निर्वाचनविरोधी प्रचण्ड प्रस्ताव

अनिरुद्र न्यौपाने

प्रजातन्त्रले जनउत्तरदायि अर्थात् जननिर्वाचित सरकारविनाको राज्यको परिकल्पना गर्दैन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनमार्फत नयाँ जननिर्वाचन सरकार निर्माण हुने क्रममा सिर्जना हुने कामचलाउ सरकारलाई पनि निश्चित समयभित्रमा जननिर्वाचित सरकारले विस्थापन गर्ने ग्यारेन्टी हुन्छ । अर्थात्, कामचलाउ सरकारले जननिर्वाचत सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न लाग्ने छोटो तर निश्चित समयबाहेक जनउत्तरदायी सरकार नरहने अवस्थाको कल्पना प्रजातन्त्रले गर्दैन । नेपालमा अहिले प्रजातन्त्रले अपेक्षा नै नगरेको परिस्थिति छ ।

नेपालको सन्दर्भमा पछिल्लो पटक संसद्को समेत काम गर्ने गरी भएको निर्वाचनबाट प्राप्त संविधानसभा विगठित भएको चार महिना पुगेको छ । संविधानसभा संविधान निर्माणको विशिष्ठ कामका लागि खडा गरिएको थियो तर संसद् प्रजातन्त्रको आधार थियो । संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाबाहेक पनि अनेक प्रजातान्त्रिक विकल्प छन् । संसारमा संविधानसभा बाहिरबाट पनि निकै प्रजातान्त्रिक संविधान निर्माण भएका कयौं उदाहरणहरू छन् ।

अर्थात्, संविधानसभा असफल हुँदैमा प्रजातन्त्र संकटमा पर्दैन । तर, संसद्बाट सरकार निर्माण हुने प्रजातन्त्रमा संसद् र जनताबाट प्रत्यक्ष कार्यकारी चयन हुने प्रजातन्त्रमा त्यस्तो कार्यकारी छान्ने चुनाव हुने निश्चित नहुनु र संसद् पनि नहुनु भनेको सिद्धान्ततः प्रजातन्त्र पनि नरहनु हो । अझ, संसद् पनि नभएको र संसद् आउने सम्भावना पनि नभएको सन्दर्भमा एउटा पक्ष सरकारमा र अर्को पक्ष संसद्मा नभई सडकमा हुने अवस्था कदापि प्रजातन्त्र हुन सक्दैन । कार्यकारीको प्रत्यक्ष निर्वाचन वा संसद्को निर्वाचन भई अर्को निर्वाचित सरकार बन्ने कुनै आधार नभएको सन्दर्भमा नेपालमा नयाँ निरंकुश व्यवस्थाले प्रजातन्त्रलाई विस्थापन गरिसकेको प्रस्ट छ ।

वर्तमान सरकार निरकुंश सरकार हो, प्रजातान्त्रिक सरकार होइन । निरंकुश हुने बित्तिकै सबै सरकार तानाशाही नै हुन्छन् भन्ने छैन । तर, कुनै पनि बेला निरंकुश सत्ता तानाशाही सत्तामा परिणत हुन भने सक्छ । शाब्दिक अर्थ हेर्ने हो भने पनि कुनै अंकुशद्वारा सरकारलाई झुकाउन वा खसाल्न नसकिने अवस्था नै निरंकुशताको अवस्था हो । प्रजातन्त्रमा सरकारहरू माथि नियन्त्रण गर्ने अर्थात् जनहितविपरीत काम गर्ने सरकार ढाल्ने अंकुश हुन्छ । त्यो या त संसद् हुन्छ या त नयाँ निर्वाचनमा सहभागी हुने जनता हुन्छन् ।

तर, सरकारमाथि नियन्त्रण गर्ने वा सरकार फेर्ने वैधानिक व्यवस्था नेपालमा अहिले छैन । अहिले एक दलीय राज्यसत्ता स्थापना नै दुनियाँभरको सारा समस्याको समाधन गर्ने आधार हो भन्ने दर्शन बोकेका बाबुराम भट्टराई नेतृत्वमा सरकार छ । भलै, त्यो कामचलाउ छ । बाबुरमले आजसम्म तानाशाही अनुहार खुलेर नदेखाएकाले समग्र व्यवस्था नै प्रजातान्त्रिक व्यवस्था भएजस्तो भान परेको छ । तर, निर्वाचन गराउन पनि नचाहने र नयाँ निर्वाचित सरकार नआई सत्ता नछाड्ने बताउने व्यक्तिको नतृत्वमा सरकार रहेको अवस्था प्रजातन्त्र हुँदै होइन ।

संसद् नभएको र सरकार ढाल्ने कुनै पनि वैधानिक सम्भावना नभएको अवस्थामा आफूलाई नयाँ कम्युनिस्ट दार्शनिक ठान्ने बाबुराम भट्टराईले सरकारको नेतृत्व त्याग्ने कुनै पनि सम्भावना छैन । अहिले निर्वाचनबाट नयाँ सरकार बन्ने सम्भावना पनि छैन । संसद् छैन । न्यायालयलगायत संवैधानिक निकायलाई जीवित राख्ने संवैधानिक परिषद् पनि छैन । भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने स्वतन्त्र निकाय, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग व्यावहारिक रूपमा सरकारअन्तर्गत आइसकेको छ ।

न्यायाधीशहरूको पदावधि सकिँदै जाँदा सर्वोच्च र मातहतका अदातलहरू पनि विस्तारै कर्मचारीले चलाउनेछन् । न्यायालय पनि सरकारअन्तर्गत नै आउनेछ र बाँकी अहिलेका सबै संवैधानिक निकायहरू विस्तारै निरंकुश सरकारमातहत आउनेछन् । सुरक्षा निकायलाई आफूअनुकूल चलाउने वातावरण निर्माणको धुनमा पनि बाबुराम भट्टराई लागेको संकेत पनि देखिएको छ । विस्तारै बाबुराम आफ्नो तानाशाही स्वरूप देखाउन सहज वातावरण निर्माण गर्दै छन् । यस्तो अवस्थामा उनले सरकार छाड्ने र नयाँ सरकार निर्माणको वातावरण बनाउने अपेक्षा व्यर्थ हो ।

उनकोे स्थानमा प्रजातान्त्रिक संस्कारबाट हुर्किएर आएको कुनै व्यक्ति हुँदो हो त त्यस्तो सम्भावना पनि हुनसक्थ्यो । तर, अहिलेको जस्तो तानाशाही राज्य व्यवस्था स्थापनाका लागि निकै सहज वातावरण बन्दै गरेको र प्रजातन्त्रवादी भनिएका बलशाली छिमेकीले समेत प्रजातान्त्रिक सरकारभन्दा बाबुराम नेतृत्वको अनन्तकालसम्म चल्ने सम्भावना बोकेको सरकारबाटै आफ्नो बढी हित हुने ठानेको सन्दर्भमा अहिले सरकार परिवर्तन सजिलो छैन । निरंकुश सरकार छाडेर सत्ता हस्तान्तरणको वातावरण बनाउन आफू हुर्किएको राजनीतिक संस्कारले पनि बाबुरामलाई रोक्ने हुनाले त्यस्तोे अपेक्षा व्यर्थ छ ।

एमाओवादीबाहेकका विपक्षी दलहरूलाई आफूहरूप्रति भन्दा राष्ट्रपतिप्रति बढी भरोसा छ । राष्ट्रपतिले नयाँ सरकार निर्माण गरिदिन्छन् र स्वतन्त्र रूपमा नयाँ निर्वाचन पनि गराइदिन्छन् भन्ने आशा उनीहरूमा छ । हुनत, रामवरण यादवको ठाउँमा अरू कोही राष्ट्रपति भएको भए अहिलेको अप्रजातान्त्रिक व्यवस्था प्रजातन्त्र जस्तो देखिने पनि थिएन, सायद । तर, त्यसो भन्दैमा रामवरण यादव राष्ट्रपति भएकैले राजनीतिक दलका नेताहरू प्रजातन्त्रलाई पुनर्जीवित गर्न पूर्णतः राष्ट्रपतिको भर पर्न मिल्दैन ।

लामो संघर्षबाट प्राप्त भएको राष्ट्रपति संस्था बदनाम भएको खण्डमा पुराना थकित तानाशाह र भर्खर तानाशाह बन्दै गरेकाहरूका बीचमा मतैक्य हुने र प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया सुरु हुने सम्भावना निकै लामो समयसम्मका लागि टर्ने अवस्था आउन सक्ने कुराको हेक्का दलहरूले गरेका छैनन् जुन राष्ट्रपतिले गरेका छन् । बाबुराम भट्टराईविरुद्ध सबैभन्दा कडा रूपमा प्रस्तुत भइरहेको मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादी प्रजातन्त्रको पक्षमा उभिने कुनै सम्भावना नै छैन । बाबुराम सत्ता बाहिर आएको खण्डमा चुनावविरुद्ध दुवै माओवादी एक हुने सम्भावना पनि त्यत्तिकै छ ।

त्यसैले, सत्ताका लागि नभई मुलुकलाई प्रजातान्त्रिक प्रक्रियामा फर्काउन राष्ट्रपतिको भूमिका हुन सक्ने भए पनि मुलुक भित्र र बाहिरको परिस्थिति राष्ट्रपतिले कुनै पनि कदम चाल्नका लागि सहज छैन । अहिले आएर राष्ट्रपति, संसद् वा संविधानसभाको चुनाव दुवै एकैसाथ गर्ने प्रस्ताव प्रचण्डले ल्याएका छन् । प्रचण्डले आपूm राष्ट्रपति बन्छु भन्ने विश्वासले त्यो प्रश्ताव ल्याएका होइनन् । लोकप्रियताका हिसाबले वर्तमान राष्ट्रपति रामवरण यादवसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि आपूm योग्य नरहेको उनलाई थाहा छ । माओवादीले राष्ट्रपतिको पनि निर्वाचन चाहेको नभई कुनै पनि निर्वाचन नचाहेको कुराको प्रस्ट संकेत हो, प्रचण्डको प्रस्ताव ।

अन्यथा, संसद्को नयाँ निर्वाचन सम्पन्न हुने बित्तिकै त्यो संसद्ले नयाँ राष्ट्रपति चयन गरिहाल्ने निश्चित हुँदाहुँदै राष्ट्रपतिको चुनाव अहिले गरिहाल्ने कुराको के अर्थ ? तैपनि, संसद् र राष्ट्रपतिको निर्वाचन एकसाथ गराएर प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया सुरु गर्न एमाओवादी साँच्चिकै तयार छ भने त्यसका लागि अन्य दलहरू तयार नहुनुपर्ने कुनै कारण छैन । राष्ट्रपतिको निर्वाचन गराउने नै हो भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिका बीचमा आधिकार बाँडफाँट गर्ने लगायतका विषयमा दलहरूका बीचमा १४ जेठअघि भएको सहमतिका आधारमा तत्काल नयाँ संविधान जारी हुनुपर्छ । संक्रमणकाल कायमै राखेर राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा जानु भनेको मुलुकलाई थप कमजोर बनाउनु हो ।

संविधानसभाले गरेको काम र दलहरूका बीचमा भएको सहमति समेटेर राष्ट्रपतिबाट नयाँ संविधान जारी गरी संक्रमणकाल समाप्त गर्न दलहरू सहमत हुने हो भने संसद् र राष्ट्रपतिको निर्वाचन एकैसाथ गराए पनि केही बिग्रँदैन । जे होस्, नयाँ निर्वाचनतर्फ मुलुकलाई नलाने हो भने मुलुकमा तानाशाही सत्ता स्थापना हुने हुनाले जसरी भए पनि तत्काल निर्वाचनको वातावरण बनाउनैपर्छ । सानो आकारको संविधानसभा गठनका लागि नयाँ निर्वाचन गर्ने वा पुरानो सहमतिको आधारमा संविधान जारी गरेर संसद्को मात्रै वा संसद् र राष्ट्रपतिको एकैसाथ निर्वाचन गराउने भन्ने विकल्पबाहेक अन्य विकल्पमा छलफल गर्नु भनेको देश जनतालाई धोका दिनु हो ।

एकलौटी सरकार चलाइरहेको प्रजातन्त्रविरोधी दल एनेकपा माओवादीलाई सहमतिले भन्दा विमतीले, नयाँ संविधान जारी हुनुभन्दा संविधानै नहुनुले र तत्काल कुनै पनि किसिमको निर्वाचन हुनुभन्दा अनन्तकालसम्म निर्वाचन नै नहुनुले ज्यादा हित गर्ने हुनाले वर्तमान सरकार र सत्ताधारी दल एनेकपा माओवादीले कुनै पनि हालतमा सहमतिको प्रयास गर्दैनन् । सहमति, संविधान र निर्वाचन सबै कांग्रेस–एमालेलगायतका प्रजातन्त्र पक्षधार दलहरूको मुद्दा हो र हुनुपर्छ । त्यसैले सत्ता स्वार्थबाट माथि उठेर ती दलले आपूmलाई सशक्त ढंगले प्रस्तुत नगरेसम्म राष्ट्रपतिले पनि केही गर्न मिल्दैन र नयाँ तानाशाहको उदयको सम्भावना पनि नजिकिँदै जान्छ ।

२०६९ कार्तिक १४ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशित