 |
| अनिरुद्र न्यौपाने |
पेरिस घोषणापत्रले परिलक्षीत गरेका उद्धेश्य प्राप्तीको समीक्षा तथा मुल्यांकन गर्न र थप रणनीति एवं कार्ययोजना तयार गर्न २००८ मा घानाको राजधानी आक्रामा भएको त्यस्तै अर्को सम्मेलनले संयुक्त राष्ट्रसंघले निर्धारण गरेको सहस्राब्दी बिकाश लक्ष्य हाँसील गर्ने सन्दर्भमा बैदेशीक सहयोगको प्रभावकारी उपयोग मार्फत गरिवी निवारणका लागि आवस्यक रुणनीति तय गर्यो । आक्रा एजेण्डा अफ एक्सन नाम दिईएको उक्त ३२ बुँदे रणनीतिपत्रले गरिवी निवारण लगाएतका बिकाससील मुलुकका बिकासका योजना कार्यान्वयनका लागि पारस्परिक सहयोग र साझेदारीलाई प्रभावकारी बनाउने प्रतिवद्धता सहित त्यसका लागि आवस्यक बिभिन्न उपायहरु सुझाएको छ ।
बैदेशीक सहयोगलाई प्रभावकारी बनाउने र बिकास साझेदारीलाई थप उपलब्धीपुर्ण बनाउने उद्धेश्यले नै गत बर्षको नोभेम्बर–डिसेम्बर महिनामा दक्षीण कोरियाको बुसानमा आयोजित त्यस्तै अर्को उच्च स्तरीय सम्मेलनले बिकास साझेदारीलाई अझै प्रभावकारी, समावेशी तथा साझा सिद्धान्त र उद्धेश्यमा आधारित बनाउदै थप प्रतिवद्धताका साथ अगाडि बढाउने घोषणा गरेको छ । प्रभावकारी बिकास सहयोगका लागि बुसान साझेदारी नाम दिईएको सो प्रतिवद्धतापत्रले पनि समग्रमा बैदेशीक सहयोगलाई उपलब्धीपुर्ण बनाउने पेरिस घोषणापत्रले उठाएका बिषयबस्तुलाई पुनः जोड दिएको छ ।
पछिल्लो समयमा बैदैशिक सहायताको प्रभावकारीता बृद्धि गर्नका लागि थप राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय प्रयत्नहरु पनि भईरहेका छन् । खुला बजार अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनको अभिप्रायले ५० बर्ष अघि गठीत प्रायः सम्पन्न मुलुकहरूको संगठन, आर्थिक सहायता तथा बिकास संस्था (ओईसीडी) ले अन्तराष्ट्रिय बिकास प्रयासलाई अर्थपुर्ण बनाउन बैदेशीक सहयोगको प्रभावकारी उपयोगको प्रत्याभूति दिलाउनुलाई पनि आफ्नो प्राथमीकता बनाएको छ । त्यसका लागि उसले बिकास सहायता समिति (ओइसीडी–डाक) मार्फत बिकासशील मुलुकहरुको सार्वजनिक बित्त ब्यवस्थापन र सहयोगको प्रभावकारिताका लागि काम गर्छ । पेरिस घोषणापत्रको हस्ताक्षरकर्ता मुलुकहरुले संबन्धीत मुलुकको पनि अर्थ वा बिकास तथा योजना संबन्धी मन्त्रालय मार्फत सो घोषणापत्र र आक्रा एजेण्डा अफ एक्सनको कार्यान्वयनको अनुगमन गर्ने गरेका छन् । त्यस बाहेक केही राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुले पनि सहयोग प्रभावकारीता अभिबृद्धि गर्नका लागि काम गरिरहेका छन् ।
बैदेशीक सहायता लिने मुलुकको हैसियतले पेरिस घोषणापत्रप्रति नेपालले पनि प्रतिवद्धता जनाएको छ र सो घोषणापत्रमा उल्लेखीत लक्ष प्राप्त गर्नु नेपालका लागि पनि अत्यावस्यक छ । नेपालमा कति सहयोग आवस्यक छ ? कस्ता कस्ता योजनाका लागि सहयोग आवस्यक छ ? कस्ता कस्ता सहयोग माथिल्लो सरकारी निकाय मार्फत नै खर्च गर्नु उपयुक्त हुन्छ र कस्ता कार्यक्रमका लागि स्थानीय निकायलाई दाताहरुले सोझै सहयोग उपलब्ध गराउन सक्दछन् ? गैह्र सरकारी संस्थामार्फत आउने सहयोग र खर्चले देशको आर्थिक सामाजिक प्रगतीमा के कसरी योगदान पुर्याउन सक्छ वा पुर्याईरहेको छ ? के कति सहयोग प्राप्त हुनसक्छ र भईरहेको छ ? दाताले प्रतिवद्धता अनुसार सहयोग गरे वा गरेनन् ? दाताको प्रतिवद्धता अनुरुप सहयोग प्राप्त हुन सकेन भने त्यसको कारण के हो ? लगाएतका प्रश्नको जवाफ सरकार र नागरिकसँग भएको मुलुकमा मात्र बैदेशीक सहयोगको प्रभावकारीता सुनिश्चित हुन सक्छ । के नेपाल सरकारसँग यी प्रश्नको जवाफ छ त ?
सहयोगको प्रभावकारीता निरपेक्ष बिषय हुन सक्दैन । प्रभावकारीता प्रश्थान बिन्दु सहयोग हस्तान्तरण, प्राप्ती र प्रयोगको पारदर्शीता हो । पारदर्शीताका केही चरणहरु छन् । दाताहरुको अस्थित्व, दाताहरुका प्राथमीकता, तीनीहरुसँग संबन्धीत मुलुकको बिकासका योजनामा खर्च गर्नका लागि उपलब्ध बजेट, त्यस्तो बजेट हस्तान्तरणका प्रकृया र सर्तहरु, त्यसरी हस्तान्तरण भएपछि हुने खर्चको पारदर्शीताका लागि उनीहरुले अपनाउने बिधि र प्रकृया एवं त्यसको उपलब्धीका संबन्धमा दाताहरु जवाफदेही हुनुपर्ने निकाय लगाएतका बिषयमा सम्बन्धीत मुलुकको सरकार र आम नागरिक जानकार छन् भने मात्र बैदेशीक सहायताको पारदर्शीता संभव हुन्छ ।
तर, नेपाली नागरिकमात्र नभई नेपाल सरकारसमेत कतिपय सन्दर्भमा दाताहरुको अस्थित्वकै बारे बेखवर छ । बिदेशबाट बैङ्कीङ् च्यानलमार्फत नै सहयोग पठाउने कतिपय दाताको बारे सरकार नै जानकार छैन भलै त्यस्ता दातामार्फत प्राप्त हुने बैदेशीक सहयोगको राशी धेरै ठूलोे भने छैन । अन्य कतिपयका सन्दर्भमा हाम्रो सरकारसँग तिनको अस्थित्वको औपचारिक जानकारी बाहेक अन्य कुनै सूचना छैनन् । बाँकी केही महत्वपुर्ण दाताहरुको सहायता सम्बन्धी आंशीक जानकारीमात्र अर्थ मन्त्रालयसँग छ । त्यसैले बैदेशीक सहायतालाई राष्ट्रिय बजेटको अंग बनाउन सुरुवात गरेर पनि सरकारले त्यस्तो सहयोगको प्रतिवद्धाता बाहेक प्राप्ती र प्रयोगका सम्बन्धमा नागरिकलाई जानकारी दिन सकिरहेको छैन । नेपालमा २०० भन्दा बढि बिदेशी र ४० हजार भन्दा बढी स्थानीय गैह्र सरकारी संस्था रहेको तथ्यांक समाज कल्याण परिषद्सँग छ तर तिनमार्फत परिचालन हुने बैदेशीक सहायताको एकिकृत जानकारी दिनसक्ने अवस्थामा परिषद् पनि छैन । सहयोगको पारदर्शीताको लागि आफैंपनि काम गरिरहेका संयुक्त राष्ट्रसंघीय ईकाईहरु, बिश्व बैक लगाएतका सीमीत दाताका सन्दर्भमा मात्र तिनको प्राथमीकता, उपलब्ध बजेट, सहयोग हस्तान्तरण प्रकृया आदिका बारे सरकार र सरोकारवाला जानकार छन् । त्यसैले नेपालमा सहायताको प्रभावकारीताको खोजि गर्नुअघि त्यस्तो सहयोग र सहयोगी निकायको पारदर्शीताको पहल जरुरी छ ।
बैदेशीक सहयोग सम्बन्धी सूचनामा नागरिकको पहुँच स्थापीत गरी सहयोगको पारदर्शीता कायाम गर्नका लागि पहल गर्ने उद्धेश्यले अन्तराष्ट्रिय सहायता पारदर्शीताका लागि प्रयास (आईएटीआई) नामक संस्थाले ओईसीडी–डाक सँग समेत मिलेर बिभिन्न पहल गरिरहेको छ । नेपाल लगाएत बिभिन्न मुलुक र संस्थाहरु गरी २९ सदस्य रहेको यो संस्थाले दाताहरुका सूचना सबै मुलुकका नागरिकका लागि सहज रुपमा उपलब्ध गराउने पहल गरिरहेको छ जसबाट नेपालले पनि फाईदा लिन र धेरै सिक्न सक्छ ।
नेपाललाई सहयोग गर्ने द्विपक्षीय र बहुपक्षीय दाताहरु पेरिस घोषणापत्र, आक्रा कार्ययोजना, बुसान बिकास साझेदारी लगाएतका नैतिक बन्धनबाट भाग्न सक्ने अवस्थामा छैनन् । उनीहरु ओईसीडीको मापदण्डलाई अटेर गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन् । आफ्नै देशका नागरिक, सरकार र संसदप्रति पनि तिनको उत्तरदायित्व छ । अझ, नेपालका सन्दर्भमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ अनुसार नेपाली नागरिकलाई सूचना दिने दायित्वबाट यहाँका दाताका प्रतिनिधी र अन्तराष्ट्रिय गैह्र सरकारी संस्था पनि उम्कन पाउँदैनन् । तर, अनेक किसिमका नैतिक र कानुनी बन्धन भएर पनि सरकारमा हुनेहरुको कायरता तथा आम नागरिक र सरोकारवालाको उदासीनताका कारणले बैदेशीक सहयोगको पारदर्शीता र प्रकारान्तरले त्यसको प्रभावकारीता समेत कायाम हुन सकेको छैन । त्यसैले बैदेशीक सहयोगसम्बन्धी सूचनामा नागरिकको पहुँच बिस्तार गरि पारदर्शीता कायाम गर्नकालागि ठूलै अभियान जरुरी छ ।
(२०६८ फाल्गुण १७ गतेको कारोबार दैनिकमा प्रकाशीत )
