दलभित्र बेला बखत देखिने दुई लाईन वा तिन लाईनको संघर्ष, एक अर्को पक्षका बिचमा हुने आरोप–प्रत्यारोप, पार्टीबाट फुटेर जान दिईने चुनौति वा फुटाउने धम्की, बहुमतको निर्णयको अवज्ञा वा अल्पमतलाई निषेध, यो वा त्यो पक्षका कार्यकर्ता बिच हुने झै–झगडा र अन्यदलसँग पार्टी संस्थापनले गर्ने संझौताको कार्यान्वयनमा पार्टीभित्रैबाट हुने अवरोध माओबादीका देखिने समस्या हुन् । सतहमा देखिने यस्ता समस्या राष्ट्रिय बहसका केन्द्रबिन्दु, सञ्चारमाध्यमका प्रमुख समाचार शिर्षक, गैह्र माओबादी दलका बिचारमा शान्तिप्रक्रियाको अवरोधक र बिदेशी कुटनीतिज्ञका चासोका बिषय बन्ने गरेका छन् । तर,े दलका तिनजना मुख्य नेता एकठाउँ भेला भई हातमा हात समाएर आफुहरू एकजुट रहेको, अन्तरसंघर्षले पार्टीलाई जिवन्त तुल्याएको र पछिल्लो समयमा पार्टी झनै मजबुद भएको उद्घोष सहित फुटको सपना देखेर रमाउनेहरूका नाममा चुनौतिपुर्ण भाषामा अध्यक्षको तर्फबाट दिईने सनसनीपुर्ण संक्षीप्त मन्तब्यसँगै नेपालमा माओबादी केन्द्रीत राष्ट्रिय बहसका अध्याय समाप्त हुने गरेका छन् ।
पछिल्लो दुई बर्षको बिचमा चार पटकजति माओबादी केन्द्रीत यस्ता बहस भए तर न त माओबादी फुट्यो न त बिवाद नै निरन्तर रह्यो, केही भयो भने माओबादीले देखाएको चटकले दुनियालाई केवल मनोरञ्जन प्राप्त भयो । पछिल्लो अध्यायमा प्रचण्डसँग लड्नका लागि बैद्य पक्षले र भारतसँग सम्बन्ध सुधारका लागि प्रचण्डले चाहेर बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रि बने । बैद्य पक्षले चाहेबमोजिम पदको बाँडफाँड गर्न बाबुराम सक्षम नहुँदा बैद्य पक्ष केही रिसाएजस्तो देखियो । प्रचण्डले भाग बन्दोबस्त गरिदिने भएपछि प्रचण्ड र बैद्य मिले जस्ता र बाबुराम उनीहरूदेखी चिडिएजस्तो दुनीयालाई भान परेको छ । तर, बाबुरामको प्रस्ताव र प्रचण्डको समर्थनमा रामबहादुर थापा ‘बादल’ प्रधानमन्त्री बनेका दिन माओबादी फेरी एक भएको दुनियाले देख्नेछ, अचम्मीत हुनेछ र बहसको अर्को अध्याय पनि सकिने छ ।
माओबादीलाई पटक्कै बिश्वास नगर्ने यौटा पक्ष पनि छ नेपालमा । उ माओबादीको बिवादलाई कहिल्यै बिवादको रुपमा लिंदैन र मेलमिलाप हुँदा छक्क पनि पर्दैन । उ ठान्दछ, प्रचण्डले एकथरी कार्यकार्यकर्तालाई कब्जा सम्पती फिर्ताको पक्षमा उभिए झैं गर्न लगाउछन् र अर्काथरीलाई फेरी कब्जा गर्न पठाउँछन्, आफु कब्जा सम्पती पिर्ताको पक्षमा रहेझैं देखाउछन् र कब्जा गर्न जानेहरूलाई बैद्य पक्षको कार्यकर्ता भएको नाटक गर्न लगाउँछन् । सो पक्षका बिचारमा प्रचण्ड अन्य दलहरूसँग कुनै पनि संझौताका लागि निस्कनु अगावै आफुले गर्न लागेको सहमतिको कडा हिसावले बिरोधको तयारी गर्न र त्यस्तो सम्भावीत सहमति कार्यान्वयन गर्नै नसकिने बातावरण बनाउन पार्टी पंक्तीलाई निर्देशन दिन्छन् र बैद्य पक्ष भईदिन अनुरोध पनि गर्छन् । उनीहरू भन्छन्, माओबादीमा प्रचण्डले चाहँदामात्र बिवाद हुने हुनाले उनले चाहने बित्तिकै त्यस्तो त्यस्तो बिवाद समाधान पनि भैहाल्छन् र दुनीयासँग चकित हुनुबाहेक अर्को कुनै बिकल्प हुँदैन । माओबादीलाई अत्याधीक शंकाको दृष्टिकोणले हेर्नेहरूको धारणा बास्तविकतामा आधारित छ वा छैन त्यो समयक्रममा देखिने नै छ तर जे होस् यो दलमा बिवादका कारण पार्टी बिभाजन नै हुने अवस्था भने आउने देखिदैन । उसोभए के माओबादीमा समस्या नै छैन त ?
माओबादीको नेतृत्व तहमा खास समस्या छैन किनभने देखिएका समस्या सैद्धान्तिक जस्तो देखिएतापनि पदीय लेनदेनसँगमात्र सम्बन्धीत भएकोले यि कुनैपनि बेला निदान भईहाल्छन् । पार्टीको खास समस्या अहिलेसम्म देखिएको भन्दा फरक छ र भर्खरै प्रकट हुने क्रममा छ । केही बर्ष अगाडीनै सल्कीसकेको र भर्खरै भर्भराउन लागेको समस्याको योे आगो निभाउने साहस र क्षमता नेपाली राजनीतिका उपलब्ध मध्ये सबैभन्दा चतुर खेलाडी मानीएका प्रचण्डमा छैन । बैद्य र बाबुरामसँग हात मिलाएर दुनीयामाथि औला ठड्याए झैं चुट्कीभरमा निदान हुने समस्या होईन यो । यो समस्या हुरीका रुपमा हैन, भुकम्प वा ज्वालामुखीका रुपमा पनि हैन, भयंकर सुनामीको रुपमा आउँदैछ,जसले प्रचण्ड वा बाबुराम मात्र नभई कटरपन्थी मानीएको बैद्य पक्ष लागाएत सिंगो माओबादी पार्टीलाई भग्नावशेष समेत नरहने गरि बगाउन बेर छैन । के हो त्यस्तो समस्या ?
पाँच बर्ष अगाडी माओबादीको शान्ति प्रक्रियामा प्रवेशलार्र्ई काँग्रेस र एमाले लगाएतका दलले राजनीतिक मुलधारमा उसको आगमनका रुपमा चित्रण गरे । तर, माओबादीले त्यो स्विकारेन बरु आफुले बेग्लै मुलधार शृजना गरेको र त्यही मुलधारमा प्रवेश गराएर समाप्त हुन लागेका यि दुई दललाई आफुले नै जोगाईदिएको दावी गर्यो । पार्टी नेतृत्वले कार्यकर्तालाई आफुहरूले युद्ध छोडी शान्तिकोे मार्ग समातेको कहील्यै बताएन बरु युद्धकोे नयाँ चरण सुरु भएकाले सत्ता कब्जाका लागि त्यस्तो युद्धको तयारी भब्य रुपमा गर्न निर्देश गर्यो । युद्ध छाडेकै बेला २०६३ जेष्ठमा उसले देशभरी बाट नेपाली सेनामा जागिर खुवाउने लालसामा युवाहरूलाई लडाकु सिवीरमा प्रवेश गरायो । त्यसरी भर्ना भएका लडाकुको न त माओबादीसँग आस्था जोडिएको थियो न त उसको युद्धमा कुनै योगदान नै । उनीहरूले न त युद्ध जानेका थिए न त हतियार चलाउन नै । उनीहरूको यौटै आशा थियो, जागिर पाउने ।
प्रचण्डले लडाकुलाई प्रशिक्षण दिएको बहुचर्चित शक्तीखोर भिडियोलाई आधार मान्ने हो भने माओबादीसँग करीव सात हजार मात्र लडाकु थिए । ति मध्येपनि नजिकै आएको संबिधानसभा निर्वाचनमा शक्ती प्रयोग गरी निर्वाचनको परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न सशक्त भुमिका खेल्न सक्ने प्रथम रोजाईका लडाकुलाई उसले क्यानटोनमेन्टमा राख्न चाहेन र नाबालक, घाईते, सुत्केरी, केही कमाण्डर र थोरै संख्याका लडाकुलाई मात्र राख्यो । नयाँ भर्ती भएका र आफ्ना चार पाँच हजार जति वास्तवीक लडाकु समेत समेत तीस हजार भन्दा बढीलाई जनयुद्ध लडेकै लडाकुका रुपमा स्विकार्न काँग्रेस एमाले तयार भए । जागिर पकाउन नेपाल झरेका अन्मीनका प्रतिनिधीले त्यसलाई अस्विकार गरेर जागीर धरापमा पार्न नचाहनु स्वभाविक थियो र त्यही भयो । अयोग्य ठहरीएका लडाकु पनि युद्ध नलडेको अयोग्य ठहरिएका होईनन् अधिकांश उमेर नपुगेका लडाकु हुन् । बरु, उमेर नपुगेकैले अयोग्य हुन पुगेकामध्ये केही सय वास्तविक लडाकु पनि थिए ।
यसरी, माओबादीले संबिधान निर्माणको पुर्व सर्त बनाएको लडाकुको सम्मानपुर्ण समायोजन वा पुनःस्थापना को मुद्धा मुख्य रुपमा जनयुद्ध पनि नलडेका र संबिधानसभाको निर्वाचनमा पनि मत दिने बाहेक अरु कुनै योगदान नगरेका अधिकांश कृतिम लडाकुको मुद्धा थियो । उसले नेपाली सेनामा ६ हजार जतिको समायोजन हुने वा आठलाखसम्म रकम क्यान्टोनमेन्टका लडाकुले पाउने परिश्थिती आउने पुर्वानुमान कहिल्यै गरेको थिएन । उ भित्री रुपमा शान्ति प्रक्रियामा प्रवेश नै नगरीे र सत्ताकब्जा गर्ने प्रयोजनका लागि सशस्त्र युद्धको तयारीका गर्न क्यान्टोनमेन्टका लडाकु र जनपरिचालनका लागि वाईसीयलको प्रयोग गर्ने रणनीतिका साथ देश र दुनियालाई छक्काउदै शान्ति प्रक्रियामा रहेको नाटक मात्र गर्दै आएको थियो । तर, परिश्थिती उसले सोचे अनुसार अगाडि बढेन । अहिले माओबादी यस्तो परिश्थीतीमा आईपुग्यो कि उ आम जनतालाई आफुले चाहेबमोजिमको सत्ताकब्जाका लागि तयार पार्न असफल मात्र भएन शान्ति प्रक्रियाका लागि झुक्नै पर्ने अवस्थामा पुग्यो, बिश्व समुदायलाई आफु प्रजातन्त्रबादी नै भएको बिश्वास दिलाउनै पर्यो र त्यतिमात्र नभई बहुदलीय प्रजातन्त्र, कानुनी राज्य, स्वतन्त्र प्रेस लगाएतका उसले बुर्जवा भन्ने गरेको राज्य ब्यवस्थाका आधारलाई भित्री रुपमा नै स्विकार्नु पर्यो । उ क्यान्टोनमेन्टभित्र लडाकु र बाहिर वाईसीयलको अर्धसैनिक संरचना दुबै भंग गर्नुपर्ने बाध्यतामा पुग्यो । परिणामतः माओबादीका लागि ज्यानको बाजी थापेका कार्यकर्तासँग ठाडो शिर गरेर हेर्न नसक्ने अवस्थामा माओबादीका नेता पुगेका छन्, वाईसीयलले माओबादीका कार्यालयहरू कब्जा गर्न थालेका छन्, लडाकुका सवारी साधन कब्जामा लिन सुरु गरेका छन् र माओबादी नेतृत्वका बिरुद्ध एकतृत हुन थालेका छन् ।
के अव माओबादीले चाहँदैमा वाईसीलमा पठाईएका ३ हजारको संख्यामा रहेका युद्धकलामा पोख्त लडाकुलाई सेनामा समायोजन गर्न संभव छ ? क्यान्टोनमेन्टमा जागिर दिने प्रलोभनमा छिराईएका र योग्य बनेर ५ लाखभन्दा बढी रकम लिएर फर्कदै गरेका लडाकुको आधा पैसा लिएर वाईसीयललाई दिनु सजिलो छ ? फर्किसकेपछी तिनको सुरक्षाको जिम्मा लिन माओबादी नेतृत्व सक्षम छ ? फेरी लडाकु क्यान्टोनमेनटमा छिरेसँगै होल टाईमर बनेर वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचनामा छिरेका पचास हजारको संख्यामा रहेका युवाहरूलाई माओबादीले कसरी न्याय दिन्छ ? अहिले समाचारमा आएजस्तो माओबादीले वाईसीयलमा काम गरेका पुर्व लडाकुलाई आर्थिक सहयोग दिने हो भने त्यसका लागि उसको श्रोत के ? सत्ताकब्जा गर्ने भन्दै कार्यकर्तालाई र शान्ति प्रक्रियाप्रति इमान्दार रहेको भन्दै दुनीयालाई एकसाथ झुक्याउँदै आएकोमा अव पनि यसै गरेर संगठन जोगाउन सकिने आँट माओबादी नेतृत्वमा छ ?
दःुखको कुरा, माथिका कुनै पनि पनि प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ माओबादी नेतृत्वसँग छैन । माओबादी सत्य बोल्ने अवस्थामा अहिले पनि छैन, बिगतमा पार्टीको काममा लागेर ब्यक्तिगत र पारिवारिक भविष्य चौपट बनाएका हुनहार युवासँग बिगतको गल्तीका लागि माफ माग्दै लोकतन्त्रमा उनीहरुको भविश्य देखाउनसक्ने तागत पनि माओबादी नेतृत्वमा छैन । जसको आडमा माओबादी बन्यो र टिकिरहेको छ, उनीहरूकै छातीमा लागेको आगो निभाउन नसक्ने बरु त्यही आगो तापेर बस्ने र संकटमा पनि सत्य बोल्ने आँट नगर्ने नेतृत्वले माओबादी जोगाउँदैन । अस्तु ।
