जनआन्दोलनअघि, जनआन्दोलनपछि

                      अनिरूद्र न्यौपाने 

प्रजातन्त्रको नाम फेरिएर लोकतन्त्र हुने बाहेक २०४६ को जनआन्दोलनले ल्याएको उपलव्धीमा २०६२/६३ को अर्को जनआन्दोलनले केही थप्न नसकेको अनुभव सर्वसाधारण जनताले गर्न थालीसकेका छन् । जुन अपेक्षा र चाहनाले  लाखौं जनता सडकमा उत्रिए, ति पुरा हुन प्रायः असंभव भएको छ । २०६३ बैशाख ११ गते राती सडकमा पोखिएको हर्ष, उमंग र उत्साह अहिले पुरै निराशामा परिणत भईसकेको छ ।  जनआन्दोलनको औचित्यतामाथि प्रश्न गर्नेहरूमा जनअधिकारका लागि सडकमा उर्लीएको भिडमाथि अन्तिम बल प्रयोग गर्न निर्देशन दिने कठोर कमल थापा, जसको त्यसताकाको अनुहार संझदा अझै जिउ सिरिंग हुन्छ र उनका अनुयायी भन्दा अगाडी ज्यानको बाजी लगाएर गोलीको बर्षा भईरहेको सडकमा उत्रिएका हजारौं नरनारी, जनआन्दोलनका घाईते र शहिदका परिवार  छन् । यदि आत्मा जिवीत रहन्छ भने देश र जनताको भलाईका लागि ज्यान दिएका वीर सहिदका आत्माले यतिबेला जनआन्दोलनमा सहभागी भएर चोला फेरेकोमा पक्कै पश्चाताप गरिरहेका होलान् । 

जनआन्दोलपछि जंगलको माओबादी एक नम्बरको दल भएर सत्ताको मुख्य हर्ताकर्ता बन्यो, नारायणहिटीका राजा ज्ञानेन्द्र अली परको दरवारमा डेरा सरे, उहिलेको ठूलो दल काँग्रेस अली सानो दल बन्यो र स्वभावतः एमाले काँग्रेसभन्दा पनि सेख्खै सानो दल बन्यो । जातीय, क्षेत्रीय र साप्रदायिक संबेदनामा राजनीतिक रंग भर्न जान्नेहरूले भुरा दलहरू मार्फत संसदमा आफ्नो प्रवेश संभव तुल्याए परिणामतः आधा दर्जन दलको प्रतिनिधित्व हुने उहीलेको संसदको ठाउँ झण्डै तीन दर्जन जति दलको प्रतिनिधित्व भएको नयाँ जम्वो संसदले लियो । जनआन्दोलनले ल्याएका देखिने उपलब्धी यिनै हुन् जसको औचित्यतामाथि प्रश्न उठाउनबाट जनाधिकारका लागि सडकमा उत्रिएका हामीजस्ता नागरिकलाई इतिहासले रोक्दैन ।    

कुनै दलको आकार घटबढ गराउन तथा सक्ती र सत्तामा पुग्नेको अनुहार फेर्न बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक ब्यवस्था सहितको २०४७ कै संबिधान पर्याप्त थियो भलै त्यो आन्दोलन नभएको भए माओबादीको ठाउँमा अर्को कुनै दल ठूलो बन्दो हो । राजाको डेरा सार्न र दलको आकार घटबढ गराउन वा सत्ताको नयाँ मालिक खडा गर्नकै लागि त्यत्रो ठूलो आन्दोलनको जरूरत थिएन । २०५ जनाले निश्चित अवधी राज्य श्रोतको भोगचलन गर्न पाउने ब्यवस्थाको सट्टा सिंहदरवारको सभाहलले थेग्न नसक्ने गरी ६०१ को हुल जन्माउन र तिनले अनन्तकालसम्म राज्यको ढुकुटीको खटन गर्न पाउने अवस्था ल्याउनकै लागि दोश्रो जनआन्दोलन आवस्यक थिएन । बर्षेनी सरकारका लागि लाखौं भाडा उठ्ने अन्तराष्ट्रिय सभागृह ६०१ ले चाहँदासम्म निरन्तर प्रयोगका लागि सुम्पन र गरिव जनता सेउलाको छाप्रोमुनी वा नांगो आकासमुनी घाम र पानी सहेर बसिरहनुपर्ने अवस्थाको निरन्तरताको लागि पनि लाखौं नरनारी सडकमा ओर्लनुपर्ने थिएन । 

जनता सबैलाई हितगर्ने प्रभावकारी प्रजातन्त्रका लागि लडेका थिए । राजनीतिक स्थीरता, बिधिको शासन र भ्रष्टाचार बिहिन समाजको परिकल्पनमा तानाशाहका बिरूद्ध लडेका जनताले त्यो लडाईंको इनाम स्वरूप चार बर्षमा पाँच ओटा निकम्बा सरकार जसमार्फत वा तिनको संरक्षणमा भ्रष्टाचार, तस्करी, महँगी, कालाबजारी लुट र आतंक पाए र पाईरहेकै छन् । जनताले भोट हालेका सांसदले बेरोजगार युवालाई प्रहरीको सिपाहीमा जागिर लगाईदिने प्रलोभनमा, मन्त्रीले कर्मचारीको सरूवा र बढुवाका नाममा तथा मन्त्रीका पीएले सरकारबाट जग्गा अधिग्रहण गरेबापत नागरिकलाई दिनुपर्ने स्वभाविक मुआब्जा दिलाईदिने नाममा खुलेआम घुस लिएका प्रमाणहरू सार्वजनीक भए । मन्त्री र सांसदबाट कर्मचारी कुटीए । सरकारले ब्यक्तीका लागि नभई पदको मर्यादाका लागि सांसदलाई उपलब्ध गराएको पासपोर्ट बिक्रि भए । अति बिशिष्टको कोटाबाट सभासद् बनेका ब्यक्ति सर्वसाधारणको अपहरणमा संलग्न फेला परे । बाहालवाला मन्त्रीमाथि लागेको हत्याको मुद्धा फिर्ताका लागि पिडितलाई लाखौं घुसको प्रलोभन देखाइयो र त्यस्तो घुस काण्डका मतियार कर्मचारी कथीत स्वच्छ छवि भएका भनिएका ब्यक्तीले नेतृत्व गरेको सरकारबाट पुरस्कृत भए । हत्यारा प्रमाणीत भएका ब्यक्ती जनताको कर भोग गरेर संसदमा उग्राईरहेकै छन् । भ्रष्टाचारको आरोप लागेका मन्त्रीले नैतिकताका आधारमा पदबाट राजीनामा दिएर सम्बन्धीत निकायलाई अनुसन्धानमा सहयोग गर्नुको सट्टा आफैंलाई नयाँ राजा ठानेर भ्रष्टको आरोप प्रमाणीत गर्न वबुरा रैतिलाई चुनौति दिईरहेछन् । प्रधानमन्त्रीलाई देशै परदेशमा बिलय हुने कुरा गर्न संकोच भएन भने मन्त्रीले देश टुक्र्याउने कुरा गर्नु सामान्य झैं भैसक्यो ।  सर्वहाराका नेता भनिएका, गरिवलाई मुक्ति आन्दोलनमा सहमागी भई मृत्युवरण गर्न प्रेरणा दिएका र ब्यक्तिगत सम्पत्ति हँुदै नभएका अमुक दलका महानायक मासिक लाखभन्दा बढी भाडा तिर्नुपर्ने आलीसान महलमा मोज गरिरहेछन् ।

अहिले पदमा पुगेकाहरूको अनुहार हेर्दा लाग्छ, दिन–रात सारिरिक श्रम गरेर पनि गुजारा चलाउन नसकी ऋण खोज्दै शहर पसेका तर आतंककारीको बम आक्रमणमा ज्यान गुमाएका धादिङ्का मानबहादुर र कृष्णबहादुर तामाङ् भन्दा पिडित र पिछडिएका व्यक्ती जनकपुर तिरका बिजय गच्छादार, हृदयश त्रिपाठी, जेपी गुप्ता, राजेन्द्र महतो आदि रहेछन् । यिनिहरू राजा सहितको बहुदलीय प्रजातन्त्रमा ठूलो अन्यायमा परेछन् र यिनैको मुक्तीका लागि प्रजातन्त्रको सट्टा देशमा लोकतन्त्र वा गणतन्त्र चाहिएछ । जनआन्दोलन मार्फत २६ जना सर्वसाधारणले सडकमा आफ्नो बली चढाउनु परेको यिनै दरिद्रहरूको मुक्तीका लागि रहेछ । अझै गहिरिएर हेर्दा के देखिन्छ भने सडकमा रगतको खोलो बगेको अर्का महागरिवलाई जुँगे राजा बनाएर लाजिम्पाटको दरवारमा बिराजमान गराउनका लागि र टोल–टोलमा थप राजाहरू जन्माउनका लागि रहेछ । 

