नेपालको बजेट राजनीति र कमजोर आर्थिक प्रजातन्त्र

   अनिरुद्र न्यौपाने 

जननिर्वाचित सरकारका तर्फबाट समयमै बजेट प्रस्तुत हुने र संसदमा व्यापक छलफल भई आवस्यक सवैखाले परिवर्तन सहित संसदबाट त्यस्तो बजेट पारित हुने व्यवस्था नै साँचो अर्थको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो । अर्थात्, प्रजातान्त्रिक संविधान भएर पनि देशको अर्थतन्त्रसँग सम्वन्धित हरेक निर्णय प्रकृयामा जनताका प्रतिनिधिको सक्रिय सहभागिता र हस्तक्षपकारी भूमिका रहँदैन भने त्यस्तो प्रजातन्त्र नाम मात्रको प्रजातन्त्र हुन्छ । तर, नेपालमा बजेट प्रक्रियामा संसदको भूमिका स्थापित गर्ने प्रयास कहिल्यै भएन ।

निर्वाचनविरोधी प्रचण्ड प्रस्ताव

अनिरुद्र न्यौपाने

प्रजातन्त्रले जनउत्तरदायि अर्थात् जननिर्वाचित सरकारविनाको राज्यको परिकल्पना गर्दैन । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा आवधिक निर्वाचनमार्फत नयाँ जननिर्वाचन सरकार निर्माण हुने क्रममा सिर्जना हुने कामचलाउ सरकारलाई पनि निश्चित समयभित्रमा जननिर्वाचित सरकारले विस्थापन गर्ने ग्यारेन्टी हुन्छ । अर्थात्, कामचलाउ सरकारले जननिर्वाचत सरकारलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न लाग्ने छोटो तर निश्चित समयबाहेक जनउत्तरदायी सरकार नरहने अवस्थाको कल्पना प्रजातन्त्रले गर्दैन । नेपालमा अहिले प्रजातन्त्रले अपेक्षा नै नगरेको परिस्थिति छ ।

भ्रष्टाचारको भयावह वर्तमान

अनिरुद्र न्यौपाने 

पछिल्लो जनमतका आधारमा नेपालको सवैभन्दा ठूलो राजनीतिक दल, एनेकपा माओबादीका नेताहरु भ्रष्ट वनेको भन्दै सोही पार्टीका कार्यकर्ताहरुले आक्रोश पोखिरहेका छन् । काठमाडौंमा भएको पछिल्लो विस्तारित वैठक र पोखराको कार्यकर्ता प्रशिक्षणसँगै यो कुरा छताछुल्ल रुपमा वाहिर पनि आयो । पार्टीभित्रको उक्त भ्रष्टाचारको सवाल पार्टीको आन्तरिक स्रोतको दुरुपयोगका सम्वन्धमा नभई लडाकुका नाममा निकाशा भएको राज्यकोषको रकम पार्टीका विभिन्न नेताहरुले हिनामिना गरेको संवन्धमा उठेको हो । तत्काल पार्टीका कार्यकर्ताको मुख वन्द गर्नकैलागि भएपनि माओबादी नेताहरुले गरेको संभावित आर्थिक अनियमितताको छानविनका लागि आन्तरिक छानविन आयोग गठन पनि भएको छ ।

Problems Faced In Implementing Income Tax Law

Anirudra Neupane

We live in an era when independence and sovereignty of any nation are determined by its status of economic development. To have even a minimum level of development, Nepal must have high rate of economic growth. This requires huge investment from state as well as the private sector. The government should be capable of mobilizing resources i.e. generating sufficient internal revenue for this propose while private sector needs a good investment environment. Former is in need of efficient tax administration and good governance while latter needs at least a transparent, simple and convenient tax system.

संविधानसभा विगठनको उज्यालो पक्ष

अनिरुद्र न्यौपाने

जनताको प्रजातान्त्रिक हक सुनिस्चित गर्ने संविधान निर्माणका लागि गठन गरिएको संविधानसभा अत्यन्त  अलोकप्रिय भई विगठन भयो । सर्वोच्च अदालतका अघिल्ला फैसला अस्पष्ट रहेको र दलहरुका विच पटक पटक सत्ता वाँडफाँडको उदारो सहमति वन्ने गरेको कारणले दुईवर्ष मात्रै आयु भएको संविधानसभा चारवर्षसम्म वाँचेपनि अनन्तकालसम्म वाँच्न भने पाएन । चारवर्षे कार्यकालको पछिल्लो समयमा नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कमजोर पार्न सकिने विश्वास गरेका देशवाहिरका शक्ति र प्रजातन्त्र विरोधी संविधान वनाउने योजना बनाएको देश भित्रकै एउटा पक्ष वाहेक देशभक्त र प्रजातन्त्रवादी कुनै पनि नेपालीमा संविधानसभाप्रतिको मोह वाँकी थिएन । जनता संविधान नवनाउने त्यस्तो संविधानसभा जोगिएको हेर्न चाहँदैनथे वरु संवैधानिक रिक्तता नै किन नहोस् । प्रजातन्त्रमा अनेक विकल्प हुने भएकोले अलोकप्रिय संस्था निरन्तर वचाईराख्नु किमार्थ पनि उपयुक्त थिएन । अझ, आफैंले जन्माएको संविधानसभाले आफ्ना लागि नभई अरु कसैका लागि काम गर्दैछ भन्नेमा जानकार भईसकेका नेपाली जनता संविधान निर्माण नभएकोमा भन्दा संविधानसभाको आयु लम्विरहेकोमा चिन्तित थिए । वहुसंख्यक नेपाली जनता मुलुकमा हुनैलागेको भयावह दुर्घटना संविधानसभाको विगठनसँगै तत्कालका लागि भएपनि टरेको ठान्दछन् ।  

संविधानसभाले संविधान जारी गर्नुपर्ने अन्तिम समयमा सडकमा देखिएका परिदृष्यहरु, ठूला दलका सबैभन्दा ठूला नेताको अनाडीपन र अधिकांश सभासद्हरुमा देखिएको सैद्धान्तिक विचलनले आम जनताको हित र लोकतन्त्रको संस्थागत विकास हुनेगरी नयाँ संविधान आउनु पायः असंभव भईसकेको थियो । मुलुकको जातीय सद्भाव र राष्ट्रिय एकताका आधारहरु कमजोर गराईएको अवस्थामा संविधानसभावाट संविधान जारी भएको भए त्यसबाट झनै भयावह अवस्था आउन पनि सक्थ्यो । जेठ १४ गतेसम्म आईपुग्दा अधिकांश जनता संविधानसभाबाट संविधान नवन्ने चिन्तामा भन्दापनि संविधानसभालाई प्रयोग गरेर देशको विगठन गर्न चाहनेहरुको षड्यन्त्र सफल हुने हो कि भन्ने आशंका र त्रासमा थिए । आफुलाई सच्चा राष्ट्रबादी दावी गर्ने सवैभन्दा ठूलो दलका अध्यक्ष र मलुकका प्रधानमन्त्री आम नेपालीको नेता भन्दापनि संयुक्त रुपमा कसैका दुतजस्तै भएर प्रस्तुत भएको, पदका लागि फुटेर छिन्नभिन्न भएका मधेसवादी पार्टीहरुका विचको मोर्चाचाहिं अनौठो किसिमले कस्सीएको तथा प्रजातन्त्रबादी र वामपन्थी आधारमा वनेका दलहरुभित्र पनि जातीय र क्षेत्रीय आधारको ध्रुविकरण सुरु हुने भनेको संविधानसभालाई प्रयोग गरेर नेपाललाई कमजोर बनाउन चाहनेहरुका लागि निकै अनुकुल अवस्था निर्माण हुनु थियो । त्यस्तो वातावरणमा पनि नेपाललाई सके भौगोलिक रुपमा नै र नसके भावनात्मक रुपमा भएपनि खण्डीत गराउने सपना देखेकाहरु असफल हुनुलाई पक्कैपनि अधिकांश नेपालीले आफ्नो जित ठानेका छन् । 

देशको विगठन भन्दा संविधानसभाको विगठन राम्रो थियो । त्यसैले नेपाली जनता संविधान नपाएकोमा निराश भएर पनि मुलुक जोगिएकोमा खुशी छन् । संविधानसभा विगठनले नेपाललाई कमजोर पार्नेगरी उत्पन्न गराईएको द्वन्द समाप्त गर्ने समय र अवसर हामीलाई दिएको छ । हुनत, जसका कारणले जनताको नाममा गरिएका सहमति कार्यान्वयन् भएनन् र जसका कारण राष्ट्रियता खतरामा पुगेको ठान्निछ उनीहरु नै सत्तामा छन् । तर, हैसियत गुमाईसकेका सत्ताधारीहरुले निकासमा धरै वाधा खडा गर्न सक्ने अवस्था छैन । त्यसैले समयले नेपाली जनतालाई दिएको अवसरलाई द्वन्दहरुको पहिचान, द्वन्दका कारण र तीनको समाधानमा सदुपयोग गरी मुलुकलाई नयाँ एकताको वाटोमा हिडाउन सके सवैको हित संभव छ ।    

   

अहिले मुलुक जातीय आधारमा ध्रुविकृत हु्दै गरेको अवस्था छ । यस्तो ध्रुविकरण अन्तरगत राज्य पुनर्संंरचनाको आधार जातीय पहिचान हुनुपर्ने मान्यता राख्नेहरु एकातिर छन् भने त्यसो हुनै नहुने मान्यता राख्नेहरु अर्कोतिर छन् । जातीय आधारको यो ध्रुविकरणले मुलुकको राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामा जतिवेला पनि असर गर्न सक्तछ । आदिवासी जनजातीले उठाएको जातीय पहिचानको मुद्धा र आफुलाई जातीय राज्य विरोधीका रुपमा प्रस्तुत गरेका आर्यमुलका वहुसंख्यक जनताको चिन्ता र चासो दुवैको संवोधन गर्दै जातीय आधारको द्वन्दलाई राजनीतिक द्वन्दभित्रै समाहित नगराई मुलुकले निकास पाउँदैन । त्यसैले अहिले प्राप्त अवसरलाई पहिचानको मुद्धा संवोधन गर्न र जातीय ध्रुविकरण समाप्त गर्नमा प्रयोग गर्नैपर्छ ।   

   

जातीय विविधता नेपालको पहिचानसँग समेत जोडिएको हुनाले जातीय मुद्धालाई वेवास्ता गर्नै मिल्दैन । आदिवासी जनजातीले उठाएका जायज मागलाई संवोधन गरी जातीय राजनीतिलाई सैद्धान्तिक आधारको राजनीतिभित्रै विलय गराउँदा राष्ट्रियता पनि वलीयो हुन्छ र जनजाती मार्फत नेपाल नेपालको वृहत्तर हित विरुद्ध खेल्नखोज्ने शक्तिहरु पनि परास्त हुन्छन् । राष्ट्रिय एकता बलियो हुने, कुनैपनि जातीले आफुलाई अन्याय भएको महशुस नगर्ने र परस्पर विरोधी ध्रुवहरुका विच समझदारी पनि कायाम हुनेगरी यो मुद्धाको संवोधन गर्नु अहिलेको मुल एजेण्डा हो । 

अहिले मुलुकमा संवैधानीक निकासको कुनै संभावना नभएकोले वैधानिक निकायको विवेकपुर्ण लोकतान्त्रिक राजनीतिक निर्णयबाट मुलुकलाई अगाडि बढाउनुको विकल्प छैन । आम सहमति कायाम गर्ने र मुलुकलाई निकाश दिने मुख्य दायित्व संविधानसभाले सिर्जना गरेको एकमात्र जिवित वैधानीक संस्था र संविधानको संरक्षक रहेका राष्ट्रपतिको हो । तर, मुलुकको हितकालागि राष्ट्रपतिले लिने निर्णय कुनै व्यक्ति वा समुहको स्वार्थवाट प्रभावित भने हुनुहँुदैन । यसरी लिईने निर्णयको कार्यान्वयन हुने वातावरणका लागि दलहरुलाई पनि विश्वासमा लिनु आवस्यक छ । काँग्रेस–एमालेका पनि आफ्ना स्वार्थ छन् । विगतको ठूलो दल माओवादी राष्ट्रपतिले मुलुकलाई निकाश दिने गरी निर्णायक भूमिका खेलेको देख्न चाहदैन । संविधानसभा नरहँदा आफ्नो सरकार झनै सुरक्षीत हुने आँकलन र संभवतः देशवाहिरबाट प्राप्त आश्वासनले प्रचण्ड र वावुरामलाई संक्षिप्त लोकतान्त्रिक संविधान जारी गरेर संसद जोगाउनु भन्दा संविधानसभाको निर्वाचनको प्रोपोगाण्डा अघि सार्दै मुलुकमा संवैधानीक रिक्तता खडागर्नका लागि उक्साएको हुनसक्छ । संविधासभाको विगठन भएको दुई महिना वित्दापनि संवैधानीक रिक्तता नहटेको र मुलुकको आगामी कार्यसुचि तय नभएवाट राजावादीहरु पनि केही उत्साहीत भएको अवस्थामा राष्ट्रपति थोरैमात्र विवादित हुँदापनि स्थीति अर्कै हुनसक्छ । त्यसैले यी सवैकुरा ख्याल गरी राष्ट्रपतिले उपयुक्त राजनीतिक निर्णय लिनु आवस्यक छ । 

जनतालाई निरन्तर तनाव दिएर ज्यादै अलोकप्र्रीय भई विगठन भएका संविधानसभा पुनःस्थापनाले मुलुकमा अस्थिरता वाहेक केही ल्याउदैन । त्यसैले यो मुद्धा उठाउनु भन्दा मुलुकका लागि उपयुक्त हुने विकल्पमा सवैजना सहमत हुनु आवस्यक छ । मुलुकमा रहेको जातीय द्वन्दलाई राजनीतिक द्वन्दभित्र विलय गराउनु पहिलो र राजनीतिक द्वन्दलाई नयाँ संविधान र आम निर्वाचन मार्फत व्यवस्थापन गर्नु मुलुकको दोश्रो कार्यसुची हो । जातीय र क्षेत्रीय मुद्धाको दिर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि सर्वपक्षिय गोलमेच सम्मेलन, संविधानसभामा विगतमा भएका वहस र निर्णयहरुलाई संस्थागत गर्नेगरी नयाँ संविधान मस्यौदा गर्ने संयन्त्रको निर्माण र सकेसम्म अर्को निर्वाचन नलड्ने तर राजनीतिक दलहरुले स्विकार्ने सम्मानीत व्यक्तित्वहरुको छरितो चुनावी सरकारको गठन अहिलेका लागि उपयुक्त विकल्प हुनसक्छ । नेपाली जनताको संविधानसभावाट संविधान वनाउने चाहना पुरा गर्नकालागि आम निर्वाचनबाट आउने संसदलाई पहिलो केही महिना संविधानसभाको समेत भूमिका निर्वाह गर्ने जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । संविधान मस्यौदाका लागि गठन गरिने संयन्त्रले संविधान मस्यौदाका लागि विगतमा संविधानसभामा भएका वहस र सर्वपक्षीय सम्मेलनवाट हुने सहमतिलाई मुख्य आधार मान्ने र यसरी तयार हुने मस्यौदामाथि थप छलफल र परिमार्जन गरी पारित गर्ने अधिकार नयाँ संसदले पाउने प्रवन्ध भएमा कोही पनि दुखी हुने अवस्था रहँदैन ।  

२०६९ श्रावण २४ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत

न साम्यवादी, न लोकतन्त्रवादी

अनिरुद्र न्यौपाने

सिद्धान्ततः समाजवाद सवै वर्गका जनतामा आत्मसम्मानपुर्वक वाँच्न पाउने अधिकारको ग्यारेन्टी गर्ने राजनीतिक व्यवस्था हो भने साम्यवाद गरिवहरूले सत्ता सञ्चालन गर्ने व्यवस्था हो । नेपालमा साम्यबादी व्यवस्था स्थापनाका नाममा भईरहेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका खिलाप छेडिएको माओबादीको वाह्र वर्षे जनयुद्धले गरिवको सम्मानपुर्वक जिउन पाउने अधिकारमा झन् नकरात्मक असर पार्यो । तर, वाह्र हजारभन्दा बढिको ज्यान जाने गरी भएको सो हिंसात्मक आन्दोलनको औचित्य पुष्टि भएन । माओबादी युद्धका कारणले विकासको स्वभाविक गति अवरुद्ध भयो । हजारौं सोझा सादा र गरिव जनता गाउँबाट विस्थापीत भए । त्यतिकै संख्यामा युवाहरू विदेशीए । माओबादी युद्ध हुनुपुर्व भूमिहिन बाहेक सबै गरिवका घरमा पनि सानो मकैको कुन्यू र केही थोरै भएपनि कोदो हुन्थ्यो तर युवाहरूमा गाउँमै बसेर मेहनत गर्ने जाँगर माओवादीले खोसिदिएकोले अहिले पहाडमा मकै र कोदोको खेति लाग्दैन । माओबादी युद्धको प्रभावबाट मुक्त हुन कतिपय निम्न मध्यम बर्गीय परिवार गाउँका जग्गा बाँझो राखेर मजदुरी गर्न शहर पसे । परिणामतः ग्रामीण अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ । गरिवलाई माओबादीले आक्रमण गरेको थिएन तर तीनलाई युद्धमा ढाल बनाएको थियो जसले उसबाट न नयाँ भविश्य पाए नत उनीहरूमा माटोलाई मायाँगर्ने जाँगर नै बाँकी रह्यो । साम्यबादका लागि गराईएको माओबादी युद्धले हजारौं महिलालाई विधुवा र दशौं हजारलाई टुहुरा बनाउने तथा प्रजातन्त्रको स्वभाविक प्रतिफलको उपभोग गर्ने अधिकारबाट गरिव जनतालाई वञ्चित गराउने बाहेक अर्को कुनै उपलव्धी दिएन । 

जनतालाई आधारभूत मौलिक हक भएको, आवधिक निर्वाचन हुने र स्थानीय निकायहरूमा समेत प्रजातन्त्रको व्यापक अभ्यास भईरहेको प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका बिरुद्ध हतियार उठ्नु नेपाल र नेपालीका लागि दुर्भाग्य थियो । एउटा गाविसमा चार दर्जन प्रतिनिधी अर्थात् हरेक टोलमा एकजना निर्वाचित प्रतिनिधि चुनिने अत्यन्त सुन्दर प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाका बिरुद्ध माओबादीले हतियार उठाएको थियो । सबैभन्दा पहिले उसको आक्रमणको तारो बनेका गाउँका निर्वाचित जनप्रतिनिधी नै थिए । प्रजातन्त्रमा जनताका प्रतिनिधीले राज्यको शासन संचालन गर्ने हुनाले आफूले मनलाग्दी गर्न नपाएकोमा प्रजातन्त्र पक्षधर दलहरूप्रति रुष्ट राजदरवार र यहाँ भरपर्दो परम्परागत शक्ति रहँदासम्म राष्ट्रियता कमजोर पार्न र यहाँभित्र खेल्न नपाईने बुझेका देश बाहिरका शक्ति दुवैले माओबादीको युद्धमा सहयोग गरेको र प्रजातन्त्र पक्षधर शक्तिहरूले पनि प्रजातन्त्रिक व्यवस्थाले अपेक्षा गरे अनुरुपको भूमिका निर्वाह गर्न नसकेकोले नेपालमा प्रजातन्त्रविरोधी सशस्त्र आन्दोलन फस्टाएको घटानाक्रमले पुष्टि गरिसकेको छ । माओबादीको युद्धमा मलजल गर्ने देश भित्र र बाहिरका दुबै शक्तिको अपेक्षीत भलो हुन त सकेन तर सो युद्धले निर्माणका क्रममा रहेको प्रजातान्त्रिक संस्कार ध्वस्त पार्दै राजनीतिक अराजकता ल्याउँदा नेपाल कमजोरचाहिं भएकै छ । आजसम्म आईपुग्दा गरिवका नाममा प्रजातन्त्रका बिरुद्ध आन्दोलनको नेतृत्व गरेको दलका सर्वोच्च नेताहरू नै आफूले मुलुकमा बसाएको गलत संस्कारको सिकार भएका छन् । अर्थात्, गरिवको झुपडिबाट आएका कार्यकर्ताबाट गरिवकै नाममा राजनीति गरिरहेका प्रचण्ड र बाबुराम भट्टराईमाथि आक्रमण भएको छ । यो माओबादी युद्धले भित्र्याएको चरम अराजकताको परिणाम हो । 

हुनत, माओबादी युद्धबाट विकसित राजनीतिक परिस्थितिका कारण निरंकुश राजाका विरुद्ध आम जनता एक भएर सडकमा उत्रने बातावरण बन्यो र देशमा गणतन्त्र स्थापना भयो तर पुनः अर्को राष्ट्राध्यक्ष जनताबाटै आउने कुराको आधार तयार हुन सकेको छैन । यो नहुनुमा सबैभन्दा बढि जिम्मेवार माओबादी नै छ । माओबादीसँग १२ बुँदे दिल्ली संझौता गरेका गिरिजाप्रसाद कोईरालामा माओबादी राष्ट्रवादी शक्ति रहेको र उसलाई प्रजातान्त्रिक शक्तिमा रुपान्तरण गर्न पनि सकिने विश्वास थियो । अहिले आएर त्यो विश्वास पनि गलत सावित हुँदैछ । यो दलको तल्लो तहसम्म प्रजातन्त्रिक आचरणको अभाव रहेको पछिल्लो विस्तारित वैठकमा देखिएको अराजकताले प्रस्ट पारेको छ । माओबादीका नेताको छुद्र भाषण र अपारदर्शी कार्यसैली प्रजातान्त्रिक आचरण हिनताको अर्को प्रमाण हो । सरकार बनाउन र टिकाउनका लागि देश भित्र र बाहिर गरेका संझौताहरूले गर्दा उसलाई राष्ट्रबादी शक्तिको रुपमा विश्वास गर्ने आधार पनि बाँकी छैन । 

युद्धका दौरान धेरै बाध्यता र थोरै आसले गरिव र किसानले आप्mनो गाँस काटेर माओबादीलाई खुवाए । आज सो दलको सिद्धान्तकार वताउने बिद्यावारीधि प्राप्त बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारको वदमासीका कारण खेतीको सिजनमा तिनै किसानले रासायनिक मल पाएनन् । मलको सहज आपूर्ति नहुनुमा यदि बाबुराम भट्टराई स्वयंको होईन भने उनका सहयोगीहरूको खानेदाऊ जिम्मेवार थियो । साम्यबाद स्थापनाका लागि रक्तपातपुर्ण युद्ध गरेको दलका नेताको सरकार कालो सुचिमा रहेको अमुक कम्पनीसँग मल खरिद गर्नकै सवै प्रक्रियामा ढिलाई गरी मलको हाहाकार सिर्जना गराउँछ भने त्यसलाई आम जनताले कसरी बुझ्ने ? यदि मलमा कमिशनको खेल थिएन भने पक्कै पनि त्यस्तो हाहाकार हुने थिएन । आप्mनो निजि सम्पति नभएका माओबादी नेताका जिवनसैली ठूल्ठूला उद्योगपति सरह हुनुसँग पक्कै पनि यी र यस्ता कमिशनका खेलको सम्बन्ध छ । माओबादीबाट नेपाली जनताको हित संभव ठानेका यो पार्टीका कार्यकर्ताले भ्रष्ट मनोवृत्ति र अस्वभाविक जिवनसैली बनाएका नेताहरूमाथि औंला मात्रै नठड्याएर लाठि मुंग्री नै प्रहार गर्ने अवस्था आउनुमा सरकार र पार्टीको नेतृत्वमा रहेकाहरुका यस्ता कुकर्म जिम्मेवार छन् । 

दुईवर्षअघि माधव नेपाल नेतृत्वको सरकार ठाल्नका लागि माओबादीले जवरजस्ती गाउँगाउँबाट गरिवहरूलाई सडकमा उतार्यो । सडकमा उग्र राष्ट्रियताको नारा घन्कायो । प्रचण्डले खुलेरै नेपालको आन्तरिक मामिलामा छिमेकीको हस्तक्षेपको विरोधमात्रै गरेनन्, नेपालको सार्वभौमसत्ता लिल्लीमा पुगेको आशय व्यक्त गर्न पनि भ्याए । टुडिंखेलको भाषण मार्फत उनले काठमाडौंमा सानो घर बनाएर बसेका मध्यमवर्गिय समाजलाई सुकिला–मुकिलाको बर्गमा राखेर उनीहरूको अश्थित्व समाप्त पार्ने घोषणा गरे । प्रजातन्त्रिक पद्धतिबाट मुलुकको प्रधानमन्त्री भएको सार्वभौम मुलुकको ठूलो नेताको त्यस्तो अभिव्यक्ति सामान्य नागरिकका लागि पाच्च थिएन तर गरिवलाई आफ्नै दलमा राखिराख्न त्यो नै उत्तम उपाए भएको उनले ठाने र त्यस्तो गरे । त्यसको दुईवर्षपछि उनको पार्टी नेतृत्वको सरकार कसको तागतमा निर्माण भयो र आजसम्म थेगिईरहेको छ ? उनी र उनको दलका अन्य नेता प्रायः गरिवसँग छन् कि सुकिलामुकिलासँग ? यस्ता प्रश्न पछिल्लो विस्तारित वैठकमा माओबादीका कार्यकर्ताले नै उठाए । 

माओबादी आन्दोलनले भ्रष्टहरूको नयाँ सञ्जाल तयार पार्यो । सरकारी ढूकुटीमा नयाँ मान्छेहरूको पहुँच पुग्दा राजनीतिबाट अकुत सम्पति आर्जन गर्नेहरूकोको संख्यामा व्यापक बृद्धि भएको छ । सरकारी स्रोत र साधनको व्यापक दुरुपयोग भईरहेको छ । यस्तो दुरुपयोग रोक्ने राज्यको मुख्य अंग, संसद छैन । अन्य  संवैधानीक निकाय पनि मरणासन्न अवस्थामा छन् । जनतामा निराशामात्र छ । तर, यो अवस्थालाई माओबादीका नेताले आफ्नालागि सवैभन्दा अनुकुल अवस्था ठानेका छन् । माओबादी नेतृत्वको सरकार कामचलाउ छ तर बदमासी गर्नका लागि उ कार्यकारी छ । जस्तोसुकै भ्रष्ट सरकार चलाए पनि र सरकारसँग जे जस्ता कमीशनका खेल जोडिएपनि र गरिवले जति दुःख पाएपनि वावुराम स्वच्छ छविका व्यक्ति कहलाएकै छन् । 

अव माओबादी साम्यबादी पार्टी पनि रहेन । समाजबादी पार्टी पनि रहेन । राष्ट्रबादी पार्टी भन्नका लागि पनि कुनै आधार फेला पर्दैन । उ न प्रजातन्त्रबादी बन्न सक्यो । तर, पनि उ आजपनि आफूलाई सवैभन्दा ठूलो राजनीतिक पार्टी ठान्दछ । अन्य राजनीतिक दलहरूका पनि सकरात्मक पक्ष त कमै छन् तर अरु दलहरूमा भन्दा सिद्धान्त र व्यवहार विचको खाडख माओबादीमा बढि छ । भ्रष्ट दलहरूको विचमा अर्को महाभ्रष्ट दल थप्नका लागि नेपाली जनताले रगत पसिना बगाउनु पर्ने थिएन । माओबादीका केही नेतालाई सत्तामा पुर्याउन र राष्ट्रिय ढुकुटीका साँचो बुझाउनका नेपाली जनताले खर्चिएको समय र परिश्रम प्रजातान्त्रिक व्यवस्थामा देखिएका कमी कमजोरी हटाउनमा खर्चिन पाएको भए भए पक्कै पनि देशमा निकै सकरात्क परिवर्तन भईसक्दो हो । जे होस्, माओबादीका नेताले यो पार्टी नेपाल र नेपालीका लागि आवस्यक छ भन्ने पुष्टि गर्न सकुन् र माओबादीका लागि सत्ताको बाटो खोलीदिएको कारणले नेपाली जनताले अहिलेजस्तो पश्चाताप गरिराख्न नपरोस् ।  

 २०६९ श्रावण १२ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत 

न सफल भए नत असल नै रहे बाबुराम

              अनिरुद्र न्यौपाने

बाबुराम अर्थमन्त्री भएको बेला उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी वा नयाँ रोजगारीका अवसरको सिर्जनाकालागि कामै हुन सकेन । काम गरी खानेहरुको एकदिनको तलव कटाएर युवा स्वरोजगारकोषमा केही करोड रुपैंया जम्मा गरेपनि वेरोजगार युवाको उद्यमशिलता बिकासमा उनले सो रकम खर्चने कुनै कार्यक्रम दिन सकेनन् । सात प्रतिशत कायाम रहेको मुल्यबृद्धि उनले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको आर्थिक वर्षमा झण्डै दोव्वर पुग्यो । कम्तीमा सात प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि हाँसील गर्ने लक्ष्य रहेकोमा आफ्नो कार्यकालमा उनले कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा चार प्रतिशत पनि बृद्धि पनि ल्याउन सकेनन् । उनैको बिवादास्पद अभिव्यक्तिका कारण नेप्से खस्कीएर लगानीको वातावरण धुमील भयो । उनको उपलव्धी भनेको राजश्व संकलनमा बृद्धि हो जसका पनि दुईवटा मुख्य पाटा छन् । पहिलो, अघिल्ला सरकारले बनाएका नीति नियम र संरचनाबाट भएका स्वभाविक कामको परिणामस्वरुप कर राजश्वमा भएको केही दरको बृद्धिलाई उनको सफलता मानियो जसको कुनै अर्थ छैन । दश प्रतिशत कर तिरेको भरमा स्रोत नखुलेका सम्पतीको सुद्धिकरण गर्न उनले भ्रष्टहरुलाई दिएको सुविधाको परिणाम स्वरुप उठेको १ अर्व ६० करोड जति राजश्वका कारणले कुल राजश्वमा हुन आएको थप बृद्धि नै उनलाई सफल व्यक्तिका रुपमा चर्चा कमाउनका पर्याप्त बन्यो । वास्तवमा उनी पुर्णत असफल अर्थमन्त्री थिए जसले आफु पदमा रहँदा अर्थतन्त्रका प्रायः सवै परिसूचकलाई नकरात्मक बनाइदिए । 

भट्टराई प्रधानमन्त्री भएको दिन उनले तीनओटा प्राथमिकता सुनाएका थिए – शान्ति प्रक्रिया, संविधान निर्माण र जनतालाई राहत । माओबादीका अध्यक्ष प्रचण्डको शान्ति प्रकृयाप्रतिको केही प्रतिवद्धता, काँग्रेस सभापति सुशील कोईराला लगाएतका केही नेताको निरन्तरको अडान र संविधानसभाको म्याद सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाले गर्दा माओबादीका लडाकु र हतियारको व्यवस्थापनको सवालमा केही प्रगती हुने बाहेक भट्टराईको प्रधानमन्त्रीत्वमा कुनै गणनायोग्य काम हुन सकेन । लडाकु व्यस्थापनको सवालमा पनि प्रचण्डको सहयोगीको भूमिका निर्वाह गर्ने बाहेक बाबुरामले मुलुकको नेताको हैसियतले कुनै भूमिका निभाएका होईनन् । संविधान निर्माण नै नगरी संविधानसभा विगठन भएपछि त प्रधानमन्त्रीको रुपमा मात्र नभई राजनीतिकर्मीका रुपमा पनि उनको औचित्य समाप्त भईसकेको छ । 

झण्डै एक वर्षको अवधिमा चाहेका भए उनले जनताको हितमा थोरै भएपनि काम गर्न सक्थे । तर, जनतालाई राहत दिने उनको भनाई अहिले सायद उनले नै विर्सिसके । आपूm प्रधानमन्त्री भएपछि जनताले उनका दिनैपिच्छेका नयाँ नयाँ तर हावादारी गफ बाहेक केही पाएनन् । अत्यावस्यकीय वस्तुको हाहाकार र महँगी उनको कार्यकालका विशेषता नै वने जुन अहिलेपनि कायाम छ । 

