भ्रष्टाचारको भयावह वर्तमान

अनिरुद्र न्यौपाने 

पछिल्लो जनमतका आधारमा नेपालको सवैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल, एनेकपा माओबादीका नेताहरु भ्रष्ट वनेको भन्दै सोही पार्टीका कार्यकर्ताहरुले आक्रोश पोखिरहेका छन् । काठमाडौंमा भएको पछिल्लो विस्तारित वैठक र पोखराको कार्यकर्ता प्रशिक्षणसँगै यो कुरा छताछुल्ल रुपमा वाहिर पनि आयो । पार्टीभित्रको उक्त भ्रष्टाचारको सवाल पार्टीको आन्तरिक स्रोतको दुरुपयोगका सम्वन्धमा नभई लडाकुका नाममा निकाशा भएको राज्यकोषको रकम पार्टीका विभिन्न नेताहरुले हिनामिना गरेको संवन्धमा उठेको हो । तत्काल पार्टीका कार्यकर्ताको मुख वन्द गर्नकैलागि भएपनि माओबादी नेताहरुले गरेको संभावित आर्थिक अनियमितताको छानविनका लागि आन्तरिक छानविन आयोग गठन पनि भएको छ ।
सो आयोगले काम थालेको र दलका नेताविरुद्ध दर्जनौं उजुरी परेको जानकारी पनि वाहिर आएको छ । तर, करोडौंको भ्रष्टाचारसँग संवन्धित उक्त सवालवारे आम जनता जानकार छन् तर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग भने वेखवर छ । अहिलेका केही वहालवाला मन्त्रीहरुसँग जोडिएर आएका भ्रष्टाचारका समाचारहरु पनि अख्तियारका अधिकारीहरुको जानकारीमा भएको पाईंदैन । सरकारमा सहभागी केहि मन्त्रीहरुमाथि अख्तियारले गरिरहेको छानविन रोक्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरिएको र सत्ता गठवन्धन मजबुद पार्न प्रधानमन्त्री पनि त्यसो गर्न राजी भएको समाचार वाहिर आउनु र अख्तियारको छानविन विचैमा रोकिनु पनि पक्कै संयोगमात्र होइन । अहिलेको भ्रष्टाचारको वास्तविकता यहि हो । 

प्रमुख आयुक्त र आयुक्तहरुको पद रिक्त रहेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग निकै कमजोर वनेको छ । अझ, नचाहेर पनि सरकारका भ्रष्ट मन्त्रीहरुलाई रिझाउनैपर्ने वाध्यतामा रहेका नयाँ मुख्यसचिवको नेतृत्वका  सचिवको भरमा रहेको यो आयोग कामचलाउ हैसियतमा मात्र छ । अख्तियारको आयुक्त नियुक्त भएका केशव बराललाई सपथ गराउने प्रवन्ध गर्न सर्वाेच्च न्यायालयले दिएको आदेश र राष्ट्रपतिको अनुरोधलाई पनि सरकारले अटेर गरिरहेको छ । यदि एकजनामात्र पनि आयुक्तले काम गर्न पाउने हो भने अगाडि बढिसकेका भ्रष्टाचार छानविनका फाईल मुद्धाका रुपमा विशेष अदालतसम्म पुग्नसक्थे । तर के देखिन्छ भने, त्यस्तो प्रवन्ध गरेर सत्ता गठवन्धन कमजोर वनाउन प्रधानमन्त्री वावुराम भट्टराई चाहँदैनन् वरु भ्रष्टाचार दिन दुगुणा रात चार गुणा किन वढिनरहोस् । । भ्रष्टाचारमा लिप्त दल र नेता सवैभन्दा वलिया तर भ्रष्टाचारीहरुमाथि  छानविन गरी मुद्धा चलाउने आयोग यति कमजोर हुनु चिन्ताको विषय हो ।  

उच्च राजनीतिक तहमा भ्रष्टाचार मौलाउने वातावरण स्वतः वन्दै गएको, सरकार भ्रष्टाचारको सहजकर्ताको भूमिकामा रहेको तथा नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि आवस्यक पर्ने संवैधानिक संरचनाहरु ध्वस्त वनाईएको वर्तमान समयलाई भ्रष्टहरुले ऐतिहासिक चाडका रुपमा मनाईरहेका छन् । विगतमा पदको दुरुपयोग गरेर अकुत सम्पति आर्जन गरेको अनुमान गरिएकामध्ये केहिमाथि मात्र चलाईएको मुद्धा किनारा लागिसक्दा त्यहिवेलादेखि नै पदको दुरुपयोग गरिरहेका अन्य धेरै नेतामाथि अझै कारवाहि अगाडि वढेको छैन भने दशौंवर्षको मेख मार्नेगरी केही वर्षमा नै अरवौं कमाएको आरोप लागेकाहरुले राजनीतिलाई नै आफू अनुकुल घुमाईरहेका छन् । अहिले, जनता शव्दकै वद्नाम हुनेगरी जनताका नाममा जनतालाई निरिह वनाउँदै राज्यकोषको व्यापक हिनामिना भईरहेकोे छ । त्यतिमात्रै होईन, वैधानिक रुपमा व्यक्तिगत सम्पति राख्दै नराख्ने निर्णय गरेकाहरुले चिल्ला कारको यात्रा र ठूल्ठूला बंगलाको जिवन भोग गरिरहेका छन् । व्यक्तिसँग वैधानिक रुपमा कुनैपनि सम्पति नहुनु तर ठूलो श्रोत र साधन तिनैको नियन्त्रणमा रहनुले भ्रष्टाचार मौलाएको प्रष्ट त पार्छ नै कालो धनका कारणले मुलुक गम्भिर आर्थिक र वित्तिय संकटको मुखमा जकडिदै गरेको संकेत पनि गर्छ । 

आम जनताको वुझाईमा प्रायः सवै नेताहरु भ्रष्ट छन् । त्यसमा पनि अंकुश र नियन्त्रण विनाको वर्तमान सरकारका कतिपय मन्त्रीहरु त असाध्यै भ्रष्ट छन् । मधेसमा दहेज प्रथाको ओकालतकता, वोक्सीमा नाममा गरिव र असहाय वृद्धवृद्धाहरुमाथि ज्यादति गर्नेहरुका संरक्षणकर्ता र भूमिसुधारको विरोधी कथित मधेसबादी नेताहरु भ्रष्टाचारको मामिलामा अझै अगाडि रहेको ठान्नेहरु पहाडमाभन्दा मधेसमा वढि छन् । तर, अख्तियारका कर्मचारीहरुले तिनका विरुद्ध परेको भ्रष्टाचारको उजुरीमाथि छानविन अगाडि बढाउनलाग्दा मधेसमाथि अन्याय भएको हौवा पिटाईयो । भ्रष्टाचार व्याप्त रहनु भनेको कमजोर वर्गका लागि उपयोग हुनुपर्ने श्रोत र साधन वलियाले उपयोग गर्नु हो । त्यसले समाजमा नयाँ वर्गको सिर्जना गर्दछ । सामन्तवाद उन्मुलन भईनसकेको मधेसमा पछिल्लो मधेस आन्दोलनले जन्माएको नयाँ शक्ति राज्यकोषको व्यापक दुरुपयोग गर्नमा प्रयोग भएकोले मधेसमा गरिव र हुनेखानेका विचको खाडल झनै गहिरिएको छ । सरकारमा सहभागि मधेसवादी भनिएका दलका नेताहरु आफूलाई कहिल्यै भ्रष्टाचारको मुद्धा नलाग्ने प्रवन्ध नगरी सरकारवाट वाहिरिन चाहँदैनन् । आपूm सरकारमा र अख्तियार सरकारको अधिनमा रहँदै मधेसमा एक वा दुई वटा प्रान्त रहने संघीयता कायाम गराउन सके कालो धनको संरक्षण गर्ने उचित प्रवन्ध हुने उनिहरुको अनुमान हुनसक्छ । अर्थात्, भ्रष्टाचारले वर्तमान राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न र वैज्ञानिक आधारमा संघीय राज्य निर्माण गर्नमा समेत अवरोध खडा गरेको छ ।   

राजा ज्ञानेन्द्रले सत्ता हातमा लिएपछि अख्तियारले अगाडि वढाएका काँग्रेसका प्रभावशाली नेताहरुको भ्रष्टाचारको मुद्धा लगभग किनारा लागिसकेको छ । पुर्व मन्त्री गोविन्दराज जोशी विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च जानसक्ने र खुमबहादुर खड्का सर्वोच्चको फैसलाको पुनरावलोकनका लागि जानसक्ने ठाउँ भने वाँकि नै छ तर यसवाट अन्यथा परिणाम आउने कमै सम्भावना छ । अख्तियारले छानविन गरेर काँग्रेसका प्रभावशाली चार नेताहरुमाथि मुद्धा दर्ता गरेको वर्सौ वित्दापनि थप कुनैपनि राजनीतिकर्मीमाथि छानविन अगाडि नवढ्नुले नेपाल भ्रष्टाचार मुक्त भएको संकेत गर्दैन वरु अख्तियार पनि भ्रष्टहरुको नियन्त्रणमा पुगेको आभास दिन्छ ।

यसैविच, सर्वोच्च अदालतले काँग्रेसका प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्काले भ्रष्टाचार गरेको फैसला सुनाएपछि काँग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ता निकै आक्रोशित भए तर खड्काले कार्यकर्तालाई आन्दोलन गर्न उक्सायनन् वरु संयमित हुन आग्रह गरे । लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता वोकेको दल हुनुका नाताले काँग्रेसले फैसला गर्ने न्यायाधिशको पुत्ला जलाउन कार्ययर्तालाई निर्देशन दिएन वरु फैसला पुरावलोकनका लागि सर्वोच्च जाने विधिसम्मत वाटो समात्ने निर्णय ग¥यो । जुन निकै सराहनीय छ । सर्वोच्चले प्रमाणका आधारमा फैसला गरेको मात्र हो छानविन गरेको र प्रमाण जुटाएको अख्तियारले हो । त्यसैले सर्वोच्च अदालतको स्वतन्त्र हैसियतमाथि कसैले पनि प्रश्न उठाउनु राम्रो होईन । खड्कालाई मुद्धा चलाएकोमा अख्तियारप्रति आक्रोश पोख्नु पनि न्यायोचित होईन किनभने दरवारको दवावमा नै सही, तर उसले उसको संवैधानिक जिम्मेवारी नै निर्वाह गरेको हो । प्रजातन्त्रको लागि लामो संघर्ष गरेका र भ्रष्टाचार विरोधी कडा कानुन निर्माणको अग्रसरता लिएका खुमबहादुर खड्का र विधिको शासनको निरन्तर ओकालत गर्दै आएको दल काँग्रेसले यो कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि काम गर्दा नै नेपाली जनताको हित हुन्छ । त्यसका लागि, नियुक्त भएका आयुक्तको तुरुन्त पदवहाली र अन्यको नियुक्तिको वातावरण वनाउने सवै दलका सवै भष्ट नेता र सवै तहका प्रशासकका विरुद्ध अख्तियारमा व्यापक मात्रामा उजुरी हाल्ने अभियानमा काँग्रेस केन्द्रित हुनुपर्छ । 

अख्तियारले मुद्धा चलाएको कारणले चिरञ्जिवी वाग्ले, गोविन्दराज जोशी, जेपी गुप्ता र खुमवहादुर खड्काको राजनीतिक जिवन समाप्त भएको छ । यी नेताहरुको विचारमा धेरै भ्रष्ट नेताहरु तत्कालीन दरवारसँग नजिकिएको कारणले मुद्धा लाग्नबाट जोगिए र आज राज्यसत्तामा हालिमुहाली गरिरहेका छन् । यसलाई उनीहरुले अन्यायको रुपमा लिनु स्वभाविकै हो । तर, न्यायालयले आपूmहरुलाई दोषी ठहर गरिसकेको अवस्थामा फैसलालाई स्विकार गरी सजाय भूक्तानी गर्नु् र सजाय भुक्तन गरिसकेपछिको वाँकी जिवन भ्रष्टाचारको विरुद्ध लगाउनु भन्दा अर्को उत्तम वाटो उनीहरुसमामु छैन । गल्तिका लागि सजायँ भोगेर सामान्य जिवनमा फर्किएपछि उनीहरुलाई कसैले फेरि भ्रष्ट भन्न पाउँदैन । त्यसैले, गल्ती महशुस गरेर नेपालमा भ्रष्टाचार विरोधी अभियानको नेतृत्व गर्न उनीहरु तयार हुनैपर्छ । त्यसवाट मात्र सकरात्मक परिवर्तन संभव छ ।        

  २०६९ भाद्र ७ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत