Sunday, January 20, 2013

काँग्रेस कमजोर हुनाका कारण

अनिरुद्र न्यौपाने

अहिले नेपाली काँग्रेसको कार्यदिशा प्रष्ट नभएको, अन्तराष्ट्रिय समुदायसँगको उसको सम्वन्ध पनि कमजोर वन्दै गएको, पार्टीको संगठनका पुराना आधार भत्किएका र नयाँ निर्माण पनि हुन नसकेका र यी समग्र कारणले यो पार्टी इतिहासमा नै सवैभन्दा कमजोर वनेको धेरैको ठम्याई छ । कमजोर भएकैले माओवादीका अगाडि निरीह र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावहिन हुँदा उ आफ्नो आचित्य समेत पुष्टि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरु ठान्दछन् । पार्टी नेतृत्व राष्ट्रियताका सन्दर्भमा विगतमा पार्टीले अंगाल्दै आएको नीति छोडेर माओवादीको एजेण्डाका पछी लाग्नाले काँग्रेस इतिहासकै सवैभन्दा कमजोर वनेको धारणा पार्टीकै कतिपय नेताहरु राख्छन् ।

Thursday, January 10, 2013

राष्ट्रिय एकताका प्रतिकको अपमान

अनिरुद्र न्यौपाने

नेपाल चार वर्ण छत्तीस जातको साझा फुलबारी हो, सबैलाई चेतना भया । विशाल नेपालका पहिलो राजा पृथ्वीनारायण साहले नेपाल र नेपालीका लागि झन्डै अढाई सय वर्षअगाडि दिएको उपदेश हो यो । यो उपदेशभित्र नेपालको यथार्थ र राष्ट्रिय एकताको आधार अन्तरनिहित छ । नेपालमा फरक–फरक संस्कृति, मूल्य–मान्यता र पहिचान बोकेका जातजाति र भाषाभाषी छन् । हरेक जातिका आ–आÏनै रहनसहन, जीवनशैली र भेषभूषा छन् । त्यसैले नेपाल एउटा बगैंचा हो यहाँका सबै जातजाति भनेका बगैंचामा फुलेका अनगिन्ती फूल हुन्, जसले यो बगैंचालाई शोभा दिइराखेका छन् । साढे दुई शताब्दी अगाडि यो तहको बौद्धिकता र दूरदृष्टि प्रस्तुत गरेका पृथ्वीनारायण शाहप्रति सबै राष्ट्रियता पक्षधर नेपाली जनताले उच्च सम्मान गर्नुपर्छ । 

Monday, November 19, 2012

नेपालको बजेट राजनीति र कमजोर आर्थिक प्रजातन्त्र

   अनिरुद्र न्यौपाने 
जननिर्वाचित सरकारका तर्फबाट समयमै बजेट प्रस्तुत हुने र संसदमा व्यापक छलफल भई आवस्यक सवैखाले परिवर्तन सहित संसदबाट त्यस्तो बजेट पारित हुने व्यवस्था नै साँचो अर्थको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो । अर्थात्, प्रजातान्त्रिक संविधान भएर पनि देशको अर्थतन्त्रसँग सम्वन्धित हरेक निर्णय प्रकृयामा जनताका प्रतिनिधिको सक्रिय सहभागिता र हस्तक्षपकारी भूमिका रहँदैन भने त्यस्तो प्रजातन्त्र नाम मात्रको प्रजातन्त्र हुन्छ । तर, नेपालमा बजेट प्रक्रियामा संसदको भूमिका स्थापित गर्ने प्रयास कहिल्यै भएन ।

Tuesday, October 30, 2012

निर्वाचनविरोधी प्रचण्ड प्रस्ताव

अनिरुद्र न्यौपाने
प्रजातन्त्रले जनउत्तरदायि अर्थात् जननिर्वाचित सरकारविनाको राज्यको परिकल्पना गर्दैन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनमार्फत नयाँ जननिर्वाचन सरकार निर्माण हुने क्रममा सिर्जना हुने कामचलाउ सरकारलाई पनि निश्चित समयभित्रमा जननिर्वाचित सरकारले विस्थापन गर्ने ग्यारेन्टी हुन्छ । अर्थात्, कामचलाउ सरकारले जननिर्वाचत सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न लाग्ने छोटो तर निश्चित समयबाहेक जनउत्तरदायी सरकार नरहने अवस्थाको कल्पना प्रजातन्त्रले गर्दैन । नेपालमा अहिले प्रजातन्त्रले अपेक्षा नै नगरेको परिस्थिति छ ।