राष्ट्रिय एकता र जातीय सद्भाव

अनिरुद्र न्यौपाने 

वाँकी केहि दिनभित्र नयाँ संविधान निर्माण गरिसक्न तीन दलका प्रमूख नेताहरूले चौथो शक्ति मधेसी मोर्चा समेतलाई विश्वासमा लिएर अन्य केही महत्वपुर्ण बिषयसँगै ११ प्रदेशहरू रहनेगरी राज्यको पुनसंरचनाका लागि गरेको भनिएको सहमति कार्यान्वयन हुनेमा आशंका उब्जीएको छ । सहमतिको विरोध नगर्ने वताएका मधेसवादी दलहरू खुलेरै विरोधमा उत्रनु र ठूला दलका केही नेता समेत सहमतिको मर्म विपरित दलीय राजनीति छोडेर जातीय राजनीतिमा होमीनु यस्तो आशंका उव्जनुका मुख्य कारण हुन् । अझ, सहमति गर्नेहरूबाटै सहमति भईसकेका विषयको अपव्याख्या हुँदा सहमति कार्यान्वयनको चरणसम्मनै नपुग्ने अवस्था पनि छ । हरेक महत्वपुर्ण सवालमा पारदर्शी ढंगले वहस भई जनताको पक्षमा संविधान निर्माण होस् भन्नका लागि संविधानसभा आवस्यक ठानीएको भएपनि जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न नसक्दा निर्वाचित संविधानसभाले जनविश्वास गुमायो । संविधान निर्माणको आधार तयार गर्ने जिम्मा संविधानसभाबाट राजनीतिक दलका नेताहरूमा सर्नु र तीन दलका नेताले संविधानसभा वाहिर गरेको सहमतिलाई नयाँ संविधानको अंग वनाउनुपर्ने अवस्था आउनुको कारण यहि हो । यो तत्थ्यको ख्याल नगरी सहमतिको विरोध गर्नुको अर्थ छैन । त्यसैगरी, आफूले गरेका सहमतिको स्वामित्व लिनु र त्यसैमा टिक्नु वाहेक अर्को कुनै नैतिक वाटो नभएको कुरा दलका नेताले पनि बुझ्नुपर्छ । त्यस्तो भएमात्र सहमति कार्यान्वयन संभव छ । 

तर, जनयुद्धकालमा आफ्नो संगठन मजबुद्ध पार्न प्रोपोगाण्डाका लागि जातीय राज्यको मुद्धा उठाएको दल एनेकपा माओबादीका अध्यक्ष प्रचण्डले यो नैतिक वाटो पक्रन सकेका छैनन् । उनले आफ्नो तत्कालीन प्रतिष्ठाका लागि दिर्घकालमा मुलुकमा उत्पन्न हुनसक्ने जातीय विग्रहको समेत वेवास्ता गरी आफूले गरेका सहमतिमा टिक्नु र स्वामित्व ग्रहण गर्नुको सट्टा गैह्र माओबादी दलका कारणले त्यस्तो सहमति गर्न आफू वाध्य भएको गुनासो गर्नु चिन्ताको बिषय हो । सवैको प्यारो बन्ने नाममा सत्य वोल्ने साहस नगर्ने उनको शैली नेपाली राजनीतिकै समस्या वनेको छ । एकातिर राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका पक्षमा सडकमा ओर्लिएका जनतामाथि जाईलाग्न विभिन्न समुहहरूलाई उकास्ने र अर्कातिर मुलुकको अखण्डता र जातीय सद्भाव कायाम हुनेगरी बहुजातीय प्रदेशहरू निर्माण गर्न सहमति गर्ने दोहोरो चरित्र मुलुकको राजनेताले देखाउनु हुँदैनथ्यो । तैपनि, बहुजातीय प्रदेश बनाउने तीन दलीय सहमतिको महत्वपूर्ण पक्ष बन्नुलाई जातीय आन्दोलन उठाउन केही समूहलाई उकासेर आफूले गल्ती गरेको प्रचण्डको स्विकारोक्तिका रुपमा पनि लिन नमिल्ने भने होईन । तर, सहमति भईसकेपछि पुनः फेरिएको उनको धारणाले चाहेर पनि जनताले उनलाई विश्वास गर्न पाईरहेका छैनन् । सहमति गर्ने ठूला नेता नै यसरी धर्माराउदा नयाँ संविधान वनेपनि त्यो कसरी दिगो होला र ? फेरी, संवेदनशील घडिमा मूलुकका ठूला नेता यसरी प्रस्तुत हुँदा स्थीति कसरी सम्हालिन्छ ? 

मधेसी जनतालाई एक मधेस एक प्रदेश होईन देशभक्त नेपालीका रुपमा आफ्नो पहिचान, आत्मसम्मान र मधेसभित्रकै सामन्तहरूबाट मुक्ति चाहिएको छ । तर, आफूलाई मधेसवादी वताउने अहिलेका मधेसी नेतालाई मधेसको आवस्यकता मधेसी जनताको चाहनाको केही मतलव छैन । संघीय राज्यहरू जातीय आधारमा वनुन् वा अन्य जुनसुकै आधारमा त्यो पनि उनीहरूको चासोको बिषय होइन । नेपालमा भ्रष्टाचारको पर्याय बनेका तथा पद र पैसाका लागि जेसुकै गर्न तयार मेधेसका केही नेताको सोझा सादा मधेसका पौरखी र मेहनती नेपालीमाथि अन्याय गरिराख्न र राजनीति नामको पेशाबाट अकुत सम्पती आर्जन गर्न काठमाडौं छिर्नुनपर्ने अवस्थाबाट मुक्त हुन पाईयोस् भन्ने चाहना छ । स्वायत्त मधेस प्रदेशको मागमा अन्य दललाई सहमत गराउन सके पहाडमा जतीसुकै जातीय राज्य वनाउन पनि उनीहरूलाई कुनै फिक्री छैन । मधेसवादी भनीएकाहरू प्रजातन्त्रबादी पनि होइनन्, कम्यूनिष्ट पनि होइनन् र जातीय राज्यको पक्षधर वा विरोधी पनि होईनन् । उनीहरूलाई मुलुकको अखण्डता वा एकता भन्दापनि मधेसमा आफू र आफ्ना सन्तानले अनन्तकालसम्म मोजमस्ती गरिराख्न पाउने वातावरणको सुनिश्चितता चाहिएको छ । त्यसवाहेक, आफूलाई भरोशा गरेको अमुक शक्तिको चाहना अनुसार प्रश्तुत हुनुलाई पनि मधेसवादी भनीएका नेताले आफ्नो नैतिक दायित्व सम्झेका हुनसक्छन् । सायद त्यसैले छोडिसकेको एक मधेस, एक प्रदेशको एजेण्डामा उनीहरू फेरी फर्किएका छन् ।   

नेपाल भोक, शोक, अशिक्षा र गरिवीबाट गुज्रदै आयो । मुलुकका अधिकांश जनताले लामो समयसम्म विकास अनुभव गर्न त के देख्न र सुन्न पनि पाएनन् । भोको पेट र नाङ्गो शरीर वोकेर पनि उनीहरूले राष्ट्रिय एकता अखण्डता र देशको स्वाभिमानप्रति आफ्नो विश्वास कहिल्यै कम हुन दिएनन् । अहिले जनताको आर्थिक अवस्थामा निकै सुधार आएको छ । तर, राष्ट्रिय एकता र अखण्डताको आधार भने विस्तारै कमजोर वन्दै छ । पछिल्लो समयमा संभवत असलै नियतले अन्यायमा परेका, नेपाली जातीका रुपमा आफ्नो पहिचान प्राप्त नगरेका ठानीएका गरिव नेपाली र विशेषगरी जातजातीका नाममा ठूलो वैदेशिक सहयोग नेपाल भित्रियो । राम्रै उद्देश्यले त्यस्तो रकम भित्रिएको भएपनि गैह्र दलीय राजनीति गर्ने र उहिल्यै शहर पसेका जातजातीभित्रको हुनेखाने वर्गमार्फत त्यस्तो रकम परिचालन हुँदा त्यसले नकरात्मक नतिजा मात्रै ल्यायो । त्यसरी भित्रिएको रकम खेलाउने मौका पाएको जातजातीभित्रको संभ्रान्त वर्गले एउटा जातको गरिवलाई अर्को जातको गरिव विरुद्ध भड्काउने प्रयास ग¥यो । गरिव गरिवलाई जातीय नाममा जुधाउने व्यवसाय मार्फत आपूm लखपतिवाट करोडपति बन्यो । यीनै संभ्रान्तहरूले मुलुकमा जातीय विद्वेश फैलाउन विभिन्न प्रयास गरिरहेका छन् । एकअर्का जातीसँग अन्तरसंवन्धीत भई मिलेर बसेका जनतालाई भड्काएर दलीय प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई जातीय अधिनायकवादी व्यवस्थामा रुपान्तरण गर्ने प्रयासमा यो वर्ग लागिपरेको छ । 

पृथ्वीनारायण शाहले मुलुक चार वर्ण, छतीस जातको साझा फूलबारी भनेका थिए । उनको देहान्तपछि मुलुकको भूगोल निकै फैलिएको कारणले जातजातीको संख्या छतीसबाट बढेको छ । यसले फूलबारीको स्वभा झनै बढाएको छ । जातीको संख्या भन्दापनि सवै जातीका जनताले प्रदर्शन गरेको एकअर्काको सहअस्थित्व स्विकार्ने क्षमता र भातृत्व नै नेपालको पहिचान हो । नेपाली जातीको सामूहिक पहिचान भनेकै राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप हो । सबै जातकोे पहिचान मुलुकको पहिचानसँग जोडिएको छ । तर, यो यथार्थका विपरित पहिचानका आधारमा संघीयता निर्माणको फरक तरीका कसैले सुझाएको भरमा एउटा जातीलाई शासक र बाँकीलाई रैती बनाउने कुराको ओकालत हुनु राम्रो होईन । जातजाती मिलेर वस्न प्रेरित गर्नुपर्ने दल र तीनका नेताले जातीय संभ्रान्तहरूको बहकाउमा परेर कुनै पनि जातीका जनतालाई अपमानीत भएको महशुस गराउनु कदापी उपयुक्त हुँदैन ।  

विगतमा मधेसका सामन्त र मुलुकका शासक गरी दुई तहमा मधेसी जनताले अन्याय भोगे । दलीतहरूमाथि मुलुकमा ठूलो विभेद भएकै हो । महिलाले यो देशमा समान व्यवहार पाउन नसेकेकै हुन् । यसवाहेक जातीय विभेद यो मुलुकमा भएको छैन । गरिव भएका कारणले दुःख पाएकाहरूको समस्या जातीय नभई वर्गीय हो । जातजातीको कला संस्कृति लगाएतका विविधता र सुन्दरतालाई उनीहरूको आत्मसम्मान र आर्थिक समुन्नतीसँग जोड्न राज्य सफल नभएकोचाहिं हो । अवको संविधान र त्यसपछि बन्ने सरकारहरुले संबोधन गर्नुुपर्ने मुद्धा यिनै हुन् । यो मुलुकका कुनैपनि जाती, धर्म, लिङ्ग क्षेत्र र संप्रदायका जनता विच विभेद हुनुहँुदैन र प्रजातान्त्रिक अधिकारको व्यवहारिक प्रयोगको अवसर सवैले समान रुपमा पाउनुपर्छ । जसका लागि विगतमा भएका संवैधानीक र कानुनी त्रुटिहरू नयाँ संविधानमा सच्चिनुपर्छ । 

दलीय आधारमा निर्वाचन लडेर सभासद भएकाहरू जातीय आधारमा ध्रविकृत हुनु र सडकमा एउटा जातीका 

जनताको मुखबाट अर्को जातीका विरुद्ध नारा लाग्नुु राम्रो संकेत होईन । आजसम्म मुलुक राजनीतिक दलहरूको नियन्त्रणबाट वाहिर गएको छैन । अहिले नै साम्प्रदायीक र जातीय धु्रविकरण नरोक्ने हो भने देश सम्हाल्नै नसकिने द्वन्दमा फस्न सक्छ । त्यस्तो अवस्थामा अल्पसंख्यक, आदिवासी र जनजातीहरू सवैभन्दा असुरक्षीत हुनेछन् । त्यसैले, यहाँको जातीय विविधता संरक्षण र अल्पसंख्यकहरूको सुरक्षाकै लागि पनि जातीय आधारको ध्रविकरण तत्काल रोकिनुपर्छ । 

२०४६ को जनआन्दोलन पछि काँग्रेस र एमालेका कार्यकर्ताका बिचमा हरेक दिन मारपीट हुन्थ्यो तर अहिले यी दुई दल एउटै दल जस्तो भएका छन् । माओबादी र वाँकी दलका कार्यकर्ताका विचमा पनि विस्तारै साहार्द्रता कायाम हुदैछ । दलीय आधारको द्वन्द अल्पकालीन मात्रै हुन्छ र त्यसले ठूलो विनास निम्त्याउदैन भन्ने कुराको उदाहरण हुन् यी । तर, दलीय वेमेलको ठाउँ जातीय वेमेलले लियो भने स्थीति सम्हाली नसक्नु हुन्छ । आशा गरौं, भएका सहमतिलाई संवैधानीक प्रक्रिया पुरा गरेर नयाँ संविधानको दस्तावेजका रुपमा तुरुन्त जारी गरी मुलुकलाई जातीय विग्रहको भुमरीमा पर्नबाट जोगाउन हाम्रा दलहरू सफल हुनेछन् ।      

२०६९ जेष्ठ ७ गतेको राजधानी दैनिकमा प्रकाशीत