काँग्रेस यदि काँग्रेस नै रहने हो भने .......

        अनिरुद्र न्यौपाने 

एमाले विश्वसनीय लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिको रुपमा अझै स्थापीत भईसकेको छैन । लोकतन्त्रबादी र कम्यूनिष्ट दुबै बन्ने चाहनाले उसलाई ढूलमुले चरित्र बोकेको दलको रुपमा परिचित गराएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य पद्दती स्वीकार्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएर शान्तिपुर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेको माओवादीले लोकतन्त्रवादी दलका रुपमा आफ्नो पहिचान बनाउने भन्दापनि लोकतन्त्रको प्रयोग गरेर लोकतन्त्रमाथि नै धावा बोल्ने रणनीति अख्तियार गर्दा लोकतन्त्रबादीले चाहेर पनि उसलाई शंकारहित नजरबाट हेर्न पाएका छैनन् । आपूmलाई प्रजातन्त्रबादी बताउने उदारबादी पूर्वपञ्चहरूको मौकामा शक्तिका पछाडि कुद्ने रवैका कारणले उनीहरूप्रति पनि बिश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । मधेसबादीहरू अल्पकालीन स्वार्थबाट निर्माण भएका शक्ति हुनाले प्रजातन्त्रबादीका रुपमा उनीहरूको पनि पहिचान बनेको छैन । त्यसैले काँग्रेस र यसका नेताका कतिपय व्यवहारप्रति निकै रुष्ट भएपनि नेपालमा प्रायः सबै लोकतन्त्रबादीले आफ्नो एउटा भरपर्दो टेको काँग्रेसलाई नै ठान्छन् । 

लोकतन्त्रलाई बाध्यतामा वा रणनीतिक दाउपेचको माध्यमका रुपमा स्विकार्ने दलहरूबाट लोकतन्त्र संस्थागत हुने अपेक्षा गर्न कठिन छ । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको स्थायित्व र संस्थागत बिकासमा मूख्य भूमिका निर्वाह गार्नुपर्ने दल काँग्रेस नै हो । तर, लोकतन्त्रलाई नै पार्टी जिवनको मूख्य आधार बनाएको यो दलले कठिन समयमा उपयुक्त भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु र उल्टै आन्तरिक द्वन्दमा अल्झिएर लोकतन्त्र बिरोधीहरूलाई फाईदा पुर्याउनुले लोकतन्त्र संस्थागत हुनुको सट्टा मुलुक व्यवस्था परिवर्तनको श्रृंखलाबाट गुज्रिएर आर्थिक सामाजिक परिवर्तनका मुद्दा छायाँमा पर्दै आएको धेरैको ठम्याई छ । यसै सन्दर्भमा माओबादीसँगको बाह्रबुँदे दिल्ली सझौता मार्फत तयार भएको नयाँ राजनीतिक परिवेशमा काँग्रेसले खेलेको भूमिका तथा यसबाट मुलुक र लोकतन्त्रप्रति परेको सकरात्मक र नकरात्मक प्रभावको यहाँ सामान्य बिष्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

बाह्रबुँदे सहमति बामपन्थीहरूसँगको सहकार्यवाट निरंकुश राजसंस्थामाथि दवाव सिर्जना गर्ने र सँगसँगै युद्धको भूमरीबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने तत्कालीन काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोईरालाको रणनीतिको उपज थियो । त्यसो भन्दैमा राजसंस्था नै समाप्त पार्ने, राष्ट्रियता कमजोर पार्ने र प्रजातन्त्र बिरोधी अर्को शक्तिलाई सत्तामा पुर्याउने त्यो संझौताको कुनै मक्सत थिएन । त्यसको खास उद्देश्य कम्युनिष्ट भनिएको शक्तिको प्रजातान्त्रिक रुपान्तरण र तत्कालीन राजसंस्थालाई पनि लोकतन्त्र स्विकार्न बाध्य बनाएर मुलुक र लोकतन्त्र दुबैलाई बलीयो बनाउनु थियो । 

पार्टीको सिद्धान्त अनुसार भन्दापनि तत्कालीन राजाको प्रजातन्त्र बिरोधी रवैयाले बलियो बनाएको राजतन्त्र बिरोधी जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने अल्पकालीन सोचको परिणाम स्वरुप काँग्रेसले पर्याप्त सुझबुझ बिना नै गणतन्त्रमा जाने निधो गर्दा लोकतन्त्र बिरोधी एउटा शक्ति त कमजोर भयो तर त्यससँगै राष्ट्रियता समेत कमजोर हुने र प्रजातन्त्रबिरोधी अर्को बलीयो शक्तिको उदय हुने अवस्था आयो । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक अभ्यास कालमा राजसंस्था र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा आफूले लिएको नीतिबारे काँग्रेसले आफ्ना कार्यकर्तालाई कहिल्यै प्रशिक्षण दिएन । दरवार हत्याकाण्ड र राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश चरित्रका कारणले काँग्रेसका कार्यकर्ता राजसंस्था बिरुद्ध र गणतन्त्रका पक्षमा स्वप्रशिक्षीत भए । दोश्रो जनआन्दोलनसम्म आईपुग्दा काँग्रेसका कार्यकर्ता सबैभन्दा ठूला गणतन्त्रबादी बने । सडकमा गणतन्त्रको मुद्धा छताछुल्ल पार्ने काँग्रेसी नै भए । काँग्रेसका नेताले आफ्ना कार्यकर्तालाई राष्ट्रियताको सैद्धान्तिक आधारबारे कहिल्यै प्रस्ट नपारेको परिणाम स्वरुप कार्यकर्ताले सडकमा पोखेका मुद्धालाई महासमिति मार्फत अनुमोदन गराएर पार्टीको सिद्धान्त बनाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा नेतृत्व पुग्यो । लोकतन्त्रका संबन्धमा काँग्रेसको कटिवद्धता कायामै भएपति राष्ट्रियताका सवालमा यो ठूलो सैद्धान्तिक बिचलन थियो । मुलुक नै नरहे लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने कहाँ ? भन्ने प्रश्न आफैंलाई सोधेर वीपीले लिएको मेलमिलापको नीतिको खिलाप काँग्रेसको नेतृत्व जानु ठूलो गल्ती थियो । राष्ट्रपति रामवरण यादवको अत्यन्त जिम्मेवार भूमिका र राष्ट्रवादी छविका कारणले आजसम्म त काँग्रेसको सो गल्ती प्रमाणीत हुन पाएको छैन तर जनताबाट प्रत्यक्ष रुपमा कार्यकारी राष्ट्रपति चयन गर्ने व्यवस्था सहितको नयाँ संबिधान जारी हुने र राष्ट्रपतिको उम्मेदवार खडा गर्ने सवालमा पहिलो राष्ट्रपति चयनका बखतमा जस्तै चलखेल हुने हो भने मधेसी मुलको राष्ट्रबादी व्यक्तिको स्थान पहाडि मुलको संझौताबादी व्यक्तिले लिन सक्छ । सधैं रामबरण वा त्यस्तै अर्काे व्यक्तिमात्र राष्ट्रपति बन्छन् र राष्ट्रियताका सवालमा खरो उत्रन्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी ? यस्तो अवस्था पहिलो पाँच बर्षमा नै त नआउला तर दिर्घकालमा केहि भन्न सकिन्न । पहिलो निर्वाचनमा पनि नेपाल, नेपाली जनता र लोकतन्त्रबादीको भाग्यले मात्र रामबरण राष्ट्रपति बनेका हुन् अन्यथा लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको कस्तो दुर्दशा भईसक्थ्यो अनुमान गर्न कठिन छैन । 

यसविचमा माओबादीको लोकतान्त्रिक रुपान्तरणको उद्देश्यमा धेरै हदसम्म नेपाली काँग्रेस सफल भएको छ । माओवादीलाई हतियारविहिन नागरिक पार्टी बनाउने, कव्जा सम्पतिहरू सम्वन्धित धनीलाई फिर्ता गराउने, माओबादीको तरुण ईकाईको अर्धसैनिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउने जस्ता बिषयमा काँग्रेसका मुद्धा स्थापीत भए । संबिधान निर्माणका सवालमा पनि लोकतन्त्रका आधारभूत मुल्य र मान्यतामा माओबादी सहमत हुनु र संघीयताका सन्दर्भमा पनि समाथ्र्यको आधारलाई सिद्धान्ततः सवैले स्वीकार्नु काँग्रेसको सफलता नै मान्नुपर्छ भलै यसले मुर्त रुप पाउन बाँकी छ । यो काँग्रेस एक्लैका कारणले सफल भएको त हैन, तर वेलाबखत सुटुक्क माओबादीसँग जुनसुकै संझौता गर्ने एमाले र मधेसबादीको भन्दा काँग्रेसको भूमिका यसमा निकै महत्वपुर्ण रहेको छ । तर, संरचनागत हिसावले माओबादीको लोकतान्त्रिक रुपान्तरण भएको भएपनि व्यवहारिक रुपमा उ अहिलेपनि लोकतन्त्रबादी पार्टी बनेको छैन । कहिले बैद्य पक्षका रुपमा त कहिले सिंगो माओबादीकै रुपमा लोकतन्त्र बिरोधी शक्तिको उसको पहिचान कायामै छ । अर्थात्, मुलुकमा लोकतान्त्रिक संस्कार बसाउन र त्यसैका आधारमा लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने बातावरण निर्माणमा काँग्रेस पुर्ण रुपमा सफल भने भएको छैन । 

थोरै गल्तीका वावजुद समग्रमा नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्कार बसाउनमा वाह्रबुँदे सहमति भएको सात बर्ष हुनलाग्दा काँग्रेसले निभाएको भूमिकालाई सकरात्मक रुपमा नै लिन सकिन्छ । तर, संबिधान निर्माणको निर्णायक चरणमा मुलुक प्रवेश गर्न लाग्दा भने काँग्रेसले जानेर वा नजानेर यो वा त्यो रुपमा मुलुक र लोकतन्त्र दुवैलाई ठूलो क्षति पुर्याउने संझौता गर्न गर्न लागेको भान हुन थालेको छ । 

पहिलो, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बढि र जनताबाट प्रत्येक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई कम अधिकार हुनेगरी अधिकारको बाँडफाँड हुने शासकीय स्वरुपको संविधान निर्माणमा काँग्रेसले सहमति गरेको सुनिएको छ । यदि यो सत्य हो भने यो काँग्रेसका नेताको बालपन मात्र नभई पागलपन नै हो । अरवौं खर्च गरेर राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने र त्यसरी निर्वाचित राष्ट्रपतिभन्दा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रिको बढि अधिकार हुने अपेक्षा गर्नु मतिभ्रष्टताको पराकाष्टा हो । नेपाल फ्रान्स होईन र रुस पनि होईन । फ्रान्स संघीय मुलुक होईन भने रुस नाम मात्रको संघीय मुलुक हो । त्यसैले यि दुवै मुलुकमा शासकीय स्वरुप हाम्रालागि व्यवहारिक हुँदैनन् । अझ, नेपालमा त कार्यकारी अधिकारको बाँडफाँड संभवै छैन । काँग्रेसका नेताले गिरिजाप्रसादलाई आलंकरिक राष्ट्रपति बनाउदा दोहोरो शक्तिकेन्द्र खडा हुने तर्क गर्ने माओबादीसँग दुईवटा पदमा कार्यकारी अधिकार बाड्ने संझौता कसरी गर्न सकेका ? यसबाट एकातिर दोहोरो शक्ति केन्द्र खडा भई त्यसभित्र अराष्ट्रिय तत्वहरूले खेल्ने अवसर पाउँछन् भने अर्काेतिर जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति तानशाह बन्ने र लोकतन्त्र खतरामा पर्न सक्ने अवस्था आउँछ । यदि यस्तो संझौता भएकै हो र त्यो संविधानको अंग पनि बन्यो भने विवेकको राजनीति गर्ने दलका रुपमा रहेको यो पार्टीको पहिचान स्वतः समाप्त हुन्छ ।

दोश्रोे, काँग्रेसको पहिचान भनेको संसदीय व्यवस्थाप्रतिको उसको विश्वास हो । काँग्रेसले संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्नेमा निकै जोड गर्यो तर संसदलाई बढि मर्यादित र थप शक्तिशाली बनाउन पहल गरेन । नेपालको संसद अमेरिकाकै जस्तो शक्तिशाली हुने हो भने प्रत्येक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति तानाशाह हुन पाउँदैनन् । त्यसका लागि संसदको आकार छरितो हुनुपर्छ भने त्यसमा पुग्ने सदस्यहरू पनि निकै प्रभावशाली हुनुपर्छ । ३२५ जनाको जम्बो संसद बनाउने र गाविसका वडा सदस्य समेत जित्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई समानुपातिकका नामबाट संसदमा भर्ना गर्ने व्यवस्था काँग्रेसले स्विकारेको हो भने त्यो उसको अर्को गम्भिर गल्ती हो । सकेसम्म समानुपातीक सहभागिताकाको थलो राष्ट्रियसभालाई बनाउनुपर्छ र त्यो संभव नभए वास्तविक सिमान्तकृत बर्गको सहभागिताका लागि एक चौथाई सदस्यमात्र समानुपातीक पद्धतीबाट निर्वाचित हुने ब्यवस्था हुनुपर्छ । ७ वटा मात्र संघीय राज्य बन्दा पनि ३५ सदस्य रहने संघीय संसदमा कुल २४५ सदस्यको प्रतिनिधित्व हुने भईसकेपछि ठूलो केन्द्रीय संसद किन ? संसदबाट कार्यकारी निर्वाचित गर्ने कुरामा अन्य दललाई सहमत गराउन नसक्ने हो भने काँग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी स्विकार गर्ने तर त्यसरी निर्वाचित कार्यकारी प्रमूखले लोकतन्त्र र राष्ट्रियता बिरुद्ध घात गर्न नसकोस् भन्नका लागि शक्तिशाली र छरितो संसदलाई अवको अडान बनाउनै पर्छ ।    

तेश्रो, काँग्रेस स्थानीय स्वायत्त शासनको ओकालतकर्ता दल हो । तर, उसले स्थानीय निकायलाई बलीयो पार्ने खालको संबिधानका लागि पहल गरेको देखिदैन । पचहत्तर जिल्लालाई जस्ताकै तस्तै राखेर स्थानीय स्वायत्तः शासनको अपेक्षा पुरा हुदैन । जनतालाई सेवा दिने केन्द्र वा संघले नभई स्थानीय निकायले हो । जनताका लागि सेवा सुबिधामा पहुँच र शासनमा सहभागिता सुनिश्चत गराउन जिल्लाहरूको पुनःसंरचना आवस्यक छ । कम्तिमा पनि रामेछाप, धादिङ् लगाएतका केहि जिल्लाको सिमांकन निकै अव्यहारिक छन् तिनको सुधार नगरी जस्ताको तस्तै राख्नै मिल्दैन । गाविस, जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्र लगाएतको सिमाना परिवर्तन नगर्ने हो भने राज्य पुनर्संरचनाको अर्थ के ? माओबादीको मुद्धामा प्रतिक्रियामात्र जनाउने तर आफ्नो मुद्धामा मौन बस्ने काँग्रेसको स्वाभाव पछिल्लो समयमा उसको अर्को ठूलो कमजोरी रह्यो ।

यदि काँग्रेस यस्ता गल्ती गर्नबाट जोगिन सकेन भने राष्ट्रबादी लोकतान्त्रिक पार्टीका रुपमा रहदै आएको उसको अस्थित्व नामेट हुन्छ । त्यसैले यसलाई गम्भिरता पुर्वक लिएर सत्तास्वार्थ र अन्य अल्पकालीन हितभन्दा माथि उठेर उसले आफूप्रति लोकतन्त्रबादीहरूको आस्था जोगाउन सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । 

२०६९ बैशाख १८ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत