यसरी बनाऔं रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री

अनिरुद्र न्यौपाने गत मंसीर ८ मा राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानको धारा ३८ (१) बमोजिम राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरेपछि सहयात्री दलका नेताहरूसमेतको आग्रहमा नपाली कांग्रेसले नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको नाम अगाडि सा¥यो । उनलाई सरकारको नेतृत्व दिने विषयमा विगठित संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका अध्यक्ष प्रचण्डको समर्थन थियो । तेस्रो ठूलो दल नेकपा एमालेबाट पनि कोइरालालाई औपचारिक नै समर्थन थियो । राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दा उठाएर आन्दोलन गरिरहेको दल नेकपा–माओवादी, मधेस आन्दोलनबाट स्थापित मुख्य दल, उपेन्द्र यादव नेतृत्वको मधेसी जनअधिकार फोरम तथा वर्तमान सरकारमा मन्त्रीको भाग पाएका बाहेक अन्य धेरैओटा साना दल पनि कोइरालालाई प्रधानमन्त्री बनाउन सकारात्मक नै थिए । राजनीतिक र नैतिक हिसाबले पनि उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनु उपयुक्त थियो । तर, नजिकको छिमेकी मुलुकको आशीर्वाद प्राप्त रहेको ठानिएका प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले कोइ™ालालाई अस्वीकार गर्ने बित्तिकै स्थिति अन्यत्रै मोडियो । प्रचण्डले कोइरालाका विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिन सुरु गरे । बाबुरामले आफ्नो निवासमा आएर भेट्नेबित्तिकै एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले कोइरालाको विकल्प खोज्नुपर्ने विचार अघि सारे । प्रचण्ड माओवादीका अध्यक्ष र माधव नेपाल एमालेका वरिष्ठ नेताका हैसियतमा प्रस्तुत हुन सकेनन् । दुवै नेता कुलपूजामा धामीको मुखबाट कुल देवताको वाणी अभिव्यक्त भएजस्तै उनीहरू कसैको चाहना अभिव्यक्त गर्ने साधन भएर पोखिए । त्यस्तो अदृश्य शक्ति कांग्रेसकै कतिपय नेतामा पनि प्रवेश गरी स्वतन्त्र व्यक्तिको नेतृत्वको सरकारका लागि तयार हुन पार्टीभित्र दबाब सिर्जना ग¥यो । बन्न लागेको सारा सहमति उल्टियो । कोइरालाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्न सकेन र भट्टराई नेतृत्वको सरकारले नै निरन्तरता पाउने अवस्था बन्यो, दलहरू निरीह सावित भए र निर्वाचनको सम्भावना ट¥यो । कोइराला नेतृत्वमा सरकार बन्ने अवस्था आएको भए अल्पकालीन राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा नेपाली कांग्रेसलाई तुलनात्मक रूपमा फाइदा र एनेकपा माओवादीलाई केही घाटा हुनसक्थ्यो । दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट भने बहुदलीय प्रजातन्त्रको मर्यादा कायम गर्न र राष्ट्रिय स्वाभिमान बढाउनमा त्यसबाट सकरात्मक योगदान पुग्थ्यो । विशेष परिस्थितिमा संसद्को सदस्य नभएको व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने प्रावधान थपेर बाधा अड्काउ फुकाउमार्फत संविधान संशोधन गरेको भए थप संवैधानिक जटिलता पनि आउने थिएन । त्यति असल र सहज विकल्प रोज्ने आँट गर्न पार्टीमा पूर्ण बहुमतमा रहेका प्रचण्डले गर्न नसक्दा मुलुक अहिलेको अवस्थामा आइपुग्यो । अहिले राजनीतिक दलहरूसँग बाहालवाला प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार बनाउने वा बाबुराम नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिने दुईओटा विकल्प मात्र छन् । त्यसैले प्रजातन्त्रलाई आदर्श बनाएकैले सात दशकसम्म हैसियतसहित टिकेको दल नेपाली कांग्रेससमेत बाबुराम सरकारको विकल्पका लागि न्यायालयको प्रमुखलाई कार्यकारी प्रमुखको जिम्मेवारीसमेत थप्न तयार देखिएको छ । बाहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउन एमाओवादी, नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चा पनि सहमत देखिन्छन् । रेग्मी त्यस्तो सरकारको नेतृत्व लिन तयार हुने र नमिलेका केही प्राविधिक र कानुनी विषयहरू मिल्ने बित्तिकै कुनै पनि बेला त्यस्तो सरकार निर्माण हुन सक्ने अवस्था बनेको छ । रेग्मीलाई सरकारको नेतृत्व गर्न राजी गराउने प्रयासमा मुख्य राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू लागि™हेको अवस्थामा ती दलभित्रकै कतिपय नेताहरू अन्य अधिकांश दलहरू र नागरिक समाजको ठूलो हिस्सा कुनै पनि हालतमा त्यस्तो सरकार बन्न नदिन लागि परेका छन् । प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा सरकार बन्ने वा नबन्ने निकट भविष्यमा थाहा हुनेनैछ तैपनि पछिल्लो विकासक्रमसँग जोडिएका केही पक्षको चर्चा गर्नु सान्दर्भिक होला । कार्यपालिका र न्यायपालिकाको प्रमुख एउटै व्यक्ति हुँदा शक्ति सन्तुलन र पृथकीकरणको लोकतान्त्रिक मूल्यमाथि प्रहार हुने हुनाले यसलाई कुनै पनि हालतमा स्वीकार्न नहुने पक्षमा नागरिक समाजका कतिपय अगुवा तथा नेपाली कांग्रेस र एमालेका केही नेता छन् । उनीहरूको चासो र चिन्ता स्वाभाविक र जायज छ । माओवादीले आफ्नो महाधिवेशनबाट प्रस्ताव गरेको उम्मेदवारलाई स™कारको नेतृत्व दिँदा आफ्नो दलको साख गिर्ने चिन्ता पनि कांग्रेस र एमालेका नेतामा देखिन्छ । विरोधी दलमध्ये धेरैले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त र केहीले राष्ट्रियताको विषय उठाएका छन् । तर, नेपालको राजनीतिमा देखिएका प्रायः सबै कुरा गलत सावित हुँदै आएको सन्दर्भमा अहिले उठेका सबालका अन्तर्निहित पाटो नहेरी स्वरूपलाई मात्रै नियालेर धारणा बनाउनु हुँदैन । अहिले प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यताको पक्षमा सबैभन्दा खरो उत्रिएका र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत प्रधानन्यायाधीशलाई सरकारको नेतृत्व दिनै नहुने अडानमा रहेका व्यक्ति माधवकुमार नेपाल हुन् । एमाले पार्टीमा सबैभन्दा पहिले सुशील कोइरालाको विकल्प खोज्नुपर्ने र स्वतन्त्र व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ भन्ने पनि तिनै हुन् । आफू विदेशमा भएका बेला पार्टीले प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वको सरकारका लागि पनि खुला हुने निर्णय गरेको र निर्णय प्रक्रियामा आफूलाई बेवास्ता गरिएको प्रतिशोधले उनलाई ठूलो लोकतन्त्रवादी बनाइदिएको छ । ठूलो संख्यामा रहेका असन्तुष्ट नेताहरूकोे पक्षमा लाग्दा एक वर्षपछि हुने पार्टी महाधिवेशन आफ्ना लागि लाभप्रद बनाउन सकिने अपेक्षाले पनि उनलाई शक्ति पृथकीकरणको पक्षमा लाग्ने बनाएको हुनसक्छ । अहिले पटक–पटक प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्ने, उनको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने अभियानको सहजीकरण गर्ने पात्रका रूपमा बाबुराम भट्टराई देखिन्छन् । तर, सत्य त्यसको ठ्याक्कै उल्टो छ । उनी अहिले पनि कुनै पनि किसिमको नयाँ सरकार बन्न नदिन र यही सरकारलाई निरन्तरता दिन लागि परेका छन् । सरकारको प्रधानमन्त्री भएको हुनाले प्रधानन्यायाधीशसँग भेटघाट गर्नुपर्ने उनको बाध्यता हो । सरकारवादी मोर्चाका १६ दल प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वको सरकारका विरुद्धमा लाग्नुमा बाबुराम भट्टराईको खास भूमिका छ । प्रचण्डले महाधिवेशनमा नै प्रधानन्यायाधीश नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने प्रस्ताव राखेर दुइतिहाईभन्दा बढी संख्यामा रहेका आफ्ना समर्थकबाट अनुमोदन गराउनुु पनि बाबुरामलाई फेस गर्न प्रचण्डको बाध्यात्मक कदम हो । भट्टराई स™कारको विकल्प खोज्न महाधवेशनको स्वीकृति नलिएको भए यो सरकारको विकल्पमा कुनै निर्णय गने सामथ्र्य प्रचण्डसँग हुने थिएन । एमाओवादी महाधिवेशनको निर्णयले बाबुरामका लागि आफ्नो पार्टीअनुकूल नभएकाले अन्य दलका नेतालाई प्रयोग गरेर अहिलेको प्रक्रिया विफल बनाउन उनी लागिपरेका छन् । नेकपा–माओवादीको संगठनको आधार भनेकै ™ाष्ट्रियताको मुद्दालाई उराल्नु हो । दल दर्ताको प्रक्रियामा समेत नछिरेको यो दल कुनै पनि खालको निर्वाचन चाहँदैन । निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने गरी उसले संगठन निर्माण गर्न पनि सकिरहेको छैन । निर्वाचनका लागि नयाँ सरकार बन्ने र निर्वाचन भइहाले यो पार्टीका लागि अस्तित्वको संकट उत्पन्न हुनसक्ने भएकाले निर्वाचन नहुने वातावरणका निम्ति उसले आन्दोलन गरिरहेको छ । नियन्त्रण र सन्तुलन नहुने र राज्यका सबै अंग पार्टीअन्तर्गत रहने खालको एकदलीय अधिनायकवादी सत्ता स्थापना गर्नकै लागि खुलेको यो पार्टी शक्ति पृथकीकरणको पक्षमा उभिनु आफैमा अनौठो छ । नेपालमा अत्यन्त सीमित संख्यामा स्वतन्त्र व्यक्ति छन् । त्यसैले स्वतन्त्रको कुरा गर्ने बित्तिकै वर्तमान वा पूर्वप्रधानन्यायाधीश खोज्नुपर्ने बाध्यता हामीकहाँ छ । पूर्व प्रधानन्यायाधीशबाट पनि न्यायालयमाथि कुनै न कुनै किसिमको प्रभाव हुन्छ नै । उदाहरणका लागि अनुपराज शर्माका उत्तराधिकारी रामप्रसाद श्रेष्ठ र उनका उत्तराधिकारी खिलराज रेग्मी भएकाले उनीहरूलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा पनि व्यक्तिगत रूपमा न्यायालयमाथि प्रभाव रहने सम्भावना नकार्न मिल्दैन । त्यसैले न्यायिक काम गर्न नपाउने गरी वर्तमान प्रधानन्यायाधीशलाई नै सरकारको नेतृत्व दिनु र पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई बनाउनुमा तात्विक अन्तर हुँदैन । प्रधानमन्त्री बन्न प्रधानन्यायाधीशले राजीनामा नै दिए पनि त्यसमा संवैधानिक र कानुनी प्रश्न अवश्य उठ्छ । त्यसैले रेग्मी न्यायालयले प्रधानमन्त्री बन्न वा बनिसकेपछि काम गर्नबाट रोकेको खण्डमा प्रधानन्यायाधीशकै काममा फर्कने बाटो राखेर सरकारको नेतृत्व लिन चाहन्छन् । यो संवेदनशीलतालाई अन्यथा लिएर उनलाई राजीनामा दिन बाध्य पार्नु पनि राम्रो होइन । रेग्मी निर्वाचन गराउन असफल भए पनि न्याय सम्पादनमा सक्षम व्यक्ति हुन् । त्यसैले कुनै पनि बेला न्यायालयमा फर्किएर न्यायालयको काम गर्न सक्ने बाटो खुलै राख्दा न्यायालयको स्वतन्त्रतामा पनि आघात पर्दैन । त्यसैले उनको सर्त मान्न पनि दलहरू तयार नै हुनुपर्छ । कहिलै निर्वाचन नगर्ने निरंकुश सरकारको बदालमा चुनाव गर्नकै लागि बन्ने स्वतन्त्र सरकारको निर्माणले प्रजातन्त्र पक्षधर दलहरूका लागि पनि अहित गर्दैन । त्यस्तो सरकारको निर्माण खतरापूर्ण नै भए पनि मुलुकलाई लोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडाउनका लागि निर्वाचनको अपरिहार्यतालाई सबैले स्वीकार गर्नु र त्यसका लागि वर्तमान प्रयासलाई सहयोग गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । Rajdhani daily, 23 February 2013