 |
अनिरुद्र न्यौपाने
|
जनताको प्रजातान्त्रिक हक सुनिस्चित गर्ने संविधान निर्माणका लागि गठन गरिएको संविधानसभा अत्यन्त अलोकप्रिय भई विगठन भयो । सर्वोच्च अदालतका अघिल्ला फैसला अस्पष्ट रहेको र दलहरुका विच पटक पटक सत्ता वाँडफाँडको उदारो सहमति वन्ने गरेको कारणले दुईवर्ष मात्रै आयु भएको संविधानसभा चारवर्षसम्म वाँचेपनि अनन्तकालसम्म वाँच्न भने पाएन । चारवर्षे कार्यकालको पछिल्लो समयमा नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कमजोर पार्न सकिने विश्वास गरेका देशवाहिरका शक्ति र प्रजातन्त्र विरोधी संविधान वनाउने योजना बनाएको देश भित्रकै एउटा पक्ष वाहेक देशभक्त र प्रजातन्त्रवादी कुनै पनि नेपालीमा संविधानसभाप्रतिको मोह वाँकी थिएन । जनता संविधान नवनाउने त्यस्तो संविधानसभा जोगिएको हेर्न चाहँदैनथे वरु संवैधानिक रिक्तता नै किन नहोस् । प्रजातन्त्रमा अनेक विकल्प हुने भएकोले अलोकप्रिय संस्था निरन्तर वचाईराख्नु किमार्थ पनि उपयुक्त थिएन । अझ, आफैंले जन्माएको संविधानसभाले आफ्ना लागि नभई अरु कसैका लागि काम गर्दैछ भन्नेमा जानकार भईसकेका नेपाली जनता संविधान निर्माण नभएकोमा भन्दा संविधानसभाको आयु लम्विरहेकोमा चिन्तित थिए । वहुसंख्यक नेपाली जनता मुलुकमा हुनैलागेको भयावह दुर्घटना संविधानसभाको विगठनसँगै तत्कालका लागि भएपनि टरेको ठान्दछन् ।
संविधानसभाले संविधान जारी गर्नुपर्ने अन्तिम समयमा सडकमा देखिएका परिदृष्यहरु, ठूला दलका सबैभन्दा ठूला नेताको अनाडीपन र अधिकांश सभासद्हरुमा देखिएको सैद्धान्तिक विचलनले आम जनताको हित र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुनेगरी नयाँ संविधान आउनु पायः असंभव भईसकेको थियो । मुलुकको जातीय सद्भाव र राष्ट्रिय एकताका आधारहरु कमजोर गराईएको अवस्थामा संविधानसभावाट संविधान जारी भएको भए त्यसबाट झनै भयावह अवस्था आउन पनि सक्थ्यो । जेठ १४ गतेसम्म आईपुग्दा अधिकांश जनता संविधानसभाबाट संविधान नवन्ने चिन्तामा भन्दापनि संविधानसभालाई प्रयोग गरेर देशको विगठन गर्न चाहनेहरुको षड्यन्त्र सफल हुने हो कि भन्ने आशंका र त्रासमा थिए । आफुलाई सच्चा राष्ट्रबादी दावी गर्ने सवैभन्दा ठूलो दलका अध्यक्ष र मलुकका प्रधानमन्त्री आम नेपालीको नेता भन्दापनि संयुक्त रुपमा कसैका दुतजस्तै भएर प्रस्तुत भएको, पदका लागि फुटेर छिन्नभिन्न भएका मधेसवादी पार्टीहरुका विचको मोर्चाचाहिं अनौठो किसिमले कस्सीएको तथा प्रजातन्त्रबादी र वामपन्थी आधारमा वनेका दलहरुभित्र पनि जातीय र क्षेत्रीय आधारको ध्रुविकरण सुरु हुने भनेको संविधानसभालाई प्रयोग गरेर नेपाललाई कमजोर बनाउन चाहनेहरुका लागि निकै अनुकुल अवस्था निर्माण हुनु थियो । त्यस्तो वातावरणमा पनि नेपाललाई सके भौगोलिक रुपमा नै र नसके भावनात्मक रुपमा भएपनि खण्डीत गराउने सपना देखेकाहरु असफल हुनुलाई पक्कैपनि अधिकांश नेपालीले आफ्नो जित ठानेका छन् ।
देशको विगठन भन्दा संविधानसभाको विगठन राम्रो थियो । त्यसैले नेपाली जनता संविधान नपाएकोमा निराश भएर पनि मुलुक जोगिएकोमा खुशी छन् । संविधानसभा विगठनले नेपाललाई कमजोर पार्नेगरी उत्पन्न गराईएको द्वन्द समाप्त गर्ने समय र अवसर हामीलाई दिएको छ । हुनत, जसका कारणले जनताको नाममा गरिएका सहमति कार्यान्वयन् भएनन् र जसका कारण राष्ट्रियता खतरामा पुगेको ठान्निछ उनीहरु नै सत्तामा छन् । तर, हैसियत गुमाईसकेका सत्ताधारीहरुले निकासमा धरै वाधा खडा गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले समयले नेपाली जनतालाई दिएको अवसरलाई द्वन्दहरुको पहिचान, द्वन्दका कारण र तीनको समाधानमा सदुपयोग गरी मुलुकलाई नयाँ एकताको वाटोमा हिडाउन सके सवैको हित संभव छ ।
अहिले मुलुक जातीय आधारमा ध्रुविकृत हु्दै गरेको अवस्था छ । यस्तो ध्रुविकरण अन्तरगत राज्य पुनर्संंरचनाको आधार जातीय पहिचान हुनुपर्ने मान्यता राख्नेहरु एकातिर छन् भने त्यसो हुनै नहुने मान्यता राख्नेहरु अर्कोतिर छन् । जातीय आधारको यो ध्रुविकरणले मुलुकको राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा जतिवेला पनि असर गर्न सक्तछ । आदिवासी जनजातीले उठाएको जातीय पहिचानको मुद्धा र आफुलाई जातीय राज्य विरोधीका रुपमा प्रस्तुत गरेका आर्यमुलका वहुसंख्यक जनताको चिन्ता र चासो दुवैको संवोधन गर्दै जातीय आधारको द्वन्दलाई राजनीतिक द्वन्दभित्रै समाहित नगराई मुलुकले निकास पाउँदैन । त्यसैले अहिले प्राप्त अवसरलाई पहिचानको मुद्धा संवोधन गर्न र जातीय ध्रुविकरण समाप्त गर्नमा प्रयोग गर्नैपर्छ ।
जातीय विविधता नेपालको पहिचानसँग समेत जोडिएको हुनाले जातीय मुद्धालाई वेवास्ता गर्नै मिल्दैन । आदिवासी जनजातीले उठाएका जायज मागलाई संवोधन गरी जातीय राजनीतिलाई सैद्धान्तिक आधारको राजनीतिभित्रै विलय गराउँदा राष्ट्रियता पनि वलीयो हुन्छ र जनजाती मार्फत नेपाल नेपालको वृहत्तर हित विरुद्ध खेल्नखोज्ने शक्तिहरु पनि परास्त हुन्छन् । राष्ट्रिय एकता बलियो हुने, कुनैपनि जातीले आफुलाई अन्याय भएको महशुस नगर्ने र परस्पर विरोधी ध्रुवहरुका विच समझदारी पनि कायाम हुनेगरी यो मुद्धाको संवोधन गर्नु अहिलेको मुल एजेण्डा हो ।
अहिले मुलुकमा संवैधानीक निकासको कुनै संभावना नभएकोले वैधानिक निकायको विवेकपुर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिक निर्णयबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन । आम सहमति कायाम गर्ने र मुलुकलाई निकाश दिने मुख्य दायित्व संविधानसभाले सिर्जना गरेको एकमात्र जिवित वैधानीक संस्था र संविधानको संरक्षक रहेका राष्ट्रपतिको हो । तर, मुलुकको हितकालागि राष्ट्रपतिले लिने निर्णय कुनै व्यक्ति वा समुहको स्वार्थवाट प्रभावित भने हुनुहँुदैन । यसरी लिईने निर्णयको कार्यान्वयन हुने वातावरणका लागि दलहरुलाई पनि विश्वासमा लिनु आवस्यक छ । काँग्रेस–एमालेका पनि आफ्ना स्वार्थ छन् । विगतको ठूलो दल माओवादी राष्ट्रपतिले मुलुकलाई निकाश दिने गरी निर्णायक भूमिका खेलेको देख्न चाहदैन । संविधानसभा नरहँदा आफ्नो सरकार झनै सुरक्षीत हुने आँकलन र संभवतः देशवाहिरबाट प्राप्त आश्वासनले प्रचण्ड र वावुरामलाई संक्षिप्त लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेर संसद जोगाउनु भन्दा संविधानसभाको निर्वाचनको प्रोपोगाण्डा अघि सार्दै मुलुकमा संवैधानीक रिक्तता खडागर्नका लागि उक्साएको हुनसक्छ । संविधासभाको विगठन भएको दुई महिना वित्दापनि संवैधानीक रिक्तता नहटेको र मुलुकको आगामी कार्यसुचि तय नभएवाट राजावादीहरु पनि केही उत्साहीत भएको अवस्थामा राष्ट्रपति थोरैमात्र विवादित हुँदापनि स्थीति अर्कै हुनसक्छ । त्यसैले यी सवैकुरा ख्याल गरी राष्ट्रपतिले उपयुक्त राजनीतिक निर्णय लिनु आवस्यक छ ।
जनतालाई निरन्तर तनाव दिएर ज्यादै अलोकप्र्रीय भई विगठन भएका संविधानसभा पुनःस्थापनाले मुलुकमा अस्थिरता वाहेक केही ल्याउदैन । त्यसैले यो मुद्धा उठाउनु भन्दा मुलुकका लागि उपयुक्त हुने विकल्पमा सवैजना सहमत हुनु आवस्यक छ । मुलुकमा रहेको जातीय द्वन्दलाई राजनीतिक द्वन्दभित्र विलय गराउनु पहिलो र राजनीतिक द्वन्दलाई नयाँ संविधान र आम निर्वाचन मार्फत व्यवस्थापन गर्नु मुलुकको दोश्रो कार्यसुची हो । जातीय र क्षेत्रीय मुद्धाको दिर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सर्वपक्षिय गोलमेच सम्मेलन, संविधानसभामा विगतमा भएका वहस र निर्णयहरुलाई संस्थागत गर्नेगरी नयाँ संविधान मस्यौदा गर्ने संयन्त्रको निर्माण र सकेसम्म अर्को निर्वाचन नलड्ने तर राजनीतिक दलहरुले स्विकार्ने सम्मानीत व्यक्तित्वहरुको छरितो चुनावी सरकारको गठन अहिलेका लागि उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ । नेपाली जनताको संविधानसभावाट संविधान वनाउने चाहना पुरा गर्नकालागि आम निर्वाचनबाट आउने संसदलाई पहिलो केही महिना संविधानसभाको समेत भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । संविधान मस्यौदाका लागि गठन गरिने संयन्त्रले संविधान मस्यौदाका लागि विगतमा संविधानसभामा भएका वहस र सर्वपक्षीय सम्मेलनवाट हुने सहमतिलाई मुख्य आधार मान्ने र यसरी तयार हुने मस्यौदामाथि थप छलफल र परिमार्जन गरी पारित गर्ने अधिकार नयाँ संसदले पाउने प्रवन्ध भएमा कोही पनि दुखी हुने अवस्था रहँदैन ।
२०६९ श्रावण २४ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत
