कालो अर्थतन्त्रको सुद्धिकरण

नेपालका गाउँघरमा करीब डेढ दशक अघिसम्म पनि मकैको कुन्यू, धानको भकारी वा परालको माचले व्यक्तिको सम्पन्नता दर्शाउँथ्यो । विशेषगरी पहाडको सन्दर्भमा दाल भात खान र अन्न बेचेर छोराछोरीलाई काठमाडौंका सरकारी क्याम्पसमा पढाउन सक्ने परिवारलाई सामन्ती ठानिने समय केहीअघि सम्म कायाम थिो । तिनैलार्ई तह लगाउन संगठीत भएका युवा युवतीको आठमा माओबादीको सशस्त्र विद्रोहले देशब्यापी रुप लियो । युद्धको जगमा माओबादीले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट सवैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको हैसियत पनि पायो । अहिले उ तुलनात्मक रुपमा परिवर्तन भएको छ । त्यसबेला युद्धको मोर्चा सम्हाल्ने मध्ये अधिकांश नव धनाड्यमा परिणत भई  ठूलठूला बंगलाका मालिक भएका छन्, विभिन्न उद्योगमा लगानी गरेका छन्, टेलिभिजन स्टेसन चलाएका छन् भने दशक अघि कथित सामान्त भनेर विस्तापित गरिएकाहरुका छोराछोरी विदेश भाँसिएर खाडीका मरुभूमिका श्रम बेचिरहेका छन् ।  

Right from Start : Urban Governance

Recently the government announced new municipalities and now their total number has reached 130. According to the source at Ministry of Federal Affairs and Local Development (MoFALD), the government is about to declare 66 more municipalities. There are opinions both for and against the recent announcement. 

Critics opine that newly declared municipalities do not deserve to be urban government units as basic norms and values of municipal governance have not been found in them. They think that the government had to have built basic physical infrastructure before converting numbers of Village Development Committees into municipalities. However there are sufficient reasons to take this as the government’s commitment to planned urban development. 

सभासद्लाई ५ करोडको औचित्य

आगामी आर्थिक बर्ष २०७१/७२ को बजेटमा संसद विकास कोषको रकम दश लाखबाट बढाएर पाँच करोड पु¥याउनु पर्ने माग सांसदहरूले उठाएका छन् । यस्तो माग गर्नेमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरू अग्रपंक्तीमा छन् । उनीहरूले यसलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाएका छन् ।  अन्य दलका सांसदहरूले पनि यसको खासै विरोध गरेका छैनन् । संसद विकास कोषको रकम पाँच करोड पु¥याउनका लागि पर्याप्त स्रोत नभएकोले यसलाई स्वीकार गर्न कठिन हुने धारणा राखेपनि सरकार यो मागमा सकरात्मक नै देखिएको छ ।  पछिल्लो समयमा विकसित घटनाक्रम अनुसार सरकार हाल दिइदै आएको १० लाखलाई बढाएर २० लाख पु¥याउन भने सहमत भएको केही सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।     

बजेट प्रक्रियामा सुधार आवस्यक

नेपालमा अर्थ मन्त्रालयलाई सार्वजनिक वित्तको एक्लो व्यवस्थापकका रुपमा लिइन्छ । अर्थ मन्त्रलाय राज्यको आर्थिक नीति निर्माण र विकासका प्राथमिकता निर्धारणमा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निकाय हो । राज्यकोष सञ्चालन र व्यवस्थापनका निर्धारित विधिभन्दा बाहिर गएर मन्त्रालयले काम गर्नुहुँदैन । तर, नेपालमा अर्थ मन्त्रालय राज्यकोषको रकम स्वविवेकमा विनियोजन र खर्चगर्ने अधिकार प्राप्त निकाय जस्तै छ । पहुँचवालाले आफ्नो चाहनाको विकास कार्यक्रमलाई सरकारी बजेटको अंग बनाउन अर्थमन्त्री तथा मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई रिझाउने वा दवाव दिने कुरा सामान्य जस्तै छ । राजश्व परिचालनको अवस्था, जनताको आवश्यकता, राज्यको प्रथमिकता तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षेमता जस्ता पक्षहरुको पर्याप्त विष्लेषणका आधारमा मात्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लानुुपर्नेमा पहुँच, प्रभाव र दवावका भरमा रातो किताबमा योजनाको नाम लेखाउने होड चल्दा कार्यक्रमको संख्या हरेक बर्ष बढ्ने र कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर हु्ँदै जाने अवस्था छ । विकासका योजना निर्माण र स्वीकृतिका सन्दर्भमा महत्वपुर्ण जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय योजना आयोगपनि पहुँचवालाका गोजीका योजनालाई रातो किताबमा चढाउने अर्को निकायका रुपमा विकास हुँदै गएको आरोप सरोकारवालाहरुको छ । राजश्व परिचालनको अवस्था कमजोर रहेको, कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु सशक्त नभएको तर जनताको सरकारसाँगको अपेक्षा भने निरन्तर बढिरहेको सन्दर्भमा राज्यकोषको उपलव्धीपुर्ण उपयोगका लागि राज्यका महत्वपुर्ण निकायको कार्यसैलीमा सुधार आवस्यक छ ।