चुनावी घोषणापत्रमा वित्तीय उत्तरदायित्व र पारदर्शीता

अनिरुद्र न्यौपाने

व्यवस्थापिका–संसदको समेत भूमिका निर्वाह गर्ने दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनका लागि यतिखेर मुलुकका राजनीतिक दलहरू चुनावी घोषणपत्र निर्माणको प्रक्रियामा छन् । त्यसैले अवको संविधानसभा नयाँ संविधान नबन्दासम्मका लागि संसद पनि हो भन्ने कुराको हेक्का दलहरूले राख्नु जरुरी छ । सम्वन्धीत दलको सरकार बनेको अवस्थामा उसले लिने दृष्टिकोण, आर्थिक÷सामाजिक नीति र प्राथमिकता लगाएतका विषयलाई निर्माणधिन घोषणपत्रमा सत्ता सञ्चालक प्रमुख दलहरूले अहिले नै संवोधन हुनुपर्छ । भ्रष्टाचार र अनियमिताबाट गुज्रीरहेको नेपालमा पारदर्शी र जवाफदेही राज्य निर्माणका आधारहरूलाई  दलहरूले यस अघिका चुनावी दस्तावेजहरूमा इमान्दार रुपले स्थान दिएको देखिंदैन । घोषणापत्र कुनै पनि दलको जनतमा जाने आश्वाशनको पोको मात्र नभई भविश्यमा राज्य सञ्चालनलाई सघाउने मार्गदर्शन पनि हो । प्रतिदिन मुलुकमा भ्रष्टाचार र आर्थिक अनुशासन हिनताको पारो चढिरहेको सन्दर्भमा घोषणापत्रलाई आगामी संविधान निर्माणको आधारका साथै  पारदर्शीरुपमा राज्य सञ्चालन गर्ने औजारका रुपमा विकास गर्ने हो भने भोटका लागि प्रचार गरिने लिखत मात्र नभई कार्यान्वयनयोग्य प्रतिवद्धताका रुममा यसको निर्माण गर्नु जरुरी छ । दलहरूका घोषणापत्रमा राज्यको श्रोत र साधनको चुहाओटरहित प्रयोगको सुनिश्चिता, विगतमा भएका गलत अभ्यासको अन्त्य र सकरात्मक अभ्यासको थालनी गरी सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा सुधारका लागि ती दलहरूले के कस्तो नीति लिन्छन् भन्ने कुरामा स्पस्टता आवस्यक छ । सार्वजनिक वित्तको कुशल व्यवस्थापन र सुशासन प्रवद्र्धनमा राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्रमार्फत प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न सघाओस् भन्ने नै यो आलेखको आशय हो ।