नेपालमा अर्थ मन्त्रालयलाई सार्वजनिक वित्तको एक्लो व्यवस्थापकका रुपमा लिइन्छ । अर्थ मन्त्रलाय राज्यको आर्थिक नीति निर्माण र विकासका प्राथमिकता निर्धारणमा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निकाय हो । राज्यकोष सञ्चालन र व्यवस्थापनका निर्धारित विधिभन्दा बाहिर गएर मन्त्रालयले काम गर्नुहुँदैन । तर, नेपालमा अर्थ मन्त्रालय राज्यकोषको रकम स्वविवेकमा विनियोजन र खर्चगर्ने अधिकार प्राप्त निकाय जस्तै छ । पहुँचवालाले आफ्नो चाहनाको विकास कार्यक्रमलाई सरकारी बजेटको अंग बनाउन अर्थमन्त्री तथा मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई रिझाउने वा दवाव दिने कुरा सामान्य जस्तै छ । राजश्व परिचालनको अवस्था, जनताको आवश्यकता, राज्यको प्रथमिकता तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षेमता जस्ता पक्षहरुको पर्याप्त विष्लेषणका आधारमा मात्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लानुुपर्नेमा पहुँच, प्रभाव र दवावका भरमा रातो किताबमा योजनाको नाम लेखाउने होड चल्दा कार्यक्रमको संख्या हरेक बर्ष बढ्ने र कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर हु्ँदै जाने अवस्था छ । विकासका योजना निर्माण र स्वीकृतिका सन्दर्भमा महत्वपुर्ण जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय योजना आयोगपनि पहुँचवालाका गोजीका योजनालाई रातो किताबमा चढाउने अर्को निकायका रुपमा विकास हुँदै गएको आरोप सरोकारवालाहरुको छ । राजश्व परिचालनको अवस्था कमजोर रहेको, कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु सशक्त नभएको तर जनताको सरकारसाँगको अपेक्षा भने निरन्तर बढिरहेको सन्दर्भमा राज्यकोषको उपलव्धीपुर्ण उपयोगका लागि राज्यका महत्वपुर्ण निकायको कार्यसैलीमा सुधार आवस्यक छ ।
