 |
| अनिरुद्र न्यौपाने |
राजनीतिज्ञहरू भ्रष्ट हुन्छन् भन्ने बुझाई विश्वभर नै छ । बिकसीत मुलुकहरूमा समेत राजनीतिक व्यक्तित्वहरू भ्रष्टाचारको अपराधमा संलग्न भएको समाचारहरू बेलाबखत सुन्न पाईन्छ । फ्रान्सका ८० बर्षीय पुर्व राष्ट्रपति ज्याक सिराकलाई उनले पेरिसको मेयर हुँदा नक्कली रोजगारी शृजना गरी कार्यकर्ता भर्ति गरेर सरकारी कोषको दुरुपयोग गरेकामा त्यहाँको अदालतले दोषी ठर्हयायो । इटलीका पुर्व प्रधानमन्त्री सर्भियो बलोस्कोनीले लामो समय भ्रष्टाचारको मुद्धा खेपेर गत फेबु्रअरीमा मात्र त्यहाँको उच्च अदालतबाट सफाई पाए । बेलायती सांसदहरूको अस्वभाविक जिवनसशैलिलाई लिएर गतवर्ष बेलायतको राजनीति निकै तात्यो । उतिमात्र नभई अन्य बिकसीत मुलुकमा पनि राजनीतिहज्ञहरू भ्रष्टाचारमा संलग्न भएका उदाहरण छन् ।
बिकसीत देशको तुलनामा अविकसीत तथा बिकाससील मुलुकमा भ्रष्ट राजनीतिज्ञको संख्या अझ बढि हुने गरेको पाइन्छ । हाम्रा नजिकका छिमेकीको मात्र उदाहरण यसका लागि काफी छन् । पाकिस्थानमा त्यहाँकोे उच्च न्यायालयले राष्ट्रपति अशिफ अली जर्दारीमाथिको भ्रष्टाचारको मुद्धा अगाडि बढाउन सरकारलाई पटक पटक आदेश दिंदा त्यहाँ राजनीतिक द्वन्द निकै चर्किएको छ । भारतको राजनीति पुरै भ्रष्टहरूको कव्जाका परेको भन्दै गत बर्ष अन्ना हजारेले भ्रष्टहरूमाथिको कारवाहीका लागि कडा कानुनको माग सहित लामो भोक हड्ताल गरे जसमा लाखौं भारतीय जनता संलग्न भए । तहल्का डटकमले केही बर्ष अगाडि चर्चामा ल्याएको बिपक्षी नेता लालकृष्ण आडवानीसँग संबन्धीत घुस प्रकरण होस्, संसद भित्रै सांसद खरिदबिक्रीका लागि मोटो रकमको लेनदेन भएको बिषय होस् वा संचारमन्त्री ए राजाले एउटा प्राईभेट कम्पनीलाई टुजी (दोस्रो पुस्ताको) संचार सेवा सन्चालनको अनुमती दिने क्रममा कराडौं डलर बराबरको घुस लिएको प्रकरण, भारतका संचारमाध्यममा भ्रष्टाचारमा राजनीतिकर्मीको संलग्नताका समाचार प्रायः नियमित रुपमा नै छाउने गरेका छन् । अर्को छिमेकी मुलुक अफगानिस्थानको राजनीतिलाई भ्रष्टाचारले झनै गाँझेको छ ।
ट्रान्सरेन्सी इन्टरनेशनलको भ्रष्टाचार धारणा सुचक (सीपीआई) लाई आधार मान्दा नेपाल अफगानिस्थान पछि दक्षीण एशीयाको सबैभन्दा धरै भ्रष्टाचार हुने मुलुक हो । त्यसैले नेपालका राजनीतिकर्मीको भ्रष्टाचारप्रतिको आशक्तीको तह पनि वाँकी दक्षीण एशीयाली मुलुकको तुलनामा माथि नै छ । गरिव मुलुकमा औशतभन्दा बढि भ्रष्टाचार हुने र त्यस्तो भ्रष्टाचार राजनीतिकर्मीको संलग्नता वा संरक्षणमा हुने गरेको पनि ट्रान्सरेन्सीको बार्षिक अध्ययन प्रतिवेदनहरूले औल्याएका छन् ।
लोकतन्त्र नभएका मुलुकमा भ्रष्टाचार अझ बढि हुने भएपनि सञ्चारमाध्यममाथि राज्यको नियन्त्रण हुने भएकोले राजनीति गर्नेहरूको भ्रष्ट प्रबृतिबारे सर्वसाधारण बेखवर हुन्छन् भने भ्रष्टाचार नियन्त्रणको काम गर्ने स्वतन्त्र संबैधानीक निकायको अस्थित्व समेत नहुँदा राजनीतिकर्मीमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग लाग्ने र पुष्टि हुने संभावना पनि रहँदैन । नेपालमा पञ्चायती ब्यवस्था भन्दा प्रजातन्त्र स्थापना पछि भ्रष्टाचारीहरूको संख्या ह्वात्तै बढेको जस्तो देखिएको भएपनि वास्तवमा उदार राजनीतिक ब्यवस्था र प्रेस तथा अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताको संबैधानीक र कानुनी प्रत्याभूतिका कारणले भ्रष्टाचारका बिषय जनताको जानकारीमा आउन सकेकोले यस्तो देखिएको हो । त्यसो भन्दैमा भ्रष्टाचार घटेको छैन वरु भ्रष्टाचारको स्वरुपमाचाहिं परिवर्तन भएको छ ।
भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीका बिषयमा जनता जानकार हुन पाउनु आफैैमा लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष पनि हो । तर, उदार लोकतन्त्र भएको हाम्रो देशमा औसत राजनीतिकर्मी भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा संलग्न हुनु चिन्ताको बिषय हो । बिकसित मुलुकमा भ्रष्टाचारको अभियोग लागेका राजनीतिज्ञले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिने र न्यायालयलाई सघाउने प्रचलन छ । यस्ता अभियोग अन्य राजनीतिकर्मीकालागि समेत ठूलो नैतिक पाठ हुने हुनाले एउटा भ्रष्टाचारको मुद्धामा कारवाही चल्दा समग्रमा भ्रष्टाचारजन्य गतिबिधी गर्नेहरू निरुत्साहित हन्छन् र भ्रष्टाचार बढ्न पाउँदैन । तर, अविकसीत देशका राजनीतिकर्मीमा सामान्य नैतिकता भेट्न पनि कठिन हुन्छ । नेपालमा यो समस्या अझै बढि छ । भ्रष्टाचारका अभियोगहरूमा षड्यन्त्र देख्ने, न्यायालयलाई असहयोग गर्ने, नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिनेभन्दा पदमै बसेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न स्थापना भएका निकायहरूलाई प्रभावित पार्ने जस्ता अनैतिक र अराजनीतिक व्यवहार देखाउने र देखेर नचेत्ने प्रवृति भ्रष्टाचार कम हुन नसक्नुका कारण बनेका छन् ।
नेपाली काँग्रेसको बाह्रौं महाधिवेशनमा पार्टीका प्रभावशाली नेताहरू जिरञ्जीवी वाग्ले र गोबिन्दराज जोशी केन्द्रीय सदस्यमा पराजित भए । प्रजातन्त्र स्थापनामा र्पुयाएको योगदानको नजीर देखाएको भरमा केन्द्रीय सदस्य बन्नका लागि पर्याप्त मत जुटाउन सकेनन् र भ्रष्टाचारको मुद्धा लागेकै कारणले (त्यसबेलासम्म चिरञ्जीवी वाग्लेको मुद्धा पनि सर्वोच्चमा बिचाराधीन नै थियो) कार्यकर्ताले उनीहरूलाई अस्विकार गरे । अर्का प्रभावशाली नेता खुमबहादुर खड्का केन्द्रीय सदस्यमा राम्रै मत ल्याएर बिजयी भएपनि भ्रष्टाचारको मुद्धा लागेकै कारणले राजनीतिमा खासै प्रभाव देखाउन सकिरहेका छैनन् । कार्यकर्तालाई कडा कम्युनिष्ट अनुशासनमा राखेको माओबादीका कार्यकर्ता समेत आफ्नो दलका नेताका भ्रष्ट चरित्र बिरुद्ध बोल्ने आँट गर्न थालेका छन् । संसदको तेश्रो ठूलो दल एमाले मात्र यस्तो पार्टी हो जसले चरम गुटबन्दी र आन्तरिक बिवाद हुँदा पनि पार्टीका नेतासँग संबन्धीत भ्रष्टाचारका बिषय बाहिर आउन नदिन आफुलाई सक्षम बनाएको छ । अर्थात्, एमालेमा भ्रष्टहरूको संरक्षण गर्ने संस्थागत प्रवन्ध नै भएजस्तो देखिन्छ । केही समय अगाडी पार्टीको स्थायी समिति बैठकमा नेता सुरेन्द्र पाण्डेले केही नेताको आम्दानीको श्रोतका बारे उठाएको आवाज एमाले नेतृत्वले चलाखीपुर्ण तवरले थामथुम र्पायो र उल्टै उनलाई माफी माग्न लगायो । तर, बाँकी दलका हकमा ति दलका आन्तरिक बिवाद भ्रष्टाचारका बिषय बाहिर ल्याउनमा निकै उपयोगी हुँदै आएका छन् । परिणामतः पार्टीभित्र भ्रष्ट ठानीएका नेताको संलग्नताको आशंका भएका भ्रष्टाचार संबन्धी सूचना संचारमाध्यमबाट प्रकाशीत र प्रशारित हुने तथा उजुरी बनेर अख्तियारसम्म पुग्ने अवस्था पनि छ ।
भ्रष्टाचारको आरोप लागेकै भरमा राजनीतिक दलका हस्तीहरूलाई आफ्नै कार्यकर्ताले समेत अस्विकार गर्नु वा उनीहरूले सर्वसाधारणका सामु अर्थपुर्ण उपस्थिति देखाउन नसक्ने अवस्था आउनु, संचार माध्यम मार्फत भ्रष्टाचारका समाचार व्यापक मात्रामा बाहिर आउनु, भ्रष्टाचार बिरोधी जनमत बलियो हुनु, भ्रष्टाचारीहरूको अपमान हुनु जस्ता मनोबैज्ञानीक रुपमा भ्रष्टाचारीहरू निरुत्साहीत हुने बातावरण रहँदा पनि नेपालमा राजनीतिकर्मीकै संलग्नता वा संरक्षणमा भ्रष्टाचार र घुसखोरीका घटना घटिरहेका छन् ।
२०४७ पछिको बहुदलीय ब्यवस्था कालमा भएका भ्रष्टाचार र कुशासनको भरपुर बिरोध गर्दै आफ्नो संगठन हुर्काएको एनेकपा माओबादी सत्तामा पुग्दा राजनीति भ्रष्टाचारमुक्त बन्ने जन जनअपेक्षा थियो । तर, त्यस बिपरित उसैको नेतृत्वमा संस्थागत भ्रष्टाचारको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ । दलको संगठनकालागि काम गरेका कार्यकर्तालाई सरकारी कर्मचारीलाई झैं उपदान दिने परम्परा सुरु गरी माओबादीले राजनीतिलाई भ्रष्टाचारको पर्याय नै बनाउन लागेको भान हुन थालेको छ । अहिले मधेसबादी दलले सम्हालेका मन्त्रालयमात्र नभई माओबादीले नै सम्हालेका कतिपय मन्त्रालयमा पनि मन्त्रीका पीए वा आफन्तमार्फत घुसको लेनदेन हुने गरेको गुनासो सुनिएका छन् । स्वच्छ छवि भएको भन्दै व्यापक प्रचार गरिएका वर्तमान प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको कार्यकालमा राजनीतिकर्मीको संलग्नतामका भ्रष्टाचारका घटना अझ धेरै सार्वजनिक भएका छन् । तर, सरकारबाट त्यस्ता घटनामा संलग्न हुनेमाथि कुनै कारवाही भएको छैन । उल्टै अख्तियारले भ्रष्टाचारको संबन्धमा केही मन्त्रीहरूमाथि अघि बढाएको छानविन रोक्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले मधेसी मोर्चाका दलहरूलाई दिएको समाचार पत्रपत्रिकामा प्रकाशीत भएका छन् ।
लामो समयदेखि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पदाधिकारी बिहिन छ । नेपाल सरकारका सचिवका भरमा आयोग चलेको छ । मुख्यसचिव र सरकारप्रति बफादार हुनुपर्ने सचिव र उनी मातहतका कर्मचारीले बाहालवाला मन्त्रीमाथि भ्रष्टाचारको छावविन गर्नु र मुद्धा चलाउनु कम जोखिमपुर्ण काम होईन । प्रधानमन्त्री अध्यक्ष र उनले तोकेका ३ जना मन्त्रीहरू समेत कार्यकारीका तर्फकाट बहुमत सदस्य रहने सात सदस्यीय संबैधानीक परिषद्ले सरकारका मन्त्रीमाथि नै कारवाही हुने बाटो खोल्नेगरी अख्तियारमा पदाधीकारी नियुक्त गर्नुको सट्टा यथास्थिति कायाम राखिराख्न जोडबल गर्नु स्वभाविक छ । त्यतिमात्र नभई अख्तियारमा पदाधीकारी नियुक्त नगर्न सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतालाई समेत संबन्धीत दलबाट दवाब परेको हुनसक्छ । त्यसैले संबैधानीक, कानुनी र सामाजिक अवस्था भ्रष्टाचारीहरूका लागि त्यति अनुकुल नभएपनि नेपालको राजनीतिसँगको भ्रष्टाचारको नाता तत्काल टुट्नसक्ने अवस्था छैन ।
(२०६८ चैत्र ३ गेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत)
