स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा जनता र जनप्रतिधि बिच सम्वन्धको माध्यम हुनसक्ने भन्दै झण्डै दुई दशक अघि शुरु भएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले अनेक नाममा हालसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ । राजनीतिक परिस्थितीमा आमूल परिवर्तन भई अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको गठन भई जनताले जननिर्वाचित स्थानीय सरकार पाउँदा पनि यो कार्यक्रम रोकिएन । पछिल्लो पटक निर्वाचन क्षेत्रहरूका बिच भइरहेको स्रोतको असमान वितरणको क्षेतीपूर्तीको नाममा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम माथि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम समेत थपेर करोडौं रकम सांसदहरूलाई बाँड्न थालियो । अहिले दुवै कार्यक्रमलाई गाभेर स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नामबाट सोही कार्यक्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । त्यतिमात्र नभई प्रदेश सरकारहरूले पनि संघीय सरकारको नक्कल गर्दै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विषेश कार्यक्रमको नाममा सांसदहरूलाई बजेट बाँडिरहेका छन् । अहिलेसम्म स्थानीय सरकारहरूले टोल पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम बनाएर वडा सदस्यहरूलाई रकम बाँडेको समाचार चाहिं सुन्नु परेको छैन ।
