सरकारी बजेट बार्षिक आम्दानी र खर्चको अनुमान मात्र नभई राज्यका समग्र नीति तथा प्राथमिकताको निर्धारक र मापक पनि हो । सरकारले वर्षेनी जारी गर्ने बजेट प्रस्तावले राज्यको वास्तविक प्राथमिकता र कार्यदिशा तोक्दछ । बजेट प्रस्तावमा नसमेटिएका नीतिहरुको राजनीतिक अर्थ रहेपनि जनजिवनमा तीनको खासै महत्व रहँदैन । अर्थात्, आम जनताका लागि राज्यको नीति भन्नु नै बजेट वा वित्तीय नीति हो । यस्तो महत्वपूर्ण नीति अर्थात् बजेटप्रतिको चासो र चेतनाको स्तरले कुनैपनि देशको लोकतात्रिक विकासको अवस्था झल्काउँछ । विकसीत लोकतन्त्रमा सरकार वा राजनीतिक दलप्रति जनताको धारणा निर्माणको आधार त्यहाँको वित्तीय नीति हुनेगर्छ । त्यसैले, बजेटप्रति जनताको चेतना र चासो बढाउने, समग्र बजेट प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउने र बजेट प्रक्रियामा कुनै न कुनै रुपमा सवै नागरिकलाई सहभागि हुने अवसरको सिर्जना गर्ने विषय लोकतन्त्रको संस्थागत विकासको महत्वपुर्ण पूर्वसर्त हो ।
