यसरी बनाऔं रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री

अनिरुद्र न्यौपाने गत मंसीर ८ मा राष्ट्रपति रामवरण यादवले संविधानको धारा ३८ (१) बमोजिम राष्ट्रिय सहमतिको सरकार गठनका लागि दलहरूलाई नाम सिफारिस गर्न आग्रह गरेपछि सहयात्री दलका नेताहरूसमेतको आग्रहमा नपाली कांग्रेसले नयाँ प्रधानमन्त्रीका लागि पार्टी सभापति सुशील कोइरालाको नाम अगाडि सा¥यो । उनलाई सरकारको नेतृत्व दिने विषयमा विगठित संसद्को सबैभन्दा ठूलो दलका अध्यक्ष प्रचण्डको समर्थन थियो ।

काँग्रेस कमजोर हुनाका कारण

अनिरुद्र न्यौपाने

अहिले नेपाली काँग्रेसको कार्यदिशा प्रष्ट नभएको, अन्तराष्ट्रिय समुदायसँगको उसको सम्वन्ध पनि कमजोर वन्दै गएको, पार्टीको संगठनका पुराना आधार भत्किएका र नयाँ निर्माण पनि हुन नसकेका र यी समग्र कारणले यो पार्टी इतिहासमा नै सवैभन्दा कमजोर वनेको धेरैको ठम्याई छ । कमजोर भएकैले माओवादीका अगाडि निरीह र राष्ट्रिय राजनीतिमा प्रभावहिन हुँदा उ आफ्नो आचित्य समेत पुष्टि गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको उनीहरु ठान्दछन् । पार्टी नेतृत्व राष्ट्रियताका सन्दर्भमा विगतमा पार्टीले अंगाल्दै आएको नीति छोडेर माओवादीको एजेण्डाका पछी लाग्नाले काँग्रेस इतिहासकै सवैभन्दा कमजोर वनेको धारणा पार्टीकै कतिपय नेताहरु राख्छन् ।

राष्ट्रिय एकताका प्रतिकको अपमान

अनिरुद्र न्यौपाने

नेपाल चार वर्ण छत्तीस जातको साझा फुलबारी हो, सबैलाई चेतना भया । विशाल नेपालका पहिलो राजा पृथ्वीनारायण साहले नेपाल र नेपालीका लागि झन्डै अढाई सय वर्षअगाडि दिएको उपदेश हो यो । यो उपदेशभित्र नेपालको यथार्थ र राष्ट्रिय एकताको आधार अन्तरनिहित छ । नेपालमा फरक–फरक संस्कृति, मूल्य–मान्यता र पहिचान बोकेका जातजाति र भाषाभाषी छन् । हरेक जातिका आ–आÏनै रहनसहन, जीवनशैली र भेषभूषा छन् । त्यसैले नेपाल एउटा बगैंचा हो यहाँका सबै जातजाति भनेका बगैंचामा फुलेका अनगिन्ती फूल हुन्, जसले यो बगैंचालाई शोभा दिइराखेका छन् । साढे दुई शताब्दी अगाडि यो तहको बौद्धिकता र दूरदृष्टि प्रस्तुत गरेका पृथ्वीनारायण शाहप्रति सबै राष्ट्रियता पक्षधर नेपाली जनताले उच्च सम्मान गर्नुपर्छ । 

नेपालको बजेट राजनीति र कमजोर आर्थिक प्रजातन्त्र

   अनिरुद्र न्यौपाने 

जननिर्वाचित सरकारका तर्फबाट समयमै बजेट प्रस्तुत हुने र संसदमा व्यापक छलफल भई आवस्यक सवैखाले परिवर्तन सहित संसदबाट त्यस्तो बजेट पारित हुने व्यवस्था नै साँचो अर्थको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो । अर्थात्, प्रजातान्त्रिक संविधान भएर पनि देशको अर्थतन्त्रसँग सम्वन्धित हरेक निर्णय प्रकृयामा जनताका प्रतिनिधिको सक्रिय सहभागिता र हस्तक्षपकारी भूमिका रहँदैन भने त्यस्तो प्रजातन्त्र नाम मात्रको प्रजातन्त्र हुन्छ । तर, नेपालमा बजेट प्रक्रियामा संसदको भूमिका स्थापित गर्ने प्रयास कहिल्यै भएन ।