएतले उठाएको संसदीय ब्यवस्थाको पक्षमा माओबादीलाई उभ्याउने अपेक्षा गर्न सकिने ठाउँ पनि छैन ।

प्रजातन्त्रको पुर्वसर्तमा जुनसुकै शासनप्रणालीको पक्षमा पनि उदारता देखाउन काँग्रेसको उच्च नेतृत्वलाई पार्टीकै यौटा पक्षको दवाव छ । सवा दशककै प्रयोगका आधारमा संसदीय ब्यवस्था पुर्णतः बिफल भईसकेको निष्कर्ष निकालेको  नेपालको सन्दर्भमा जनमत निर्माणमा महत्वपुर्ण भूमिका रहँदै आएको सञ्चार जगत समेत नागरिक समाजको यौटा हिस्सा पनि संसदबाट कार्यकारी चुनीने ब्यवस्थाको बिकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा ओकालत गर्नेहरूले संसद राजनीतिक अस्थिरताको कारक बनेको, सरकार गठन र बिगठन समग्र राजनीतिको केन्द्रीय एजेण्डा बनेको, जनसरोकारका काममा भन्दा सत्ता रक्षामा सरकारको ध्यान केन्द्रीत भएको, संसद नीति तथा कानुन निर्माण र जनताका अल्पकालीन र दिर्घकालीन हितका सवालमा बहस गर्ने थलो भन्दापनि मन्त्री बन्ने र भ्रष्टाचार गर्ने लोभीपापीको झुण्डमा परिणत भएको लगाएतका आधार देखाएर कार्यकारी प्रमुख संसदबाट जन्मने ब्यवस्थाको बिकल्प खोज्नुपर्ने आवस्यकतामा जोड दिएका छन् ।

संसदीय अभ्यासका क्रममा देखिएका केही बिकृतिलाई मात्रै आधार बनाएर नेपालमा यो पद्धती पुर्णतः बिफल भईसक्यो र यसको बिकल्प खोज्नैपर्छ भन्ने तर्क जायज हुन सक्दैन । एक दशकको अबिधी कुनै पनि ब्यवस्था राम्रो वा नराम्रो के हो भनेर मुल्यांकन गर्न र त्यसबाट खास निष्कर्ष निकाल्नका लागि पर्याप्त पनि हुँदैन । त्यसमा पनि, संसदीय ब्यवस्थाको सुन्दर पक्ष र नेपालमा भएका राम्रा अभ्यासको पटक्कै बिश्लेषण नगरी यसका सामान्य दोषमात्र खोतलेर देशलाई नयाँ परिक्षणमा धकेल्ने कुराको तार्किक आधार अत्यन्त कमजोर छ ।
संसदीय ब्यवस्थामा संसदको काम कानुन निर्माण गर्ने तथा आफु भित्रैबाट मुलुको मुख्य कार्यकारी निर्वाचित गरेर उसको नेतृत्वमा बन्ने सरकारको काम कारवाहीको परिक्षण गर्ने हो । नेपालको संसद पहिलो काममा प्रायः सफल नै छ । उदाहरणका लागि सार्वजनिक पद धारण गरेका जोसुकैमाथि छानबीन गरि भ्रष्टाचार जन्य अपराध गरेको पाइएमा मुद्धा चलाउन सकिने प्रावधान सहितको भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन एवं दोषीलाई दण्ड तोक्ने न्यायालयको प्रवन्धका लागि बिशेष अदालत ऐन बनाएको हाम्रै प्रतिनिधीसभाले हो जसका आधारमा संसदीय कालमा भ्रष्टाचार गरेको ठानीएका राजनीतिकर्मीहरूमध्ये कतीपयलाई अख्तीयारले मुद्धा चलाईरहेको छ भने भ्रष्टाचारको दोषी प्रमाणीत भई एक जना पुर्वमन्त्री जेल सजायँ समेत भुक्तान गर्दै हुनुहुन्छ । संबिधान र ऐनले दिएको जिम्मेवारी स्वतन्त्रता, सशक्तता, निष्पक्षता पुर्वक संबैधानीक निकायले निर्वाह गरेको खण्डमा सुशासन स्थापनाका लागि हाम्रो संसदले आधारभूमि तयार गरिसकेको छ । नेपालको संसदमा सरकारका मन्त्रीहरूको नराम्रा कामको पर्याप्त मात्रामा बिरोध र टिका टिप्पणी भएको आम जनताले देख्न पाएका छन् जसका आधारमा सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको ब्यवहारको निरन्तर परिक्षण भईरह्यो ।

संसदीय ब्यस्थामा सरकारहरू निरन्तर परिवर्तन भईरहे र राजनीतिक स्थीरता हुन सकेन भन्ने तर्क संसदीय पद्धती अफाप सिद्ध भयो भन्नेहरूका लागि सबैभन्दा भरपर्दो तर्क बनेको छ । यो तर्क पनि कम महत्वको तर्क हो किनभने हाम्रो जस्तो दलीय प्रतिष्पर्धा हुने देशमा बहुमतप्राप्त दलको एउटा नेताको सट्टा अर्को नेता प्रधानमन्त्री हुँदा ब्यक्ती परिवर्तनमात्र हुन्छ, खास नीतिगत परिवर्तन हुँदैन । ब्यक्ती परिवर्तन र नीतिगत स्थीरतालाई राजनीतिक अस्थिरता नै भन्न मिल्दैन । एउटै दलले संसदमा बहुमत हाँसील नगरेको अवस्थामा पनि साना दलको समर्थन यो वा त्यो पक्षमा नभएसम्म सरकार नबन्ने हुनाले तिनमा थोरै नैतिकता हुने बित्तिकै आफ्नै संलग्नताको अघिल्लो सरकारले  बनाएको राम्रा नीतिलाई उल्ट्याउनमा सघाउँदैनन् र नीतिगत अस्थीरताको प्रश्न त्यतिबेला पनि आउँदैन । नेपालको सन्दर्भमा पनि गिरिजाप्रसाद कोईराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकार परिवर्तन भएर मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकार बनेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा नीतिगत परिवर्तन भएकै छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारहरूको सफलता स्थापित नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहेने हुनाले राजनीतिक अस्थिरताको तर्क हावादारी तर्कमात्रै हो ।
संसदीय पद्धतीमा सरकार कस्तो बन्छ भन्ने कुरा त्यहाँको संसद कस्तो छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ  र सांसदहरूको ब्यवहारले जनताको स्तर र अवस्था प्रतिबिम्वीत गर्छ । यदि जनताले सचेततापुर्वक योग्य प्रतिनिधी चयन गर्न सक्ने हो भो त्यसरी चुनीएका प्रतिनिधीहरूको सभाले छान्ने प्रमुख कार्यकारी जनहितकारी नै हुन्छ । सरकारको स्थीरताको कुरा संसद भन्दा पनि संसदबाट निर्वाचित कार्यकारीको नेतृत्व कुशलतामा र संसदलाई बिश्वासमा लिएर काम गर्न सक्ने क्षमतामा भर पर्छ । भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको नेतृत्वकुशलताका कारण अल्पमतमा रहेको काँग्रेस आई र कम्युनिष्टपार्टीहरू समेतको गठबन्धन सरकार यौटा पुर्ण कार्यकाल टिक्यो र अहिलेपनि काँग्रेससँग बहुमत छैन तर उनकै नेतृत्वमा सरकार निरन्तर चलिरहेको छ । नेपालमा आफ्नै पार्टीका सांसदहरूलाई बिश्वासमा लिएर काम गर्न नसक्ने लाचार नेतृत्वका कारण सरकार परिवर्तन भएको कुरा ख्याल नगरी संसदीय ब्यवस्था नै बिफल भयो भन्नु र त्यस्तै लाचार मध्ये एउटालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गराएर स्थीर बनाउनुपर्छ भन्ने बिचारको औचित्य छैन । अझ, यदि जनता र संसदलाई बिश्वासमा लिएर काम गर्न नसक्ने कार्यकारी प्रमुख जनताबाट प्रत्यक्ष चुनियो भने कुनैपनि बेला आफ्ना नीतिहरू संसदबाट अनुमोदन नहुँदा नैतिकताका आधारमा उसले राजीनामा दिनुपर्ने छ या तानाशाह बन्ने अर्को बिकल्प उसले रोज्नुपर्ने छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा संसदबाटै योग्य कार्यकारी चुन्ने ब्यवस्थाको बिकल्प रोज्नु भनेको स्थीरताको नाममा तानशाह जन्माउने गरी गर्भाधान गर्नु मात्रै हो ।    

अहिले सामुहिक नेतृत्व र समावेशी प्रतिनिधित्व सवाल देशब्यापी रुपमा उठेको मात्र छैन त्यसको ब्यापक अभ्यास समेत सुरु भएको छ । मुख्य राजनीतिक दलहरूभित्र पनि यो धारणा बलीयो बन्दै गएको छ । नेकपा एमालेमा शक्तीशाली महासचिव रहने ब्यवस्थाको बदलामा सबै केन्द्रीय सदस्य कार्यकर्ताबाट निर्वाचित भएर आउने सामुहिक नेतृत्व प्रणालीको सुरुवात भएको छ । काँग्रेसमा सभापतिको अधिकार कटौति गरी ८० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएर आउनुपर्ने ब्यवस्था भएको छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिको ओकालत गर्ने र सबैभन्दा ठूलो दल एनेकपा माओबादीमा समेत महाधिवेशन नभएपनि शक्ती केन्द्रिकरणको अवधारणा अन्तरगतको अध्याक्षात्मक प्रणालीको सट्टा उपाध्याक्ष, महासचिव लगाएतका पदाधीकारीको ब्यवस्था गरी सामुहिक नेतृत्वको अभ्यास भएको छ । तर, राज्यको शासकीय स्वरुपमा एउटा ब्यक्ती सर्वसक्तीमान हुने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा ओकालत गर्नु किमार्थ पनि राम्रो हुन सक्तैन । सबै पक्षको सहभागिता हुने संसदबाट निर्वाचित र त्यसैको नियन्त्रणमा रहने कार्यकारी भनेको आफैंमा सामुहिक नेतृत्वको मौलिक स्वरुप भएकोले पनि नेपालको सन्दर्भमा संसदीय ब्यवस्था भन्दा अर्को उत्तम बिकल्प छँदै छैन ।

(२०६८ पौष २७ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत )


Wednesday, December 21, 2011

नेपालमा भ्रष्टाचारको पर्याय बन्दै राजनीति

अनिरुद्र न्यौपाने

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचारका संबन्धमा बर्सेनी बिश्वभरको अवस्था अध्ययन गरेर तयार गर्ने भ्रष्टाचार धारणा सुचक (सीपीआई)–२०११ ले नेपाल आम नागरिकका नजरमा अत्याधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा रहेको  देखिएको छ । २०१० मा अध्ययन गरिएका १७८ मुलुकमध्ये १४६ औ स्थानमा रहेको नेपाल यो बर्ष १८३ मुलुकमध्ये १५४ औ स्थानमा पुग्दा हाम्रो देशको सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकतर्फको दुरी अझ कम भएको छ । सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारका संबन्धमा बर्सेनी हुने गरेको यो अध्ययनले अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको स्थीति २००९ भन्दा २०१० र २०१० भन्दा २०११ मा झनै निराशाजनक बन्दै गएको देखाउनुले नेपाल बिश्वका सबैभन्दा बढि भ्रष्टाचार हुने मुलुक सोमालीया, युगान्डा र अफगानिस्थानकै बन्न धेरै समय नलाग्ने देखिएको छ । यसबाट अन्तराष्ट्रिय समुदायका बिच नेपालको छवि धुमील हुँदै जानेमात्र नभई देशभित्र थप निराशा उत्पन्न भई नयाँ खाले बिद्रोहको सुत्रपात र उल्लेखीत तीन मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि राज्यले नियन्त्रण गर्नै नसक्ने आतंक र गृहयुद्धको स्थिती नआउला भन्न सकिन्न ।