बाबुराम सुशासनका लागि प्रधानमन्त्री भएका हुन् । तर, भ्रष्टाचार होस् तर सरकार नढलोस् भन्ने उनको रवैयाले उनको कार्यकाल कुशासन निकै वढ्यो । सरकारको टिकाउमा खास भूमिका नरहने व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा पदमुक्त गर्ने तर करोडौंको घुस लिएको सूचना पाएपनि आप्mनै दल र मझौला आकारका मधेसबादी दलका सदस्यलाई चुपचाप कुकर्म गर्न दिने सैलीका कारण उनको कार्यकालमा लिखा असुरक्षीत तर किर्ना सुरक्षीत हुँदा मुलुक चुस्नेहरुको राज बढ्यो । आफ्नो बिज्ञापन गर्ने क्षमताका कारणले राजनीतिक नियुक्ती, सरुवा, बढुवा लागाएतका सवालमा आफैंले गरेका गल्तीको दोष सहयोगी र परिवारका निकट सदस्य तर्फ डाईभर्ट गरी आपूm स्वच्छ छविकै भएको भान दिन सफल भएपनि अहिलेसम्म आईपुग्दा उनले दिएका लगभग सवै भ्रम चिरिईसकेका छन् । 

समग्र राजनीतिको कुरा गर्दा पनि सफल राजनीतिज्ञको कोटीमा बाबुरामलाई राख्ने कुनै आधार छैन । बाबुरामले भारतसँगको माओवादी संम्वन्ध राम्रो बनाई भारतकै सहयोगमा बाह्रबुँदे सहमति मार्फत माओबादीलाई शान्तिपुर्ण बाटोमा ल्याउनमा महत्वपुर्ण भूमिका खेलेका हुन् । उनैले पहिल्याएको सैद्धान्तिक बाटोमा हिंडेको भनिएको माओवादी संसद र संबिधानसभाको सबैभन्दा ठूलो बन्नुलाई उनको पनि सफलता मान्न सकिन्छ । तर, उनको नीतिमा रहेको दल माओबादीले ठूलो पार्टीको हैसियतमा निर्वाह गर्नुपर्ने कुनैपनि भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । समान्य राजनीतिक परिस्थीतिलाई असामान्य वनाउने र नयाँ नयाँ संकट सिर्जना गराउने काममा नै उसले चार वर्ष वितायो । आफ्नो पार्टीको सवैभन्दा ठूलो हिस्सा रहेको संविधानसभा संविधान बनाउन नसकी विगठन भएपछि त माओबादीकालागि आफ्नो पार्टीको औचित्य पुष्टि गर्ने कुनै आधार बाँकी नै छैन ।  त्यतिमात्र नभई राष्ट्रियता र राष्ट्रिय स्वाधिनताका लागि भन्दै छिमेकीलाई सरापेर संगठन वनाएको पार्टीले उसकै सल्लाह अनुसार काम गर्ने ठानीएका दलहरूमात्रैको साथ लिएर सरकार वनाएदेखि यो पार्टीको राष्ट्रियताप्रतिको अडानमा समेत प्रश्न खडा भयो । भट्टराईको नीति र व्यवहारका कारणले पार्टीकै औचित्य प्रायः समाप्त भएको अवस्थामा एउटा राजनीतिकर्मीका रुपमा आफ्नो औचित्य सावित गर्ने कुनै आधार बाबुरामसँग बाँकी  छैन ।  

भट्टराई आफ्नो बलबुुताले प्रधानमन्त्री भएका होईनन् । छिमेकी मुलुकसँगको संबन्ध सुधार गर्ने तथा दलभित्रको समिकरणमा आफुलाई बलीयो बनाउने रणनीति स्वरुप प्रचण्डले उनलाई एउटा कार्डका रुपर्मा  प्रयोग गरेका मात्र हुन् भलै अहिले प्रचण्डले आफू फसेको महशुस गरेजस्तो देखिन्छ । नीति र नेता एउटै हुन्छ र हुनुपर्छ भन्ने उनको तर्कलाई उनको पार्टीका कार्यकर्ताले या महत्व दिएका छैनन् या त उनलाई पार्टीको नीति निर्माताका रुपमा स्वीकार गरेका नै छैनन् । सायद त्यसैले उनका पक्षमा केन्द्रीय समिति लगाएत पार्टीका सबै संरचनामा नगन्यमात्र मत छ । वाह्य दवाव वा प्रचण्डको आफ्नै चाहना बाबुरामको चाहनासँग मिलेको अवस्थामा बाहेक उनको एजेण्डा कहिलेपनि माओबादी पार्टीको निर्णय वनेको छैन । दलीय आधारको संसदीय प्रजातन्त्रमा दलभित्र अल्पमतमा भएको व्यक्ति मूलुकको मुख्य कार्यकारी नबनोस् भन्ने हेतुले सम्वन्धित दलको संसदीय दलको नेतामात्र प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । तर, हाम्रो संबिधानमा कथीत सहमतीय सरकार बनाउने नाममा यो व्यवस्था हटाउँदा न्यूनतम नैतिक घेरा समेत नाँघेर पार्टीमा दशप्रतिशतको हैसियतका व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने परम्परा वस्यो । बाबुराम यसका उदाहरण हुन् । त्यसैले, व्यवहारतः वाबुराम मुलुकको प्रधानमन्त्रीजस्तो पनि देखिएनन् । 

केही सञ्चारमाध्यमको कच्चापनका कारण नेपालमा केही व्यक्तिहरुले जेसुकै गर्दा पनि वावाही पाएका छन् । त्यसमध्ये एकजना बावुराम हुन् । विगतमा माओबादीभित्रको मोहन बैद्य पक्षधरले लिएको नीति राम्रो नराम्रो जे सुकै होस् तर उनीहरुले पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्रका लागि प्रचण्डमाथि दवाव बडाउन बाबुरामसँग सहकार्य अगाडि बढाउँदा उनका लागि प्रधानमन्त्री बन्ने अवसर जुटेको हो । तर, प्रधानमन्त्री बनेको दिनदेखि त्यो पक्षलाई उनले पुरै बेवास्ता गरे । बैद्य पक्षका लागि एउटा राम्रो मन्त्रालय पनि दिएनन् । उनीहरुका लागि छुट्याईएको केही मन्त्रालयमा समेत विना हिच्किचाहट आफ्ना वा पार्टी अध्यक्षका मान्छे भर्ना गरे । हाम्रा मिडियाले यसमा भट्टराईको धोकेवाज चाला र उनमा रहेको नैतिकताको खडेरी देखेनन् । लडाकुका नाममा सरकारबाट निकाशा भएको करोडौं रकमको दुरुपयोग र संस्थागत भ्रष्टाचारमा माओबादीबाट अर्थमन्त्री र प्रधानमन्त्री बनेका वाबुरामको कुनै दोष पनि तीनले देखेनन् उल्टै समाचारका शिर्षकहरुमार्फत थपडी बजाईराखे । 

नेता भनेको आफैं काम गर्ने भन्दापनि काम गराउने व्यक्ति हो । अरुलाई सके फकाएर नभए हप्काएर पनि  पनि काम लिनसक्ने व्यक्तिमात्रै नेता हो । तर, केही दिनभित्रै प्रधानमन्त्री पदबाट बाहिरिने स्थितीमा पुगेका उनले बालुवाटार छोडेका दिन आफुले काम गर्न खोजेको तर पार्टीभित्र र बाहिरबाट असहयोग भएकोले गर्न नसकेको बताउनेछन् । अनि, संञ्चारमाध्यमले उनलाई नेतृत्व क्षमता नभएका व्यक्ति भन्ने छैनन् वरु मोहन बैद्यहरु, काँग्रेस–एमाले र अन्य केहीको असहयोगका कारण बाबुरामले काम गर्न पाएनन् भन्नेछन् र उनको वावाही भईरहने छ । बाबुरामका सवालमा सत्य के हो भने सतही पत्रकारिताको फाईदा उठाएर सफल राजनीतिज्ञ कहलाएको भएपनि उनी संभवतः इतिहासकै सवैभन्दा असफल पात्र हुन् । त्यतिमात्र नभई उनलाई राम्रो छवि भएको र असल व्यक्ति भन्ने आधार समेत उनैको व्यवहारका कारण समाप्त भएको छ ।  

२०६९ असार १७ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत

पहिचान गुमाउँदै काँग्रेस

             अनिरुद्र न्यौपाने

विजयकुमार गच्छादार लगाएतका काँग्रेसका केही नेता संविधानसभाको निर्वाचनको मुखमा पार्टी छोडेर क्षेत्रीय राजनीतिमा लाग्दा तत्कालीन काँग्रेस सभापति स्वर्गीय गिरिजाप्रसाद कोइरालाले भनेका थिए, ‘काँग्रेस समुद्र हो जसबाट एक लोटा पानी निकाल्दैमा केही फरक पर्दैन’ । महन्थ ठाकुर, विजय गच्छादार, जेपी गुप्ता लगाएतका मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा ठूलै योगदान भएका नेताहरू काँग्रेसबाट वाहिरिएको घटनालाई काँग्रेस र कोईरालाले त्यति सामान्य रुपमा लिनु हुँदैनथ्यो । उनीहरूलाई पार्टीमा रोक्न संभव त थिएन तर तिनले पार्टी छोड्नाको कारणको खोजी भने काँग्रेसले गर्नैपथ्र्यो । काँग्रेसले चुनाव हार्यो तैपनि त्यसको समिक्षा गरेन । संविधानसभाले संविधान निर्माण गर्नुपर्ने अन्तिम घडिसम्म आईपुग्दा काँग्रेसका नेताहरू अखण्ड चितवन, अखण्ड सुदुपश्चिम र मध्यपश्चिम लगाएतका आन्दोलनमा लागे । बाहुन–क्षेत्रीको आन्दोलन पनि काँग्रेसका नेताको आन्दोलन बन्यो । जातीय आन्दोलनमा त झन् यतिसम्म भयो कि पार्टीले प्रजातन्त्रका विरुद्ध अनेक प्रपञ्च गररहेका ठानेको माओबादी अध्यक्ष प्रचण्डसँग जातीय राज्यका लागि विन्तिपत्र हाल्न पनि  काँग्रेसका नेतालाई लाज भएन । काँग्रेसका नेताका यस्ता चरित्रका कारणले माओबादीलाई जातीय आधारको संघीयता र लाकतन्त्रविरोधी संविधानका पक्षमा जान र भईसकेका सहमति तोड्न प्रेरित गर्यो । परिणामतः चारवर्षे कार्यकालमा पनि संविधानसभाले नयाँ संविधान वनाउन सकेन । 

संविधानसभाकै चुनाव त अव कुनै हालतमा पनि संभव छैन र त्यसको तुक पनि छैन तर अवको निर्वाचनमा काँग्रेसी नेताहरू मधेसबादी दलमामात्र नभई सुदुरपश्चिम पार्टी, वाहुन–क्षेत्री पार्टी, नेवार पार्टी, गुरुङ पार्टी, राई–लिम्बु पार्टी, हिन्दु पार्टी, क्रिष्चियन पार्टी लगाएतका क्षेत्रीय, जातीय र साम्प्रदायिक दलका नेता भए भने अनौठो मान्नुपर्ने छैन । काँग्रेसका नेतामा प्रजातन्त्रबादी पार्टीको अंग वन्नुको सट्टा झिना, मसिना र सिद्धान्तहिन समुहको नेता हुने रहर किन पलायो त ? काँगे्रसले कहिल्यै समिक्षा नगरेको यो विषयलाई यहाँ थोरै खोतल्ने प्रयास गरिएको छ ।  

२०४८ को आम चुनावमा काँगे्रसले विजय हाँसील गरेपछि अवसरबादीहरू हजारौंको संख्यामा यो पार्टीमा प्रवेश गरे । त्यसपछि पार्टीको नेतृत्व तहमा रहेकाहरूले प्रजातन्त्रको मर्म र पार्टीको आदर्श विपरित योग्यता र क्षमतालाई भन्दापनि चाकडी र चाप्लुसीलाई अवसर वितरणको आधार वनाए । प्रजातन्त्रका लागि लडेका तथा योग्यता र क्षमता भएका असली काँग्रेसहरूको अवसरमा पहुँच पुगेन । प्रजातन्त्रबादीहरू निराश वन्दै पार्टीवाट टाढिंदै गए र नाम मात्रका काँग्रेसीहरूको हाली मुहाली बढ्दै गयो । प्रजातन्त्रका लागि खुन पसिना बगाएका कार्यकर्ता भन्दा जयनेपाल ठोक्दै आफ्ना घरदैलो चहार्नेहरूलाई नेताहरूले प्रीयपात्र मान्नथालेपछि काँग्रेस वन्नका लागि र वनिसकेपछि पनि तीनका लागि प्रजातन्त्रबादी वन्नुपर्ने आवस्यकता परेन । काँग्रेसका नेतासँग पार्टीप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएका कार्यकर्तातिर ध्यान दिने फुर्सद पनि भएन । विस्तारै नवकाँग्रेसीहरूले आफूलाई काँग्रेसका वास्तविक कार्यकर्ताका रुपमा प्रश्तुत गर्नथाले । र, नेतृत्वमा चिनिएका काँग्रेसीहरू नै रहेपनि पार्टीमाथिको खास नियन्त्रणचाहिं पार्टी र प्रजातन्त्रप्रति कुनै मोह नभएका आवसरवादीको हातमा पुग्यो । 

निष्ठा नभएका अवसरबादीहरू त जहिले जता पनि लाग्न सक्छन् । पार्टीभित्रको आन्तरिक द्वन्दका कारणले २०५१ मा मध्यावधी निर्वाचन र त्यसमा काँग्रेसको पराजयपछि ती अवसरबादीकालागि यो पार्टी काम लागेन । २०५४ को स्थानीय चुनावको परिणाम त्यसको प्रस्ट प्रमाण हो । एमालेको आन्तरिक द्वन्दका कारणले तीनलाई  फेरी काँग्रेसतर्फै फर्कनु उपयुक्त लाग्दा २०५६ मा काँग्रेसले पुनः बहुमत ल्यायो । २०४८ मा काँग्रेसले प्रजातन्त्रबादी कार्यकर्ताको आडमा चुनाव जितेको थियो तर २०५६ मा अवसरबादीको स्वार्थमा । २०५८ सम्म आईपुग्दा पार्टीभित्रैबाट प्रजातन्त्रमाथि घात हुनु तीनै घुसपैठीयाहरूका कारण काँग्रेसको प्रजातन्त्रबादी धार कमजोर भईसक्नु थियो । काँग्रेसका संसदीय दलका नेता एवं मुलुकका प्रधानमन्त्री समेत पार्टीका महत्वपुर्ण नेताहरूलाई प्रभावमा पारी संकटकालन नलगाउनका लागि पार्टीले दिएको निर्देशन नमान्न र प्रजातन्त्रबिरोधीलाई साथ दिन लगाउने तीनै अवसरबादीहरू हुन् । तर, त्यसवेला केही नेतालाई पार्टीको साधारण सदस्यबाट निस्कासन गर्ने बाहेक दरवारको षड्यन्त्रमा पार्टी नेता पर्नुका पछाडिको कारण खोजी भएन । दरवारको षड्यन्त्रमा पार्टीका नेताहरू फस्नु कारण नभई दलभित्र पसेका अवसरबादीहरूले लगामले उनीहरूलाई कसिसक्नुको नतिजा थियो । परिणामलाई कारण ठानेर त्यसबेला काँग्रेसले गरेको गल्तिको अर्को नतिजा थियो पाँच बर्षपछि महन्थ ठाकुर, बिजय गच्छादार लागाएतका नेताको वहिरगमन । आजसम्म आईपुग्दा नेताहरूमा पार्टीे र प्रजातन्त्रभन्दा जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिप्रति ज्यादा  विश्वास जागेको पनि दलका नेताको खास आधार प्रजातन्त्र र प्रजातन्त्रप्रेमी कार्यकर्ता भन्दा अवसरबादी र तिनका स्वार्थ हुनु नै हो । 

आपूm शक्तिमा हुँदा समाजको प्रजातान्त्रिक रुपान्तरण काँग्रेसको एजेण्डा बनेन । सत्ता वाहिर रहँदा पनि उसकोे ध्यान त्यसतर्फ गएन । त्यसले काँग्रेसमात्र कमजोर भएन समग्र प्रजातान्त्रिक जनमत नै कमजोर भयो । काँग्रेस कार्यकर्ता र आम नागरिक प्रजातन्त्रबारे प्रशिक्षीत हुनु त कता हो कता उल्टै अतिबादी र अवसरबादीको संगतका कारण काँग्रेसका नेताहरूको प्रजातन्त्रप्रतिको प्रतिवद्धतामा नै कमी ल्यायो । पद र पैसाको भोकका अगाडी प्रजातन्त्रको मुल्य र मान्यता निरिह बन्दै गयो । परिणामतः अहिले स्वयं प्रशिक्षित केही नेता र कार्यकर्ता बाहेक काँग्रेसमा प्रजातन्त्रलाई साच्चै मायाँ गर्नेहरूको संख्या नगन्य छ । 

बाह्रौं महाधिवशनमा त धेरैको संख्यामा प्रजातन्त्रबादी पुरानो पुस्ताले काँग्रेसको सदस्यता नै नविकरण गरेन । सदस्यता नविकरण गरेका केहीलाई पनि पार्टीको प्रतिनिधी बनाईएन । युवा प्रतिनिधित्वका नाममा पार्टीमा छिरेका र प्रजातन्त्र कुन चराको नाम हो थाहा नभएका नवप्रवेशीहरू महाधिवेशनमा निर्णायक भए । गुण्डा परिचालनको क्षमताका कारण नेता बनेकाहरू पनि धेरै छन्, काँग्रेसमा । महन्थ ठाकुर जस्तो इमान्दार ठानीएको व्यक्तिले त आफ्नै इतिहास विर्से भने अराजक भिडबाट नेता बनेकाहरू जतिखेर पनि पार्टी छोडेर जातीय र क्षेत्रीय समुहहरूमा आवद्ध हुदैनन् भन्ने आधार के ? यसले काँग्रेसको नेतृत्वमा समाजको प्रजातान्त्रिक रुपान्तरण हुनु त कता हो कता प्रजातान्त्रिक पार्टीको रुपमा यसको अस्थित्व नै समाप्त हुने खतरा देखाउँछ । व्यक्ति सर्वोच्च हुने प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको ओकालतकर्ता दलका सांसदहरू अमुक समुहको अग्राधिकारका लागि घोर अप्रजातान्त्रिक तत्वहरूले तयार गरेको दस्तावेजमा हस्ताक्षर गर्न पुग्ने अवस्थालाई के भन्ने ? 

अहिले काँग्रेसका धरै नेता तथा कार्यकर्ताको अभिव्यक्ती माओबादीका नेताको जस्तो उत्तेजक छ । पार्टीको आदर्शवाट यताउता गर्नेहरूभन्दा भिडको ताली पाउने लालसामा विपक्षीहरूको सत्तोसराप गर्नेहरू पार्टीभित्र वढि लोकप्रीय छन् । हुनत, काँग्रेसले गणतन्त्रमा जाने निर्णय पनि भिड हेरेरै गरेको हो तर त्यसो भन्दैमा काँग्रेसका नेता कम्यूनिष्टहरूजस्तै नाङ्गिएर प्रस्तुत हुने हो भने प्रजातान्त्रिक संस्कार बसाउने कसले ? विद्यार्थी राजनीतिबाट आएका तथा प्रजातन्त्रको मूल्य र मान्यताको सैद्धान्तिक ज्ञान पनि भएका नेताहरूले राजनीतिमा प्रजातान्त्रिक संस्कार बसाउनमा महत्वपुर्ण भूमिका खेल्नुपर्ने हो तर तीनका अभिव्यक्तिमा प्रजातन्त्रबादीको झलक नदेखिनु राम्रो कुरा होईन । झ्यालबाट पार्टीमा प्रवेश गरेकाहरूबाट त झन् सालीनता, नैतिकता, प्रजातान्त्रिक आचरण तथा समाजको प्रजातान्त्रिक रुपान्तरणको अपेक्षा कसरी गर्नु ? 

संविधानसभाबाट संविधान नवनेपछि लोकतन्त्रको भविश्य अनिश्चित वनेको छ । माओबादीले उव्जाएको र उसकै नेतृत्वमा हुर्केको जातीय र क्षेत्रीय राजनीतिले दलीय र सैद्धान्तिक आधारको राजनीतिलाई विस्थापीत गर्दैगर्दा प्रजातन्त्र र राष्ट्रिय एकता दुवै जोखिममा परेका छन् । आजपनि मुलुकका प्रजातन्त्रबादीहरूले विश्वास गर्ने काँग्रेस बाहेक अर्को दल नभएको अवस्थामा यो पार्टीले निकै दह्रो खुट्टा टेक्न सकेन भने मुलुकले यो अवस्थाबाट पार पाउन गार्हो छ । पार्टीका नेता भनिएकाहरूको प्रजातन्त्रप्रतिको वर्तमान प्रतिवद्धता के हो ? उनीहरू प्रजातन्त्र र मुलुकको भविश्य चाहन्छन् कि एउटा जातीलाई माझी र अर्को जातिलाई माछा बनाएर मुलुकलाई हाईटी वा लाईबेरीया बनाउन चाहन्छन् ? वाह्य शक्तिद्वारा संचालितहरू र अवसरवादीहरूको लहैलहैमा कद्न छोडेर यसका वारेमा गम्भिर बहस काँग्रेसले गर्नैपर्छ । अव तुरुन्त समाजको प्रजातान्त्रिकरणका लागि काँग्रेसले हस्तक्षपकारी भूमिका खेल्नुपर्छ ताकि सवै जात–जाति, बर्ग, क्षेत्र, लिंग र संप्रदायका जनता प्रजातन्त्रले नै आफुहरूको सवैभन्दा बढि हित गर्छ भन्नेमा विश्वस्त हुन् । अन्यथा, न रहन्छ काँग्रेस न रहन्छ प्रजातन्त्र ।    

२०६९ जेष्ठ २३ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत

Private Sector And Corruption

Anirudra Neupane

Politicians are said to be first and bureaucrats the second most corrupt sections of society in Nepal followed by the police and the judiciary. There is a different opinion regarding corruption in the judiciary because lawyers are said to play the main role in encouraging unfair practices in this sector, not the politicians. Politicians are the main players in corruption in the remaining sectors as they facilitate in creating a corruption-friendly environment for fostering corruption.

Rampant corruption

There is mass opinion that corruption in Nepal has grown rampant because the politicians encourage the bureaucrats, security forces and other line agencies of the government to engage in corruption. It is said that officials, including police personnel, prefer particular offices for their posting because there are better chances of misusing the state resources for personal benefit. This preference is neither to explore opportunities for professional development nor to contribute better to society.

But public opinion about corruption and the corrupt has proved to be unilateral and incomplete because corruption starts in the private sector which later passes on to the government sector. In this context, King Prithvi Narayan Shah’s adage that both the bribe givers and takers are enemies of the nation holds true. Discouraging the bribe givers is as important as it is to discourage the bribe takers to control corruption. People in public position involve in corrupt practices and abuse their authority, not only because of the self but also because of outsiders, i.e., the bribe givers who benefit from such abuse.

The private sector is the key outsider who is able to get its malafide intentions fulfilled through politicians and bureaucrats by offering them a small amount of money from the huge amount they save by doing so, which otherwise would go to the government treasury in the form of taxes.

Media reports show that the private sector is zero sensitive toward their social responsibility. The key players in the private sector are evading huge chunks of their tax liability either by developing fake VAT bills or by forming a nexus with business persons of neighbouring countries. They are deceiving the nation and the people, violating the prevailing laws of the land. Government officials are also guilty of the fraudulent acts of businesspersons because they are limiting themselves to their formal responsibilities and ignoring their social accountability.

For example, civil servants work in the customs offices as if their role is just to issue custom clearance certificates to the containers carrying highly under invoiced items without conducting even a minimum investigation. However, as there is no mechanism with our government to test the genuineness of the invoices issued by foreign traders, officials with only formal responsibility can claim their innocence.

The preference by the government employees to be posted at the customs offices is because the bribe givers often stay ready with cash in hand and highly under invoiced imported items in the containers in front of these offices. Businesspersons offer bribes instead of taxes means that they create a ground for corruption. Bribe giving is seen as a highly profitable investment. If businesspersons were to play a fair game, they would stop bribing and start paying taxes. In such a scenario, the customs offices would no longer be lucrative, resulting in corruption control on the part of government officials. Similar is the case for other government institutions, too.

Tax evasion through fake VAT bills or under invoicing is just a single example of the fraudulent and corrupt practices in the private sector in Nepal. There are other serious malpractices also. There is no competition among the businesspersons, instead there are cartels or syndicates everywhere. Removal of such wrongdoings is difficult because the law enforcing agencies have been paralysed by foul players in the business sector.

Each major political party has appointed at least one MP from a heavyweight business family not because those appointed have contributed politically to the respective parties but because the burden of collecting resources to finance the running cost of those parties shifts to those MPs via such appointments. Representatives of big business families want to be appointed to public posts even though they need to finance huge amounts to meet the cost of that party and senior leaders. It is because such financing is risk free investment with high rate of return (ROR) for them. These MPs can even influence senior leaders in formulating laws favouring the wrongdoers in business sector.

Social accountability

Whatever the reality behind the private sector in Nepal, it is not possible to exclude this sector while talking about growth and development in the current democratic era. We must see the private sector not as a burden of the nation but as a key economic stimulator. It should not be like a warehouse where the corrupt and those engaging in malpractices live together. Foul players must be replaced by fair players in this sector so that they are identified as agents of economic development not the supply side of corruption.

Social accountability should be promoted and corruption should be reduced. It happens only when the business people see benefit in paying taxes than offering bribes. So it is time to start a civil society campaign for stopping the supply of black money from the private to the government sector.

(An article published in The Rising Nepal of 21 May 2012 )

राष्ट्रिय एकता र जातीय सद्भाव

अनिरुद्र न्यौपाने 

वाँकी केहि दिनभित्र नयाँ संविधान निर्माण गरिसक्न तीन दलका प्रमूख नेताहरूले चौथो शक्ति मधेसी मोर्चा समेतलाई विश्वासमा लिएर अन्य केही महत्वपुर्ण बिषयसँगै ११ प्रदेशहरू रहनेगरी राज्यको पुनसंरचनाका लागि गरेको भनिएको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आशंका उब्जीएको छ । सहमतिको विरोध नगर्ने वताएका मधेसवादी दलहरू खुलेरै विरोधमा उत्रनु र ठूला दलका केही नेता समेत सहमतिको मर्म विपरित दलीय राजनीति छोडेर जातीय राजनीतिमा होमीनु यस्तो आशंका उव्जनुका मुख्य कारण हुन् । अझ, सहमति गर्नेहरूबाटै सहमति भईसकेका विषयको अपव्याख्या हुँदा सहमति कार्यान्वयनको चरणसम्मनै नपुग्ने अवस्था पनि छ । हरेक महत्वपुर्ण सवालमा पारदर्शी ढंगले वहस भई जनताको पक्षमा संविधान निर्माण होस् भन्नका लागि संविधानसभा आवस्यक ठानीएको भएपनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा निर्वाचित संविधानसभाले जनविश्वास गुमायो । संविधान निर्माणको आधार तयार गर्ने जिम्मा संविधानसभाबाट राजनीतिक दलका नेताहरूमा सर्नु र तीन दलका नेताले संविधानसभा वाहिर गरेको सहमतिलाई नयाँ संविधानको अंग वनाउनुपर्ने अवस्था आउनुको कारण यहि हो । यो तत्थ्यको ख्याल नगरी सहमतिको विरोध गर्नुको अर्थ छैन । त्यसैगरी, आफूले गरेका सहमतिको स्वामित्व लिनु र त्यसैमा टिक्नु वाहेक अर्को कुनै नैतिक वाटो नभएको कुरा दलका नेताले पनि बुझ्नुपर्छ । त्यस्तो भएमात्र सहमति कार्यान्वयन संभव छ । 

तर, जनयुद्धकालमा आफ्नो संगठन मजबुद्ध पार्न प्रोपोगाण्डाका लागि जातीय राज्यको मुद्धा उठाएको दल एनेकपा माओबादीका अध्यक्ष प्रचण्डले यो नैतिक वाटो पक्रन सकेका छैनन् । उनले आफ्नो तत्कालीन प्रतिष्ठाका लागि दिर्घकालमा मुलुकमा उत्पन्न हुनसक्ने जातीय विग्रहको समेत वेवास्ता गरी आफूले गरेका सहमतिमा टिक्नु र स्वामित्व ग्रहण गर्नुको सट्टा गैह्र माओबादी दलका कारणले त्यस्तो सहमति गर्न आफू वाध्य भएको गुनासो गर्नु चिन्ताको बिषय हो । सवैको प्यारो बन्ने नाममा सत्य वोल्ने साहस नगर्ने उनको शैली नेपाली राजनीतिकै समस्या वनेको छ । एकातिर राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका पक्षमा सडकमा ओर्लिएका जनतामाथि जाईलाग्न विभिन्न समुहहरूलाई उकास्ने र अर्कातिर मुलुकको अखण्डता र जातीय सद्भाव कायाम हुनेगरी बहुजातीय प्रदेशहरू निर्माण गर्न सहमति गर्ने दोहोरो चरित्र मुलुकको राजनेताले देखाउनु हुँदैनथ्यो । तैपनि, बहुजातीय प्रदेश बनाउने तीन दलीय सहमतिको महत्वपूर्ण पक्ष बन्नुलाई जातीय आन्दोलन उठाउन केही समूहलाई उकासेर आफूले गल्ती गरेको प्रचण्डको स्विकारोक्तिका रुपमा पनि लिन नमिल्ने भने होईन । तर, सहमति भईसकेपछि पुनः फेरिएको उनको धारणाले चाहेर पनि जनताले उनलाई विश्वास गर्न पाईरहेका छैनन् । सहमति गर्ने ठूला नेता नै यसरी धर्माराउदा नयाँ संविधान वनेपनि त्यो कसरी दिगो होला र ? फेरी, संवेदनशील घडिमा मूलुकका ठूला नेता यसरी प्रस्तुत हुँदा स्थीति कसरी सम्हालिन्छ ? 

मधेसी जनतालाई एक मधेस एक प्रदेश होईन देशभक्त नेपालीका रुपमा आफ्नो पहिचान, आत्मसम्मान र मधेसभित्रकै सामन्तहरूबाट मुक्ति चाहिएको छ । तर, आफूलाई मधेसवादी वताउने अहिलेका मधेसी नेतालाई मधेसको आवस्यकता मधेसी जनताको चाहनाको केही मतलव छैन । संघीय राज्यहरू जातीय आधारमा वनुन् वा अन्य जुनसुकै आधारमा त्यो पनि उनीहरूको चासोको बिषय होइन । नेपालमा भ्रष्टाचारको पर्याय बनेका तथा पद र पैसाका लागि जेसुकै गर्न तयार मेधेसका केही नेताको सोझा सादा मधेसका पौरखी र मेहनती नेपालीमाथि अन्याय गरिराख्न र राजनीति नामको पेशाबाट अकुत सम्पती आर्जन गर्न काठमाडौं छिर्नुनपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुन पाईयोस् भन्ने चाहना छ । स्वायत्त मधेस प्रदेशको मागमा अन्य दललाई सहमत गराउन सके पहाडमा जतीसुकै जातीय राज्य वनाउन पनि उनीहरूलाई कुनै फिक्री छैन । मधेसवादी भनीएकाहरू प्रजातन्त्रबादी पनि होइनन्, कम्यूनिष्ट पनि होइनन् र जातीय राज्यको पक्षधर वा विरोधी पनि होईनन् । उनीहरूलाई मुलुकको अखण्डता वा एकता भन्दापनि मधेसमा आफू र आफ्ना सन्तानले अनन्तकालसम्म मोजमस्ती गरिराख्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता चाहिएको छ । त्यसवाहेक, आफूलाई भरोशा गरेको अमुक शक्तिको चाहना अनुसार प्रश्तुत हुनुलाई पनि मधेसवादी भनीएका नेताले आफ्नो नैतिक दायित्व सम्झेका हुनसक्छन् । सायद त्यसैले छोडिसकेको एक मधेस, एक प्रदेशको एजेण्डामा उनीहरू फेरी फर्किएका छन् ।   

नेपाल भोक, शोक, अशिक्षा र गरिवीबाट गुज्रदै आयो । मुलुकका अधिकांश जनताले लामो समयसम्म विकास अनुभव गर्न त के देख्न र सुन्न पनि पाएनन् । भोको पेट र नाङ्गो शरीर वोकेर पनि उनीहरूले राष्ट्रिय एकता अखण्डता र देशको स्वाभिमानप्रति आफ्नो विश्वास कहिल्यै कम हुन दिएनन् । अहिले जनताको आर्थिक अवस्थामा निकै सुधार आएको छ । तर, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको आधार भने विस्तारै कमजोर वन्दै छ । पछिल्लो समयमा संभवत असलै नियतले अन्यायमा परेका, नेपाली जातीका रुपमा आफ्नो पहिचान प्राप्त नगरेका ठानीएका गरिव नेपाली र विशेषगरी जातजातीका नाममा ठूलो वैदेशिक सहयोग नेपाल भित्रियो । राम्रै उद्देश्यले त्यस्तो रकम भित्रिएको भएपनि गैह्र दलीय राजनीति गर्ने र उहिल्यै शहर पसेका जातजातीभित्रको हुनेखाने वर्गमार्फत त्यस्तो रकम परिचालन हुँदा त्यसले नकरात्मक नतिजा मात्रै ल्यायो । त्यसरी भित्रिएको रकम खेलाउने मौका पाएको जातजातीभित्रको संभ्रान्त वर्गले एउटा जातको गरिवलाई अर्को जातको गरिव विरुद्ध भड्काउने प्रयास ग¥यो । गरिव गरिवलाई जातीय नाममा जुधाउने व्यवसाय मार्फत आपूm लखपतिवाट करोडपति बन्यो । यीनै संभ्रान्तहरूले मुलुकमा जातीय विद्वेश फैलाउन विभिन्न प्रयास गरिरहेका छन् । एकअर्का जातीसँग अन्तरसंवन्धीत भई मिलेर बसेका जनतालाई भड्काएर दलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई जातीय अधिनायकवादी व्यवस्थामा रुपान्तरण गर्ने प्रयासमा यो वर्ग लागिपरेको छ । 

पृथ्वीनारायण शाहले मुलुक चार वर्ण, छतीस जातको साझा फूलबारी भनेका थिए । उनको देहान्तपछि मुलुकको भूगोल निकै फैलिएको कारणले जातजातीको संख्या छतीसबाट बढेको छ । यसले फूलबारीको स्वभा झनै बढाएको छ । जातीको संख्या भन्दापनि सवै जातीका जनताले प्रदर्शन गरेको एकअर्काको सहअस्थित्व स्विकार्ने क्षमता र भातृत्व नै नेपालको पहिचान हो । नेपाली जातीको सामूहिक पहिचान भनेकै राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप हो । सबै जातकोे पहिचान मुलुकको पहिचानसँग जोडिएको छ । तर, यो यथार्थका विपरित पहिचानका आधारमा संघीयता निर्माणको फरक तरीका कसैले सुझाएको भरमा एउटा जातीलाई शासक र बाँकीलाई रैती बनाउने कुराको ओकालत हुनु राम्रो होईन । जातजाती मिलेर वस्न प्रेरित गर्नुपर्ने दल र तीनका नेताले जातीय संभ्रान्तहरूको बहकाउमा परेर कुनै पनि जातीका जनतालाई अपमानीत भएको महशुस गराउनु कदापी उपयुक्त हुँदैन ।  

विगतमा मधेसका सामन्त र मुलुकका शासक गरी दुई तहमा मधेसी जनताले अन्याय भोगे । दलीतहरूमाथि मुलुकमा ठूलो विभेद भएकै हो । महिलाले यो देशमा समान व्यवहार पाउन नसेकेकै हुन् । यसवाहेक जातीय विभेद यो मुलुकमा भएको छैन । गरिव भएका कारणले दुःख पाएकाहरूको समस्या जातीय नभई वर्गीय हो । जातजातीको कला संस्कृति लगाएतका विविधता र सुन्दरतालाई उनीहरूको आत्मसम्मान र आर्थिक समुन्नतीसँग जोड्न राज्य सफल नभएकोचाहिं हो । अवको संविधान र त्यसपछि बन्ने सरकारहरुले संबोधन गर्नुुपर्ने मुद्धा यिनै हुन् । यो मुलुकका कुनैपनि जाती, धर्म, लिङ्ग क्षेत्र र संप्रदायका जनता विच विभेद हुनुहँुदैन र प्रजातान्त्रिक अधिकारको व्यवहारिक प्रयोगको अवसर सवैले समान रुपमा पाउनुपर्छ । जसका लागि विगतमा भएका संवैधानीक र कानुनी त्रुटिहरू नयाँ संविधानमा सच्चिनुपर्छ । 

दलीय आधारमा निर्वाचन लडेर सभासद भएकाहरू जातीय आधारमा ध्रविकृत हुनु र सडकमा एउटा जातीका 

जनताको मुखबाट अर्को जातीका विरुद्ध नारा लाग्नुु राम्रो संकेत होईन । आजसम्म मुलुक राजनीतिक दलहरूको नियन्त्रणबाट वाहिर गएको छैन । अहिले नै साम्प्रदायीक र जातीय धु्रविकरण नरोक्ने हो भने देश सम्हाल्नै नसकिने द्वन्दमा फस्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा अल्पसंख्यक, आदिवासी र जनजातीहरू सवैभन्दा असुरक्षीत हुनेछन् । त्यसैले, यहाँको जातीय विविधता संरक्षण र अल्पसंख्यकहरूको सुरक्षाकै लागि पनि जातीय आधारको ध्रविकरण तत्काल रोकिनुपर्छ । 

२०४६ को जनआन्दोलन पछि काँग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताका बिचमा हरेक दिन मारपीट हुन्थ्यो तर अहिले यी दुई दल एउटै दल जस्तो भएका छन् । माओबादी र वाँकी दलका कार्यकर्ताका विचमा पनि विस्तारै साहार्द्रता कायाम हुदैछ । दलीय आधारको द्वन्द अल्पकालीन मात्रै हुन्छ र त्यसले ठूलो विनास निम्त्याउदैन भन्ने कुराको उदाहरण हुन् यी । तर, दलीय वेमेलको ठाउँ जातीय वेमेलले लियो भने स्थीति सम्हाली नसक्नु हुन्छ । आशा गरौं, भएका सहमतिलाई संवैधानीक प्रक्रिया पुरा गरेर नयाँ संविधानको दस्तावेजका रुपमा तुरुन्त जारी गरी मुलुकलाई जातीय विग्रहको भुमरीमा पर्नबाट जोगाउन हाम्रा दलहरू सफल हुनेछन् ।      

२०६९ जेष्ठ ७ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत

नयाँ संविधान हाम्रो नाममा होईन पक्षमा जारी होस्

      अनिरुद्र न्यौपाने

संविधान र कानुनमा जे भएपनि व्यवहारमा एउटा व्यक्तिमा मुलुकको राजकीय अधिकार केन्द्रित रहँदा सोही अधिकारको दुरुपयोग मार्फत हुदै आएको प्रजातन्त्र अपहरणकोे श्रृंखलाको रोक्न र एउटा व्यक्ति वा उसको परिवारले मोजमस्ती गर्ने तर दुनीया दुई छाक खान नपाएर भोकभोकै मर्ने अवस्थाको अन्त्यको लागि थियो सायद २०६२÷६३ सालको जनआन्दोलन । विश्वव्यापी रुपमा स्विकारिएको प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यताका पुर्वसर्तको परिपालना पनि होस् तथा शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगाएतका मानव अधिकारका महत्वपुर्ण आयाम सहितको प्रजातान्त्रिक अधिकारको प्रयोग गर्ने सहज वातावरण पनि वनोस् भन्ने चाहनाले जनतालाई जनआन्दोलनका लागि सडकमा उत्रन उत्प्रेरित गराएको हुनुपर्छ । सडकमा पोखिएका ती जनचाहनालाई संस्थागत गर्नकै लागि संविधानसभाको निर्वाचन भएको हो । 

तर, संविधानसभावाट जनताले गरेका आशा वास्तविकतामा परिणत हुन सकेको छैन । दुई वर्षमा तोकिएको जिम्मेवारी पुरा गर्ने अर्थात् मुलुक र जनताले खोजेजस्तो संबिधान बनाउने जिम्मेवारी पाएको संविधानसभाले आफ्नो आयु त दोव्वर बनायो तर काम अझै सकेको छैन । जनताले दिएको काम जेनतेन पुरा भईहाल्यो भनेपनि तोकिएको मापदण्ड बमोजिम नहुने पक्का भईसकेको छ । संविधानसभाबाट काम देखाउने नाममा एउटा झाराटाराईको खिचडी संविधान जारी हुने संभावना छ जसको गुणस्तर परिक्षण गर्ने र आफूले तोकेको मापदण्ड अनुरुप भए नभएको निक्र्योल गर्ने अधिकार जनतालाई दिइने छैन । अर्थात्, अव जनतालाई एकपटक अध्ययन गर्ने मौका समेत नदिई जवरजस्ती सिङ् र खुर पटक्कै नमिलेको पशुजस्तो एउटा संविधान लादिने संभावना मात्रै जिवित छ । जनताका सामु त्यसरी जवरजस्ती लादिएको संविधान जनआन्दोलन गरेर सडक र जंगलमा भएकाहरुलाई संसद र सरकारमा पुर्याईदिएको पुरस्कारका रुपमा ग्रहण गर्ने वाहेक अर्को विकल्प हुनेछैन । अर्थात्, नेपाली जनता आपूmहरुले भरोसा गरेका राजनीतिक दल र निर्वाचित गरी संबिधानसभाभित्र प्रवेश गराएका सभासदहरुबाट ठूलो धोका पाएकोे निष्कर्षमा पुग्नका लागि थप पर्खनु आवस्यक छैन ।

जनताले संविधानसभाको निर्वाचनमा स्वतन्त्रतापुर्वक आफ्नो विवेकको प्रयोग गर्न पाएका होईनन् । जवरजस्तीलाई भयरहित भन्नका लागि साछी बनेर खडा भएका विदेशी प्रभूका प्रतिनिधीका अगाडि नेपाली जनताको केही लागेन र जवर्जस्ती गरेर आएका सवैलाई आफ्ना प्रतिनिधी स्वीकार गर्न वाध्य भए । जसरी आएका भएपनि जनताका लागि काम गरिदिएका भए ठिकै हुन्थ्यो तर मतदाताभन्दा बढि मत खसालेका व्यक्ति सर्वोच्च कार्यकारी हुने देशमा त्यस्तो किन हुन्थ्यो र ? जो जनताका प्रतिनिधि नै होईनन् तीनलाई जनताको के चिन्ता ? प्रभूको आशिर्वाद पाए डकैति पनि पनि न्यायोचित ठहर्ने र पद पनि पाईने भएपछि जनताको काम किन गर्नु ? सायद जनप्रतिनिधी भनीएकाहरुको यहि चिन्तनले काम गरेकोले जनताले चाहेको प्रजातान्त्रिक र जनमूखी संबिधान निर्माण हुनु त कता हो कता वरु संबिधानसभामा नै नराम्रोसाग वदनाम भएको छ । 

संविधानका हरेक धाराको मस्यौदा र पारित कसरी हँुदैछ वा भयो, सो कुरा जनताले प्रत्यक्ष देख्न गर्न पाउन् र सो प्रक्रियामा आफ्ना प्रतिनिधी मार्फत आफू नै प्रत्यक्ष सहभागि भएको महशुस गर्न पाउन् भन्नका लागि हो संविधानसभा । तर, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली, राज्यको पुनर्संरचना लगाएतका संविधानका सवैभन्दा बढि जनसरोकारका सवालमा संविधानसभामा ल्याप्चे लाग्ने वाहेक कुनै छलफल र त्यस्तो छलफलमा उठेका सवालमा जनताले आलोचना, समर्थन वा विरोध गर्ने अवसरको कुनै संभावना बाँकी छैन । पत्रकारलाई समेत निषेध गरी होटेलका कोठाहरुमा छिमेकी मुलुकका प्रतिनिधीको सक्रिय उपस्थितिमा नेपालकोे संविधानको मस्यौदा तयार भईरहेको छ । सिंगापुर, स्विजरल्याण्ड, लखनउ र काठमाडांैका होटेलहरुमा भएका र हुने गोप्य वैठकले गरेका निर्णयमा हाम्रा प्रतिनिधी भनिएकाहरुले हस्ताक्षर गरेपछि सो दस्तावेज हाम्रो संविधानका रुपमा जारी हुनेछ । देश टुक्रने खालको संविधानमा हस्ताक्षर नगर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गरेका राष्ट्रपति महोदयले समेत पारित दस्तावेज हेर्नका लागि एक दिन पनि समय पाउनुहुने छैन र चुपचाप सहि गर्नुबाहेक उहाँका सामु पनि कुनै विकल्प हुने छैन ।

नेपालीहरु सार्वभौमसत्तासम्पन्न नेपाल चाहन्छन् । विविधतामा एकता हाम्रो पहिचान हो । यो वा त्यो नाममा नेपाली नेपालीका बिचमा बेमेल सिर्जना गराई मुलुकमा प्रवेश गर्न र खेल्न चाहनेहरुको स्वार्थ सिद्ध हुन नपाओस् भन्ने सायद नेपाललाई माया गर्ने सवै जातजाति धर्म र समुदायका जनताको भावना छ । पुर्खाले विश्वसामु हाम्रो स्वाभिमान उचो राखेका छन् । आजपनि वीर नेपालीका रुपमा हामी गौरव गरिरहेकै छौं । त्यसैले, मन्त्री र प्रधानमन्त्री बन्नकै लागि हाम्रा ठूल्ठूला नेताले हरेक दिन छिमेकी मुलुक र तीनका प्रतिनिधीको आरती गाउनुपर्ने अवस्था अन्त्य होस् भन्ने पनि आम नेपालीको चाहना हो । हाम्रो अर्थतन्त्र मजवुद होस्, सामान्य जिवनयापनका लागि मुलुकै छोड्नुपर्ने वा मुलुृकमा वसेर भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्था अन्त्य होस्, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा प्रजातन्त्रबादी र कम्यूनिष्टका आधारमा नभई विकास र जनहितको कार्यक्रमका आधारमा होस् जसले राजनीतिक स्थायित्व र विकास सँगसँगै ल्याओस् भन्ने पनि हामी चाहन्छौै । यी चाहना माओबादीले भन्ने गरेका जनता, काँग्रेसका जनता, एमालेका जनता, मधेसबादीका जनता वा अरु कोही बादीका जनताका नभई आम जनताका हुन् । तर, जनताका वास्तविक चाहनाको संवोधन गर्नेगरी नयाँ संविधान आउने छैन । अहिले सम्मको अवस्था हेर्दा के देखिन्छ भने राजनीतिक दल र तीनको सिद्धान्तका व्याख्या र अपव्याख्याका आधारमा हुँदै आएको राजनीतिक प्रतिस्पर्धा नयाँ संविधान आएपछि जातीय, क्षेत्रीय र धार्मीक आधारमा हुनेछ । दलका कार्यकर्ताहरुका विचमा हुदै आएको बेमेल कम हुनेछ तर जातीय र क्षेत्रीय झै–झगडाले साम्प्रदायिक दंगा र भिषण रक्तपातको रुप लिनेछ । जातीय विविधता भन्दापनि जातजातिहरुको विचको सौहार्द्रता हाम्रो पहिचान हो । पहिचानका नाममा बन्ने संघीयताले साँचो अर्थमा हाम्रो पहिचान नष्ट गराउनेछ, नेपालका सांस्कृतिक धरोहरहरु ढल्नेछन् र पदका लागि विदेशीको दलाली गर्ने प्रवृतिको विकेन्द्रीकरण हुनेछ । 

२०६२÷६३ जस्तै २०४६ सालको जनआन्दोलनमा पनि छिमेकिहरूको साथ र समर्थन थियो । तर, २०४७ को संविधान नेपालका प्रजातन्त्रबादी दलहरु र राष्ट्रबादी परम्परागत शक्तिका बिचको सहमतिको दस्तावेज थियो जसमा विदेशीको सहयोगीका रुपमा बाहेक अन्य कुनै भूमिका थिएन । तर, अहिले मुलुकभित्रका प्रजातन्त्रवादी र प्रजातन्त्रबिरोधीका बिचमा सहमति निकाल्दा ककटेल संविधान बन्ने त पक्का नै छ त्यसमाथि पनि नियन्त्रीत स्थीरता चाहने र जातीयताका नाममा आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न खोज्ने मुलुक बाहिरका शक्तिहरुको चाहनालाई समेत संविधानमा नै समेट्न हाम्रा नेताहरु तयार भएको सन्दर्भमा संविधान हाम्रो पक्षमा बन्ने अपेक्षा गर्नु व्यर्थ छ । अर्थात्, नेपाली जनताले खोजेको व्यवहारबादी प्रजातान्त्रिक संविधान नबन्ने पक्का भईसकेको छ । 

२०४७ संविधानमा अपर्याप्तता महशुस गरेर नयाँ संविधान खोजेका जनताका सामु त्यसरी आउने संविधान पनि स्विकार्नै पर्ने अवस्था छ । जस्तो संविधान आएपनि त्यसको विरोधमा सडकमा उत्रने अवस्थामा हामी छैनौं । वर्षौदेखि राजनीतिको अनुभव भएका, राष्ट्रबादी ठानीएका र मुलुकको शासनसत्ता सञ्चालनको अनुभव समेत भएकाहरुको नेतृत्व भएको आन्दोलनबाट त जनताको यो नियाती भयो भने अर्को आन्दोलनले त अश्थिरता बाहेक के नै देला र ? 

आशा गरौं, सवै यथार्थ भ्रम सावित हुनेछन् र आगामी ३ हप्तामा मूलुक र जनताका पक्षमा राम्रो संविधान आउनेछ ।

२०६९ बैशाख २८ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत 

काँग्रेस यदि काँग्रेस नै रहने हो भने .......

        अनिरुद्र न्यौपाने 

एमाले विश्वसनीय लोकतन्त्र पक्षधर शक्तिको रुपमा अझै स्थापीत भईसकेको छैन । लोकतन्त्रबादी र कम्यूनिष्ट दुबै बन्ने चाहनाले उसलाई ढूलमुले चरित्र बोकेको दलको रुपमा परिचित गराएको छ । लोकतान्त्रिक मूल्य पद्दती स्वीकार्ने लिखित प्रतिवद्धता जनाएर शान्तिपुर्ण राजनीतिमा प्रवेश गरेको माओवादीले लोकतन्त्रवादी दलका रुपमा आफ्नो पहिचान बनाउने भन्दापनि लोकतन्त्रको प्रयोग गरेर लोकतन्त्रमाथि नै धावा बोल्ने रणनीति अख्तियार गर्दा लोकतन्त्रबादीले चाहेर पनि उसलाई शंकारहित नजरबाट हेर्न पाएका छैनन् । आपूmलाई प्रजातन्त्रबादी बताउने उदारबादी पूर्वपञ्चहरूको मौकामा शक्तिका पछाडि कुद्ने रवैका कारणले उनीहरूप्रति पनि बिश्वास गरिहाल्ने अवस्था छैन । मधेसबादीहरू अल्पकालीन स्वार्थबाट निर्माण भएका शक्ति हुनाले प्रजातन्त्रबादीका रुपमा उनीहरूको पनि पहिचान बनेको छैन । त्यसैले काँग्रेस र यसका नेताका कतिपय व्यवहारप्रति निकै रुष्ट भएपनि नेपालमा प्रायः सबै लोकतन्त्रबादीले आफ्नो एउटा भरपर्दो टेको काँग्रेसलाई नै ठान्छन् । 

लोकतन्त्रलाई बाध्यतामा वा रणनीतिक दाउपेचको माध्यमका रुपमा स्विकार्ने दलहरूबाट लोकतन्त्र संस्थागत हुने अपेक्षा गर्न कठिन छ । यस्तो अवस्थामा लोकतन्त्रको स्थायित्व र संस्थागत बिकासमा मूख्य भूमिका निर्वाह गार्नुपर्ने दल काँग्रेस नै हो । तर, लोकतन्त्रलाई नै पार्टी जिवनको मूख्य आधार बनाएको यो दलले कठिन समयमा उपयुक्त भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु र उल्टै आन्तरिक द्वन्दमा अल्झिएर लोकतन्त्र बिरोधीहरूलाई फाईदा पुर्याउनुले लोकतन्त्र संस्थागत हुनुको सट्टा मुलुक व्यवस्था परिवर्तनको श्रृंखलाबाट गुज्रिएर आर्थिक सामाजिक परिवर्तनका मुद्दा छायाँमा पर्दै आएको धेरैको ठम्याई छ । यसै सन्दर्भमा माओबादीसँगको बाह्रबुँदे दिल्ली सझौता मार्फत तयार भएको नयाँ राजनीतिक परिवेशमा काँग्रेसले खेलेको भूमिका तथा यसबाट मुलुक र लोकतन्त्रप्रति परेको सकरात्मक र नकरात्मक प्रभावको यहाँ सामान्य बिष्लेषण गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

बाह्रबुँदे सहमति बामपन्थीहरूसँगको सहकार्यवाट निरंकुश राजसंस्थामाथि दवाव सिर्जना गर्ने र सँगसँगै युद्धको भूमरीबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्ने तत्कालीन काँग्रेस सभापति गिरिजाप्रसाद कोईरालाको रणनीतिको उपज थियो । त्यसो भन्दैमा राजसंस्था नै समाप्त पार्ने, राष्ट्रियता कमजोर पार्ने र प्रजातन्त्र बिरोधी अर्को शक्तिलाई सत्तामा पुर्याउने त्यो संझौताको कुनै मक्सत थिएन । त्यसको खास उद्देश्य कम्युनिष्ट भनिएको शक्तिको प्रजातान्त्रिक रुपान्तरण र तत्कालीन राजसंस्थालाई पनि लोकतन्त्र स्विकार्न बाध्य बनाएर मुलुक र लोकतन्त्र दुबैलाई बलीयो बनाउनु थियो । 

पार्टीको सिद्धान्त अनुसार भन्दापनि तत्कालीन राजाको प्रजातन्त्र बिरोधी रवैयाले बलियो बनाएको राजतन्त्र बिरोधी जनमतलाई आफ्नो पक्षमा पार्ने अल्पकालीन सोचको परिणाम स्वरुप काँग्रेसले पर्याप्त सुझबुझ बिना नै गणतन्त्रमा जाने निधो गर्दा लोकतन्त्र बिरोधी एउटा शक्ति त कमजोर भयो तर त्यससँगै राष्ट्रियता समेत कमजोर हुने र प्रजातन्त्रबिरोधी अर्को बलीयो शक्तिको उदय हुने अवस्था आयो । बहुदलीय प्रजातान्त्रिक अभ्यास कालमा राजसंस्था र राष्ट्रियताका सन्दर्भमा आफूले लिएको नीतिबारे काँग्रेसले आफ्ना कार्यकर्तालाई कहिल्यै प्रशिक्षण दिएन । दरवार हत्याकाण्ड र राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुश चरित्रका कारणले काँग्रेसका कार्यकर्ता राजसंस्था बिरुद्ध र गणतन्त्रका पक्षमा स्वप्रशिक्षीत भए । दोश्रो जनआन्दोलनसम्म आईपुग्दा काँग्रेसका कार्यकर्ता सबैभन्दा ठूला गणतन्त्रबादी बने । सडकमा गणतन्त्रको मुद्धा छताछुल्ल पार्ने काँग्रेसी नै भए । काँग्रेसका नेताले आफ्ना कार्यकर्तालाई राष्ट्रियताको सैद्धान्तिक आधारबारे कहिल्यै प्रस्ट नपारेको परिणाम स्वरुप कार्यकर्ताले सडकमा पोखेका मुद्धालाई महासमिति मार्फत अनुमोदन गराएर पार्टीको सिद्धान्त बनाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा नेतृत्व पुग्यो । लोकतन्त्रका संबन्धमा काँग्रेसको कटिवद्धता कायामै भएपति राष्ट्रियताका सवालमा यो ठूलो सैद्धान्तिक बिचलन थियो । मुलुक नै नरहे लोकतन्त्रको अभ्यास गर्ने कहाँ ? भन्ने प्रश्न आफैंलाई सोधेर वीपीले लिएको मेलमिलापको नीतिको खिलाप काँग्रेसको नेतृत्व जानु ठूलो गल्ती थियो । राष्ट्रपति रामवरण यादवको अत्यन्त जिम्मेवार भूमिका र राष्ट्रवादी छविका कारणले आजसम्म त काँग्रेसको सो गल्ती प्रमाणीत हुन पाएको छैन तर जनताबाट प्रत्यक्ष रुपमा कार्यकारी राष्ट्रपति चयन गर्ने व्यवस्था सहितको नयाँ संबिधान जारी हुने र राष्ट्रपतिको उम्मेदवार खडा गर्ने सवालमा पहिलो राष्ट्रपति चयनका बखतमा जस्तै चलखेल हुने हो भने मधेसी मुलको राष्ट्रबादी व्यक्तिको स्थान पहाडि मुलको संझौताबादी व्यक्तिले लिन सक्छ । सधैं रामबरण वा त्यस्तै अर्काे व्यक्तिमात्र राष्ट्रपति बन्छन् र राष्ट्रियताका सवालमा खरो उत्रन्छन् भन्ने के ग्यारेन्टी ? यस्तो अवस्था पहिलो पाँच बर्षमा नै त नआउला तर दिर्घकालमा केहि भन्न सकिन्न । पहिलो निर्वाचनमा पनि नेपाल, नेपाली जनता र लोकतन्त्रबादीको भाग्यले मात्र रामबरण राष्ट्रपति बनेका हुन् अन्यथा लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको कस्तो दुर्दशा भईसक्थ्यो अनुमान गर्न कठिन छैन । 

यसविचमा माओबादीको लोकतान्त्रिक रुपान्तरणको उद्देश्यमा धेरै हदसम्म नेपाली काँग्रेस सफल भएको छ । माओवादीलाई हतियारविहिन नागरिक पार्टी बनाउने, कव्जा सम्पतिहरू सम्वन्धित धनीलाई फिर्ता गराउने, माओबादीको तरुण ईकाईको अर्धसैनिक संरचनामा परिवर्तन ल्याउने जस्ता बिषयमा काँग्रेसका मुद्धा स्थापीत भए । संबिधान निर्माणका सवालमा पनि लोकतन्त्रका आधारभूत मुल्य र मान्यतामा माओबादी सहमत हुनु र संघीयताका सन्दर्भमा पनि समाथ्र्यको आधारलाई सिद्धान्ततः सवैले स्वीकार्नु काँग्रेसको सफलता नै मान्नुपर्छ भलै यसले मुर्त रुप पाउन बाँकी छ । यो काँग्रेस एक्लैका कारणले सफल भएको त हैन, तर वेलाबखत सुटुक्क माओबादीसँग जुनसुकै संझौता गर्ने एमाले र मधेसबादीको भन्दा काँग्रेसको भूमिका यसमा निकै महत्वपुर्ण रहेको छ । तर, संरचनागत हिसावले माओबादीको लोकतान्त्रिक रुपान्तरण भएको भएपनि व्यवहारिक रुपमा उ अहिलेपनि लोकतन्त्रबादी पार्टी बनेको छैन । कहिले बैद्य पक्षका रुपमा त कहिले सिंगो माओबादीकै रुपमा लोकतन्त्र बिरोधी शक्तिको उसको पहिचान कायामै छ । अर्थात्, मुलुकमा लोकतान्त्रिक संस्कार बसाउन र त्यसैका आधारमा लोकतन्त्र संस्थागत गर्ने बातावरण निर्माणमा काँग्रेस पुर्ण रुपमा सफल भने भएको छैन । 

थोरै गल्तीका वावजुद समग्रमा नेपालमा लोकतान्त्रिक संस्कार बसाउनमा वाह्रबुँदे सहमति भएको सात बर्ष हुनलाग्दा काँग्रेसले निभाएको भूमिकालाई सकरात्मक रुपमा नै लिन सकिन्छ । तर, संबिधान निर्माणको निर्णायक चरणमा मुलुक प्रवेश गर्न लाग्दा भने काँग्रेसले जानेर वा नजानेर यो वा त्यो रुपमा मुलुक र लोकतन्त्र दुवैलाई ठूलो क्षति पुर्याउने संझौता गर्न गर्न लागेको भान हुन थालेको छ । 

पहिलो, संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई बढि र जनताबाट प्रत्येक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई कम अधिकार हुनेगरी अधिकारको बाँडफाँड हुने शासकीय स्वरुपको संविधान निर्माणमा काँग्रेसले सहमति गरेको सुनिएको छ । यदि यो सत्य हो भने यो काँग्रेसका नेताको बालपन मात्र नभई पागलपन नै हो । अरवौं खर्च गरेर राष्ट्रपतिको प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने र त्यसरी निर्वाचित राष्ट्रपतिभन्दा संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रिको बढि अधिकार हुने अपेक्षा गर्नु मतिभ्रष्टताको पराकाष्टा हो । नेपाल फ्रान्स होईन र रुस पनि होईन । फ्रान्स संघीय मुलुक होईन भने रुस नाम मात्रको संघीय मुलुक हो । त्यसैले यि दुवै मुलुकमा शासकीय स्वरुप हाम्रालागि व्यवहारिक हुँदैनन् । अझ, नेपालमा त कार्यकारी अधिकारको बाँडफाँड संभवै छैन । काँग्रेसका नेताले गिरिजाप्रसादलाई आलंकरिक राष्ट्रपति बनाउदा दोहोरो शक्तिकेन्द्र खडा हुने तर्क गर्ने माओबादीसँग दुईवटा पदमा कार्यकारी अधिकार बाड्ने संझौता कसरी गर्न सकेका ? यसबाट एकातिर दोहोरो शक्ति केन्द्र खडा भई त्यसभित्र अराष्ट्रिय तत्वहरूले खेल्ने अवसर पाउँछन् भने अर्काेतिर जनताबाट निर्वाचित राष्ट्रपति तानशाह बन्ने र लोकतन्त्र खतरामा पर्न सक्ने अवस्था आउँछ । यदि यस्तो संझौता भएकै हो र त्यो संविधानको अंग पनि बन्यो भने विवेकको राजनीति गर्ने दलका रुपमा रहेको यो पार्टीको पहिचान स्वतः समाप्त हुन्छ ।

दोश्रोे, काँग्रेसको पहिचान भनेको संसदीय व्यवस्थाप्रतिको उसको विश्वास हो । काँग्रेसले संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी हुनुपर्नेमा निकै जोड गर्यो तर संसदलाई बढि मर्यादित र थप शक्तिशाली बनाउन पहल गरेन । नेपालको संसद अमेरिकाकै जस्तो शक्तिशाली हुने हो भने प्रत्येक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति तानाशाह हुन पाउँदैनन् । त्यसका लागि संसदको आकार छरितो हुनुपर्छ भने त्यसमा पुग्ने सदस्यहरू पनि निकै प्रभावशाली हुनुपर्छ । ३२५ जनाको जम्बो संसद बनाउने र गाविसका वडा सदस्य समेत जित्न नसक्ने व्यक्तिहरूलाई समानुपातिकका नामबाट संसदमा भर्ना गर्ने व्यवस्था काँग्रेसले स्विकारेको हो भने त्यो उसको अर्को गम्भिर गल्ती हो । सकेसम्म समानुपातीक सहभागिताकाको थलो राष्ट्रियसभालाई बनाउनुपर्छ र त्यो संभव नभए वास्तविक सिमान्तकृत बर्गको सहभागिताका लागि एक चौथाई सदस्यमात्र समानुपातीक पद्धतीबाट निर्वाचित हुने ब्यवस्था हुनुपर्छ । ७ वटा मात्र संघीय राज्य बन्दा पनि ३५ सदस्य रहने संघीय संसदमा कुल २४५ सदस्यको प्रतिनिधित्व हुने भईसकेपछि ठूलो केन्द्रीय संसद किन ? संसदबाट कार्यकारी निर्वाचित गर्ने कुरामा अन्य दललाई सहमत गराउन नसक्ने हो भने काँग्रेसले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी स्विकार गर्ने तर त्यसरी निर्वाचित कार्यकारी प्रमूखले लोकतन्त्र र राष्ट्रियता बिरुद्ध घात गर्न नसकोस् भन्नका लागि शक्तिशाली र छरितो संसदलाई अवको अडान बनाउनै पर्छ ।    

तेश्रो, काँग्रेस स्थानीय स्वायत्त शासनको ओकालतकर्ता दल हो । तर, उसले स्थानीय निकायलाई बलीयो पार्ने खालको संबिधानका लागि पहल गरेको देखिदैन । पचहत्तर जिल्लालाई जस्ताकै तस्तै राखेर स्थानीय स्वायत्तः शासनको अपेक्षा पुरा हुदैन । जनतालाई सेवा दिने केन्द्र वा संघले नभई स्थानीय निकायले हो । जनताका लागि सेवा सुबिधामा पहुँच र शासनमा सहभागिता सुनिश्चत गराउन जिल्लाहरूको पुनःसंरचना आवस्यक छ । कम्तिमा पनि रामेछाप, धादिङ् लगाएतका केहि जिल्लाको सिमांकन निकै अव्यहारिक छन् तिनको सुधार नगरी जस्ताको तस्तै राख्नै मिल्दैन । गाविस, जिल्ला, अञ्चल, क्षेत्र लगाएतको सिमाना परिवर्तन नगर्ने हो भने राज्य पुनर्संरचनाको अर्थ के ? माओबादीको मुद्धामा प्रतिक्रियामात्र जनाउने तर आफ्नो मुद्धामा मौन बस्ने काँग्रेसको स्वाभाव पछिल्लो समयमा उसको अर्को ठूलो कमजोरी रह्यो ।

यदि काँग्रेस यस्ता गल्ती गर्नबाट जोगिन सकेन भने राष्ट्रबादी लोकतान्त्रिक पार्टीका रुपमा रहदै आएको उसको अस्थित्व नामेट हुन्छ । त्यसैले यसलाई गम्भिरता पुर्वक लिएर सत्तास्वार्थ र अन्य अल्पकालीन हितभन्दा माथि उठेर उसले आफूप्रति लोकतन्त्रबादीहरूको आस्था जोगाउन सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नैपर्छ । 

२०६९ बैशाख १८ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत 

सहमतीय संविधान निर्माणको आधार

अनिरुद्र न्यौपाने

माओबादी सेनाका लडाकु र हतियार सरकार मातहत आईसकेको सन्दर्भमा अव यो मुद्दा राजनीतिक नभई प्राविधिक मद्दामा सिमित भएको छ । कव्जा घरजग्गा फिर्ताको सवाल पनि स्थानीय प्रशासनले प्रहरीको सहयोगमा टुंग्याउन सक्ने विषय हो । आवस्यकता केवल सरकारको निर्देशनको मात्र हो । माओबादीले हतियार त्यागिसकेको अवस्थामा वाईसीएलको अर्धसैनिक संरचना खारेजी माओबादी पार्टीकै लागि जरुरी हुने हुँदा यसमा थप विबाद जरुरी छैन । अव शान्ति प्रक्रियाको बाँकी मुद्दा भनेको द्वन्दका कारण अन्यायमा परेकालाई न्याय दिनु मात्रै हो । त्यसका लागि कानुनी र संरचनागत ब्यवस्थाको तयारी पनि केही अघी बढिरहेकै छ । त्यसैले, शान्ति प्रक्रिया करीव करीव सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेको मान्न सकिन्छ ।

शान्ति प्रक्रिया पुरा नहुँदासम्म माओबादीलाई विश्वाश गर्न सक्ने अवस्था नदेखेका काँग्रेस–एमाले र लडाकु तथा हतियारलाई सबिधानसभामा आफ्नो आवाज थप बलियो बनाउने अस्त्रका रुपमा प्रयोग गर्ने माओबादी रवैयाको कारणले सुस्ताएको संबिधान निर्माणले अव गति पाउने देखिन्छ । संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने म्याद कम हुदै गएकोले अव दलहरू पुर्ण रुपमा संबिधान निर्माणमा केन्द्रीत हुनेछन् । घटनाक्रमले के देखाएको छ भने जनताबाट जतिसुकै आलोचना भएको भएपनि तिन मुख्य दलका नेता मुलुक र जनता प्रति निकै जिम्मेवारीका साथ नै प्रश्तुत भएका छन् । त्यसैले संबिधान निर्माणका सवालमा पनि उनीहरुबाट त्यस्तै जिम्मेवार भूमिका निर्वाह हुने अपेक्षा गर्नैपर्छ । दलहरुका बिच संबिधानका बिषयमा पनि बाहिर चर्चा भएजस्तो ठूलो बिवाद बाँकी छैन । मुख्य दलका शिर्ष नेताको अनुहारबाट सजिलै के पढ्न सकिन्छ भने संघीय राज्यको आधार र संख्याका सम्बन्धमा नेताहरू प्रायः एकमत छन् । अव जातीय आधारमा राज्य निर्माण र राजनीतिक अग्राधीकारका कुरा गरेर मुलुकलाई कमजोर बनाउनु हुन्न भन्नेमा कम्तिमा तिन ठूला दल सहमत छन् । त्यसैले, जेठ १४ भित्रमा नयाँ लोकतान्त्रिक संबिधान जारी हुने आधार तयार भईसकेको छ । संविधान निर्माणका सन्दर्भमा शासकीय स्वरुपको सवालमा मात्र केहि विबाद छ । तर, यसमा पनि सहमति हुन धेरै कठिन भने छैन । 

नेपालीलाई संम्मानीत राष्ट्राध्यक्ष, शक्तिशाली संसद र राजनीतिक स्थायित्व खासगरी सरकारको निश्चित अवधिसम्मको टिकाउ पनि चाहिएको छ । मुलुकलाई परिवर्तन चाहिएको छ तर नयाँ परिक्षण गरी खतरा मोल्नु पनि उपयुक्त देखिएको छैन । यो सबैलाई थाहा छ । प्रचण्ड, शुसील कोईराला, झलनाथ खनाल र मुख्य दलका ठूला नेतालाई पनि यो थाहा छ । त्यसैले, उनीहरु निकै जिम्मेवार र सावधान पनि देखिएका छन् । काँग्रेसमा संसदीय सर्वोच्चताको शासकीय स्वरुपको बिकल्पमा जाँदा लोकतन्त्र दिगो नहुने हो कि भन्ने आशंका छ । माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष झलनाथ खनाल पनि संसदीय व्यवस्था नै शास्वत व्यवस्था भएकोमा असहमत छैनन् तर केही बाध्यताका कारणले उनीहरुले यसलाई खुलेआम स्विकार्न भने सकेका छैनन् । परिणामतः शासकीय स्वरुपका बारेमा बिवाद बाँकी नै रहेको छ ।

   

प्रचण्डसँग कार्यकारी राष्ट्रपतिको एजेण्डा छ । आफुलाई मुलुकको पहिलो कार्यकारी राष्ट्रपतिको दावेदारका रुपमा प्रस्तुत गरी संबिधानसभाको निर्वाचनमा होमीएका प्रचण्डको यो एजेण्डासँग बेग्लै खालको नाता पनि छ । यो एजेण्डा वोकेकैले उनी भित्ते राष्ट्रपतिका रुपमा बद्नाम भए । त्यतिमात्र नभई आपूmले बिगतमा उठाएका प्रायः सबै एजेण्डा गलत सावित भईसकेको सन्दर्भमा यसलाईचाहिं सही एजेण्डाका रुपमा स्थापित गर्नुलाई उनले आफ्नो प्रतिष्ठासँग पनि जोडेको हुनसक्छ । अर्को निर्वाचनमा जानकै लागि पनि उनले यसमा आफ्नो हात माथि पार्ने प्रयास गर्नु स्वभाविक हो । यो एजेण्डाबाट पछि हट्ने हो भने एकातिर पार्टीभित्रका बिरोधीसँग टिक्ने कुनै तर्क उनीसामु हुने छैन भने अर्कोतिर संसद र संसदबादीको सत्तोसराप गरेरै तयार भएको माओबादीको राजनीतिक अधार समेत भत्कने डर उनमा छ । त्यसैले कार्यकारी राष्ट्रपति रहने शासकीय स्वरुपबाट उनी र उनको दल माओबादी पछाडि हट्ने संभावना कम छ । 

शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा माओबादीलाई निरन्तर दवाव दिने दल काँग्रेस मात्रै हो । एमाले र मधेसबादीले यसलाई आफ्नो स्वार्थ अनुसार उठाउदै र छोड्दै आए । माओबादीलाई नागरिक पार्टीमा रुपान्तरण गर्नमा कम बोल्ने तर आफ्नो अडानबाट कहिल्यै पछि नहट्ने काँग्रेस सभापति सुशील कोईरालाको स्वभावले सबैभन्दा मुख्य भूमिका खेल्यो । कहिले माओबादीसँग त कहिले काँग्रेससँग नजिक हुने र पदको लोभमा अस्वभाविक संझौताका लागि पनि तयार हुने एमाले नेताका रवैयाले यो दललाई प्रयोग गरेर सत्ता कब्जा गर्न संभव हुनसक्ने माओबादीको अपेक्षा पनि बिगतमा लडाकुको ब्यवस्थापनको काम ढिलाउनुको एउटा कारण बनेको थियो । बाबुराम प्रधानमन्त्री भएपछि प्रतिपक्षमा नै बसेर उसले शान्ति प्रक्रियाका सवालमा काँग्रेसले निरन्तर उठाईआएको मागलाई आफ्नो पनि मागका रुपमा प्रस्तुत गर्दा माओबादीलाई लडाकु र हतियार राज्य मातहत ल्याउन दवाव भने पुगेकै हो । तर, यसको जस एमालेले कमै पाउँछ । अहिलेपनि एमालेको आफ्नो फरक पहिचान छैन । उसले द्वैद चरित्र त्यागेको भन्नेमा अहिले पनि कमैको विश्वास छ । बामपन्थी भएपनि लोकतन्त्रको खास मान्यतालाई स्विकार गरेको दलका रुपमा बनेको उसको पहिचान पनि माओबादीको लोकतान्त्रिक रुपान्तरण पछि कम महत्वको बन्नेछ । त्यसैले, बिगतमा खासै महत्वका साथ नउठाएको प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री रहने शासकीय स्वरुपलाई अव उसले अडानकै रुपमा प्रश्तुत गर्न सक्छ ताकि यसैका आधारमा राजनीतिमा उसको उपस्थिति देखियोस् । 

काँग्रेसले उठाएका प्रायः सबै मुद्दा शाश्वत मु्द्दाका रुपमा स्थापित भएका छन् । शान्ति प्रक्रियाका सन्दर्भमा त काँग्रेसको शत प्रतिसत एजेण्डा सही सावित भए । संबिधान निर्माणका सवालमा पनि शक्तिशाली संसद हनुपर्ने, जातीय राज्य, अग्राधिकार र आत्मनिर्णयका कुरा हुन नहुने, मानव अधिकार, स्वतन्त्र न्यायपालीका, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लगाएत लोकतन्त्रका आधारभूत मुल्य र मान्यता सबैले स्विकार्नुुपर्ने लगाएतका उसका एजेण्डामा लगभग सहमति जुटिसकेको छ । लोकतन्त्रबादी दलका रुपमा स्थापीत उसको पहिचानमा यसबिचमा उसले खेलेको अविचलीत भूमिकाले थप निखार पनि ल्याएको छ । त्यसैले उसका लागि आफ्नो राजनीतिक अश्थित्व जोगाउन थप अडानहरु राख्नुपर्ने आवस्यकता छैन । तर, संसदबाट प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्थाको बिकल्प खोज्दा तानशाह जन्मन सक्ने खतरा देखेको उसले तत्काल प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमूखको एजेण्डा स्विकार गर्ने देखिंदैन । 

तिन दलको सहमति बिना संबिधान निर्माण हुँदैन । त्यसका लागि कार्यकारी प्रमूख को हुने र कसरी चयन हुने भन्नेमा उनीहरु सहमत हुनैपर्छ । संबिधान बनिसकेपछि त्यसलाई टिकाउनका लागि पनि सहमति जरुरी छ । सहमति जितहारको नभई जीत जीतको हुनुपर्छ । त्यसका लागि कुनै न कुनै रुपमा कम्तिमा पनि तिनै दलको एजेण्डामा कुनै न कुनै रुपले संबोधन हुनुपर्छ ।

हाम्रो जस्तो धार्मीक, सांस्कृतिक र जातीय बिविधता भएको र लोकतन्त्र पाको भई नसकेको मुलुकमा संसदबाट कार्यकारी प्रधानमन्त्री चयन हुने व्यवस्था सबैभन्दा राम्रो बिकल्प हो । त्यसो हुँदाहुँदै पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति वा प्रधानमन्त्री रहने शासकीय स्वरुपचाहिं कामै नलाग्ने विकल्प हुन् भन्न मिल्दैन । फेरी, संबिधानसभाको निर्वाचनमा सबैभन्दा धेरै मत पाएको दलको एजेण्डाको संबोधन नगरी संबिधान निर्माण एक त संभव छैन अर्कोतर्फ संभव भईहाले पनि यसबाट माओबादी कार्यकर्तामा निराशा र आक्रोश पनि जन्मन सक्छ । यो राम्रो होइन । त्यसैगरी, तेश्रो ठूलो दलले आफ्नो पहिचान खोज्नुलाई पनि अन्यथा लिईनुहुन्न । त्यसैले उपलब्ध बिकल्पवाट सबैले जित्ने बिकल्प खोज्नुपर्छ । बिकल्प के हो त ?

दलहरुका बिचमा कार्यकारी अधिकार प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति र संसदबाट निर्वाचित प्रधानमान्त्रीका बिचमा बाँड्ने समझदारी भएको भएपनि पछि सो समझदारी उल्टियो । जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिले संसदबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीसँग कार्यकारी अधिकार वाँड्ने संबैधानीक व्यवस्थाले काम नगर्ने पक्का छ । सायद त्यसैले यो सहमति उल्टिएको हुनुपर्छ । तर, संसदबाट निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीका बिचमा भने कार्यकारी अधिकार बाँडफाँड गर्न सजिलो छ । संसदबाट निर्वाचित राष्ट्रपतिलाई मुल कार्यकारी अधिकार र प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीलाई दैनिक प्रशासन चलाउने अधिकार दिनु राम्रो हुन्छ । राष्ट्रपति कार्यकारी हुने भएपछि प्रधानमन्त्री पद आवस्यक नहुने भएपनि सहमतिको लागि एमालेले उठाएको यो मुद्दालाई संबोधन गर्नु नै उपयुक्त हुन्छ । यसबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी चयनको खतरारहित परिक्षणको अवसर पनि नेपाली जनताले पाउँछन् । काँग्रेसले शक्तिशाली संसद खोजेकोले संसदबाट कार्यकारी प्रमूख चयन गर्दा उसको माग पनि पुरा हुने, माओबादीले कार्यकारी राष्ट्रपति खोजेकोले त्यो चाहना पनि पुरा हुने र एमालेले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री खोजेकोले सो पनि पुरा हुने हुँदा कसैले पनि नहार्ने,  सहमति पनि कायाम हुने र समयमा संबिधान पनि बन्ने हुनाले यो बिकल्पमा बहस जरुरी छ ।  

(२०६९ बैशाख ६ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत)

     

पूर्वराजालाई खुला पत्र

श्री ज्ञानेन्द्र शाहज्यू

नागार्जुन दरवार, काठमाडौं ।

हुनत, बिगतमा तपाईं र तपाईंका अग्रजलाई प्रजातन्त्र बिरुद्ध उकास्दै आफ्नो पेट भरेका र वास्तविक जनता को हुन् चिन्नबाटै राजसंस्थालाई रोकेका पूर्वपञ्च लागाएतका लोभिपापीहरूको झुण्ड बाहेक अरुसँग खासै सम्पर्क नभएका तपाईंलाई यो पत्र पढ्न सुझाउने को नै होला र ? फेरि, उनीहरुको मात्र कुरा सुन्ने बानी परेका तपाईंले तिनीहरूको घेरा बाहिरका मान्छेको राय–सुझाव समेटिएको पत्र पढ्ने संभावना पनि कति नै होला र ? तैपनि, नेपालका पुर्व राजा र देशको एकिकरण गर्ने योद्धाका सन्तान तपाईंको नारायणहिटी राजदरवार बाहिरको  जिन्दगी अर्थपुर्ण बनोस् भन्ने असल कामनाले यो पत्र लेखी अखवारमा प्रकाशीत गर्ने जमर्को गरेको छु र यसमा तपाईको नजर पर्ने झिनो आशा पनि राखेको छु ।

  

सर्वप्रथम, २०५८ जेठ १९ गते राती भएको राजदरवार हत्याकाण्डका दिन सौभाग्यवस राजदरवार बाहिरै रहेको कारणले ज्यान जोगिएका तपाईंले जसरी मुलुक नै शोकमा डुवेको घडिमा पनि राज्यसहायक र राजाको भूमिका सहजतापुर्वक निर्वाह गर्नुभो र असामान्य अवस्थामा रहेको मुलुकलाई सामान्य अवस्थामा फर्काउनुभो, त्यसको उच्च प्रसंशा गर्दछु । एकातिर परिवारमा परेको शोक र अर्कातिर आफैंमाथि जनताले गरेको आशंका र लगाएको आरोपलाई सहेर आत्मविश्वासपुर्वक मुलुकको राजाको जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने तपाईंको शाहसको उच्च मुल्यांकन हुनैपर्छ । 

तर, त्यस्तो आत्मविश्वास, शाहस र क्षमता भएर पनि तपाईंले लामो इतिहास भएको नेपालको राजसंस्था जोगाउन सक्नुभएन । आफु राजा भएको सात बर्षभित्रै राजसंस्थाको अस्थित्व नै समाप्त हुनुले तपाईमा देशका राजाको भूमिका निर्वाह गर्नका लागि आवस्यक योग्यता नभएको देखियो । राजसंस्था समाप्त हुनुका कारण पहिल्याउने जिम्मा सायद तपाईंले आफ्नो भारदारी गर्ने पुर्वपञ्चका प्रतिनिधिहरूलाई नै दिनुभो होला । उनीहरूले तपाईंको योग्यतामाथि प्रश्न उठाउने कुरै आएन । वरु,  बिदेशीहरूले देशका राष्ट्रियता कमजोर पार्न तथा यहाँको धार्मीक र सांस्कृतिक सम्पदामाथि कव्जा जमाउन तपाईंका बिरुद्ध यहाँका राजनीतिक दलहरूलाई उक्साएको र दलहरू तिनैको गोटी बनेको कारणले मुलुकको राजसंस्था ढल्न पुगेको प्रतिवेदन ति भारदारहरूले तपाईंलाई दिए होलान् । सायद, अहिलेपनि त्यही पञ्च प्रतिवेदनको ठम्याई र सुझाव अनुसारै तपाईं अगाडि बढिरहनु भएको होला । तर, वास्तविकता तपाईंले सोचभन्दा र पञ्चले सुझाएभन्दा फरक छ ।

नेपालमा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनको सुत्रपात गरेको र २०४६ को जनआन्दोलनको नेतृत्व गरेको दल नेपाली काँग्रेस र आन्दोलनको परिणाम स्वरुप प्राप्त भएको संसदीय व्यवस्था बिरुद्ध प्रजातन्त्र स्थापना भएदेखि नै दरवारले नकरात्मक दृष्टिकोण राख्यो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्था बिरुद्ध हिंसात्मक बिद्रोह गरिरहेको शक्तिलाई निश्तेज पार्न सेना परिचालन गर्न जननिर्वाचित सरकारलाई स्वीकृति नदिने, संसद अधिवेशन चल्न नदिन बिपक्षी दललाई उक्साउने लगाएतका गतिबिधीहरू दरवारले तपाईं राजा हुनु अगाडि पनि गरेकै हो । तपाईंले दरवारको त्यहि नीतिलाई नयाँ किसिमले अगाडि बढाउनु भो ।  नेपाली काँग्रेस र त्यसका नेता गिरिजाप्रसाद कोईरालालाई राजसंस्थाको सबैभन्दा ठूलो दुष्मन ठान्नुभो । त्यसबेलाको संसदको मुख्य बिपक्षी दललाई कोईराला सरकारका बिरुद्ध उचाल्ने दरवारको रणनीतिलाई निरन्तरता दिनुभो । गिरिजाप्रसादलाई पद छोड्न बाध्य पार्नुभोे र आप्mनो जालमा पार्न सहज हुने ठानेका शेरबहादुर देउवाका लागि प्रधानमन्त्री हुने वातावरण बनाईदिनुभो । सेना परिचालनका लागि प्रतिपक्ष दल समेतको सहयोगमा मुलुकमा संकटकाल लगाउने अवस्था सिर्जना गराउनुभो । सेनाकै आडमा देउवालाई पनि हटाईदिनुभो अनि काँग्रेस र गिरिजाप्रसाद बिरुद्ध आफ्ना दाजुले अनेक प्रयत्न गर्दापनि जित्न नसकेको युद्ध आपूmले जितेको ठान्नुभो ।   

वाह्रबर्षे बहुदलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था कालमा भ्रष्टाचार र कुशासन बढेको मात्र तपाईंले देख्नुभो । भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि संसदबाट कानुनहरू बनेका, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग शक्तीशाली भएर राजनीतिज्ञ र प्रशासकहरूमाथि पनि मुद्धा चलाउन सक्ने भएको, प्रेस तथा अभिव्यक्ती स्वतन्त्रताको प्रत्याभूतिका कारणले भ्रष्टाचारीको भण्डाफोर हुन थालेको, प्रजातान्त्रिक सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा गरेको लगानीको परिणाम स्वरुप नागरिक सचेतना बढ्दा कुशासनका बिरुद्धमा बलियो जनमत तयार हुँदै गएको लगाएतका कुरा तपाईंले देख्नुभएन र प्रजातन्त्र बिरुद्ध नै कदम चाल्नुभो । त्यो कदम तपाईंका लागिमात्र नभई तपाईंले नेतृत्व गरेको राजसंस्थाका लागि पनि प्रत्यूत्पादक बन्यो ।  

राजा र राजसंस्थाले जतिसुकै खेदो गर्दापनि दरवारलाई साथ दिन नछोडेकोे दल काँग्रेसका सभापति तथा वीपी कोईरालाका सहोदर भाइ गिरिजाप्रसाद कोईरालालाई पदबाट राजिनामा गराउन र प्रजातन्त्र मास्नका लागि तपाईंले अपनाउनु भएको हरकत नै लोमो समयसम्म धेरै नेपाली जनताको आस्थाको केन्द्र रहदै आएको राजसंस्था पतनको मुख्य कारक बन्यो । नयाँदिल्लीमा माओबादी र सात दलका बिच भएको १२ बुँदे संझौता शान्ति र लोकतन्त्र स्थापना गर्ने र तपाईंलाई जनतामा पनि तागत हुन्छ भन्ने सन्देश दिने गिरिजाप्रसादको चाहनाको परिणाम थियो सायद । त्यसमा भारतको पनि चाहना मिलेको भए त्यो संयोग मात्र थियो । त्यसलाई बिदेशीहरूको षड्यन्त्र ठान्नुको कुनै अर्थ छैन । 

तपाईंप्रति ठुलो इख भएपनि गिरिजाप्रसाद कोईरालामा नेपालको राजसंस्थाप्रति ठूलो प्रेम थियो । नेपालको राष्ट्रियताका लागि राजसंस्था महत्वपुर्ण हुनाले काँग्रेसको घाँटी दरवारसँग जोडिएको छ भन्ने धारणा राख्ने वीपीको बिचारबाट प्रेरित कोईरालाले यो संस्था जोगाउनका लागि गरेको अन्तिम प्रयासमा पनि तपाईं बाधक बन्नुभो । स्वर्गिय कोईरालाका अनुसार तपाईंले आफ्ना नातीलाई साँस्कृतिक राजा बनाउन र राजसंस्था जोगाईराख्न उनले गरेको आग्रहलाई पनि लत्याउनुभो । एकातिर तपाईंले राजसंस्था भन्दा पनि आफ्नो पद प्यारो ठानी आफ्ना नातिका लागि पनि राजगद्दी त्याग गर्न नसकेको र आर्कातिर  काँग्रेसकै कार्यकर्ता र अन्य दलहरूलाई पनि बालक राजा राख्ने कुरा चित्त नबुझेको अवस्थामा कोईरालाले चाहेर पनि राजसंस्था जोगाउन सकेनन् । तपाईंले राजगद्दी त्याग गर्नपर्नाको अर्को अर्को कारण यहि थियो भलै त्यो मुल कारण भने थिएन ।   

तपाईका व्यवहारले के देखाउँछ भनें राजसंस्था ढल्नुका यी कारणबारे तपाईं या त बेखवर नै हुनुहुन्छ वा यी कारणमा तपाईंलाई कत्तिपनि विश्वास छैन । तपाईंले आफ्ना विगतका गल्तीका लागि आत्मालोचना त गर्नुभएन नै, त्यसलाई महसुश समेत गर्नुभएको छैन । इतिहासमा कहिल्यै गल्ति नगरेको पात्रका रुपमा आफुलाई उभ्याउने प्रयास गरिराख्नु भएको छ । कहिलेकाहिं मठ मन्दिरमा पुजाआजाका लागि निस्कदा आफ्नो जयजयकार गर्ने भिड देखेर तपाईंलाई आफु  ज्यादै लोकप्रीय रहेको अनुभव हुँदो हो । राजतन्त्र फेरि फर्कने र आफु राजा हुने आशा पनि पलाउँदो हो । तर, यस्तो सपनाले तपाईलाई कहिं पुर्याउदैन । तपाईंलाई ज–जसले गलत सल्लाह दिएर प्रजातन्त्रबिरुद्ध कदमहरू चाल्न सुझाए र ज–जसको लहैलहैमा लाग्दा राजसंस्था नै समाप्त भो तिनको प्रायोजनमा खडा हुने भिडलाई हेरेर तपाईंले फेरी गलत सपनाहरू देख्न थाल्नुभो भने त्यो तपाईंका लागि थप प्रत्यूत्पादक हुनेछ ।

तपाईंको बिगत तथा वर्तमानका व्यवहारप्रति जतिसुकै असहमति भएपनि यो मूलुकको राजा भएको व्यक्ती हुनुका नाताले तपाईंको व्यक्तित्वको प्रयोग यो देशको प्रजातन्त्र र राष्ट्रियताका हितमा गर्न सकिने झिनो आशा सहित तपाईंका लागि केही सुझाव दिने प्रयास गरेको छु । आशा छ, यी सुझाव जनताको हितका साथै तपाईंको बाँकी जिन्दगीलाई अर्थपुर्ण एवं सम्मानपुर्ण बनाउनमा निकै उपयोगी हुनेछन् । 

पहिलो, तपाईंले बिगतमा जानेर वा नजानेर प्रजातन्त्रको बिपक्षमा चालेका कदमका लागि आम जनतासामु आत्मालोचना गर्नुपर्छ जसवाट गल्ती गर्ने तर त्यसलाई नस्वीकार्नेहरूको  बोलवाला रहेको नेपालमा तपाईंको बेग्लै पहिचान बन्नेछ । दोस्रो, बिगतमा राजदरवारको अनुदार सोचका कारण प्रजातन्त्रले हुर्कने मौका नपाएकोमा राजतन्त्रको अन्त्यपछि पनि यो व्यवस्थाका बिरुद्ध कुनै न कुनै चलखेल भईरहेकै छन् । लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको स्थायित्व मार्फत आर्थिक सामाजिक रुपान्तरण कुरेर वसेका नेपाली जनता फेरी लोकतन्त्रको सट्टा अर्को कुनै व्यवस्था स्थापना भएको हेर्न चाहदैन् । यस्तो अवस्थामा राजा बन्ने लोभमा त्यस्ता चलखेलको एउटा अंग बन्नुभन्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने पक्षमा आपूmलाई खरो उतार्नु बुद्धिमानी हुन्छ । तेस्रो, तपाईं पुर्वपञ्चहरूले आपूmलाई राजगद्दीमा चढाउने आशामा उनीहरूलाई एक बनाउने धुनमा लागेको समाचार आएका छन् । विगतमा तपाईंले भर गरेका ती समुहमध्ये कोही गणतन्त्रका पक्षमा त कोही राजसंस्थाको पुनस्थापनाका नाममा राजनीति गर्दैछन् र भोलीका लागि मन्त्री वा प्रधानमन्त्री हुने बाटो बनाईरहेका छन् । उनीहरूको भरमा परेका कारणले क्षति भएको तपाईंको र राजसंस्थाको मात्रै हो उनीहरूको होईन । तिनकै संगठन मजबुद बनाउन लाग्नु तपाईंका लागि सुहाउने कुरा होईन । त्यसैले, बिगतमा राजसंस्थालाई गलत बाटो देखाएर आफ्नो अश्थित्व जोगाएका पुर्वपञ्चहरू सँगको सम्बन्ध त्यागेर आपूmलाई मुलुकको लोकतान्त्रिक मुलधारमा समावेश गराउनुभो भने ति दलसँग रहेको सानो जनमत पनि तपाईंसँगै लोकतान्त्रिक मुलधारमा नै पुग्नेछ र लोकतन्त्र थप मजबुद बन्नेछ ।

तपाईं कमल थापाको नेतृत्वमा चलेको धर्म सापेक्षताको अभियान अन्तरगत केही संकिर्णताबादीहरूले आयोजना गर्ने कार्यक्रमहरूमा सहभागी हुदै आउनु भएको छ । तपाईंमा हिन्दुधर्मप्रति आस्था भएपनि यो धर्मभित्रको बिविधता, यसको सम्पन्नता र एकीकरणकारी क्षमताकाबारे जानकारी कम भएको तपाईंको ब्यवहारले देखाउछन् । हिन्दुधर्म कसैले जोगाउनुपर्ने धर्म होइन । आफैं जोगिनु र अझै फिंजारिदै जानु नै यसको बिशेषता हो । त्यसैले, यो धर्मको संरक्षणका नाममा अतिवादीहरूलाई उक्साउने गरी देश दौडाहमा निस्कनुभन्दा यसका अन्तरनिहित तत्व र सन्देश अनुरुप सबै धर्म र सम्प्रदायका जनताको हितमा काम गर्नुमा नै तपाईंको कल्याण छ । 

अन्तमा, योग्य नेपाली नागरिक, कुशल राजनेतादेखि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको राष्ट्रपति बन्ने सम्मका अवसर तपाईंका सामु छन् । राजनीतिको सट्टा समाजसेवा नै रोज्नुभएपनि तपाईंका लागि आम जनताको सहयोग सहित सम्मानपुर्ण जिवन जिउने पर्याप्त अवसर छन् । अहिलेको संक्रमणलाई अन्त्य गर्दै लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संबिधान सहितको राजनीतिक स्थायित्व प्रदान गर्न पनि तपाईंले सकरात्मक योगदान पुर्याउन सक्नुहुन्छ । तपाईंमा केवल फेरिपनि राजा बन्ने असंभव सपना त्याग्ने क्षमता, लोकतन्त्रप्रतिको इमान्दारीता र बिगतका गल्ती स्विकार्ने इच्छाशक्ती जरुरी छ । नागार्जुनको दरवारमा बसेर भाईभारदार ठानेकाहरूसँग हुक्का गफमा समय खेर फाल्नु भन्दा लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत बिकासमा आफुले सकेको योगदान गर्न म तपाईंलाई हार्दिक अनुरोध गर्छु । 

तपाईंलाई यो देशको लोकतन्त्र र राष्ट्रियताका लागि महत्वपुर्ण भूमिका खेलेको राजनेताका रुपमा देख्न पाउने अपेक्षा सहित यो पत्रको बिट मार्छु ।

तपाईंको सुभेच्छुक,

अनिरुद्र न्यौपाने

फुल्पिङ्कोट –३, सिन्धुपाल्चोक ।         

(चैत्र २६, २०६८ को राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत)