सहमतीय संविधान निर्माणको आधार

अनिरुद्र न्यौपाने

माओबादी सेनाका लडाकु र हतियार सरकार मातहत आईसकेको सन्दर्भमा अव यो मुद्दा राजनीतिक नभई प्राविधिक मद्दामा सिमित भएको छ । कव्जा घरजग्गा फिर्ताको सवाल पनि स्थानीय प्रशासनले प्रहरीको सहयोगमा टुंग्याउन सक्ने विषय हो । आवस्यकता केवल सरकारको निर्देशनको मात्र हो । माओबादीले हतियार त्यागिसकेको अवस्थामा वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना खारेजी माओबादी पार्टीकै लागि जरुरी हुने हुँदा यसमा थप विबाद जरुरी छैन । अव शान्ति प्रक्रियाको बाँकी मुद्दा भनेको द्वन्दका कारण अन्यायमा परेकालाई न्याय दिनु मात्रै हो । त्यसका लागि कानुनी र संरचनागत ब्यवस्थाको तयारी पनि केही अघी बढिरहेकै छ । त्यसैले, शान्ति प्रक्रिया करीव करीव सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको मान्न सकिन्छ ।

शान्ति प्रक्रिया पुरा नहुँदासम्म माओबादीलाई विश्वाश गर्न सक्ने अवस्था नदेखेका काँग्रेस–एमाले र लडाकु तथा हतियारलाई सबिधानसभामा आफ्नो आवाज थप बलियो बनाउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्ने माओबादी रवैयाको कारणले सुस्ताएको संबिधान निर्माणले अव गति पाउने देखिन्छ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने म्याद कम हुदै गएकोले अव दलहरू पुर्ण रुपमा संबिधान निर्माणमा केन्द्रीत हुनेछन् । घटनाक्रमले के देखाएको छ भने जनताबाट जतिसुकै आलोचना भएको भएपनि तिन मुख्य दलका नेता मुलुक र जनता प्रति निकै जिम्मेवारीका साथ नै प्रश्तुत भएका छन् । त्यसैले संबिधान निर्माणका सवालमा पनि उनीहरुबाट त्यस्तै जिम्मेवार भूमिका निर्वाह हुने अपेक्षा गर्नैपर्छ । दलहरुका बिच संबिधानका बिषयमा पनि बाहिर चर्चा भएजस्तो ठूलो बिवाद बाँकी छैन । मुख्य दलका शिर्ष नेताको अनुहारबाट सजिलै के पढ्न सकिन्छ भने संघीय राज्यको आधार र संख्याका सम्बन्धमा नेताहरू प्रायः एकमत छन् । अव जातीय आधारमा राज्य निर्माण र राजनीतिक अग्राधीकारका कुरा गरेर मुलुकलाई कमजोर बनाउनु हुन्न भन्नेमा कम्तिमा तिन ठूला दल सहमत छन् । त्यसैले, जेठ १४ भित्रमा नयाँ लोकतान्त्रिक संबिधान जारी हुने आधार तयार भईसकेको छ । संविधान निर्माणका सन्दर्भमा शासकीय स्वरुपको सवालमा मात्र केहि विबाद छ । तर, यसमा पनि सहमति हुन धेरै कठिन भने छैन । 

नेपालीलाई संम्मानीत राष्ट्राध्यक्ष, शक्तिशाली संसद र राजनीतिक स्थायित्व खासगरी सरकारको निश्चित अवधिसम्मको टिकाउ पनि चाहिएको छ । मुलुकलाई परिवर्तन चाहिएको छ तर नयाँ परिक्षण गरी खतरा मोल्नु पनि उपयुक्त देखिएको छैन । यो सबैलाई थाहा छ । प्रचण्ड, शुसील कोईराला, झलनाथ खनाल र मुख्य दलका ठूला नेतालाई पनि यो थाहा छ । त्यसैले, उनीहरु निकै जिम्मेवार र सावधान पनि देखिएका छन् । काँग्रेसमा संसदीय सर्वोच्चताको शासकीय स्वरुपको बिकल्पमा जाँदा लोकतन्त्र दिगो नहुने हो कि भन्ने आशंका छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल पनि संसदीय व्यवस्था नै शास्वत व्यवस्था भएकोमा असहमत छैनन् तर केही बाध्यताका कारणले उनीहरुले यसलाई खुलेआम स्विकार्न भने सकेका छैनन् । परिणामतः शासकीय स्वरुपका बारेमा बिवाद बाँकी नै रहेको छ ।

   

प्रचण्डसँग कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेण्डा छ । आफुलाई मुलुकको पहिलो कार्यकारी राष्ट्रपतिको दावेदारका रुपमा प्रस्तुत गरी संबिधानसभाको निर्वाचनमा होमीएका प्रचण्डको यो एजेण्डासँग बेग्लै खालको नाता पनि छ । यो एजेण्डा वोकेकैले उनी भित्ते राष्ट्रपतिका रुपमा बद्नाम भए । त्यतिमात्र नभई आपूmले बिगतमा उठाएका प्रायः सबै एजेण्डा गलत सावित भईसकेको सन्दर्भमा यसलाईचाहिं सही एजेण्डाका रुपमा स्थापित गर्नुलाई उनले आफ्नो प्रतिष्ठासँग पनि जोडेको हुनसक्छ । अर्को निर्वाचनमा जानकै लागि पनि उनले यसमा आफ्नो हात माथि पार्ने प्रयास गर्नु स्वभाविक हो । यो एजेण्डाबाट पछि हट्ने हो भने एकातिर पार्टीभित्रका बिरोधीसँग टिक्ने कुनै तर्क उनीसामु हुने छैन भने अर्कोतिर संसद र संसदबादीको सत्तोसराप गरेरै तयार भएको माओबादीको राजनीतिक अधार समेत भत्कने डर उनमा छ । त्यसैले कार्यकारी राष्ट्रपति रहने शासकीय स्वरुपबाट उनी र उनको दल माओबादी पछाडि हट्ने संभावना कम छ । 

शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा माओबादीलाई निरन्तर दवाव दिने दल काँग्रेस मात्रै हो । एमाले र मधेसबादीले यसलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार उठाउदै र छोड्दै आए । माओबादीलाई नागरिक पार्टीमा रुपान्तरण गर्नमा कम बोल्ने तर आफ्नो अडानबाट कहिल्यै पछि नहट्ने काँग्रेस सभापति सुशील कोईरालाको स्वभावले सबैभन्दा मुख्य भूमिका खेल्यो । कहिले माओबादीसँग त कहिले काँग्रेससँग नजिक हुने र पदको लोभमा अस्वभाविक संझौताका लागि पनि तयार हुने एमाले नेताका रवैयाले यो दललाई प्रयोग गरेर सत्ता कब्जा गर्न संभव हुनसक्ने माओबादीको अपेक्षा पनि बिगतमा लडाकुको ब्यवस्थापनको काम ढिलाउनुको एउटा कारण बनेको थियो । बाबुराम प्रधानमन्त्री भएपछि प्रतिपक्षमा नै बसेर उसले शान्ति प्रक्रियाका सवालमा काँग्रेसले निरन्तर उठाईआएको मागलाई आफ्नो पनि मागका रुपमा प्रस्तुत गर्दा माओबादीलाई लडाकु र हतियार राज्य मातहत ल्याउन दवाव भने पुगेकै हो । तर, यसको जस एमालेले कमै पाउँछ । अहिलेपनि एमालेको आफ्नो फरक पहिचान छैन । उसले द्वैद चरित्र त्यागेको भन्नेमा अहिले पनि कमैको विश्वास छ । बामपन्थी भएपनि लोकतन्त्रको खास मान्यतालाई स्विकार गरेको दलका रुपमा बनेको उसको पहिचान पनि माओबादीको लोकतान्त्रिक रुपान्तरण पछि कम महत्वको बन्नेछ । त्यसैले, बिगतमा खासै महत्वका साथ नउठाएको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने शासकीय स्वरुपलाई अव उसले अडानकै रुपमा प्रश्तुत गर्न सक्छ ताकि यसैका आधारमा राजनीतिमा उसको उपस्थिति देखियोस् । 

काँग्रेसले उठाएका प्रायः सबै मुद्दा शाश्वत मु्द्दाका रुपमा स्थापित भएका छन् । शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा त काँग्रेसको शत प्रतिसत एजेण्डा सही सावित भए । संबिधान निर्माणका सवालमा पनि शक्तिशाली संसद हनुपर्ने, जातीय राज्य, अग्राधिकार र आत्मनिर्णयका कुरा हुन नहुने, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालीका, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगाएत लोकतन्त्रका आधारभूत मुल्य र मान्यता सबैले स्विकार्नुुपर्ने लगाएतका उसका एजेण्डामा लगभग सहमति जुटिसकेको छ । लोकतन्त्रबादी दलका रुपमा स्थापीत उसको पहिचानमा यसबिचमा उसले खेलेको अविचलीत भूमिकाले थप निखार पनि ल्याएको छ । त्यसैले उसका लागि आफ्नो राजनीतिक अश्थित्व जोगाउन थप अडानहरु राख्नुपर्ने आवस्यकता छैन । तर, संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्थाको बिकल्प खोज्दा तानशाह जन्मन सक्ने खतरा देखेको उसले तत्काल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमूखको एजेण्डा स्विकार गर्ने देखिंदैन । 

तिन दलको सहमति बिना संबिधान निर्माण हुँदैन । त्यसका लागि कार्यकारी प्रमूख को हुने र कसरी चयन हुने भन्नेमा उनीहरु सहमत हुनैपर्छ । संबिधान बनिसकेपछि त्यसलाई टिकाउनका लागि पनि सहमति जरुरी छ । सहमति जितहारको नभई जीत जीतको हुनुपर्छ । त्यसका लागि कुनै न कुनै रुपमा कम्तिमा पनि तिनै दलको एजेण्डामा कुनै न कुनै रुपले संबोधन हुनुपर्छ ।

हाम्रो जस्तो धार्मीक, सांस्कृतिक र जातीय बिविधता भएको र लोकतन्त्र पाको भई नसकेको मुलुकमा संसदबाट कार्यकारी प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्था सबैभन्दा राम्रो बिकल्प हो । त्यसो हुँदाहुँदै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री रहने शासकीय स्वरुपचाहिं कामै नलाग्ने विकल्प हुन् भन्न मिल्दैन । फेरी, संबिधानसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै मत पाएको दलको एजेण्डाको संबोधन नगरी संबिधान निर्माण एक त संभव छैन अर्कोतर्फ संभव भईहाले पनि यसबाट माओबादी कार्यकर्तामा निराशा र आक्रोश पनि जन्मन सक्छ । यो राम्रो होइन । त्यसैगरी, तेश्रो ठूलो दलले आफ्नो पहिचान खोज्नुलाई पनि अन्यथा लिईनुहुन्न । त्यसैले उपलब्ध बिकल्पवाट सबैले जित्ने बिकल्प खोज्नुपर्छ । बिकल्प के हो त ?

दलहरुका बिचमा कार्यकारी अधिकार प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमान्त्रीका बिचमा बाँड्ने समझदारी भएको भएपनि पछि सो समझदारी उल्टियो । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसँग कार्यकारी अधिकार वाँड्ने संबैधानीक व्यवस्थाले काम नगर्ने पक्का छ । सायद त्यसैले यो सहमति उल्टिएको हुनुपर्छ । तर, संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका बिचमा भने कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड गर्न सजिलो छ । संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई मुल कार्यकारी अधिकार र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई दैनिक प्रशासन चलाउने अधिकार दिनु राम्रो हुन्छ । राष्ट्रपति कार्यकारी हुने भएपछि प्रधानमन्त्री पद आवस्यक नहुने भएपनि सहमतिको लागि एमालेले उठाएको यो मुद्दालाई संबोधन गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । यसबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चयनको खतरारहित परिक्षणको अवसर पनि नेपाली जनताले पाउँछन् । काँग्रेसले शक्तिशाली संसद खोजेकोले संसदबाट कार्यकारी प्रमूख चयन गर्दा उसको माग पनि पुरा हुने, माओबादीले कार्यकारी राष्ट्रपति खोजेकोले त्यो चाहना पनि पुरा हुने र एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री खोजेकोले सो पनि पुरा हुने हुँदा कसैले पनि नहार्ने,  सहमति पनि कायाम हुने र समयमा संबिधान पनि बन्ने हुनाले यो बिकल्पमा बहस जरुरी छ ।  

(२०६९ बैशाख ६ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत)