पहिचान गुमाउँदै काँग्रेस

             अनिरुद्र न्यौपाने

विजयकुमार गच्छादार लगाएतका काँग्रेसका केही नेता संविधानसभाको निर्वाचनको मुखमा पार्टी छोडेर क्षेत्रीय राजनीतिमा लाग्दा तत्कालीन काँग्रेस सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए, ‘काँग्रेस समुद्र हो जसबाट एक लोटा पानी निकाल्दैमा केही फरक पर्दैन’ । महन्थ ठाकुर, विजय गच्छादार, जेपी गुप्ता लगाएतका मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा ठूलै योगदान भएका नेताहरू काँग्रेसबाट वाहिरिएको घटनालाई काँग्रेस र कोईरालाले त्यति सामान्य रुपमा लिनु हुँदैनथ्यो । उनीहरूलाई पार्टीमा रोक्न संभव त थिएन तर तिनले पार्टी छोड्नाको कारणको खोजी भने काँग्रेसले गर्नैपथ्र्यो । काँग्रेसले चुनाव हार्यो तैपनि त्यसको समिक्षा गरेन । संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्नुपर्ने अन्तिम घडिसम्म आईपुग्दा काँग्रेसका नेताहरू अखण्ड चितवन, अखण्ड सुदुपश्चिम र मध्यपश्चिम लगाएतका आन्दोलनमा लागे । बाहुन–क्षेत्रीको आन्दोलन पनि काँग्रेसका नेताको आन्दोलन बन्यो । जातीय आन्दोलनमा त झन् यतिसम्म भयो कि पार्टीले प्रजातन्त्रका विरुद्ध अनेक प्रपञ्च गररहेका ठानेको माओबादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग जातीय राज्यका लागि विन्तिपत्र हाल्न पनि  काँग्रेसका नेतालाई लाज भएन । काँग्रेसका नेताका यस्ता चरित्रका कारणले माओबादीलाई जातीय आधारको संघीयता र लाकतन्त्रविरोधी संविधानका पक्षमा जान र भईसकेका सहमति तोड्न प्रेरित गर्यो । परिणामतः चारवर्षे कार्यकालमा पनि संविधानसभाले नयाँ संविधान वनाउन सकेन । 

संविधानसभाकै चुनाव त अव कुनै हालतमा पनि संभव छैन र त्यसको तुक पनि छैन तर अवको निर्वाचनमा काँग्रेसी नेताहरू मधेसबादी दलमामात्र नभई सुदुरपश्चिम पार्टी, वाहुन–क्षेत्री पार्टी, नेवार पार्टी, गुरुङ पार्टी, राई–लिम्बु पार्टी, हिन्दु पार्टी, क्रिष्चियन पार्टी लगाएतका क्षेत्रीय, जातीय र साम्प्रदायिक दलका नेता भए भने अनौठो मान्नुपर्ने छैन । काँग्रेसका नेतामा प्रजातन्त्रबादी पार्टीको अंग वन्नुको सट्टा झिना, मसिना र सिद्धान्तहिन समुहको नेता हुने रहर किन पलायो त ? काँगे्रसले कहिल्यै समिक्षा नगरेको यो विषयलाई यहाँ थोरै खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।  

२०४८ को आम चुनावमा काँगे्रसले विजय हाँसील गरेपछि अवसरबादीहरू हजारौंको संख्यामा यो पार्टीमा प्रवेश गरे । त्यसपछि पार्टीको नेतृत्व तहमा रहेकाहरूले प्रजातन्त्रको मर्म र पार्टीको आदर्श विपरित योग्यता र क्षमतालाई भन्दापनि चाकडी र चाप्लुसीलाई अवसर वितरणको आधार वनाए । प्रजातन्त्रका लागि लडेका तथा योग्यता र क्षमता भएका असली काँग्रेसहरूको अवसरमा पहुँच पुगेन । प्रजातन्त्रबादीहरू निराश वन्दै पार्टीवाट टाढिंदै गए र नाम मात्रका काँग्रेसीहरूको हाली मुहाली बढ्दै गयो । प्रजातन्त्रका लागि खुन पसिना बगाएका कार्यकर्ता भन्दा जयनेपाल ठोक्दै आफ्ना घरदैलो चहार्नेहरूलाई नेताहरूले प्रीयपात्र मान्नथालेपछि काँग्रेस वन्नका लागि र वनिसकेपछि पनि तीनका लागि प्रजातन्त्रबादी वन्नुपर्ने आवस्यकता परेन । काँग्रेसका नेतासँग पार्टीप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएका कार्यकर्तातिर ध्यान दिने फुर्सद पनि भएन । विस्तारै नवकाँग्रेसीहरूले आफूलाई काँग्रेसका वास्तविक कार्यकर्ताका रुपमा प्रश्तुत गर्नथाले । र, नेतृत्वमा चिनिएका काँग्रेसीहरू नै रहेपनि पार्टीमाथिको खास नियन्त्रणचाहिं पार्टी र प्रजातन्त्रप्रति कुनै मोह नभएका आवसरवादीको हातमा पुग्यो । 