पछिल्लो समयमा केही भ्रष्टलाई जेल सजाय पुरानै संसदीय ब्यवस्थाले बनाएको कानुन र संरचनाले गरेको हो । नयाँ ब्यवस्थामा त राजनीति गर्नेहरूसँग देखिने सम्पत्ति नै हुँदैन र भएका पनि बिस्तारै सम्पत्तिहिन बन्दै जानेछन् । अहिले अचम्मका गरिव र सर्वहारा जन्मीएका छन् जोसँग कानुनी रूपमा एक सरो कपडा लगाउन र एक पेट खान सक्ने हैसियत छैन तर यीनको जिवनसैली देखेर ठूला उद्योगी वा सन्सारका राजा महाराजाहरू समेत जिब्रो टोक्छन् । नौला यी गरिवहरूलाई जेल हाल्न नत पुरानो कानुनले सक्छ नत त्यस्तो शक्तीशाली नयाँ कानुन बन्ने अवस्था नै छ । त्यसैले लाग्छ–जनआन्दोलन भएको गरिवीको उन्मुलन वा झुप्राका गरिवको हितका लागि नभई महलमा नौला गरिवको बस्ती बसाउनका लागि रहेछ जसमा नजानेर हामीहरू पनि सहभागि भएछौं ।    

     

२०६२/६३ को जनआन्दोलन परिवर्तनका लागि भएको थियो, पुरानो राजतन्त्र फालेर नयाँ राजा÷रजौटा जन्माउनका लागि थिएन । परिवर्तन समताका लागि, गरिवको गाँसका लागि, छाप्रो र खुला आकाशमुनी बस्नेको ओतका लागि, अन्यायमा परेकाहरूको न्यायका लागि, कलम समतिएकाको कलमको मसी नदीजस्तै निर्भयतापुर्वक उपयुक्त दिशामा बग्ने बातावरण बनाउनका लागि, काम गर्नेको गरिखान पाउने स्वतन्त्रताका लागि, काम गर्न चाहने तर कामै नपाउनेलाई  काम दिलाउनका लागि र समग्रमा प्रभावकारी प्रजातन्त्र मार्फत राज्यमाथि सबै जनताको समान स्वामित्व स्थापना गराउनका लागि थियो र त्यो शान्तिका लागि थियो । संबिधानसभा मार्फत नयाँ संबिधान निर्माणको मुद्धा यिनै जनअपेक्षालाई साकार बनाउनका लागि र राज्यलाई जनहितकारी बनाउन चाहिने आवस्यक संरचनागत परिवर्तनका लागि थियो नकि अहिले बहसमा आए जस्तो देशको स्वरूप नै पछाडि बोकाको टाउको जोडिएका दक्ष प्रजापती जस्तो घिनलाग्दो बनाउनका लागि र जातीय निरंकुशताका लागि  । 

जिवित ठानीएको संबिधानसभा यथार्थमा २०६७ जेष्ठ १४ गते नै मरिसकेको हो किनभने जनताले दिएको अवधी भुक्तान गरिसकेपछि आफैंलाई पुनर्नियुक्ति गर्दैमा वा अफ्नो आयु आफैं थपेकै कारणले यसको बैधानीक अस्थित्व बाँकी छ भन्न मिल्दैन भलै प्राविधिक र कानुनी रूपमा यो जिवीतै होला । तीन जना छोटे राजाहरूले अँध्यारो कोठामा तयार गर्ने र चौथोले पनि सहमति जनाउने पाण्डुलीपीमा औंठाछाप लगाउनकै लागि पालीराखिएका ६०१ का नाममा जारी हुने संबिधान मान्नुपर्ने बाध्यता नेपाली जनतालाई छैन । प्रमाणीत भईसकेका हत्यारा, रातोपासपोर्टका ब्यापारी, घुसघोर र तस्करहरू समेतको हस्ताक्षरमा जारी हुने नयाँ संबिधानले जनताको प्रभावकारी प्रजातन्त्रको आकांक्षालाई पुरा गर्नै सक्दैन । यो धारणा तानशाह र कथित राष्ट्रबादका नाममा तिनै तानाशाहको गुणगान गाउनेहरूसँग पनि मिल्नसक्छ तर सत्य यहि हो । 

यहाँभित्रैबाट जातीय र क्षेत्रीय मुद्धालाई अनावस्यक उरालेर, राष्ट्रिय एकता कमजोर पार्दै राष्ट्रियता र प्रजातन्त्र दुवै अरू कसैलाई हस्तान्तरण गर्ने अनेक किसिमका खेल सञ्चालन गरेको शक्ती अहिले निर्णायक ठाउँमा छ । उसैबाट प्रजातन्त्र संस्थागत होला, राष्ट्रियता जोगिएला र उसैका धेरै टाउका रहेको म्याद नाँघेको संबिधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संबिधानकालागि दुईतिहाई हस्ताक्ष्।र जुट्ला भनेर बस्नुपर्ने अवस्थामा हामी छौ । अर्थात्, हामीले माओबादी र उसको ललीपपमा लोभिएर फसेका लोभिपापीलाई बिश्वास गर्दा जनताले इतिहासमा कहिल्यै नपाएको धोका पायौं । 

(२०६८ फाल्गुन २३ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत )