सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसदमा पेश गरिसकेको छ । विगतका कार्यक्रमको निरन्तरता, केही नयाँ पूर्वाधार विकास र कोभिड १९ को महामारीसँग जुध्ने तथा प्रतिकार्य र पुनर्लाभका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।
बजेटले जनतालाई संक्रामक रोगको महामारीबाट जोगाइ जीवन सहज र सुरक्षित बनाउने, उपलब्ध स्रोतको उच्चतम परिचालनबाट आर्थिक पुनरुत्थान र विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने जस्ता कुराहरु बजेटमा समावेश छन् ।
नेपाल सरकारले गत वैशाख २८ गते संसद्मा पूर्वबजेट छलफलका लागि ६१ बुँदामा समेटिएको विनियोजन विधेयक २०७७ को सिद्धान्त तथा प्राथमिकता प्रस्तुत ग-यो । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले पेस गर्नुभएको सोही दस्तावेजमा आधारित रहेर संसद्मा पूर्वबजेट छलफल भइरहेको छ । बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता निर्धारणको आधार तय गर्ने सरकारको वित्तीय लक्ष्य, रणनीति, आर्थिक परिसूचकहरू, चालू वर्षको राजस्व तथा व्ययको अवस्थाको सार संक्षेप, वित्तीय लक्ष्य हासिल गर्नका लागि जुटाइने स्रोतको आधारलगायत कुनै पनि बजेटसम्बन्धी दस्तावेजमा हुने विशेषता भने यसमा छैन । कोरोनाको दुष्प्रभाव लोकतान्त्रिक अभ्यासमा पर्नबाट रोक्ने सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट प्रस्ताव पेस हुनुअघि बजेटका बारेमा संसद्मा छलफल हुनु सकारात्मक भए पनि बजेट दस्तावेजको कुनै पनि विशेषता नभएको बजेट सिद्धान्त र प्राथमिकताका आधारमा हुने छलफलले वित्तीय सुशासन र बजेट प्रक्रियामा संसदीय निगरानी प्रवद्र्धनमा योगदान भने गर्न सक्दैन ।
