नेपालमा घुसलाई लगानी र घुस खुवाउनेलाई लगानीकर्ताका रूपमा स्विकार्ने र घुस लिनेलाई मात्र भ्रष्टाचारीका रूपमा लिने गरिन्छ । कसैलाई भ्रष्ट बनाउनुमा उसलाई घुस खुवाएर लाभ लिने वर्गको पनि महत्त्वपूर्ण हात छ भन्ने कुराले भने महत्त्व पाइरहेको छैन ।
ट्रान्स्परेन्सी इन्टरनेसनलले २०१० मा जारी गरेको भ्रष्टाचारसम्बन्धी धारणा सूचकलाई आधार मान्ने हो भने नेपालभन्दा भारतमा कम भ्रष्टाचार हुन्छ । ट्रान्सपरेन्सीको तथ्यांकअनुसार अध्ययनले समेटेका १७६ देशमध्ये भारत ८७ औँ स्थानमा छ भने नेपाल १४६ औँ स्थानमा छ । ठूलो आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिरहेको र राजनीतिक स्थायित्वसमेत भएको भारतमा सरकारले अघि सारेका आर्थिक नीतिको सकारात्मक प्रभावस्वरूप अर्थतन्त्रमा पनि ठूलो सुधार आएको छ । तर, आर्थिक सुधारसँगै सुशासनका सूचकमा सकारात्मक परिवर्तन हुनुको सट्टा पछिल्लो समयमा ठुल्ठूला आर्थिक नियमितताका समाचार बाहिर आउन थालेपछि भारतीय जनतामा ठूलो आक्रोश सिर्जना भयो । नागरिक अगुवा अन्ना हजारेले पछिल्लोपटक गरेको भोक हडताल, त्यसमा देखिएको व्यापक जनसहभागिता र समर्थन त्यही आक्रोशको परिणाम हो भन्न गाह्रो छैन । भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि शक्तिशाली लोकपाल ऐनका पक्षमा आमभारतीय जनता सडकमा आएपछि अन्ततः भारत सरकार भ्रष्टाचारविरोधी कडा प्रावधानसहितको लोकपाल विधेयक संसद्मा पेस गर्न तयार भएको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा जुन कानुनका लागि अन्ना हजारेले व्यापक जनसहभागितासहित बाह्र दिन लामो भोक हडताल गरे नेपालमा त्यस्तो कानुनको अभाव छैन । भारतमा माग भएको लोकपालजस्तै शक्तिशाली संवैधानिक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नेपालमा छ । नेपालमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ पनि सक्रिय छ । त्यति मात्र नभई भारतमा भन्दा अग्रगामी सूचनाको हकसम्बन्धी कानुन पनि नेपालमा छ । तर, भएका कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसक्दा भ्रष्टाचार भने सर्वत्र व्याप्त छ ।
हत्या-हिंसालाई मुख्य पेसा बनाएका अपराधीहरू भ्रष्टाचारीका सुरक्षाकर्मी बनिरहँदा भ्रष्टाचारविरुद्ध उजुरी गर्नसक्ने अवस्थामा आमनागरिक छैनन् । घुस नै राजनीतिक दल, तिनका नेता-कार्यकर्ताको आम्दानीको मुख्य स्रोत बनिरहेको छ । ठेक्कापट्टाका लागि आवेदन पेस गर्ने र त्यसको निर्णय हुने समयमा हरेक सरकारी कार्यालयको प्रांगणमा लामो कपाल पालेका र मुन्द्रा लगाएका डरलाग्दा अनुहारको भीड लाग्ने गरेको छ । चोरलाई चौतारो र साधुलाई सुलीको उखान चरितार्थ हुनेगरी हरेक राजनीतिक दलभित्र भ्रष्टहरूको हालिमुहाली हुँदा भ्रष्टाचारीको मनोबल उच्च छ भने भ्रष्टाचारविरोधी जनमत हरेक दिन कमजोर बन्दै गएको छ ।
भ्रष्टाचारी अपराधी हुन् र तिनको कुनै जाति र धर्म हुँदैन भन्ने कुरा स्विकार्नुको सट्टा भ्रष्टाचारको कसुरमा न्यायालयमा मुद्दा चलेका व्यक्तिलाई जातीय विभेदको मुद्दा बनाएर भ्रष्टाचारीकै पक्षमा आन्दोलन हुने घटनासमेत नेपालमा नौलो छैन । हाम्रा कथित नागरिक अगुवासमेत त्यस्तो आन्दोलनमा सहभागी हुने गरेका छन् ।
पृथ्वीनारायण शाहले आफ्नो दिव्योपदेशमार्फत घुस लिने र दिने दुवैलाई राष्ट्रका शत्रु भनेका छन् । भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ ले समेत घुस लिने र दिने दुवै कामलाई भ्रष्टाचारजन्य अपराधका रूपमा परिभाषित गरेको छ । तर, नेपालमा घुसलाई लगानी र घुस खुवाउनेलाई लगानीकर्ताका रूपमा स्वीकार्ने र घुस लिनेलाई मात्र भ्रष्टाचारीका रूपमा लिने गरिन्छ । सरकारी निकाय, कर्मचारी प्रशासन, प्रहरी र न्यायालय सबैतिर भ्रष्टाचार व्याप्त छ भन्नेमा शंका नभए पनि ती निकायलाई भ्रष्ट बनाउनमा घुस खुवाएर लाभ लिने वर्गको पनि महत्त्वपूर्ण हात छ भन्ने कुराले भने महत्त्व पाइरहेको छैन । उच्च नैतिकता प्रदर्शन गर्नेको भन्दा जुनसुकै उपायले सम्पत्ति कमाउनेको जीवन बढी सम्मानपूर्ण बन्दै गएको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि स्थापित सरकारी निकायको भूमिकासमेत घुस दिने पक्षप्रति हुनुपर्नेभन्दा बढी उदार पाइन्छ ।
घुस खुवाएबापत घुसको रकमभन्दा ज्यादा प्रतिफल नपाइने हो भने कसैले पनि घुस खुवाउँदैन । घुुुस राजस्व तिर्ने दायित्वबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि, मोटो रकमको ठेक्का हात पार्नका लागि, गैरकानुनी काम गर्ने अनुमति प्राप्त गर्नका लागि र दण्डनीय अपराधमा हुने स्वाभाविक सजायबाट उन्मुक्ति पाउनका लागि खुवाउने गरेको पाइन्छ । त्यसैले घुस लिनेको जतिकै दिने पक्षका कारण पनि असल शासनसहितको न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा ठूलो चुनौती उत्पन्न हुन्छ ।
घुस दिने व्यक्ति घुस लेनदेनको पहिलो पक्ष हो । यस पक्षलाई भ्रष्टाचारीका रूपमा बुझ्ने र व्यवहार गर्ने संस्कृति विकास नभएकैले जनताको दैनिक जीवनसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विकासका काममा चरम लापरबाही भइरहेको छ । कालोपत्रे भएको भोलिपल्टै सडकमा खाल्टो पर्ने, पुल बनेर सञ्चालनमा नआउँदै भत्कने, ढल भत्किएर बर्सेनि सडक दुर्गन्धित हुने, खाने पानीका पाइप फुटेर सडक हिलाम्मे हुने, तर धारामा पानी नआउनेदेखि विपन्नका लागि छुट्याएको बजेट बीचबाटोबाटै हराउनेसम्मका कुरा आज-भोलि सामान्य बन्दै गएका छन् । यी सबै काम हात पार्नका लागि घुस खुवाउने प्रवृत्तिका कारणले सृजित समस्या हुन् ।
अर्कोतर्फ नेपालमा व्याप्त घुस व्यवहारमा बिचौलियाको संलग्नता झनै भयावह छ । बिचौलियाले सरकारी अधिकारीलाई बद्नाम गरी आ-आफ्नो पेट भर्ने कुरा सामान्य भइसकेको छ । न्यायालयमा हुने भ्रष्टाचारका अधिकांश घटनामा बिचौलीयाको मुख्य भूमिका हुने प्रमाण फेला परिसकेका छन् । यो अन्य क्षेत्रमा पनि उत्तिकै व्यापक छ । यस्तो अवस्थामा घुस लिने, दिने र दिलाउने तिनै पक्षमाथि छानबिन गर्न सक्ने स्वायत्त निकायको अभाव खड्किएको