 |
अनिरुद्र न्यौपाने |
बिं सं. २०१५ देखी २०१७ सम्मको डेढ बर्ष र २०४८ मा आम निर्वाचन भएर २०५९ जेष्ठमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले संसद बिगठन नगर्दासम्मको ११ बर्ष समेत नेपालमा करीव १३ बर्ष मात्र बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास भएको मान्नुपर्छ किनभने २०६३ पछिको संसद बेग्लै परिस्थीतिको उपज भएकोले पछिल्लो अवधीलाई सामान्य संसदीय अभ्यासको अवधीका रुपमा हेर्नु उपयुक्त हुन्न । संसदीय अभ्यासको सो अवधी मध्ये पनि २०५१ देखि २०५६ बिचको साँढे चार बर्षको अन्तरालमा भएका केही जनचाहना एवं संसदीय मुल्य र मान्यता बिपरित भएका फोहोरी खेललाई मुख्य आधार बनाएर संसदीय ब्यवस्थाकै बिरुद्ध अवधारणाहरू प्रश्तुत भईरहका छन् । त्यस अतिरिक्त ५७ दिनसम्म निरन्तर संसद अवरुद्ध गरेर प्रतिनिधीसभाको सिंगो हिउँदे अधिवेशनलाई नै बन्धक बनाउने तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको अराजनीतिक चरित्र जसले संसदीय प्रजातन्त्रको बिरुद्धमा सुशुप्त शक्ती केन्द्रहरूलाई क्रियाशील गराउन र बहुदलीय संसदीय प्रजातान्त्रिक ब्यस्थाकै बिरुद्ध सञ्चालीत माओबादीको रक्तपातपुर्ण गतिबिधिलाई मलजल पुर्याई हिंशालाई जनयुद्धको उपाधी दिलाउन निर्णायक भूमिका खेल्यो ले पनि संसदीय ब्यवस्थाको बिकल्पमा हुने बहसका लागि थप मसला प्रदान गरिरहेको छ ।
बिगतको संसदीय अभ्यास कालमा भएका त्यस्ता केही अनुचीत असंसदीय गतिबिधीलाई आधारका रुपमा पेश गरेर माओबादीले नेतृत्व गरिरहेको यौटा पक्षले संबिधानसभाले निर्माण गर्ने आगामी संबिधानमा प्रमुख कार्यकारी चयनको अधिकार रहित ब्यवस्थापिका र प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको ब्यवस्था हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ भने काँग्रेस सहितको अर्को पक्षले कार्यकारी चयन गर्ने अधिकार सहितको संसदकै पक्षमा आफुलाई उभ्याएको छ । एनेकपा माओबादीले नयाँ संबिधानमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको ब्यवस्था हुनुपर्ने बिषयलाई शान्ति प्रकृयाको पुर्वसर्तका रुपमा प्रश्तुत गरेपछि नेपाली राजनीतिमा अहिले नयाँ तरंग शृजना भएको छ । काँग्रेस र एमालेले माओबादीको पछिल्लो निर्णयलाई शान्ति संझौता बिपरितको रवैया र हतियारको राजनीति गर्ने उसको मोहको निरन्तरताका रुपमा लिएर त्यसको बिरोध गरेका मात्र छैनन् काँग्रेसले त बहुदलीय संसदीय प्रजातन्त्रको बिकल्पमा जानै नसकीने कुरालाई बटमलाईनकै रुपमा प्रश्तुत गरेको छ । यसबाट शान्ति प्रकृया र संबिधान निर्माणको काम पुरा नहुँदै देश नयाँ ध्रुविकरणतर्फ जाने संभावना समेत देखिएको छ ।
संघीय राज्यहरूको संख्या, स्वरुप, संरचना र अधिकारको बारेमा राज्य पुनर्संरचना आयोगले प्रतिवेदन दिएपछि मात्र सुरु हुने ठानीएको बिवाद देशको प्रमुख कार्यकारीकै संबन्धमा सुरु भएपछि सहमतिका आधारमा संबिधान निर्माणका लागि केही समय अगाडि खुलेको ढोकामा फेरि चक्कुल लागेको छ । यो चुक्कुल खुलाउन या त काँग्रेस लगाएतका संसदीय प्रणालीका पक्षधरहरू प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिकोे बिकल्पमा खुला हुनुपर्नेछ या एनेकपा माओबादीले संसदीय प्रणालीका पक्षमा उदारता देखाउनु पर्नेछ । तर, तत्कालका लागि यस्तो संभावना देखिंदैन ।
