नेपालको बजेट राजनीति र कमजोर आर्थिक प्रजातन्त्र

   अनिरुद्र न्यौपाने 

जननिर्वाचित सरकारका तर्फबाट समयमै बजेट प्रस्तुत हुने र संसदमा व्यापक छलफल भई आवस्यक सवैखाले परिवर्तन सहित संसदबाट त्यस्तो बजेट पारित हुने व्यवस्था नै साँचो अर्थको प्रजातान्त्रिक व्यवस्था हो । अर्थात्, प्रजातान्त्रिक संविधान भएर पनि देशको अर्थतन्त्रसँग सम्वन्धित हरेक निर्णय प्रकृयामा जनताका प्रतिनिधिको सक्रिय सहभागिता र हस्तक्षपकारी भूमिका रहँदैन भने त्यस्तो प्रजातन्त्र नाम मात्रको प्रजातन्त्र हुन्छ । तर, नेपालमा बजेट प्रक्रियामा संसदको भूमिका स्थापित गर्ने प्रयास कहिल्यै भएन ।

२०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनले जननिर्वाचित सरकारहरु गठन भए । त्यस्तो सरकारका अर्थमन्त्रीले संसदमा बजेट प्रस्तुत पनि गरे । बजेटमा दफावार छलफल पनि भए । तर, बजेट पारित गर्ने क्रममा सांसदहरुले आफूलाई कार्यकारीकै एउटा अंगका रुपमा प्रस्तुत गरे । आफ्ना असहमतिहरु त्यागे र आफूलाई निरिह तुल्याएर वजेटलाई प्रस्तुत गरिएकै स्वरुपमा पारित गर्ने परम्परा बसाले । त्यसैले, आर्थिक निर्णयमा संसदको भूमिका स्थापित हुनै सकेन । सांसदहरुको भूमिकाको कारणले संसद नै निरिह हुँदा प्रजातन्त्र भएर पनि कार्यकारीको सर्वाच्चता स्थापित भयो । परिणामतः प्रजातन्त्रप्रति नै जनताको मोह भंगजस्तै भयो । जनताले आर्थिक प्रजातन्त्रको महसुश गर्न नपाउनुले प्रजातन्त्रविरोधीलाई शक्तिशाली बनाउनमा पक्कै पनि महत्वपूर्ण भूमिका खेल्यो र प्रजातन्त्र विरोधी कदम चाल्न तत्कालीन राजालाई सजिलो भयो । 

२०६२/६३ को जनआन्दोलनबाट पूर्ण प्रजातन्त्र, समावेशी लोकतन्त्र लगाएत अनेक नाम दिईएको प्रजातन्त्र प्राप्त भएको भनिए पनि त्यसपछि बजेट सम्वन्धी निर्णयमा संसद जवर्जस्त रुपमा प्रस्तुत हुनत परै जाओस् विगतमा जस्तो कमसेकम प्रेस जगत लगाएत पढेलेखा बर्गमात्रैले भएपनि वजेटका सन्दर्भमा संसदमा उठेका सवाल थाहा पाउने अवस्था समेत कायाम रहेन । बजेट प्रस्तुत गर्न हुने कि नहुने ? बजेट नयाँ सरकारले ल्याउने कि पुरानै सरकारले ? जस्ता विषयमा संसदबाहिर पर्याप्त बहस भए तर वजेटको अन्तरवस्तुवारे संसद भित्र वा वाहिर न छलफल भयो न त विबाद नै देखिए । वरु, एकै दिनमा वजेटका हरेक शिर्षकमा छलफल टुङ्ग्याएर पारित गर्ने सम्मका काम भए र जनप्रतिनिधिमुलक संस्था, संसद कार्यकारीको निर्णयलाई औपचारिकता दिने औठा छाप निकाय बन्यो ।

संसदीय प्रजातन्त्रमा संसदबाट चुनिएको सरकारले बनाएको बजेट प्रकारान्तरले जनताले नै बनाएको सरह हुने भएकोले संसदमा बजेट प्रस्तावमाथि धेरै छलफल नहुँदैमा जनता र जनप्रतिनिधीमुलक संस्था कमजोर भयो भन्न नमिल्ने तर्क राख्नेहरु पनि छन् । तर, संसदको काम सरकारमाथि नियन्त्रण गर्ने र उसका कामको निरन्तर निगरानी गर्ने पनि हो । त्यसैले संसद सरकारको वजेटसम्वन्धी प्रस्तावलाई थपडी मारेर समर्थन जनाउने निकायका रुपमा मात्र प्रस्तुत हुँदा प्रजातन्त्रको शक्ति सन्तुलनको आधारभूत सिद्धान्तको समेत खिल्ली उड्छ । नेपालको प्रजातन्त्रमा यस्तै हुँदै आयो र पछिल्लो समयमा यस्तो गम्भिर सवाललाई निकै सामान्य विषयजस्तो बनाउँदै लगियो । अर्थात्, नेपालमा आर्थिक प्रजातन्त्रको खास अभ्यास कहिल्यै भएन वरु पछिल्लो समयमा विगतको प्रजातन्त्रमा हुने गरेको त्यस किसिमका सामान्य अभ्यासको निरन्तरताको पनि क्रमभंग भयो । 

गत जेठ १४ गते राती संसदको स्वभाविक मृत्यू भएपछि बजेटका सन्दर्भमा थप नयाँ सवाल उठेका छन् । ती सवै सवाल फेरिपनि वजेट अहिलेको सरकारले ल्याउने कि नयाँ बन्ने सरकारले ल्याउनेमा केन्द्रित छ । वजेट निर्माण देखि पारित गर्नेसम्मका सवै प्रकृयामा जनताको सहभागिता कसरी सुनिश्चित गर्ने ? मुलुकका प्राथमिकता के के हुने ? कस्तो वजेटबाट जनताको तात्कालिक र दिर्घकालीन हित संभव हुन्छ ? लगाएतका विषय बहस र विवादको केन्द्रमा रहेनन् र छैनन् । गत असार मसान्तताका पनि वजेट पहिले कि नयाँ सरकार पहिले भन्ने विवाद थियो । त्यसपछि पूर्ण वजेट कि एक तृतियांश वजेट भन्नेमा विवाद भयो र पुरानै सरकारले एक तृतियांश बजेट ल्याउनेमा सहमति भयो । जनताका समस्या र वजेट निर्माणमा तीनको सहभागितावारे न त्यतिवेला कुनै वहस भयो नत अहिले भईरहेको छ । आर्थिक निर्णयमा जनतालाई सहभागि गराउने कुरा न त आफूलाई सवैभन्दा प्रजातन्त्रबादी पार्टी वताउने नेपाली काँग्रेसको एजेण्डा बनेको छ नत राज्यको श्रोत र साधनमाथि गरिव जनताको नियन्त्रण कायाम हुनुपर्छ भन्ने माओबादीको नै । मुलुकको अर्थ राजनीति पनि अरु बिषय जस्तै सिमीत राजनीतिक दलको पार्टीगत स्वार्थ र तीनका केही नेताको व्यक्तिगत स्वार्थभित्र हराएको छ अहिले । 

संभवत, अवको केही दिनमा ठूला भनिएका तीन दल तथा सत्ता र वित्तीय स्वार्थका लागि एक भएका झिंगे दलहरूको मार्चाका विचमा सहमति हुनेछ । त्यसलाई राष्ट्रिय सहमति वा आम सहमति भनिने छ । त्यस्तो सहमति पारदर्शी बजेट प्रकृया मार्फत जनहितमा बजेट ल्याउनका लागि हुनेछैन, केवल कुनै न कुनै रुपमा उल्लेखित दल र तीनका नेताको स्वार्थ सिद्ध गर्र्ने गोप्य प्रकृया मार्फत बजेट नामको एउटा दस्तावेज तयार गरी जारी गर्नका लागि हुनेछ । कथित राष्ट्रिय सहमति बनेन भनेपनि विगतको जननिर्वाचित र भोलिको निर्वाचनमा दुईतिहाई मत प्राप्त गर्ने दावी गरेको घमण्डी दलको सरकारका तर्फवाट आफ्नो दलका स्वार्थी कार्यकर्ताका माझमा राज्यको श्रोत र साधन छर्ने गरी झनै गोप्य तवरले वजेट तयार भई जारी हुनेछ । वजेटमा ठूलो अंकको आर्थिक बृद्धिदर, कम दरको मुद्रास्फीति लगाएतका हावादारी तर्कहरु लिपिवद्ध हुनेछन् । आर्थिक वृद्धिका लागि आवस्यक पर्ने व्यवसाय क्षेत्रको उत्पादकत्व र उत्पादन वृद्धि, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण तथा सेवा क्षेत्रको विस्तारका आधारहरु त्यसमा हुने छैनन् । उत्पादनमा वृद्धि र सहज आपुर्ति व्यवस्था विना मुल्य स्थीरता कायाम हुन सक्दैन तर त्यसको त्यस्तो आधारनै तयार नगरी मुल्य स्थीरता मार्फत जनतालाई राहतको उरन्ठ्यौलो कुरा हुनेछ वजेटमा । यी आरोप होईनन् विगतको अनुभवका सारांश हुन् । 

अहिलेको सरकार विगतको जननिर्वाचित सरकार हो । एमाओबादी विभाजित भईसकेको सन्दर्भमा अहिलेको सरकारका पक्षमा विगठित संसदको बहुमतको समर्थन पनि कायाम छैन । त्यसैले यो सरकारले ल्याउने बजेटमाथि बहुसंख्यक जनताले अपनत्वको महसुश गर्न सक्तैनन् । ठूला भनिएका सवै दल एक हुँदा यीनले बहुसंख्यक जनताको प्रतिनिधित्व त गर्लान् तर आम जनताको प्रतिनिधित्व भने गर्दैनन् । फेरि, प्रजातन्त्र बहुमतले अल्पमतलाई पेल्ने व्यवस्था होईन अल्पमतले वहुमतलाई जथाभावी गर्नबाट रोक्ने व्यवस्था हो । त्यसैले संसद नभएको अवस्थामा दुई दल वा चार दलले गर्ने आर्थिक निर्णय सवै जनतामा लाद्ने भन्दापनि जनताको स्वामित्व हुने किसिमको वजेट ल्याउने उपायको खोजी हुनैपर्छ । 

संसद जिवित हुँदा पनि उसले वजेट प्रकृयालाई पारदर्शी वनाएर जनतालाई गुन लगाउन त सकेन । संसद पनि नभएको अहिलेको अवस्थामा जनतालाई झनै निरिह बनाउने प्रयास हुँदैछ । माओबादीको एकलौटी रुपमा अघि बढ्ने सोच र संयुक्त रुपमा ठूला दलको सिन्डिकेटका कारण जनता शक्तिशाली भएर पनि आफूलाई कमजोर रुपमा पस्तुत गर्न बाध्य छन् । 

यदि, अहिले ठूला ठानिएका दलले बहुसंख्यक जनताको प्रतिनिधित्व गर्छन् भने यीनले बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरुन् । करका दरहरुमा हुने परिवर्तनलाई गोप्य राखेपनि खर्चका सवै शिर्षक/उपशिर्षकमा सवै सरोकारवालाले प्रतिकृया जनाउन वा विरोध गर्न पाउन् भन्नका लागि कम्तिमा एक महिनाको समय राखेर त्यस्तो मस्यौदा तुरुन्त सार्वजनिक पनि गरुन् । त्यसो भएमा विज्ञ र सरोकारवलाहरुका बिचमा हुने छलफलहरु मार्फत जनताले वजेट प्रकृयामा एक हदसम्मको सहभागिता जनाउन पाउँछन् । प्रारम्भिक मस्यौदा माथि सरोकारवालाहरुको प्रतिकृया, असहमति वा सुझावलाई समेटेर मात्रै अन्तिम मस्यौदा तयार भएमा संसद नभएपनि जनताले प्रजातन्त्रको अवशेष बाँकी रहेको महसुश गर्नेछन् । त्यसका लागि लाग्ने करीव एक महिना गतवर्षकै वजेटका आधारमा खर्च गर्ने समझदारी गरे केही विग्रदैन । तीन दल र मधेसी मोर्चाको सहमतिविना आउने बजेट स्वीकार नगर्ने अडान लिएका राष्ट्रपतिले पनि यसतर्फ विचार पुर्याउनुपर्छ । त्यस्तोे सहमति वा विमतिको कुराभन्दा बजेटका हरेक प्रकृयामा जनताको सहभागिताको कुरा कयौं गुणा महत्वपुर्ण हुन्छ । सरकार जोसुकैको होस् तर जनतालाई पाखा लगाएर आर्थिक निर्णय लिन कसैले पाउँदैन । राजनीतिक दल, नागरिक समाज र राष्ट्रप्रमूख सवैको यसमा ध्यान जाओस् ।

२०६९ मंसीर ५ गतेको कारोबार दैनिकमा प्रकाशीत