छ । तिनै पक्षलाई कानुनी दायरामा ल्याई भ्रष्टाचार निवारण गर्न सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिमाथि मुद्दा चलाउने मुख्य कार्यक्षेत्र तोकिएको अहिलेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पर्याप्त छैन । यसका लागि अहिलेको आयोगलाई राष्ट्रिय भ्रष्टाचार निवारण आयोगमा स्तरोन्नति गर्नु जरुरी छ, जसले सार्वजनिक पद धारण गरेका वा नगरेका जो-कसैमाथि पनि सजिलै छानबिन गर्न सकोस् ।
नेपालमा चार वर्षदेखि औसत आर्थिक वृद्धिदर ३ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । वाषिर्क दुई अंकको मुद्रास्फीति छ । नयाँ उद्योग र कलकारखाना खुलेका छैनन् । सञ्चालनमा रहेका कलकारखाना बन्द हुने क्रम जारी छ । थोरै मात्रामा सञ्चालनमा रहेका कल-कारखानाले पनि उलेख्य नाफा कमाउन सकेका छैनन् । विकास बजेट वाषिर्क बजेटको तिहाइभन्दा कम छ र त्यसमा पनि ६० प्रतिशत समयबद्ध निकासा अनिश्चित रहेको वैदेशिक सहायतामा निर्भर छ । यस स्थितिले गर्दा सरकारी परियोजना विस्तारका कारण रोजगारीका नयाँ अवसर सिर्जना हुन सकेका छैनन् । यस्तो अवस्थामा मुख्य सहरमा व्यक्तिका ठुल्ठूला महल बन्ने क्रम नाटकीय ढंगले वृद्धि भइरहेको छ भने सडकमा नयाँ-नयाँ ब्रान्डका गाडीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । यो आफैँमा नेपालमा कति भ्रष्टाचार भइरहेको छ भन्ने कुराको पर्याप्त प्रमाण हो ।
वित्त शास्त्रको सामान्य परिभाषाअनुसार एक आर्थिक वर्षभन्दा लामो समय टिक्ने वस्तु उत्पादनमा गरिने खर्च पुँजीगत खर्च हो, तर नेपालमा पुँजीगत खर्चका नाममा बन्ने अधिकांश बाटो र पुल-पुलेसा एक वर्ष पनि टिक्दैनन् । विकास निर्माणका लागि विनियोजित बजेटको प्रमुख अंश राज्य र जनताबीच काम गर्ने कर्मचारी, काम मिलाउने बिचौलिया र ठेकेदारको व्यक्तिगत हितमा प्रयोग हुँदा नेपालमा पुँजीगत खर्चको कुनै मर्यादा बाँकी छैन ।
त्यसैले यस मुलुकमा भइरहेका सबैखाले भ्रष्टाचार उन्मूलनका लागि अधिकार र स्रोत-साधनले सम्पन्न राष्ट्रिय भ्रष्टाचार निवारण आयोग गठन र अहिले रहेका भ्रष्टाचार निवारण ऐन र सूचनाको हकसम्बन्धी ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी छ । अब बन्ने नयाँ आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका र नगरेका सबैको सम्पत्ति छानबिन गरी व्यक्तिका सम्पत्तिलाई वैध र अवैध सम्पत्तिमा छुट्याउने तथा गैरकानुनी कामबाट आर्जित सम्पत्तिको हकमा बिगोअनुसार सजायका लागि विशेष अदालतमार्फत मुद्दा चलाउन सक्ने अधिकार हुनुपर्छ । त्यसैगरी त्यस्तो आयोगबाट आउने मुद्दालाई छिटो-छरितो ढंगले किनारा लगाउन अहिलेको विशेष अदालतको संरचनामा पनि आवश्यक सुधार गरिनुपर्छ । राजनीति भ्रष्टहरूको पेसा बन्ोको नेपालमा भ्रष्टाचार निवारणका लागि सानोतिनो दबाब पर्याप्त नहुने हुनाले जनताले खोजेजस्तो सुशासन सुनिश्चित गर्नका लागि भारतमा जस्तै निणर्ायक नागरिक आन्दोलन जरुरी भइसकेको छ ।
अनिरुद्र न्यौपाने