सतहमा जे देखिए पनि शासकीय स्वरुपका संबन्धमा रहेको बिवादको चुरो नेपालको शासन प्रणाली अध्यक्षात्मक, संसदीय वा मिश्रीत के हुने भन्दा पनि अव निर्धारण हुने शासन ब्यवस्था प्रजातान्त्रिक ब्यवस्थाका रुपमा निरन्तर रहने वा त्यस्तो ब्यवस्थामा टेकेर लोकतन्त्र बिरोधी अर्को शासन ब्यवस्था जन्माउन मार्ग प्रशस्त गर्ने भन्ने नै हो । माओबादीले दोश्रो उद्धेश्य राखेको कुरा उ स्वयंले पनि छुपाएको छैन । शान्ति प्रकृया र संबिधान निर्माणमा एक्कासी उत्पन्न अहिलेको बिवाद एनेकपा माओबादीभित्रको जनताको गणतन्त्र (लोकतन्त्र बिनाको गणतन्त्र) अहिलेकै कार्यनीति हुनुपर्छ भन्ने पक्षको बिश्वास आर्जन गर्ने अध्यक्ष प्रचण्डको चाहनाको परिणाम भएकोले उसले रोजेको ब्यवस्था प्रजातन्त्र भएका धेरै मुलुकले अभ्यास गरिरहेको लोकतान्त्रिक बिकल्प भएर पनि नेपालको सन्दर्भमा भने गैह्र माओबादी पक्षका लागि शंकास्पद बिकल्प बन्न पुगेकोे छ । त्यसैले माओबादीको यो अडानलाई लोकतान्त्रिक जस्तो देखिने संबिधानबाट लोकतन्त्र बिरोधी शासन स्थापनाको ढोका खोल्ने उसको चालबाजीका रुपमा बुझेका काँग्रेस र एमाले लगाएतका दलले स्विकार्ने र सहकार्यको यात्रा फेरि अघि बढ्ने संभावना देखिंदैन । अर्कोतर्फ जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिमार्फत सत्ताकब्जाको बातावरण बन्नेमा बैद्य पक्षलाई सहमत गराएर पार्टीको आन्तरिक मतभेद अन्त्य गर्न लागिपरेका प्रचण्डले काँग्रेसलगाएतले उठाएको संसदीय ब्यवस्थाको पक्षमा माओबादीलाई उभ्याउने अपेक्षा गर्न सकिने ठाउँ पनि छैन ।
प्रजातन्त्रको पुर्वसर्तमा जुनसुकै शासनप्रणालीको पक्षमा पनि उदारता देखाउन काँग्रेसको उच्च नेतृत्वलाई पार्टीकै यौटा पक्षको दवाव छ । सवा दशककै प्रयोगका आधारमा संसदीय ब्यवस्था पुर्णतः बिफल भईसकेको निष्कर्ष निकालेको नेपालको सन्दर्भमा जनमत निर्माणमा महत्वपुर्ण भूमिका रहँदै आएको सञ्चार जगत समेत नागरिक समाजको यौटा हिस्सा पनि संसदबाट कार्यकारी चुनीने ब्यवस्थाको बिकल्प खोज्नुपर्ने पक्षमा देखिएको छ । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा ओकालत गर्नेहरूले संसद राजनीतिक अस्थिरताको कारक बनेको, सरकार गठन र बिगठन समग्र राजनीतिको केन्द्रीय एजेण्डा बनेको, जनसरोकारका काममा भन्दा सत्ता रक्षामा सरकारको ध्यान केन्द्रीत भएको, संसद नीति तथा कानुन निर्माण र जनताका अल्पकालीन र दिर्घकालीन हितका सवालमा बहस गर्ने थलो भन्दापनि मन्त्री बन्ने र भ्रष्टाचार गर्ने लोभीपापीको झुण्डमा परिणत भएको लगाएतका आधार देखाएर कार्यकारी प्रमुख संसदबाट जन्मने ब्यवस्थाको बिकल्प खोज्नुपर्ने आवस्यकतामा जोड दिएका छन् ।
संसदीय अभ्यासका क्रममा देखिएका केही बिकृतिलाई मात्रै आधार बनाएर नेपालमा यो पद्धती पुर्णतः बिफल भईसक्यो र यसको बिकल्प खोज्नैपर्छ भन्ने तर्क जायज हुन सक्दैन । एक दशकको अबिधी कुनै पनि ब्यवस्था राम्रो वा नराम्रो के हो भनेर मुल्यांकन गर्न र त्यसबाट खास निष्कर्ष निकाल्नका लागि पर्याप्त पनि हुँदैन । त्यसमा पनि, संसदीय ब्यवस्थाको सुन्दर पक्ष र नेपालमा भएका राम्रा अभ्यासको पटक्कै बिश्लेषण नगरी यसका सामान्य दोषमात्र खोतलेर देशलाई नयाँ परिक्षणमा धकेल्ने कुराको तार्किक आधार अत्यन्त कमजोर छ ।
संसदीय ब्यवस्थामा संसदको काम कानुन निर्माण गर्ने तथा आफु भित्रैबाट मुलुको मुख्य कार्यकारी निर्वाचित गरेर उसको नेतृत्वमा बन्ने सरकारको काम कारवाहीको परिक्षण गर्ने हो । नेपालको संसद पहिलो काममा प्रायः सफल नै छ । उदाहरणका लागि सार्वजनिक पद धारण गरेका जोसुकैमाथि छानबीन गरि भ्रष्टाचार जन्य अपराध गरेको पाइएमा मुद्धा चलाउन सकिने प्रावधान सहितको भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन एवं दोषीलाई दण्ड तोक्ने न्यायालयको प्रवन्धका लागि बिशेष अदालत ऐन बनाएको हाम्रै प्रतिनिधीसभाले हो जसका आधारमा संसदीय कालमा भ्रष्टाचार गरेको ठानीएका राजनीतिकर्मीहरूमध्ये कतीपयलाई अख्तीयारले मुद्धा चलाईरहेको छ भने भ्रष्टाचारको दोषी प्रमाणीत भई एक जना पुर्वमन्त्री जेल सजायँ समेत भुक्तान गर्दै हुनुहुन्छ । संबिधान र ऐनले दिएको जिम्मेवारी स्वतन्त्रता, सशक्तता, निष्पक्षता पुर्वक संबैधानीक निकायले निर्वाह गरेको खण्डमा सुशासन स्थापनाका लागि हाम्रो संसदले आधारभूमि तयार गरिसकेको छ । नेपालको संसदमा सरकारका मन्त्रीहरूको नराम्रा कामको पर्याप्त मात्रामा बिरोध र टिका टिप्पणी भएको आम जनताले देख्न पाएका छन् जसका आधारमा सरकारका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूको ब्यवहारको निरन्तर परिक्षण भईरह्यो ।
संसदीय ब्यस्थामा सरकारहरू निरन्तर परिवर्तन भईरहे र राजनीतिक स्थीरता हुन सकेन भन्ने तर्क संसदीय पद्धती अफाप सिद्ध भयो भन्नेहरूका लागि सबैभन्दा भरपर्दो तर्क बनेको छ । यो तर्क पनि कम महत्वको तर्क हो किनभने हाम्रो जस्तो दलीय प्रतिष्पर्धा हुने देशमा बहुमतप्राप्त दलको एउटा नेताको सट्टा अर्को नेता प्रधानमन्त्री हुँदा ब्यक्ती परिवर्तनमात्र हुन्छ, खास नीतिगत परिवर्तन हुँदैन । ब्यक्ती परिवर्तन र नीतिगत स्थीरतालाई राजनीतिक अस्थिरता नै भन्न मिल्दैन । एउटै दलले संसदमा बहुमत हाँसील नगरेको अवस्थामा पनि साना दलको समर्थन यो वा त्यो पक्षमा नभएसम्म सरकार नबन्ने हुनाले तिनमा थोरै नैतिकता हुने बित्तिकै आफ्नै संलग्नताको अघिल्लो सरकारले बनाएको राम्रा नीतिलाई उल्ट्याउनमा सघाउँदैनन् र नीतिगत अस्थीरताको प्रश्न त्यतिबेला पनि आउँदैन । नेपालको सन्दर्भमा पनि गिरिजाप्रसाद कोईराला नेतृत्वको जननिर्वाचित सरकार परिवर्तन भएर मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकार बनेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा नीतिगत परिवर्तन भएकै छैन । यस्तो अवस्थामा सरकारहरूको सफलता स्थापित नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर रहेने हुनाले राजनीतिक अस्थिरताको तर्क हावादारी तर्कमात्रै हो ।
संसदीय पद्धतीमा सरकार कस्तो बन्छ भन्ने कुरा त्यहाँको संसद कस्तो छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ र सांसदहरूको ब्यवहारले जनताको स्तर र अवस्था प्रतिबिम्वीत गर्छ । यदि जनताले सचेततापुर्वक योग्य प्रतिनिधी चयन गर्न सक्ने हो भो त्यसरी चुनीएका प्रतिनिधीहरूको सभाले छान्ने प्रमुख कार्यकारी जनहितकारी नै हुन्छ । सरकारको स्थीरताको कुरा संसद भन्दा पनि संसदबाट निर्वाचित कार्यकारीको नेतृत्व कुशलतामा र संसदलाई बिश्वासमा लिएर काम गर्न सक्ने क्षमतामा भर पर्छ । भारतका प्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको नेतृत्वकुशलताका कारण अल्पमतमा रहेको काँग्रेस आई र कम्युनिष्टपार्टीहरू समेतको गठबन्धन सरकार यौटा पुर्ण कार्यकाल टिक्यो र अहिलेपनि काँग्रेससँग बहुमत छैन तर उनकै नेतृत्वमा सरकार निरन्तर चलिरहेको छ । नेपालमा आफ्नै पार्टीका सांसदहरूलाई बिश्वासमा लिएर काम गर्न नसक्ने लाचार नेतृत्वका कारण सरकार परिवर्तन भएको कुरा ख्याल नगरी संसदीय ब्यवस्था नै बिफल भयो भन्नु र त्यस्तै लाचार मध्ये एउटालाई प्रत्यक्ष निर्वाचित गराएर स्थीर बनाउनुपर्छ भन्ने बिचारको औचित्य छैन । अझ, यदि जनता र संसदलाई बिश्वासमा लिएर काम गर्न नसक्ने कार्यकारी प्रमुख जनताबाट प्रत्यक्ष चुनियो भने कुनैपनि बेला आफ्ना नीतिहरू संसदबाट अनुमोदन नहुँदा नैतिकताका आधारमा उसले राजीनामा दिनुपर्ने छ या तानाशाह बन्ने अर्को बिकल्प उसले रोज्नुपर्ने छ । त्यसैले नेपालको सन्दर्भमा संसदबाटै योग्य कार्यकारी चुन्ने ब्यवस्थाको बिकल्प रोज्नु भनेको स्थीरताको नाममा तानशाह जन्माउने गरी गर्भाधान गर्नु मात्रै हो ।
अहिले सामुहिक नेतृत्व र समावेशी प्रतिनिधित्व सवाल देशब्यापी रुपमा उठेको मात्र छैन त्यसको ब्यापक अभ्यास समेत सुरु भएको छ । मुख्य राजनीतिक दलहरूभित्र पनि यो धारणा बलीयो बन्दै गएको छ । नेकपा एमालेमा शक्तीशाली महासचिव रहने ब्यवस्थाको बदलामा सबै केन्द्रीय सदस्य कार्यकर्ताबाट निर्वाचित भएर आउने सामुहिक नेतृत्व प्रणालीको सुरुवात भएको छ । काँग्रेसमा सभापतिको अधिकार कटौति गरी ८० प्रतिशत केन्द्रीय सदस्य निर्वाचित भएर आउनुपर्ने ब्यवस्था भएको छ । कार्यकारी राष्ट्रपतिको ओकालत गर्ने र सबैभन्दा ठूलो दल एनेकपा माओबादीमा समेत महाधिवेशन नभएपनि शक्ती केन्द्रिकरणको अवधारणा अन्तरगतको अध्याक्षात्मक प्रणालीको सट्टा उपाध्याक्ष, महासचिव लगाएतका पदाधीकारीको ब्यवस्था गरी सामुहिक नेतृत्वको अभ्यास भएको छ । तर, राज्यको शासकीय स्वरुपमा एउटा ब्यक्ती सर्वसक्तीमान हुने प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको पक्षमा ओकालत गर्नु किमार्थ पनि राम्रो हुन सक्तैन । सबै पक्षको सहभागिता हुने संसदबाट निर्वाचित र त्यसैको नियन्त्रणमा रहने कार्यकारी भनेको आफैंमा सामुहिक नेतृत्वको मौलिक स्वरुप भएकोले पनि नेपालको सन्दर्भमा संसदीय ब्यवस्था भन्दा अर्को उत्तम बिकल्प छँदै छैन ।
(२०६८ पौष २७ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत )
