 |
अनिरुद्र न्यौपाने |
नेपालमा दलका अधिकांश नेता तथा कार्यकर्ताको जिविका राजनीतिबाटै चलेको छ । आसेपासेलाई सानातिना निर्माणको ठेक्कापट्टा मिलाई दिने, बैदेशिक राजगारीमा पठाईदिने नाममा गाउँका युवाहरूलाई बैदेशीक रोजगार एजेन्टहरूसम्म पुर्याउने, सेना र प्रहरीमा रोजगारीका लागि भनसुन गरिदिने वा भनसुनको आश्वासन दिने, अपराध गरी थुनामा परेकाहरूलाई कार्यकर्ता बनाएर छुटाईदिने, भन्सारका कर्मचारीलाई भनसुन गरी बिदेशबाट न्यूनबिजकिकरण गरी ल्याएका व्यापारिक सामान पुरा राजश्व नतिरी पास गराईदिने लागाएतका कामबाट प्राप्त हुने घुस र कमिशनसार्वजनीक पद नपाएका अधिकांश राजनीतिकर्मीको जिविकोपार्जनको स्रोत हो । स्थानीय निकाय रिक्त रहेको अवस्थामा संसद र मन्त्रीपरिषद् बाहेक राजनीतिकर्मीका लागि सार्वजनिक पद पाउने र सरकारबाट तलव सुबिधा लिने बैधानीक अवसर छैन । त्यसैले, मध्यमबर्ग र निमन बर्गका नेता तथा कार्यकर्ता यस्ता कमाईबिना राजनीतिमा क्रियासील रहन प्रायः असंभव छ ।
अहिले सबै पार्टीका गरी कम्तीमा दशलाख जति नेपाली पुर्णरुपमा राजनीतिमा संलग्न छन् । राजनीति बाहेक उनीहरूको अन्य कुनै पेशा वा व्यवसाय छैन । आम्दानी नहुने पेशामा लागेर आफु बाँँच्नु र परिवारको पनि पालनपोषण गर्र्नु उनीहरूको बाध्यता जस्तै छ । त्यसैले, राजनीति भ्रष्टाचार गर्ने पेशा जस्तै बनेको छ । कुनै राजनीतिकर्मी सार्वजनिक पदमा पुग्ने बित्तिकै आफ्नो र परिवारको इच्छा र चाहना त बढ्छ नै, त्यसमाथि पनि उसको जिम्मेवारी आफुलाई पदमा पुर्याउने र आफुजस्तै सानातिना घुस र कमीशनबाट जिवन गुजारा गरिरहेका कार्यकर्ताप्रति पनि हुन्छ । त्यसैले, जतिसुकै आदर्शका कुरा गर्ने ब्यक्तिपनि सार्वजनिक पदमा पुग्ने बित्तिकै गैह्रकानुनी सरुवा, बढुवा र राजनीतिक नियुक्ति गर्न तथा ठूल्ठूला ठेक्कापट्टा किफायती तवरले काम गर्नेलाई नभई बढि कमिशनको बोलकबोल गर्नेलाई दिलाउन जुनसुकै हर्कतका लागि पनि तयार हुन्छ ।
सार्वजनीक पद धारण नगरेका राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ताले गर्ने स–साना भ्रष्टाचार र अनियमितताका कुरामा आम नागरिकले चासो वा निगरानी राख्दैनन् । राजनीतिकर्मीका गतिविधिमा नगरिक निगरानी नहुँदा पदमा नपुग्दै उनीहरूमा भ्रष्टाचारको लत बसिसक्छ । भ्रष्टाचारको कुलतमा परेको राजनीतिकर्मी सार्वजनीक पदमा पुग्ने बित्तिकै महाभ्रष्ट बन्दछ र राजनीतिलाई भ्रष्टाचारको पर्याय बनाईदिन्छ । नेपालमा राजनीतिक भ्रष्टाचारको चक्र यहि हो । कानुन र समाज दुबैको नजर सार्वजनीक पद धारण गरेको राजनीतिकर्मी उपरमात्र हुनु भनेको बिरामीलाई क्यान्सर भईसकेपछिमात्र उपचार सुरु गर्नु जस्तै हो जसबाट रोगको निदान संभव हुँदैन ।
राजनीतिमा संलग्न हुन पाउने सबैको हक हुन्छ र हुनुपर्छ । तर, समान हक भएर पनि राजनीति गर्न धनीमानिलाई जति सजिलो गरिवलाई छैन । मनग्य सम्पति वा भरपर्दो आयआर्जनको स्रोत नभएका व्यक्ति राजनीतिमा टिक्नका लागि भ्रष्टाचार नै गर्नुपर्ने अवस्था हुँदा एकातिर नीतिनिर्माण तहमा हुनेखानेको मात्र पहँुच हुने र अर्कोतर्फ भ्रष्टाचार मौलाउने अवस्था छ । पछिल्लो समयमा दुईजना नेता अकुत सम्पति आर्जन गरेको अभियोग प्रमाणीत भई जेल सजाय भोगिरहेका छन् । राजनीति सुरुगर्दा उनीहरूसँग नीजि सम्पति कम रहेकोले गैह्रकानुनी रुपमा आर्जित सम्पतिको मुल्यांकन गर्न अख्तियार र अदालत सफल भए । तर, अथाह सम्पति भएका कतिपय ब्यक्तिहरूपनि नेपाली राजनीतिमा छन् जसको कुत र अकुत सम्पति छुट्याउन संभव नै छैन । अख्तियारले भ्रष्टाचारजन्य अपराध भन्दा अकुत सम्पतिमा केन्द्रीत भएर राजनीतिकमीमाथि छानबिन गर्दा हुनेखानेहरूलाई भ्रष्टाचार गर्ने प्रेरणा मिलेको छ भने अन्यको हकमा भ्रष्टाचार नगर्ने भन्दापनि गैह्र कानुनी तवरले आर्जेको सम्पति लुकाउने प्रवृति बढेको छ ।
नेपालमा निर्वाचनमा उम्मेदवार बनाउने देखि सांसद र मन्त्री बनाउने कुरामा समेत कुनै व्यक्ति पुर्ण रुपमा संबन्धित दलको गतिबिधिमा संलग्न भए नभएको बिषयले मुख्य भूमिका खेल्छ । व्यवसाय, रोजगारी वा अन्य जिविकोपार्जनका कानुनसम्मत गतिबिधीमा लाग्ने र फुर्सदको समयमा संबन्धित दलको काम गर्नेहरूलाई दोस्रो दर्जाका कार्यकर्ताका रुपमा व्यवहार गर्ने प्रवृति दलहरूमा छ । अहिले नेपालमा कार्यकर्ता र अझ पुर्णकालीन कार्यकर्तामा आधारित पार्टीहरूको बढि बोलवाला छ । काँग्रेसमा समेत पार्टीलाई क्याडरबेस्ड बनाउनुपर्ने आवाज बलीयो हुँदै गएको छ । पुर्णकालीन बनेर राजनीतिमा लाग्नेहरूलाई यात सम्बन्धीत दलले नै तलब र सुबिधा दिनुपर्छ या ता उनीहरूले जिवन गुजाराका लागि गैह्रकानुनी काम गर्नुपर्छ । पहिलो तरिकाले संस्थागत भ्रष्टाचार मौलाउँछ दोस्रोले राजनीतिर्मीमा भ्रष्टाचारको लत बसाउँछ । क्याडर र होलटाईमरबेस्ड राजनीतिले गरिखाने भन्दा ठगीखानेले बढि महत्व पाउने हुँदा भ्रष्टाचार दिर्घकालसम्म पनि नघट्ने अवस्था रहन्छ ।
मधेस केन्द्रीत राजनीति गर्नेहरूको भ्रष्टाचारप्रतिको आशक्तीका थप कारण पनि छन् । मधेसको राजनीति अहिलेपनि सामान्यतया उच्च घरानाका ब्यक्ती वा जमिन्दारहरूको कव्जामा छ । गरिवले हुने खानेको पाउ मोल्ने प्रवृति अहिले पनि कम भएको छैन । जसलेगर्दा जसरी पनि सम्पति जोड्नमा मधेसका नेता लालायित छन् । बिवाहमा समेत हुनेखाने र धनीमानीलाई बढि दाईजो दिने प्रथा कायाम रहेको मधेसमा भ्रष्टहरूको अपमान हुँदैन । बढि चल्तीको हाम्रो जस्तो प्रजातन्त्रिक व्यवस्थाको अवगुण के हो भने यो व्यवस्थामा भ्रष्ट ब्यक्तिपनि भष्ट्राचारको बिरोध नहुने क्षेत्रलाई केन्द्र बनाई त्यही क्षेत्रको जनतालाई हातमा लिएर निर्वाचन जित्ने र राष्ट्रिय राजनीतिमा स्थापित हुने अवस्था रहन्छ । यसको फाईदा मधेसबादी भनिएका नेताहरूले सबैभन्दा बढि उठाएका छन् ।
काँग्रेसकै राजनीति गरिरहको बेला भ्रष्टाचारको मुद्धा लागेका जेपी गुप्ता मधेस राजनीतिमा लागेपछि अदालतको आदेशले जेल परेकै कारणले त्यसलाई उनले पहाडी अदालतको मधेस बिरुद्धको षड्यन्त्रको संज्ञा दिए । भ्रष्टाचारी प्रमाणीत नेताका पक्षमा र उच्च न्यायालयको बिरुद्धमा मधेसी युवाहरू सडकमा उत्रनुले मधेसमा भ्रष्टाचार बिरोधी जनमत कमजोर रहेको संकेत गर्छ । केही सञ्चारमाध्यमका अनुसार मधेसी नेताहरू उपर हुनलागेको भनिएको छानविन रोक्नका लागि अख्तियारमाथि हस्तक्षेप गर्न केहि समय अगाडि मधेसी मोर्चाले संयुक्त रुपमा प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह समेत गर्यो । अर्थात्, मधेसबादी घटकहरूलाई अहिले पनि मधेसले भ्रष्टाचारको अनुमोदन गर्छ भन्नेमा बिश्वास र अख्तियार लागाएतका संबैधानीका संरचनाको कारवाहीबाट बच्न सके आजिवन राजनीतिमा हावी भईरहन पाईन्छ भन्ने सोच पनि छ ।
त्यसैले, राजनीतिक दलहरूले आफ्ना कार्यर्तालाई कानुसम्मत पेशा र व्यवसायमा लाग्न प्रेरित गर्ने, गरिखानेको उचित मुल्यांकन गर्ने, राजनीतिलाई फुर्सदको समयमा काम गर्ने समाजसेवाका रुपमा रुपान्तरण गर्ने, पुर्णकालीन कार्यकर्ताको ब्यवस्था हटाउने र दलकालागि खटेको मात्र नभई समाजको हितमा योगदान गरेका व्यक्तिहरूलाई अवसरहरू दिने व्यवस्था गरे राजनीति भ्रष्टाचारको चंगुलबाट बाहिर निस्कने छ । हरेक राजनीतिक कार्यकर्तालाई संस्थाका रुपमा लिएर तिनका गतिबिधीमाथि नागरिक निगरानी र मधेसका केही जिल्लाको हकमा त्यहाँका जनतालाई भ्रष्टाचार बिरुद्ध जागरुक गराउन सके भ्रष्टहरू पदमा पुग्न पाउने छैनन् र विस्तारै राजनीतिको सुद्धिकरण संभव हुनेछ ।
(२०६८ चैत्र १५ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत )
