चुनावी घोषणापत्रमा वित्तीय उत्तरदायित्व र पारदर्शीता

अनिरुद्र न्यौपाने

व्यवस्थापिका–संसदको समेत भूमिका निर्वाह गर्ने दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका लागि यतिखेर मुलुकका राजनीतिक दलहरू चुनावी घोषणपत्र निर्माणको प्रक्रियामा छन् । त्यसैले अवको संविधानसभा नयाँ संविधान नबन्दासम्मका लागि संसद पनि हो भन्ने कुराको हेक्का दलहरूले राख्नु जरुरी छ । सम्वन्धीत दलको सरकार बनेको अवस्थामा उसले लिने दृष्टिकोण, आर्थिक÷सामाजिक नीति र प्राथमिकता लगाएतका विषयलाई निर्माणधिन घोषणपत्रमा सत्ता सञ्चालक प्रमुख दलहरूले अहिले नै संवोधन हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार र अनियमिताबाट गुज्रीरहेको नेपालमा पारदर्शी र जवाफदेही राज्य निर्माणका आधारहरूलाई  दलहरूले यस अघिका चुनावी दस्तावेजहरूमा इमान्दार रुपले स्थान दिएको देखिंदैन । घोषणापत्र कुनै पनि दलको जनतमा जाने आश्वाशनको पोको मात्र नभई भविश्यमा राज्य सञ्चालनलाई सघाउने मार्गदर्शन पनि हो । प्रतिदिन मुलुकमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासन हिनताको पारो चढिरहेको सन्दर्भमा घोषणापत्रलाई आगामी संविधान निर्माणको आधारका साथै  पारदर्शीरुपमा राज्य सञ्चालन गर्ने औजारका रुपमा विकास गर्ने हो भने भोटका लागि प्रचार गरिने लिखत मात्र नभई कार्यान्वयनयोग्य प्रतिवद्धताका रुममा यसको निर्माण गर्नु जरुरी छ । दलहरूका घोषणापत्रमा राज्यको श्रोत र साधनको चुहाओटरहित प्रयोगको सुनिश्चिता, विगतमा भएका गलत अभ्यासको अन्त्य र सकरात्मक अभ्यासको थालनी गरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधारका लागि ती दलहरूले के कस्तो नीति लिन्छन् भन्ने कुरामा स्पस्टता आवस्यक छ । सार्वजनिक वित्तको कुशल व्यवस्थापन र सुशासन प्रवद्र्धनमा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमार्फत प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न सघाओस् भन्ने नै यो आलेखको आशय हो ।    

       

संविधानसभा निर्वाचनको सन्दर्भमा मिश्रीत निर्वाचन प्रणाली अपनाईएपनि नेपालको चुनावी राजनीति आजपनि निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित छ । यो पद्धतिमा कुनै एक निर्वाचन क्षेत्रका जनतालाई रिझाउन सक्ने व्यक्ति राजनीतिमा टिकिराख्न सक्छ । समग्र मुलुकको विकास र समृद्धिमा ध्यानै नदिएपनि खास निर्वाचन क्षेत्रको विकासमा आफ्नो भूमिका देखाउन सक्ने व्यक्ति चुनाव जित्ने र नेता भईरहने अवस्था २०४६ सालको परिवर्तन पछि निरन्तर रहँदै आयो । विकास योजना निर्माणमा आम नागरिकलाई सहभागि गराउने, कुनैपनि पक्षलाई अन्यायको महशुस हुन नदिने, राज्यकोषको उपयोगलाई परिणाममुखी बनाउने र सामाजिक न्याय सहितको सन्तुलित विकासको पद्धति निर्माण गनेतर्फ राजनीतिक दलका कुनैपनि तहका नेताले ध्यान दिनु जरुरी ठानेनन् । परिणामतः केही पहुँचवाला र राज्यसंयन्त्रलाई प्रभाव पारेर आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बढि खर्च गर्नसक्ने नेताबाहेक अन्यले पछिल्लो निर्वाचनमा जनतासँग पुनः मत माग्न जान सक्ने अवस्था रहेन, जुन हाम्रो शासन व्यवस्थाको दुखद पक्ष हो ।   

मुलुक निर्वाचनमा प्रवेश गरेसँगै कतिपय राजनीतिक दलका स्थानीय नेताहरू आफ्नो पहलमा भएका विकास निर्माणका कामको विज्ञापन गर्दै गाउँमा भोट माग्न पसिसकेका छन् । अर्कातिर, अघिल्लो निर्वाचन जितेका तर आफ्नो क्षेत्रमा बजेट पार्न नसकेका नेताले जनतामा असजिलो महसुश गरिरहेका छन् । गाउँघरमा भएका सानातिना विकासको जस लिने होड चलेको छ । उता मतदाता बजेट ल्याउन सक्ने र नसक्नेको  सुची आ–आफैं बनाउँदै छन् । राज्यको श्रोत र साधन आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ल्याउन सक्ने सामथ्र्यलाई नेताको योग्यतामा मापन गरिदैछ ।  

राज्य कोषलाई कसरी बलियो बनाउने ? कस्तो आर्थिक नीति र बजेटले समग्र मुलुकको हित गर्छ ? बजेट विनियोजनको आधार के हुनुपर्छ ? विकास योजनाको प्राथमिकता कहाँ र कसरी निर्धारण गर्ने ? लगाएतका विषयमा उम्मेद्वार र मतदाताविच अन्तरक्रिया हुँदैन । उम्मेदवारहरू दिर्घकालीन सोचका आधारमा भन्दा अल्पकालमा मतदाता फकाउने कलाका भरमा निर्वाचन जित्न सकिन्छ भन्ने मानसिकताबाट ग्रसित छन् । राजनीतिक दलहरूले यो अवस्थामा सुधार ल्याउने प्रयास नगर्दा लोकतन्त्र उपलव्ध श्रोत र साधनको न्यायोचित वितरण गर्ने व्यवस्थाको रुपमा स्थापित हुन सकेन । पहुँच र प्रभाव भएकाहरूले राज्यको ढूकुटीको खटनपटन र उपभोग गर्ने व्यवस्थाका रुपमा लोकतन्त्रलाई बुझ्न जनता बाध्य भए । 

  

नेपालमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनका लागि नीतिगत व्यवस्था हुने गरेपनि दलले त्यसको पालना गरेनन् । बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा दलका माथिल्लो तहका नेतामात्र नभई बाहालवाला मन्त्रीले समेत विधि र प्रक्रिया मिचेर जवरजस्ती आफ्नो क्षेत्रमा योजना राख्न र रकम विनियोजन गर्न आफूहरूलाई बाध्य पार्ने गरेको गुनासो अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ अधिकारीहरू नै गर्छन् । यस्तो प्रवृतिले गर्दा जिल्ला तहदेखि प्रक्रिया पुगेर आएका र प्राथमिकता प्राप्त योजना हटाएर नाममात्रका योजनाहहरूमा रकम छुट्याउनु पर्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ । जसले गर्दा एकातिर वितरणीय न्याय कायाम गर्नमा बाधा उत्पन्न भईरहेको छ भने अर्कातिर विकासका नाममा हुने सरकारी खर्चबाट उचित प्रतिफल प्राप्त हुन पनि सकिरहेको छैन ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण पक्षकाबारे नागरिकहरू जानकार नहुँदासम्म राज्य सञ्चालनको प्रक्रियामा सहभागि हुन र योग्य नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्न उनीहरू सक्षम हुँदैनन् । त्यसका लागि कम्तिमा पनि सार्वजनिक वित्तसम्वन्धी महत्वपूर्ण सूचनामा नागरिकको पहुँच आवस्यक हुन्छ । आर्थिक सूचना प्राप्त गर्ने, त्यसको विष्लेषण गर्ने र त्यसका आधारमा सरकार र पार्टीहरूको  नीतिप्रति सहि धारणा बनाउन सक्ने अवस्थामा नागरिक नपुग्दासम्म राज्यको स्रोत र साधनको कुशलतम् प्रयोग संभव पनि छैन । देशकोे आर्थिक नीति निर्माणका हरेक चरणमा नागरिकको सचेत सहभागिताका लागि बजेट प्रक्रिया पुर्ण पारदर्शी हुनु आवस्यक छ । तर, नेपालमा महत्वपूर्ण आर्थिक सूचनामा नागरिकको पहुँच छैन । ईन्टरनेशनल बजेट पार्टनरसीप (आईवीपी) नामक अन्तराष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्थाको अध्ययन अनुसार नेपालमा आवस्यक कतिपय महत्वपूर्ण बजेट दस्तावेजहरू प्रकाशीत नै हुँदैनन् भने प्रकाशीत हुने दस्तावेजहरूमा पनि थोरैको मात्र पहुँच छ । ती दस्तावेजमा पर्याप्त सूचना पनि हुदैनन् ।  यसरी देशको  समग्र बजेट प्रक्रिया नै अपारदर्शी रहँदै आएको छ । 

सरकारले संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्नुभन्दा कम्तिमा एक महिना अगाडि पूर्व बजेट विवरण आम नागरिवीच  बहसका लागि सार्वजनिक गर्ने प्रचलन नहुँदा बजेटको नीतिगत आधारका वारे जनता बेखवर हुने अवस्था छ । जसको लाभ पहुँचवालाले लिएका छन् । बजेट प्रस्तुत हुने अघिल्लो रातसम्म पनि बजेटलाई मनलाग्दी तोडमोड गर्ने प्रचलनले प्रश्रय पाउनुमा पुर्व बजेट विवरण तयार गरी नागरिकको जानकारीकालागि प्रकाशन नगरिनु पनि एउटा महत्वपूर्ण कारण हो । बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा पुर्व बजेट छलफलको अभ्यास हुन थालेको भएपनि पूर्वबजेट विवरणमा आधारित भएर त्यस्तो छलफल नहुँदा बजेटका निति र प्राथमिकता निर्धारण वा सुधारमा त्यसबाट कुनै योगदान पुग्न सकिरहेको छैन ।  

बजेट राज्यको आम्दानी र खर्च मात्र नभई समग्र नीतिको आधार हो । तर, नेपालको विधायीकाले बजेटलाई नीतिका रुपमा नभई हिसावका रुपमा मात्र बुभ्mयो । संसदमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताका सन्दर्भमा छलफल नै भएनन् । सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट विनियोजन भयो कि भएन भन्नेमा मात्र चासो रहँदै आयो । समयको पाउबन्दी देखाएर बजेटमाथि छलफल नै नगरी पारित गर्न सांसदहरूलाई बाध्य पारिएका उदाहरण पनि हाम्रासामु छन् । पेश गर्ने बेलामा संसदमै बजेट च्यात्ने अभ्यास समेत नभएका होईनन् । बजेटसम्वन्धी विषय सांसदहरूले नै नवुझ्ने समस्याले पनि संसदमा बजेट सम्वन्धी अर्थपुर्ण छलफल हुने र सरकारमाथि जनप्रतिनिधीको एक हदसम्मको नियन्त्रण कायाम गर्नमा समस्या देखियो । एकातिर संसदमा बजेटसम्वन्धी अध्ययन/अनुसन्धानका लागि विषेशज्ञहरू रहेको ईकाई नहुने र अर्कोतिर सांसदहरूले आफैं अध्ययन अनुसन्धान पनि गर्न नसक्ने अवस्थाले बजेट प्रक्रियामा संसदको भूमिका औपचारिकतामा मात्र सिमित रहँदै आयो । यी र यस्ता क्रियाकलापले आर्थिक अनुसाशन घटाउन सघाएका हुन् । 

संसद महत्वपूर्ण निगरानी निकाय हो । सर्वोच्च लेखापरिक्षण निकाय अर्थात् महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने र त्यसका औंल्याईएका कमीकमजोरीहरू सुधार्न सरकार र सरकारी निकायहरूलाई बाध्य पार्ने काम संसदको हो । तर, नेपाल गणतन्त्रमा प्रवेश गरेपछि कार्यविधि निर्माण गरी राष्ट्रपति कार्यालयबाट महालेखापरिक्षकको प्रतिवेदन संसदसम्म पु¥याउन दुईबर्ष लागेको अनुभव हाम्रासामु  छ । केही आर्थिक बर्षका प्रतिवेदन संसदमा पुगेर छलफल नै नभई  थन्किए । बर्सेनी पाँच सयभन्दा लेखापरिक्षकले लाखौं रकम खर्चेर देशभर लेखापरिक्षण गरी तयार गरेका प्रतिवेदन त्यसरी थन्कदा सार्वजनिक जवाफदेहिता छायाँमा परेको छ । 

यस सन्दर्भमा माथि उल्लेखित समस्या समाधान गर्ने, राजश्व अशुली र खर्चका क्रममा हुने चुहाओट रोक्ने र वित्तिय जवाफदेहिता पवद्र्धन गर्ने एजेण्डा राजनीतिक दलहरूसँग नहुने हो भने अत्यन्त सिमित श्रोतका भरमा थेगिएको राज्यकोषबाट नेपाली जनताको हित संभव छैन । त्यसैले, वित्तीय सूचनामा नागरिकको पहुँच विस्तार गर्न आवस्यक रणनीति तयार गर्ने, बजेट निर्माणलागाएतका प्रक्रियामा जनसहभागिता प्रवद्र्धन गर्न पूर्व बजेट विवरण तयार गरी समयमै सार्वजनिक गर्ने, संसदको भूमिका प्रभावकारी बनाउन आवस्यक प्रवन्ध र त्यसको कार्यान्वयन गर्ने, महालेखा परिक्षक र संसदीय समिति लगाएतका निगरानी निकायको भूमिका बढाउने, पद्धति र प्रक्रिया मिचेर मनलाग्दी बजेटका प्राथमीकता तोडमोड गर्ने प्रबृत्तिको अन्त्य गर्ने तथा समयमा संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने र संसदलाई त्यसमाथि छलफलका लागि पर्याप्त समय उपलव्ध गराउने विषयमा राजनीतिक सवै दलको प्रतिवद्धता आवस्यक छ । त्यसका लागि आवस्यक कानुनी र संस्थागत व्यवस्था गर्ने कुरा राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्रमै उल्लेख गर्नसकेमात्र पनि सुशासनमा सहयोग पुग्नेछ । तर, यसका लागि भोलि सरकारमा जाने दलको कार्यान्वयन पक्ष सवल हुनुपनि उतिकै जरुरी छ ।  

कारोबार दैनिक, ३ कार्तिक २०७०