निष्ठा नभएका अवसरबादीहरू त जहिले जता पनि लाग्न सक्छन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्दका कारणले २०५१ मा मध्यावधी निर्वाचन र त्यसमा काँग्रेसको पराजयपछि ती अवसरबादीकालागि यो पार्टी काम लागेन । २०५४ को स्थानीय चुनावको परिणाम त्यसको प्रस्ट प्रमाण हो । एमालेको आन्तरिक द्वन्दका कारणले तीनलाई  फेरी काँग्रेसतर्फै फर्कनु उपयुक्त लाग्दा २०५६ मा काँग्रेसले पुनः बहुमत ल्यायो । २०४८ मा काँग्रेसले प्रजातन्त्रबादी कार्यकर्ताको आडमा चुनाव जितेको थियो तर २०५६ मा अवसरबादीको स्वार्थमा । २०५८ सम्म आईपुग्दा पार्टीभित्रैबाट प्रजातन्त्रमाथि घात हुनु तीनै घुसपैठीयाहरूका कारण काँग्रेसको प्रजातन्त्रबादी धार कमजोर भईसक्नु थियो । काँग्रेसका संसदीय दलका नेता एवं मुलुकका प्रधानमन्त्री समेत पार्टीका महत्वपुर्ण नेताहरूलाई प्रभावमा पारी संकटकालन नलगाउनका लागि पार्टीले दिएको निर्देशन नमान्न र प्रजातन्त्रबिरोधीलाई साथ दिन लगाउने तीनै अवसरबादीहरू हुन् । तर, त्यसवेला केही नेतालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निस्कासन गर्ने बाहेक दरवारको षड्यन्त्रमा पार्टी नेता पर्नुका पछाडिको कारण खोजी भएन । दरवारको षड्यन्त्रमा पार्टीका नेताहरू फस्नु कारण नभई दलभित्र पसेका अवसरबादीहरूले लगामले उनीहरूलाई कसिसक्नुको नतिजा थियो । परिणामलाई कारण ठानेर त्यसबेला काँग्रेसले गरेको गल्तिको अर्को नतिजा थियो पाँच बर्षपछि महन्थ ठाकुर, बिजय गच्छादार लागाएतका नेताको वहिरगमन । आजसम्म आईपुग्दा नेताहरूमा पार्टीे र प्रजातन्त्रभन्दा जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिप्रति ज्यादा  विश्वास जागेको पनि दलका नेताको खास आधार प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्रप्रेमी कार्यकर्ता भन्दा अवसरबादी र तिनका स्वार्थ हुनु नै हो । 

आपूm शक्तिमा हुँदा समाजको प्रजातान्त्रिक रुपान्तरण काँग्रेसको एजेण्डा बनेन । सत्ता वाहिर रहँदा पनि उसकोे ध्यान त्यसतर्फ गएन । त्यसले काँग्रेसमात्र कमजोर भएन समग्र प्रजातान्त्रिक जनमत नै कमजोर भयो । काँग्रेस कार्यकर्ता र आम नागरिक प्रजातन्त्रबारे प्रशिक्षीत हुनु त कता हो कता उल्टै अतिबादी र अवसरबादीको संगतका कारण काँग्रेसका नेताहरूको प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धतामा नै कमी ल्यायो । पद र पैसाको भोकका अगाडी प्रजातन्त्रको मुल्य र मान्यता निरिह बन्दै गयो । परिणामतः अहिले स्वयं प्रशिक्षित केही नेता र कार्यकर्ता बाहेक काँग्रेसमा प्रजातन्त्रलाई साच्चै मायाँ गर्नेहरूको संख्या नगन्य छ । 

बाह्रौं महाधिवशनमा त धेरैको संख्यामा प्रजातन्त्रबादी पुरानो पुस्ताले काँग्रेसको सदस्यता नै नविकरण गरेन । सदस्यता नविकरण गरेका केहीलाई पनि पार्टीको प्रतिनिधी बनाईएन । युवा प्रतिनिधित्वका नाममा पार्टीमा छिरेका र प्रजातन्त्र कुन चराको नाम हो थाहा नभएका नवप्रवेशीहरू महाधिवेशनमा निर्णायक भए । गुण्डा परिचालनको क्षमताका कारण नेता बनेकाहरू पनि धेरै छन्, काँग्रेसमा । महन्थ ठाकुर जस्तो इमान्दार ठानीएको व्यक्तिले त आफ्नै इतिहास विर्से भने अराजक भिडबाट नेता बनेकाहरू जतिखेर पनि पार्टी छोडेर जातीय र क्षेत्रीय समुहहरूमा आवद्ध हुदैनन् भन्ने आधार के ? यसले काँग्रेसको नेतृत्वमा समाजको प्रजातान्त्रिक रुपान्तरण हुनु त कता हो कता प्रजातान्त्रिक पार्टीको रुपमा यसको अस्थित्व नै समाप्त हुने खतरा देखाउँछ । व्यक्ति सर्वोच्च हुने प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको ओकालतकर्ता दलका सांसदहरू अमुक समुहको अग्राधिकारका लागि घोर अप्रजातान्त्रिक तत्वहरूले तयार गरेको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्न पुग्ने अवस्थालाई के भन्ने ? 

अहिले काँग्रेसका धरै नेता तथा कार्यकर्ताको अभिव्यक्ती माओबादीका नेताको जस्तो उत्तेजक छ । पार्टीको आदर्शवाट यताउता गर्नेहरूभन्दा भिडको ताली पाउने लालसामा विपक्षीहरूको सत्तोसराप गर्नेहरू पार्टीभित्र वढि लोकप्रीय छन् । हुनत, काँग्रेसले गणतन्त्रमा जाने निर्णय पनि भिड हेरेरै गरेको हो तर त्यसो भन्दैमा काँग्रेसका नेता कम्यूनिष्टहरूजस्तै नाङ्गिएर प्रस्तुत हुने हो भने प्रजातान्त्रिक संस्कार बसाउने कसले ? विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका तथा प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यताको सैद्धान्तिक ज्ञान पनि भएका नेताहरूले राजनीतिमा प्रजातान्त्रिक संस्कार बसाउनमा महत्वपुर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हो तर तीनका अभिव्यक्तिमा प्रजातन्त्रबादीको झलक नदेखिनु राम्रो कुरा होईन । झ्यालबाट पार्टीमा प्रवेश गरेकाहरूबाट त झन् सालीनता, नैतिकता, प्रजातान्त्रिक आचरण तथा समाजको प्रजातान्त्रिक रुपान्तरणको अपेक्षा कसरी गर्नु ? 

संविधानसभाबाट संविधान नवनेपछि लोकतन्त्रको भविश्य अनिश्चित वनेको छ । माओबादीले उव्जाएको र उसकै नेतृत्वमा हुर्केको जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिले दलीय र सैद्धान्तिक आधारको राजनीतिलाई विस्थापीत गर्दैगर्दा प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय एकता दुवै जोखिममा परेका छन् । आजपनि मुलुकका प्रजातन्त्रबादीहरूले विश्वास गर्ने काँग्रेस बाहेक अर्को दल नभएको अवस्थामा यो पार्टीले निकै दह्रो खुट्टा टेक्न सकेन भने मुलुकले यो अवस्थाबाट पार पाउन गार्हो छ । पार्टीका नेता भनिएकाहरूको प्रजातन्त्रप्रतिको वर्तमान प्रतिवद्धता के हो ? उनीहरू प्रजातन्त्र र मुलुकको भविश्य चाहन्छन् कि एउटा जातीलाई माझी र अर्को जातिलाई माछा बनाएर मुलुकलाई हाईटी वा लाईबेरीया बनाउन चाहन्छन् ? वाह्य शक्तिद्वारा संचालितहरू र अवसरवादीहरूको लहैलहैमा कद्न छोडेर यसका वारेमा गम्भिर बहस काँग्रेसले गर्नैपर्छ । अव तुरुन्त समाजको प्रजातान्त्रिकरणका लागि काँग्रेसले हस्तक्षपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ताकि सवै जात–जाति, बर्ग, क्षेत्र, लिंग र संप्रदायका जनता प्रजातन्त्रले नै आफुहरूको सवैभन्दा बढि हित गर्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन् । अन्यथा, न रहन्छ काँग्रेस न रहन्छ प्रजातन्त्र ।    

२०६९ जेष्ठ २३ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत

Private Sector And Corruption

Anirudra Neupane

Politicians are said to be first and bureaucrats the second most corrupt sections of society in Nepal followed by the police and the judiciary. There is a different opinion regarding corruption in the judiciary because lawyers are said to play the main role in encouraging unfair practices in this sector, not the politicians. Politicians are the main players in corruption in the remaining sectors as they facilitate in creating a corruption-friendly environment for fostering corruption.

Rampant corruption

There is mass opinion that corruption in Nepal has grown rampant because the politicians encourage the bureaucrats, security forces and other line agencies of the government to engage in corruption. It is said that officials, including police personnel, prefer particular offices for their posting because there are better chances of misusing the state resources for personal benefit. This preference is neither to explore opportunities for professional development nor to contribute better to society.

But public opinion about corruption and the corrupt has proved to be unilateral and incomplete because corruption starts in the private sector which later passes on to the government sector. In this context, King Prithvi Narayan Shah’s adage that both the bribe givers and takers are enemies of the nation holds true. Discouraging the bribe givers is as important as it is to discourage the bribe takers to control corruption. People in public position involve in corrupt practices and abuse their authority, not only because of the self but also because of outsiders, i.e., the bribe givers who benefit from such abuse.

The private sector is the key outsider who is able to get its malafide intentions fulfilled through politicians and bureaucrats by offering them a small amount of money from the huge amount they save by doing so, which otherwise would go to the government treasury in the form of taxes.

Media reports show that the private sector is zero sensitive toward their social responsibility. The key players in the private sector are evading huge chunks of their tax liability either by developing fake VAT bills or by forming a nexus with business persons of neighbouring countries. They are deceiving the nation and the people, violating the prevailing laws of the land. Government officials are also guilty of the fraudulent acts of businesspersons because they are limiting themselves to their formal responsibilities and ignoring their social accountability.

For example, civil servants work in the customs offices as if their role is just to issue custom clearance certificates to the containers carrying highly under invoiced items without conducting even a minimum investigation. However, as there is no mechanism with our government to test the genuineness of the invoices issued by foreign traders, officials with only formal responsibility can claim their innocence.

The preference by the government employees to be posted at the customs offices is because the bribe givers often stay ready with cash in hand and highly under invoiced imported items in the containers in front of these offices. Businesspersons offer bribes instead of taxes means that they create a ground for corruption. Bribe giving is seen as a highly profitable investment. If businesspersons were to play a fair game, they would stop bribing and start paying taxes. In such a scenario, the customs offices would no longer be lucrative, resulting in corruption control on the part of government officials. Similar is the case for other government institutions, too.

Tax evasion through fake VAT bills or under invoicing is just a single example of the fraudulent and corrupt practices in the private sector in Nepal. There are other serious malpractices also. There is no competition among the businesspersons, instead there are cartels or syndicates everywhere. Removal of such wrongdoings is difficult because the law enforcing agencies have been paralysed by foul players in the business sector.

Each major political party has appointed at least one MP from a heavyweight business family not because those appointed have contributed politically to the respective parties but because the burden of collecting resources to finance the running cost of those parties shifts to those MPs via such appointments. Representatives of big business families want to be appointed to public posts even though they need to finance huge amounts to meet the cost of that party and senior leaders. It is because such financing is risk free investment with high rate of return (ROR) for them. These MPs can even influence senior leaders in formulating laws favouring the wrongdoers in business sector.

Social accountability

Whatever the reality behind the private sector in Nepal, it is not possible to exclude this sector while talking about growth and development in the current democratic era. We must see the private sector not as a burden of the nation but as a key economic stimulator. It should not be like a warehouse where the corrupt and those engaging in malpractices live together. Foul players must be replaced by fair players in this sector so that they are identified as agents of economic development not the supply side of corruption.

Social accountability should be promoted and corruption should be reduced. It happens only when the business people see benefit in paying taxes than offering bribes. So it is time to start a civil society campaign for stopping the supply of black money from the private to the government sector.

(An article published in The Rising Nepal of 21 May 2012 )

राष्ट्रिय एकता र जातीय सद्भाव

अनिरुद्र न्यौपाने 

वाँकी केहि दिनभित्र नयाँ संविधान निर्माण गरिसक्न तीन दलका प्रमूख नेताहरूले चौथो शक्ति मधेसी मोर्चा समेतलाई विश्वासमा लिएर अन्य केही महत्वपुर्ण बिषयसँगै ११ प्रदेशहरू रहनेगरी राज्यको पुनसंरचनाका लागि गरेको भनिएको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आशंका उब्जीएको छ । सहमतिको विरोध नगर्ने वताएका मधेसवादी दलहरू खुलेरै विरोधमा उत्रनु र ठूला दलका केही नेता समेत सहमतिको मर्म विपरित दलीय राजनीति छोडेर जातीय राजनीतिमा होमीनु यस्तो आशंका उव्जनुका मुख्य कारण हुन् । अझ, सहमति गर्नेहरूबाटै सहमति भईसकेका विषयको अपव्याख्या हुँदा सहमति कार्यान्वयनको चरणसम्मनै नपुग्ने अवस्था पनि छ । हरेक महत्वपुर्ण सवालमा पारदर्शी ढंगले वहस भई जनताको पक्षमा संविधान निर्माण होस् भन्नका लागि संविधानसभा आवस्यक ठानीएको भएपनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा निर्वाचित संविधानसभाले जनविश्वास गुमायो । संविधान निर्माणको आधार तयार गर्ने जिम्मा संविधानसभाबाट राजनीतिक दलका नेताहरूमा सर्नु र तीन दलका नेताले संविधानसभा वाहिर गरेको सहमतिलाई नयाँ संविधानको अंग वनाउनुपर्ने अवस्था आउनुको कारण यहि हो । यो तत्थ्यको ख्याल नगरी सहमतिको विरोध गर्नुको अर्थ छैन । त्यसैगरी, आफूले गरेका सहमतिको स्वामित्व लिनु र त्यसैमा टिक्नु वाहेक अर्को कुनै नैतिक वाटो नभएको कुरा दलका नेताले पनि बुझ्नुपर्छ । त्यस्तो भएमात्र सहमति कार्यान्वयन संभव छ । 

तर, जनयुद्धकालमा आफ्नो संगठन मजबुद्ध पार्न प्रोपोगाण्डाका लागि जातीय राज्यको मुद्धा उठाएको दल एनेकपा माओबादीका अध्यक्ष प्रचण्डले यो नैतिक वाटो पक्रन सकेका छैनन् । उनले आफ्नो तत्कालीन प्रतिष्ठाका लागि दिर्घकालमा मुलुकमा उत्पन्न हुनसक्ने जातीय विग्रहको समेत वेवास्ता गरी आफूले गरेका सहमतिमा टिक्नु र स्वामित्व ग्रहण गर्नुको सट्टा गैह्र माओबादी दलका कारणले त्यस्तो सहमति गर्न आफू वाध्य भएको गुनासो गर्नु चिन्ताको बिषय हो । सवैको प्यारो बन्ने नाममा सत्य वोल्ने साहस नगर्ने उनको शैली नेपाली राजनीतिकै समस्या वनेको छ । एकातिर राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका पक्षमा सडकमा ओर्लिएका जनतामाथि जाईलाग्न विभिन्न समुहहरूलाई उकास्ने र अर्कातिर मुलुकको अखण्डता र जातीय सद्भाव कायाम हुनेगरी बहुजातीय प्रदेशहरू निर्माण गर्न सहमति गर्ने दोहोरो चरित्र मुलुकको राजनेताले देखाउनु हुँदैनथ्यो । तैपनि, बहुजातीय प्रदेश बनाउने तीन दलीय सहमतिको महत्वपूर्ण पक्ष बन्नुलाई जातीय आन्दोलन उठाउन केही समूहलाई उकासेर आफूले गल्ती गरेको प्रचण्डको स्विकारोक्तिका रुपमा पनि लिन नमिल्ने भने होईन । तर, सहमति भईसकेपछि पुनः फेरिएको उनको धारणाले चाहेर पनि जनताले उनलाई विश्वास गर्न पाईरहेका छैनन् । सहमति गर्ने ठूला नेता नै यसरी धर्माराउदा नयाँ संविधान वनेपनि त्यो कसरी दिगो होला र ? फेरी, संवेदनशील घडिमा मूलुकका ठूला नेता यसरी प्रस्तुत हुँदा स्थीति कसरी सम्हालिन्छ ? 

मधेसी जनतालाई एक मधेस एक प्रदेश होईन देशभक्त नेपालीका रुपमा आफ्नो पहिचान, आत्मसम्मान र मधेसभित्रकै सामन्तहरूबाट मुक्ति चाहिएको छ । तर, आफूलाई मधेसवादी वताउने अहिलेका मधेसी नेतालाई मधेसको आवस्यकता मधेसी जनताको चाहनाको केही मतलव छैन । संघीय राज्यहरू जातीय आधारमा वनुन् वा अन्य जुनसुकै आधारमा त्यो पनि उनीहरूको चासोको बिषय होइन । नेपालमा भ्रष्टाचारको पर्याय बनेका तथा पद र पैसाका लागि जेसुकै गर्न तयार मेधेसका केही नेताको सोझा सादा मधेसका पौरखी र मेहनती नेपालीमाथि अन्याय गरिराख्न र राजनीति नामको पेशाबाट अकुत सम्पती आर्जन गर्न काठमाडौं छिर्नुनपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुन पाईयोस् भन्ने चाहना छ । स्वायत्त मधेस प्रदेशको मागमा अन्य दललाई सहमत गराउन सके पहाडमा जतीसुकै जातीय राज्य वनाउन पनि उनीहरूलाई कुनै फिक्री छैन । मधेसवादी भनीएकाहरू प्रजातन्त्रबादी पनि होइनन्, कम्यूनिष्ट पनि होइनन् र जातीय राज्यको पक्षधर वा विरोधी पनि होईनन् । उनीहरूलाई मुलुकको अखण्डता वा एकता भन्दापनि मधेसमा आफू र आफ्ना सन्तानले अनन्तकालसम्म मोजमस्ती गरिराख्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता चाहिएको छ । त्यसवाहेक, आफूलाई भरोशा गरेको अमुक शक्तिको चाहना अनुसार प्रश्तुत हुनुलाई पनि मधेसवादी भनीएका नेताले आफ्नो नैतिक दायित्व सम्झेका हुनसक्छन् । सायद त्यसैले छोडिसकेको एक मधेस, एक प्रदेशको एजेण्डामा उनीहरू फेरी फर्किएका छन् ।   

नेपाल भोक, शोक, अशिक्षा र गरिवीबाट गुज्रदै आयो । मुलुकका अधिकांश जनताले लामो समयसम्म विकास अनुभव गर्न त के देख्न र सुन्न पनि पाएनन् । भोको पेट र नाङ्गो शरीर वोकेर पनि उनीहरूले राष्ट्रिय एकता अखण्डता र देशको स्वाभिमानप्रति आफ्नो विश्वास कहिल्यै कम हुन दिएनन् । अहिले जनताको आर्थिक अवस्थामा निकै सुधार आएको छ । तर, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको आधार भने विस्तारै कमजोर वन्दै छ । पछिल्लो समयमा संभवत असलै नियतले अन्यायमा परेका, नेपाली जातीका रुपमा आफ्नो पहिचान प्राप्त नगरेका ठानीएका गरिव नेपाली र विशेषगरी जातजातीका नाममा ठूलो वैदेशिक सहयोग नेपाल भित्रियो । राम्रै उद्देश्यले त्यस्तो रकम भित्रिएको भएपनि गैह्र दलीय राजनीति गर्ने र उहिल्यै शहर पसेका जातजातीभित्रको हुनेखाने वर्गमार्फत त्यस्तो रकम परिचालन हुँदा त्यसले नकरात्मक नतिजा मात्रै ल्यायो । त्यसरी भित्रिएको रकम खेलाउने मौका पाएको जातजातीभित्रको संभ्रान्त वर्गले एउटा जातको गरिवलाई अर्को जातको गरिव विरुद्ध भड्काउने प्रयास ग¥यो । गरिव गरिवलाई जातीय नाममा जुधाउने व्यवसाय मार्फत आपूm लखपतिवाट करोडपति बन्यो । यीनै संभ्रान्तहरूले मुलुकमा जातीय विद्वेश फैलाउन विभिन्न प्रयास गरिरहेका छन् । एकअर्का जातीसँग अन्तरसंवन्धीत भई मिलेर बसेका जनतालाई भड्काएर दलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई जातीय अधिनायकवादी व्यवस्थामा रुपान्तरण गर्ने प्रयासमा यो वर्ग लागिपरेको छ । 

पृथ्वीनारायण शाहले मुलुक चार वर्ण, छतीस जातको साझा फूलबारी भनेका थिए । उनको देहान्तपछि मुलुकको भूगोल निकै फैलिएको कारणले जातजातीको संख्या छतीसबाट बढेको छ । यसले फूलबारीको स्वभा झनै बढाएको छ । जातीको संख्या भन्दापनि सवै जातीका जनताले प्रदर्शन गरेको एकअर्काको सहअस्थित्व स्विकार्ने क्षमता र भातृत्व नै नेपालको पहिचान हो । नेपाली जातीको सामूहिक पहिचान भनेकै राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप हो । सबै जातकोे पहिचान मुलुकको पहिचानसँग जोडिएको छ । तर, यो यथार्थका विपरित पहिचानका आधारमा संघीयता निर्माणको फरक तरीका कसैले सुझाएको भरमा एउटा जातीलाई शासक र बाँकीलाई रैती बनाउने कुराको ओकालत हुनु राम्रो होईन । जातजाती मिलेर वस्न प्रेरित गर्नुपर्ने दल र तीनका नेताले जातीय संभ्रान्तहरूको बहकाउमा परेर कुनै पनि जातीका जनतालाई अपमानीत भएको महशुस गराउनु कदापी उपयुक्त हुँदैन ।  

विगतमा मधेसका सामन्त र मुलुकका शासक गरी दुई तहमा मधेसी जनताले अन्याय भोगे । दलीतहरूमाथि मुलुकमा ठूलो विभेद भएकै हो । महिलाले यो देशमा समान व्यवहार पाउन नसेकेकै हुन् । यसवाहेक जातीय विभेद यो मुलुकमा भएको छैन । गरिव भएका कारणले दुःख पाएकाहरूको समस्या जातीय नभई वर्गीय हो । जातजातीको कला संस्कृति लगाएतका विविधता र सुन्दरतालाई उनीहरूको आत्मसम्मान र आर्थिक समुन्नतीसँग जोड्न राज्य सफल नभएकोचाहिं हो । अवको संविधान र त्यसपछि बन्ने सरकारहरुले संबोधन गर्नुुपर्ने मुद्धा यिनै हुन् । यो मुलुकका कुनैपनि जाती, धर्म, लिङ्ग क्षेत्र र संप्रदायका जनता विच विभेद हुनुहँुदैन र प्रजातान्त्रिक अधिकारको व्यवहारिक प्रयोगको अवसर सवैले समान रुपमा पाउनुपर्छ । जसका लागि विगतमा भएका संवैधानीक र कानुनी त्रुटिहरू नयाँ संविधानमा सच्चिनुपर्छ । 

दलीय आधारमा निर्वाचन लडेर सभासद भएकाहरू जातीय आधारमा ध्रविकृत हुनु र सडकमा एउटा जातीका 

जनताको मुखबाट अर्को जातीका विरुद्ध नारा लाग्नुु राम्रो संकेत होईन । आजसम्म मुलुक राजनीतिक दलहरूको नियन्त्रणबाट वाहिर गएको छैन । अहिले नै साम्प्रदायीक र जातीय धु्रविकरण नरोक्ने हो भने देश सम्हाल्नै नसकिने द्वन्दमा फस्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा अल्पसंख्यक, आदिवासी र जनजातीहरू सवैभन्दा असुरक्षीत हुनेछन् । त्यसैले, यहाँको जातीय विविधता संरक्षण र अल्पसंख्यकहरूको सुरक्षाकै लागि पनि जातीय आधारको ध्रविकरण तत्काल रोकिनुपर्छ । 

२०४६ को जनआन्दोलन पछि काँग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताका बिचमा हरेक दिन मारपीट हुन्थ्यो तर अहिले यी दुई दल एउटै दल जस्तो भएका छन् । माओबादी र वाँकी दलका कार्यकर्ताका विचमा पनि विस्तारै साहार्द्रता कायाम हुदैछ । दलीय आधारको द्वन्द अल्पकालीन मात्रै हुन्छ र त्यसले ठूलो विनास निम्त्याउदैन भन्ने कुराको उदाहरण हुन् यी । तर, दलीय वेमेलको ठाउँ जातीय वेमेलले लियो भने स्थीति सम्हाली नसक्नु हुन्छ । आशा गरौं, भएका सहमतिलाई संवैधानीक प्रक्रिया पुरा गरेर नयाँ संविधानको दस्तावेजका रुपमा तुरुन्त जारी गरी मुलुकलाई जातीय विग्रहको भुमरीमा पर्नबाट जोगाउन हाम्रा दलहरू सफल हुनेछन् ।      

२०६९ जेष्ठ ७ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत

नयाँ संविधान हाम्रो नाममा होईन पक्षमा जारी होस्

      अनिरुद्र न्यौपाने

संविधान र कानुनमा जे भएपनि व्यवहारमा एउटा व्यक्तिमा मुलुकको राजकीय अधिकार केन्द्रित रहँदा सोही अधिकारको दुरुपयोग मार्फत हुदै आएको प्रजातन्त्र अपहरणकोे श्रृंखलाको रोक्न र एउटा व्यक्ति वा उसको परिवारले मोजमस्ती गर्ने तर दुनीया दुई छाक खान नपाएर भोकभोकै मर्ने अवस्थाको अन्त्यको लागि थियो सायद २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन । विश्वव्यापी रुपमा स्विकारिएको प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका पुर्वसर्तको परिपालना पनि होस् तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगाएतका मानव अधिकारका महत्वपुर्ण आयाम सहितको प्रजातान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्ने सहज वातावरण पनि वनोस् भन्ने चाहनाले जनतालाई जनआन्दोलनका लागि सडकमा उत्रन उत्प्रेरित गराएको हुनुपर्छ । सडकमा पोखिएका ती जनचाहनालाई संस्थागत गर्नकै लागि संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो । 

तर, संविधानसभावाट जनताले गरेका आशा वास्तविकतामा परिणत हुन सकेको छैन । दुई वर्षमा तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने अर्थात् मुलुक र जनताले खोजेजस्तो संबिधान बनाउने जिम्मेवारी पाएको संविधानसभाले आफ्नो आयु त दोव्वर बनायो तर काम अझै सकेको छैन । जनताले दिएको काम जेनतेन पुरा भईहाल्यो भनेपनि तोकिएको मापदण्ड बमोजिम नहुने पक्का भईसकेको छ । संविधानसभाबाट काम देखाउने नाममा एउटा झाराटाराईको खिचडी संविधान जारी हुने संभावना छ जसको गुणस्तर परिक्षण गर्ने र आफूले तोकेको मापदण्ड अनुरुप भए नभएको निक्र्योल गर्ने अधिकार जनतालाई दिइने छैन । अर्थात्, अव जनतालाई एकपटक अध्ययन गर्ने मौका समेत नदिई जवरजस्ती सिङ् र खुर पटक्कै नमिलेको पशुजस्तो एउटा संविधान लादिने संभावना मात्रै जिवित छ । जनताका सामु त्यसरी जवरजस्ती लादिएको संविधान जनआन्दोलन गरेर सडक र जंगलमा भएकाहरुलाई संसद र सरकारमा पुर्याईदिएको पुरस्कारका रुपमा ग्रहण गर्ने वाहेक अर्को विकल्प हुनेछैन । अर्थात्, नेपाली जनता आपूmहरुले भरोसा गरेका राजनीतिक दल र निर्वाचित गरी संबिधानसभाभित्र प्रवेश गराएका सभासदहरुबाट ठूलो धोका पाएकोे निष्कर्षमा पुग्नका लागि थप पर्खनु आवस्यक छैन ।

जनताले संविधानसभाको निर्वाचनमा स्वतन्त्रतापुर्वक आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्न पाएका होईनन् । जवरजस्तीलाई भयरहित भन्नका लागि साछी बनेर खडा भएका विदेशी प्रभूका प्रतिनिधीका अगाडि नेपाली जनताको केही लागेन र जवर्जस्ती गरेर आएका सवैलाई आफ्ना प्रतिनिधी स्वीकार गर्न वाध्य भए । जसरी आएका भएपनि जनताका लागि काम गरिदिएका भए ठिकै हुन्थ्यो तर मतदाताभन्दा बढि मत खसालेका व्यक्ति सर्वोच्च कार्यकारी हुने देशमा त्यस्तो किन हुन्थ्यो र ? जो जनताका प्रतिनिधि नै होईनन् तीनलाई जनताको के चिन्ता ? प्रभूको आशिर्वाद पाए डकैति पनि पनि न्यायोचित ठहर्ने र पद पनि पाईने भएपछि जनताको काम किन गर्नु ? सायद जनप्रतिनिधी भनीएकाहरुको यहि चिन्तनले काम गरेकोले जनताले चाहेको प्रजातान्त्रिक र जनमूखी संबिधान निर्माण हुनु त कता हो कता वरु संबिधानसभामा नै नराम्रोसाग वदनाम भएको छ । 

संविधानका हरेक धाराको मस्यौदा र पारित कसरी हँुदैछ वा भयो, सो कुरा जनताले प्रत्यक्ष देख्न गर्न पाउन् र सो प्रक्रियामा आफ्ना प्रतिनिधी मार्फत आफू नै प्रत्यक्ष सहभागि भएको महशुस गर्न पाउन् भन्नका लागि हो संविधानसभा । तर, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, राज्यको पुनर्संरचना लगाएतका संविधानका सवैभन्दा बढि जनसरोकारका सवालमा संविधानसभामा ल्याप्चे लाग्ने वाहेक कुनै छलफल र त्यस्तो छलफलमा उठेका सवालमा जनताले आलोचना, समर्थन वा विरोध गर्ने अवसरको कुनै संभावना बाँकी छैन । पत्रकारलाई समेत निषेध गरी होटेलका कोठाहरुमा छिमेकी मुलुकका प्रतिनिधीको सक्रिय उपस्थितिमा नेपालकोे संविधानको मस्यौदा तयार भईरहेको छ । सिंगापुर, स्विजरल्याण्ड, लखनउ र काठमाडांैका होटेलहरुमा भएका र हुने गोप्य वैठकले गरेका निर्णयमा हाम्रा प्रतिनिधी भनिएकाहरुले हस्ताक्षर गरेपछि सो दस्तावेज हाम्रो संविधानका रुपमा जारी हुनेछ । देश टुक्रने खालको संविधानमा हस्ताक्षर नगर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका राष्ट्रपति महोदयले समेत पारित दस्तावेज हेर्नका लागि एक दिन पनि समय पाउनुहुने छैन र चुपचाप सहि गर्नुबाहेक उहाँका सामु पनि कुनै विकल्प हुने छैन ।

नेपालीहरु सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाल चाहन्छन् । विविधतामा एकता हाम्रो पहिचान हो । यो वा त्यो नाममा नेपाली नेपालीका बिचमा बेमेल सिर्जना गराई मुलुकमा प्रवेश गर्न र खेल्न चाहनेहरुको स्वार्थ सिद्ध हुन नपाओस् भन्ने सायद नेपाललाई माया गर्ने सवै जातजाति धर्म र समुदायका जनताको भावना छ । पुर्खाले विश्वसामु हाम्रो स्वाभिमान उचो राखेका छन् । आजपनि वीर नेपालीका रुपमा हामी गौरव गरिरहेकै छौं । त्यसैले, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि हाम्रा ठूल्ठूला नेताले हरेक दिन छिमेकी मुलुक र तीनका प्रतिनिधीको आरती गाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य होस् भन्ने पनि आम नेपालीको चाहना हो । हाम्रो अर्थतन्त्र मजवुद होस्, सामान्य जिवनयापनका लागि मुलुकै छोड्नुपर्ने वा मुलुृकमा वसेर भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य होस्, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा प्रजातन्त्रबादी र कम्यूनिष्टका आधारमा नभई विकास र जनहितको कार्यक्रमका आधारमा होस् जसले राजनीतिक स्थायित्व र विकास सँगसँगै ल्याओस् भन्ने पनि हामी चाहन्छौै । यी चाहना माओबादीले भन्ने गरेका जनता, काँग्रेसका जनता, एमालेका जनता, मधेसबादीका जनता वा अरु कोही बादीका जनताका नभई आम जनताका हुन् । तर, जनताका वास्तविक चाहनाको संवोधन गर्नेगरी नयाँ संविधान आउने छैन । अहिले सम्मको अवस्था हेर्दा के देखिन्छ भने राजनीतिक दल र तीनको सिद्धान्तका व्याख्या र अपव्याख्याका आधारमा हुँदै आएको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नयाँ संविधान आएपछि जातीय, क्षेत्रीय र धार्मीक आधारमा हुनेछ । दलका कार्यकर्ताहरुका विचमा हुदै आएको बेमेल कम हुनेछ तर जातीय र क्षेत्रीय झै–झगडाले साम्प्रदायिक दंगा र भिषण रक्तपातको रुप लिनेछ । जातीय विविधता भन्दापनि जातजातिहरुको विचको सौहार्द्रता हाम्रो पहिचान हो । पहिचानका नाममा बन्ने संघीयताले साँचो अर्थमा हाम्रो पहिचान नष्ट गराउनेछ, नेपालका सांस्कृतिक धरोहरहरु ढल्नेछन् र पदका लागि विदेशीको दलाली गर्ने प्रवृतिको विकेन्द्रीकरण हुनेछ । 

२०६२÷६३ जस्तै २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पनि छिमेकिहरूको साथ र समर्थन थियो । तर, २०४७ को संविधान नेपालका प्रजातन्त्रबादी दलहरु र राष्ट्रबादी परम्परागत शक्तिका बिचको सहमतिको दस्तावेज थियो जसमा विदेशीको सहयोगीका रुपमा बाहेक अन्य कुनै भूमिका थिएन । तर, अहिले मुलुकभित्रका प्रजातन्त्रवादी र प्रजातन्त्रबिरोधीका बिचमा सहमति निकाल्दा ककटेल संविधान बन्ने त पक्का नै छ त्यसमाथि पनि नियन्त्रीत स्थीरता चाहने र जातीयताका नाममा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न खोज्ने मुलुक बाहिरका शक्तिहरुको चाहनालाई समेत संविधानमा नै समेट्न हाम्रा नेताहरु तयार भएको सन्दर्भमा संविधान हाम्रो पक्षमा बन्ने अपेक्षा गर्नु व्यर्थ छ । अर्थात्, नेपाली जनताले खोजेको व्यवहारबादी प्रजातान्त्रिक संविधान नबन्ने पक्का भईसकेको छ । 

२०४७ संविधानमा अपर्याप्तता महशुस गरेर नयाँ संविधान खोजेका जनताका सामु त्यसरी आउने संविधान पनि स्विकार्नै पर्ने अवस्था छ । जस्तो संविधान आएपनि त्यसको विरोधमा सडकमा उत्रने अवस्थामा हामी छैनौं । वर्षौदेखि राजनीतिको अनुभव भएका, राष्ट्रबादी ठानीएका र मुलुकको शासनसत्ता सञ्चालनको अनुभव समेत भएकाहरुको नेतृत्व भएको आन्दोलनबाट त जनताको यो नियाती भयो भने अर्को आन्दोलनले त अश्थिरता बाहेक के नै देला र ? 

आशा गरौं, सवै यथार्थ भ्रम सावित हुनेछन् र आगामी ३ हप्तामा मूलुक र जनताका पक्षमा राम्रो संविधान आउनेछ ।

२०६९ बैशाख २८ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत