अनिरुद्र न्यौपाने
अहिले नेपाली काँग्रेसको कार्यदिशा प्रष्ट नभएको, अन्तराष्ट्रिय समुदायसँगको उसको सम्वन्ध पनि कमजोर वन्दै गएको, पार्टीको संगठनका पुराना आधार भत्किएका र नयाँ निर्माण पनि हुन नसकेका र यी समग्र कारणले यो पार्टी इतिहासमा नै सवैभन्दा कमजोर वनेको धेरैको ठम्याई छ । कमजोर भएकैले माओवादीका अगाडि निरीह र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावहिन हुँदा उ आफ्नो आचित्य समेत पुष्टि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरु ठान्दछन् । पार्टी नेतृत्व राष्ट्रियताका सन्दर्भमा विगतमा पार्टीले अंगाल्दै आएको नीति छोडेर माओवादीको एजेण्डाका पछी लाग्नाले काँग्रेस इतिहासकै सवैभन्दा कमजोर वनेको धारणा पार्टीकै कतिपय नेताहरु राख्छन् ।
काँग्रेस कमजोर हुनुका कारणका सन्दर्भमा विभिन्न खाले मत छन् । त्यसमध्ये १२ बुँदे दिल्ली संझौता मार्फत आफ्नो नीति र आदर्श त्यागेर माओबादीका एजेण्डाका पछाडि हिडेकोले यो पार्टी ज्यादै कमजोर भएको भन्ने अधिकांशको मत छ । समाजबाद सिद्धान्तमा मात्र रहेको तर व्यवहारमा गरीव र सिमान्तकृत समुदायका लागि यो पार्टीसँग कुनै कार्यक्रम नभएकोले जनाधार खुम्चदै गएको भन्ने पनि धेरैको मत छ । तर, यी काँग्रेस कमजोर हुनुका मुख्य कारण होइनन् । सहायक कारणमात्र हुन् ।
२०४६ को जनआन्दोलन नेपाली काँग्रेसले कम्यूनिष्टहरु समेतको साथ लिएर अगाडि वढाएको राजा विरोधी आन्दोलन थियो । आन्दोलनको सफलतापछि काँग्रेसले राजा र संसदबीच शक्ति वाँडफाड भएको संविधानमा त्यसवेलाका बाम पार्टीहरु र दरवारलाई सहमत गरायो । अर्थात् जनआन्दोलनका लागि अल्पकालमा राजा विरुद्ध लड्नका लागि विपि कोईरालाले अघि सारेको राष्ट्रिय मेलमीलापको नीतिलाई वेवास्ता गरेजस्तो देखिएपनि जनआन्दोलन लगत्तै सवै पक्षको सहमति हुने संविधान वनाउनमा निर्णायक भूमिका खेलेर काँग्रेस सो नीतिमा टिकिराख्यो।
त्यसैले तत्कालीन पार्टी सभापति गिरिजाप्रसाद कोईरालाले दरवार विरुद्ध लड्नका लागि माओवादीसँग १२ वुँदे संझौता गरेकैमा त्यसलाई पार्टीले लिंदै आएको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति त्यागेको अर्थमा वुझ्न मिल्दैन । सो संझौता कम्युनिष्टहरुसँग मिलेर दरवारसँग लड्ने २०४६ सालको नीतिकै निरन्तरता थियो । सात दल र माओवादीका विचको वाह्र बुँदे सहमतिमा गणतन्त्र स्थापनाको विषय कतै उल्लेख थिएन । गलत अर्थ नलागोस् भन्नकै लागि लोकतन्त्र शब्दलाई समेत अँग्रेजीमा डेमोक्रेसी भनिएको थियो सो संझौतामा । २०६२÷६३ को जनआन्दोलन सफल भएपछि गिरिजाप्रसादले राजाका लागि स्पेस सिर्जना गर्न गरेको प्रयास संभवत ३० वर्ष अघि विपि कोईरालाले अघि सारेको राष्ट्रिय मेलमिलापको नीतिमा पार्टीलाई कायाम राख्ने उद्देश्यमा केन्द्रीत थियो ।
अन्तरिम संविधान वनेपछि संसदवाटै गणतन्त्र घोषणा गर्ने भारत र माओवादीको चाहनालाई कोईरालाले लामो समयसम्म महत्व दिएनन् । बेबी किङ्को पक्षमा अभिव्यक्ति दिएर संवैधानीक राजतन्त्रको निन्तरताको प्रायस पनि उनले गरे । तर, जनआन्दोलनका क्रममा काँग्रेसकै युवा नेताहरुले तयार गरेको विशाल गणतन्त्रबादी जनमत, पार्टीकार्यकर्ताबाट निरन्तर गणतन्त्रमा जान दिईएको दवाव, वालक राजा राख्नुभन्दा राजसंस्था नै समाप्त हुनु ठिक ठान्ने राजा ज्ञानेन्द्रको रवैया लगाएतका कारणले कोईराला पार्टीको राष्ट्रिय मेलमीलापको नीति त्याग्न तयार भएका हुन् । जुन सैद्धान्तिक विचलनभन्दा विशिष्ट राजनीतिक परिस्थितीको उपज थियो ।
गतिशिलता राजनीतिको नियम नै हो । त्यसैले विपिले एउटा परिस्थीतिमा लिएको कार्यनीतिलाई गिरिजाप्रसादले अर्को परिस्थीतिमा फेर्नुलाई सैद्धान्तिक विचलन भन्न मिल्दैन । विपिको काँग्रेस र दरवारको घाँटी जोडिएको भन्ने धारणालाई दरवारले काँग्रेसको कमजोरी ठानेको र काँग्रेससँग दरवारको पनि घाँटी जोडिएको छ भन्ने कुरालाई अस्वीकार गरेको अवस्थामा गणतन्त्रका लागि वातावरण वनाउनु गिरिजाप्रसाद स्वयंकोे आत्म सम्मानको विषय पनि थियो । त्यसैले काँग्रेस राजसंस्थाको विरुद्ध गएकोले जनता काँग्रेसका विरुद्ध लाग्ने अवस्था आएको र यहि कारणले संविधानसभा निर्वाचनमा काँग्रेस पराजित भएको भन्न मिल्दैन ।
गिरिजाप्रसादले नचाहेको भए जुनसुकै शक्तिले चाहेर पनि नेपालमा गणतन्त्र स्थापना हुने थिएन । विगतमा काँग्रेस र कोईरालालाई वद्नाम गर्न निरन्तर लागिपरेको दरवार आफ्नो अस्थित्व संकटमा पर्न लाग्दा समेत उनको कुरा सुन्न तयार नहुनु र राजसंस्था विना पनि नेपालको राष्ट्रियता थेग्न सकिने दृढता कोईरालामा पलाउनुले नेपालमा गणतन्त्र स्थापनका लागि वातावरण वन्यो । २०४६ देखि २०६३ सम्म आईपुग्दा राजा र राजसंस्थाको लोकप्रीयतामा व्यापक गिरावट आईसकेको थिाय । त्यस्तो राजसंथाका भरमा राष्ट्रियता बलीयो हुने आशा गर्नुपनि उपयुक्त थिएन । त्यसैले गणतन्त्रमा जानु नै गिरिजाप्रसादका अगाडिको सवैभन्दा उपयुक्त विकल्प थियो । त्यसैले संविधानसभाको पहिलो वैठकबाट कार्यान्वयन हुने गरी संसदबाटै गणतन्त्र घोषणा गर्न कोईराला तयार भएका हुन् ।
नेपालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, मानव अधिकार, विधिको शासन, बहुदलीय प्रतिस्पर्धा लगाएयत प्रजातन्त्रका आधारभूत मुल्य र मान्यतालाई राजनीतिको आधार वनाएको एकमात्र पार्टी हो काँग्रेस । प्रजातन्त्रलाई साम्राज्यवादीहरुले प्रयोग गर्ने औजारका रुपमा लिने पार्टी माओबादीले एकैपटक यी सवै मुल्य र मान्यता स्वीकार्ने प्रतिवद्धता नेपाली जनता र अन्तराष्ट्रिय समुदायका अगाडी गर्नु उसमा आएको आमुल परिवर्तन थियो । काँग्रेसले उठाउँदै आएको सवै मुद्धामा माओवादी सहमत हँुदा शान्ति स्थापना हुने सर्तमा आफैंले विगतमा उठाएको संविधानसभाको एजेण्डालाई पुनः उठाउन काँग्रेस तयार भएकोले वाह्रबुँदे संझौता भएको देखिन्छ । अथात्, काँग्रेस माओबादीको एजेण्डाकाका पछि लागेको नभई माओबादी आफ्ना सवै एजेण्डा त्यागेर काँग्रेसका एजेण्डामा सहमत भएकोले १२ बुँदे संझौता भएको हो । त्यसैले काँग्रेसले संविधानसभाको च्ुनाव हार्नुपर्ने र माओवादीले जित्नुपर्ने कुनै सैद्धान्तिक कारण भेटिंदैन ।
समाजबाद नेपाली काँग्रेसको दस्तावेजमा अहिले पनि छ । माओवादीको दस्तावेजमा समाजवाद मात्र छैन साम्यवाद छ । समाजबादले भन्दा उदारवादी अर्थव्यवस्थाले काँग्रेसका दस्तावेजमा वढि स्थान ओगटेको छ । तर, माओवादीका सवै दस्तावेजले उदारवादी अर्थव्यवस्थाको कडा विरोध गर्छन् । व्यवहारमा ठूल्ठूला परियोजना निर्माण गर्न खोज्ने, विदेशी लगानी भित्र्याउन प्रयास गर्ने र त्यसैका लागि आफुले विस्तारबादी भन्ने गरेको भारतसँग विपा संझौता गर्ने माओवादी नीति काँग्रेसको उदारवादी नीति भन्दा कुनै पनि अर्थमा जनमूखी छैन । यस आधारमा गरिव जनताले काँग्रेसलाई अस्विकार गरेर माओवादीलाई रोज्नै पर्दैन ।
संघीयताका सन्दर्भमा काँग्रेस केही अलमलमा देखिन्छ । संघीयता मार्फत जातीय, क्षेत्रीय र लैंगीक मुद्धा कसरी सम्बोधन गर्ने भन्नेमा प्रष्ट नदेखिएपनि संघीय राज्यहरु आर्थिक रुपमा सक्षम हुनुपर्ने, संघीयता लोकतन्त्रको प्रतिफल जनताको आँगनमा पु¥याउने आधार बन्नुपर्ने र यसले राष्ट्रिय एकतालाई अझ वलीयो पार्नुपर्ने उसको प्रष्ट धारणा छ । माओबादी भने संघीयतालाई जातीय द्वेश फैलाउने माध्यमका रुपमा प्रयोग गरी त्यसबाट राजनीतिक लाभ उठाउने प्रयत्न मात्रै गरिरहेको छ । अर्थात्, संघीयताका सन्दर्भमा उ अत्यन्त गैह्र जिम्मेवार भएर प्रस्तुत छ । जातीय आधारमा डेढ दर्जन राज्य निर्माण गर्नुपर्छ भनेकै आधारमा उसको कार्यदिशा प्रष्ट हुने तर पहिचान र सामथ्र्यको आधारमा सातवटासम्म प्रदेश हुनुपर्छ भन्ने काँग्रेसको कार्यदिशाचाहिं अस्पष्ट हुने होईन । अहिलेको राजनीतिक संकटको निकासका सवालमा पनि काँग्रेस अस्पष्ट छैन । संविधानसभाको निर्वाचन गरी त्यहींबाट नयाँ संविधान वन्नुपर्छ भन्ने उसको संस्थागत र एउटै धारणा वाहिर आएको सन्दर्भमा माओबादीको भन्दा उसको कार्यदिशा वढि प्रष्ट देखिन्छ ।
काँग्रेसका शिर्ष तीन जना नेताहरुमा राजनीतिक गतिशिलताबाट लाभ उठाउन सक्ने र कुटनीतिक सम्वन्ध मजबुद बनाई अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई आफ्नो एजेण्डा प्रस्ट्याउने क्षेमता छैन । विगतमा आफूले गरेको संघर्ष देखाएर त्यसैको व्याज खाने प्रवृति उनीहरुमा छ । यीनमा आफूभन्दा पछिल्लो पुस्ताको अन्य कुनैपनि नेताको क्षेमताको कदर गर्ने इच्छाशक्ति पनि छैन । यो पार्टीको दोस्रो पुस्ताका नेताको योग्यता, वौद्धिकता, क्षमता, तर्कशीलता र व्यक्तित्वसँग प्रतिष्पर्धा गर्न सक्ने नेता नेपालका बाँकी कुनै पनि दलमा छैनन् । तर, यो पुस्तामा मिलेर काम गर्नेभन्दा एकअर्काको उछितो काट्ने प्रतिस्पर्धामा छ । यो पुस्ता अल्छी र व्यक्तिगत स्वार्थमा वढि केन्द्रीत भईदिनाले कुटनीतिक जगत, नागरिक समाज र आम जनतासँगको काँग्रेसको सम्वन्ध कमजोर भएको हो । पार्टीको तेस्रो पुस्ताका नेताको वाकपटुता, युवाहरुलाई तुरुन्तै प्रभाव पार्नसक्ने क्षमता र वौद्धिकताको स्तर पनि अन्य पार्टीको त्यही पुस्ताको भन्दा निकै माथि छ । तर, यो पुस्ता पनि संगठन निर्माणमा भन्दा आफ्नै व्यक्तित्व निर्माणमा केन्द्रीत छ । काँग्रेसका सुभेच्छुकहरु पनि अन्य पार्टीका भन्दा बढी नै क्षेमतायुक्त छन् । तीनको क्षेमताको पनि पार्टीको हितमा उपयोग भएको छैन । काँग्रेस लुत्ते र निरीह देखिएको यीनै कारणले हो । उपलव्ध योग्यता र क्षेमताको पार्टी हितमा प्रयोग गर्न उच्च नेतृत्व सक्षम हुने हो भने यो पार्टी कहिल्यै कमजोर हुँदैन । समस्या सिद्धान्त र कार्यदिशामा नभई पार्टीको नेतृत्वमा छ ।
२०६९ माघ ८ को राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत
