नयाँ संविधान हाम्रो नाममा होईन पक्षमा जारी होस्

      अनिरुद्र न्यौपाने

संविधान र कानुनमा जे भएपनि व्यवहारमा एउटा व्यक्तिमा मुलुकको राजकीय अधिकार केन्द्रित रहँदा सोही अधिकारको दुरुपयोग मार्फत हुदै आएको प्रजातन्त्र अपहरणकोे श्रृंखलाको रोक्न र एउटा व्यक्ति वा उसको परिवारले मोजमस्ती गर्ने तर दुनीया दुई छाक खान नपाएर भोकभोकै मर्ने अवस्थाको अन्त्यको लागि थियो सायद २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन । विश्वव्यापी रुपमा स्विकारिएको प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका पुर्वसर्तको परिपालना पनि होस् तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगाएतका मानव अधिकारका महत्वपुर्ण आयाम सहितको प्रजातान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्ने सहज वातावरण पनि वनोस् भन्ने चाहनाले जनतालाई जनआन्दोलनका लागि सडकमा उत्रन उत्प्रेरित गराएको हुनुपर्छ । सडकमा पोखिएका ती जनचाहनालाई संस्थागत गर्नकै लागि संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो । 

तर, संविधानसभावाट जनताले गरेका आशा वास्तविकतामा परिणत हुन सकेको छैन । दुई वर्षमा तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने अर्थात् मुलुक र जनताले खोजेजस्तो संबिधान बनाउने जिम्मेवारी पाएको संविधानसभाले आफ्नो आयु त दोव्वर बनायो तर काम अझै सकेको छैन । जनताले दिएको काम जेनतेन पुरा भईहाल्यो भनेपनि तोकिएको मापदण्ड बमोजिम नहुने पक्का भईसकेको छ । संविधानसभाबाट काम देखाउने नाममा एउटा झाराटाराईको खिचडी संविधान जारी हुने संभावना छ जसको गुणस्तर परिक्षण गर्ने र आफूले तोकेको मापदण्ड अनुरुप भए नभएको निक्र्योल गर्ने अधिकार जनतालाई दिइने छैन । अर्थात्, अव जनतालाई एकपटक अध्ययन गर्ने मौका समेत नदिई जवरजस्ती सिङ् र खुर पटक्कै नमिलेको पशुजस्तो एउटा संविधान लादिने संभावना मात्रै जिवित छ । जनताका सामु त्यसरी जवरजस्ती लादिएको संविधान जनआन्दोलन गरेर सडक र जंगलमा भएकाहरुलाई संसद र सरकारमा पुर्याईदिएको पुरस्कारका रुपमा ग्रहण गर्ने वाहेक अर्को विकल्प हुनेछैन । अर्थात्, नेपाली जनता आपूmहरुले भरोसा गरेका राजनीतिक दल र निर्वाचित गरी संबिधानसभाभित्र प्रवेश गराएका सभासदहरुबाट ठूलो धोका पाएकोे निष्कर्षमा पुग्नका लागि थप पर्खनु आवस्यक छैन ।

जनताले संविधानसभाको निर्वाचनमा स्वतन्त्रतापुर्वक आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्न पाएका होईनन् । जवरजस्तीलाई भयरहित भन्नका लागि साछी बनेर खडा भएका विदेशी प्रभूका प्रतिनिधीका अगाडि नेपाली जनताको केही लागेन र जवर्जस्ती गरेर आएका सवैलाई आफ्ना प्रतिनिधी स्वीकार गर्न वाध्य भए । जसरी आएका भएपनि जनताका लागि काम गरिदिएका भए ठिकै हुन्थ्यो तर मतदाताभन्दा बढि मत खसालेका व्यक्ति सर्वोच्च कार्यकारी हुने देशमा त्यस्तो किन हुन्थ्यो र ? जो जनताका प्रतिनिधि नै होईनन् तीनलाई जनताको के चिन्ता ? प्रभूको आशिर्वाद पाए डकैति पनि पनि न्यायोचित ठहर्ने र पद पनि पाईने भएपछि जनताको काम किन गर्नु ? सायद जनप्रतिनिधी भनीएकाहरुको यहि चिन्तनले काम गरेकोले जनताले चाहेको प्रजातान्त्रिक र जनमूखी संबिधान निर्माण हुनु त कता हो कता वरु संबिधानसभामा नै नराम्रोसाग वदनाम भएको छ । 

संविधानका हरेक धाराको मस्यौदा र पारित कसरी हँुदैछ वा भयो, सो कुरा जनताले प्रत्यक्ष देख्न गर्न पाउन् र सो प्रक्रियामा आफ्ना प्रतिनिधी मार्फत आफू नै प्रत्यक्ष सहभागि भएको महशुस गर्न पाउन् भन्नका लागि हो संविधानसभा । तर, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, राज्यको पुनर्संरचना लगाएतका संविधानका सवैभन्दा बढि जनसरोकारका सवालमा संविधानसभामा ल्याप्चे लाग्ने वाहेक कुनै छलफल र त्यस्तो छलफलमा उठेका सवालमा जनताले आलोचना, समर्थन वा विरोध गर्ने अवसरको कुनै संभावना बाँकी छैन । पत्रकारलाई समेत निषेध गरी होटेलका कोठाहरुमा छिमेकी मुलुकका प्रतिनिधीको सक्रिय उपस्थितिमा नेपालकोे संविधानको मस्यौदा तयार भईरहेको छ । सिंगापुर, स्विजरल्याण्ड, लखनउ र काठमाडांैका होटेलहरुमा भएका र हुने गोप्य वैठकले गरेका निर्णयमा हाम्रा प्रतिनिधी भनिएकाहरुले हस्ताक्षर गरेपछि सो दस्तावेज हाम्रो संविधानका रुपमा जारी हुनेछ । देश टुक्रने खालको संविधानमा हस्ताक्षर नगर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका राष्ट्रपति महोदयले समेत पारित दस्तावेज हेर्नका लागि एक दिन पनि समय पाउनुहुने छैन र चुपचाप सहि गर्नुबाहेक उहाँका सामु पनि कुनै विकल्प हुने छैन ।

नेपालीहरु सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाल चाहन्छन् । विविधतामा एकता हाम्रो पहिचान हो । यो वा त्यो नाममा नेपाली नेपालीका बिचमा बेमेल सिर्जना गराई मुलुकमा प्रवेश गर्न र खेल्न चाहनेहरुको स्वार्थ सिद्ध हुन नपाओस् भन्ने सायद नेपाललाई माया गर्ने सवै जातजाति धर्म र समुदायका जनताको भावना छ । पुर्खाले विश्वसामु हाम्रो स्वाभिमान उचो राखेका छन् । आजपनि वीर नेपालीका रुपमा हामी गौरव गरिरहेकै छौं । त्यसैले, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि हाम्रा ठूल्ठूला नेताले हरेक दिन छिमेकी मुलुक र तीनका प्रतिनिधीको आरती गाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य होस् भन्ने पनि आम नेपालीको चाहना हो । हाम्रो अर्थतन्त्र मजवुद होस्, सामान्य जिवनयापनका लागि मुलुकै छोड्नुपर्ने वा मुलुृकमा वसेर भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य होस्, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा प्रजातन्त्रबादी र कम्यूनिष्टका आधारमा नभई विकास र जनहितको कार्यक्रमका आधारमा होस् जसले राजनीतिक स्थायित्व र विकास सँगसँगै ल्याओस् भन्ने पनि हामी चाहन्छौै । यी चाहना माओबादीले भन्ने गरेका जनता, काँग्रेसका जनता, एमालेका जनता, मधेसबादीका जनता वा अरु कोही बादीका जनताका नभई आम जनताका हुन् । तर, जनताका वास्तविक चाहनाको संवोधन गर्नेगरी नयाँ संविधान आउने छैन । अहिले सम्मको अवस्था हेर्दा के देखिन्छ भने राजनीतिक दल र तीनको सिद्धान्तका व्याख्या र अपव्याख्याका आधारमा हुँदै आएको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नयाँ संविधान आएपछि जातीय, क्षेत्रीय र धार्मीक आधारमा हुनेछ । दलका कार्यकर्ताहरुका विचमा हुदै आएको बेमेल कम हुनेछ तर जातीय र क्षेत्रीय झै–झगडाले साम्प्रदायिक दंगा र भिषण रक्तपातको रुप लिनेछ । जातीय विविधता भन्दापनि जातजातिहरुको विचको सौहार्द्रता हाम्रो पहिचान हो । पहिचानका नाममा बन्ने संघीयताले साँचो अर्थमा हाम्रो पहिचान नष्ट गराउनेछ, नेपालका सांस्कृतिक धरोहरहरु ढल्नेछन् र पदका लागि विदेशीको दलाली गर्ने प्रवृतिको विकेन्द्रीकरण हुनेछ । 

२०६२÷६३ जस्तै २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पनि छिमेकिहरूको साथ र समर्थन थियो । तर, २०४७ को संविधान नेपालका प्रजातन्त्रबादी दलहरु र राष्ट्रबादी परम्परागत शक्तिका बिचको सहमतिको दस्तावेज थियो जसमा विदेशीको सहयोगीका रुपमा बाहेक अन्य कुनै भूमिका थिएन । तर, अहिले मुलुकभित्रका प्रजातन्त्रवादी र प्रजातन्त्रबिरोधीका बिचमा सहमति निकाल्दा ककटेल संविधान बन्ने त पक्का नै छ त्यसमाथि पनि नियन्त्रीत स्थीरता चाहने र जातीयताका नाममा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न खोज्ने मुलुक बाहिरका शक्तिहरुको चाहनालाई समेत संविधानमा नै समेट्न हाम्रा नेताहरु तयार भएको सन्दर्भमा संविधान हाम्रो पक्षमा बन्ने अपेक्षा गर्नु व्यर्थ छ । अर्थात्, नेपाली जनताले खोजेको व्यवहारबादी प्रजातान्त्रिक संविधान नबन्ने पक्का भईसकेको छ । 

२०४७ संविधानमा अपर्याप्तता महशुस गरेर नयाँ संविधान खोजेका जनताका सामु त्यसरी आउने संविधान पनि स्विकार्नै पर्ने अवस्था छ । जस्तो संविधान आएपनि त्यसको विरोधमा सडकमा उत्रने अवस्थामा हामी छैनौं । वर्षौदेखि राजनीतिको अनुभव भएका, राष्ट्रबादी ठानीएका र मुलुकको शासनसत्ता सञ्चालनको अनुभव समेत भएकाहरुको नेतृत्व भएको आन्दोलनबाट त जनताको यो नियाती भयो भने अर्को आन्दोलनले त अश्थिरता बाहेक के नै देला र ? 

आशा गरौं, सवै यथार्थ भ्रम सावित हुनेछन् र आगामी ३ हप्तामा मूलुक र जनताका पक्षमा राम्रो संविधान आउनेछ ।

२०६९ बैशाख २८ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत