विपद् व्यवस्थापनमा स्थानीय सरकार

कोभिड १९ महाव्याधिले विश्व आक्रान्त छ। नेपालका संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले यो महाव्याधि नियन्त्रण र प्रतिकार्यलाई आफ्नो प्रमुख प्राथमिकता बनाएका भएपनि सन्त्रास कम हुन सकेको छैन। महामारी नियन्त्रण र प्रतिकार्यमा संघीय र प्रदेश सरकारले निर्वाह गरिरहेको भूमिकालाई लिएर जनमानसमा असन्तुष्टि बढिरहेको छ।स्रोत साधनमा संघ तथा प्रदेश सरकारमा निर्भर रहेका स्थानीय सरकारहरू भने यस विपद्‍मा आफूले निर्वाह गरिरहको भूमिकाका कारण संघीय र प्रदेश सरकारभन्दा कम आलोचित छन्। केही स्थानीय सरकारका प्रतिनिधिले कोरोना भाइरसको फैलन नदिन गरिएको देशव्यापी बन्दाबन्दीको समयमा जोखिम वर्गका लागि राहत वितरणका लागि विनियोजित रकमको हिनामिना गरेको र क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनका नाममा भएका भ्रष्टाचारसम्बन्धि समाचार बाहिर आएका पनि छन्। तर त्यस्ता केही घटनालाई अपवाद मान्ने हो भने आर्थिक तथा प्राविधिक स्रोत र विपद् व्यवस्थापनको अनुभवको सीमितताका बीच पनि अधिकांश स्थानीय सरकारहरूले महामारी नियन्त्रण र रोकथाममा निर्वाह गरिरहेको भूमिकालाई धेरैले सकरात्मक ठानेका छन्।

अति विपन्न परिवारका लागि राहत वितरण मात्र नभई क्वारेन्टाइन र आइसोलेसन केन्द्रको व्यवस्थापन, सम्भावित कोरोना संक्रमितको स्वाब संकलन र परीक्षणका लागि सहजीकरण, संभावित जोखिम पहिचान र सतर्कताका उपाय अवलम्बन, संक्रमितको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको खोजी र पहिचान (कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ), आपतकालीन स्वास्थ्य सेवा प्रवाहका लागि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आवश्यक पर्ने व्यक्तिगत सुरक्षा सामग्री (पिपिई) व्यवस्थापन, अन्तर स्थानीय तह साझेदारी वा एकल रुपमा अस्थायी कोभिड १९ उपचार केन्द्रहरूको स्थापना, एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापन जस्ता कार्यमा स्थानीय सरकारहरूले आफ्नो जिम्मेवारी सकेसम्म राम्ररी निर्वाह गरिरहेका छन्। 
यति हुँदाहुँदै पनि स्वास्थ्यजन्य महामारीका कारण सिर्जित विपद् प्रतिकार्यमा स्थानीय सरकारको भूमिका अपेक्षित प्रभावकारी हुन नसकेको अनुभव स्वयं स्थानीय जनप्रतिनिधिको छ। उनीहरूले संघ र प्रदेश सरकारले स्रोत साधन र स्पष्ट जिम्मेवारी स्थानीय सरकारलाई नदिँदा समस्या समाधानमा आफूहरूले पर्याप्त भूमिका निर्वाह गर्न नसेकेको अनुभव गरेका छन्। यद्यपि, कमीकमजोरीको दोष माथिल्लो तहका सरकारलाई दिएर उम्कने अवस्थामा भने स्थानीय सरकारहरू छैनन्।
कोभिड-१९ को महामारी रोकथाम र नियन्त्रणमा कतिपय शक्तिशाली मुलकसमेत असमर्थ भइरहेको अवस्थामा आफूहरुले राम्रो काम गरिरहेको दाबी गर्दै विभिन्न पक्षबाट औंल्याईएका कमीकमजोरी स्वीकार गर्न संघीय सरकार समेत तयार नभएको अवस्थामा स्थानीय सरकारको कमजोरी केलाउनु उपयुक्त नहुन सक्छ। अधिकार र स्रोत साधनको आधारमा समेत सीमित क्षमता हुने स्थानीय सरकारहरूबाट मात्र उत्कृष्ठताको अपेक्षा गर्नु सान्दर्भिक पनि हुँदैन।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा विपद् व्यवस्थापनको कार्य स्थानीय सरकारको एकल अधिकार अन्तर्गत समेटिएको सन्दर्भमा संवैधानिक अधिकार अनुसारको जिम्मेवारीबाट पछि हट्न सक्ने अवस्थामा स्थानीय सरकार रहँदैनन्। कोभिड-१९ को महामारी जस्तो महाविपद् रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्यका कतिपय विषय स्थानीय सरकारको क्षमता भन्दा बाहिरका छन्। यद्यपि, यस्तो विपद् व्यवस्थानका कार्यलाई पनि आफ्नो सामर्थ्यले भ्याएसम्म सुव्यवस्थित तवरले अघि बढाउने गरी स्थानीय सरकारले आफूलाई तयार राख्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ कोभिड-१९ मात्र नभई विपद् व्यवस्थापनका समग्र पक्षमा स्थानीय सरकारको प्रभावकारीको विषयलाई केलाउन खोजिएको छ। 
कोभिड-१९ जस्तो अनपेक्षित महाव्याधिलाई बाहेक पनि नेपालको सन्दर्भमा भूकम्प, बाढी, पहिरो र डुबान, चट्याङ्, हावा, हुरी, खडेरीजस्ता प्रकोपका कारणले जुनसुकै बेला आउनसक्ने विपद्का लागि पूर्वतयार नरहने हो भने स्थानीय सरकारले विपद् व्यवस्थापनमा अपेक्षित भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन्। यस वर्ष मनसुन सुरु भए पछिको २ महिना १२ दिनको अवधिमा देशभर बाढी र पहिरोबाट मात्र २४२ जनाभन्दा बढी ज्यान गुमाइसकेको र ७४ जना बेपत्ता भएको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जनाएको छ।
२०७७ बैसाख १  हालसम्म देशभर बाढी, पहिरो र चट्याङका कारण ३०१ जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने ७५ जना बेपत्ता छन्। यसबाट सयौं परिवार विस्थापित भएका छन् भने अन्य कतिपय नराम्ररी प्रभावित छन्। सवारी दुर्घटनाका कारण पनि देशभर वर्षेनी कयौंको ज्यान जाने गरेको सन्दर्भमा यसलाई विपद् व्यवस्थापनको क्षेत्र बाहिर राख्न मिल्दैन। व्यक्तिको ज्यान नगए पनि जनजीवन नराम्ररी प्रभावीत गर्ने सलह, फौजी किराको प्रकोप वा अन्य कारणले पनि कुनैपनि बेला विपद् ल्याउन सक्ने अवस्थाको सम्मुखमा हामी रहेका छौं। अर्कातिर किटजन्य महामारी तथा अन्य स्वास्थ्य संकटको जोखिम नेपालमा जतिसुकै बेला पनि रहने गरेको छ। 
स्थानीय स्तरमा रहेका विभिन्न प्रकोपको बारेमा सबैभन्दा बढी जानकारी राख्नुपर्ने र विपद् व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने स्थानीय सरकार आफ्नो भूमिकामा अपेक्षित रूपमा सफल हुन सकेका छनैन्। निर्वाचित जनप्रतिनिधिसहितको अधिकार सम्पन्न स्थानीय सरकार सञ्चालन भएको ३ वर्ष पुगिसक्दा पनि विपद् पूर्वतयारी र प्रतिकार्यको संस्थागत क्षमता सुधारमा स्थानीय सरकारहरुको पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेको छैन। यसको परिणाम स्वरुप प्रकोप र विपद् जोखिमको जानकारी हुँदाहुँदै पनि स्थानीय सरकारहरुले आफ्ना नागरिकको जीवन रक्षा र धनसम्पति सुरक्षामा उल्लेख्य काम गर्न सकेका छैनन्। 
यस वर्ष बाढी र पहिरो गएका कतिपय स्थानमा संघ र प्रदेश सरकारका प्रतिनिधि तथा नेताहरूले लाखौं खर्च गरेर हेलिकोप्टरसहितको लावालस्कर उतारे। स्थानीयलाई अनेक आश्वासन बाँडे, आफ्नो पहुँच देखाए र राजीतिक लाभको अपेक्षा सहित फर्किए। त्यस्ता अर्थहिन भ्रमणले जनतासँगै उनीहरुको सुख दुःखको साथीका रुपमा रहेका स्थानीय सरकारले निर्वाह गरेको भूमिकालाई गौण बनाउने काम मात्र गरेन, स्थानीय तहमा रहेको संवैधानिक अधिकारको औचित्य माथि समेत प्रश्न उठायो। स्थानीय सरकारहरुका वर्तमान नेतृत्वले जनता प्रतिको प्रतिबद्धता भएर पनि आन्तरिक संस्थागत क्षमता विकास गरी विपद् व्यवस्थापनका कायलाई स्थानीय विकासको अन्तरसम्बन्धित र अपरिहार्य विषयको रुपमा लिएर सोही अनुसार कार्यरुप दिन नसक्दा विपद् व्यवस्थापनमा चाहेर पनि पर्याप्त भूमिका निर्वाह हुन सकेन, यो अवस्था रहिरह्यो। 
संस्थागत क्षमता 
संविधानले विपद् व्यवस्थापनलाई स्थानीय तहको एकल अधिकारका रुपमा अनुसूची ८ मा समेटेको छ। संघीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि स्थानीय सरकारको भूमिकालाई थप स्पष्ट पारेको छ। यसका आधारमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन ऐन, विपद् जोखिम न्यूनीकण तथा व्यवस्थापन योजना तथा सान्दर्भिक नीतिगत, कानूनी र संस्थागत प्रवन्ध गरी विपद् व्यवस्थापनको कार्यलाई  सुव्यवस्थित रुपमा अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ।
गृह मन्त्रालय मातहत रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले विगतमा निर्वाह गर्दै आएको भूमिका अब स्थानीय तहको हकमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले नै निर्वाह गर्नुपर्छ।
स्थानीय तहका अध्यक्ष वा प्रमूखको संयोजकत्व हुने स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील समितिको गठन, सो समितिको भूमिकालाई व्यवस्थित गर्न आधारभूत जनशक्ति सहितको सहितको सचिवालय, विभिन्न किसिमका सीपपुक्त कार्यटोलीहरूको उपलब्धता स्थानीय सरकारहरूसँग हुनुपर्छ। गृह मन्त्रालय मातहत रहने प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समितिले विगतमा निर्वाह गर्दै आएको भूमिका अब स्थानीय तहको हकमा स्थानीय विपद् व्यवस्थापन समितिले नै निर्वाह गर्नुपर्छ।
जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति (तत्कालीन दैवी प्रकोप उद्धार समिति) ले मुलतः विपद् पछि उद्धार र राहतका कार्य गर्ने संयन्त्रका रुपमा आफ्नो पहिचान बनाएको छ। यस विपरित स्थानीय तहमा रहने समितिले भने विपद् व्यवस्थापन अन्तर्गत पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पुनर्लाभ तथा पुनर्निर्माण वा पुनस्थापना सहितका सबै चरणमा निरन्तर काम गर्नु आवश्यक छ। त्यसका लागि विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना संकलन, विश्लेषण, संकटाभिमूख जनता र क्षेत्रको पहिचान, सोही अनुसारका रणनीति र कार्यक्रम तयारी, विकास निर्माणका कार्यमा विपद् जोखिम व्यवस्थापनको सवाललाई अन्तर सम्बन्धित क्षेत्रको रुपमा समावशीकरण, सम्बन्धित सरोकारवालासँगको निरन्तर समन्वय, स्रोत साधनको व्यवस्था, विपद् व्यवस्थापन र प्रतिकार्य कोषको सबलीकरण र प्रभावकारी परिचालन जस्ता कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ। 
७५३ स्थानीय तहमध्ये अधिकांश स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धि कानून र स्थानीय संयन्त्र गठन समेत भएका छैनन्। कानून बनेका र संयन्त्र गठन भएका स्थानीय तहमा समेत त्यस्ता समिति क्रियाशील छैनन्। औपचारिकताका लागि तोकिएका विपद् व्यवस्थापन अधिकृत वा फोकल पर्सनको कार्य विपद् प्रभावितलाई तोकिएको राहत उपलब्ध गाराउनमा सीमित छ। नियमित रुपमा विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी सूचना संकलन, अध्ययन तथा विश्लेषण गर्ने, विपद् प्रतिकार्य सामग्रीको पूर्व व्यवस्था गर्ने, ठूला विपद्को अवस्थामा सामूहिक बसोबासका लागि खूला क्षेत्र तथा इभ्याकुयसन सेन्टरको व्यवस्थापन गर्ने, सडक लगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्दा विपद् जोखिम विश्लेषणको सुनिश्चितता गर्ने र अल्पीकरणका कार्यक्रमलाई सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माणको अभिन्न अंगका रुपमा समावेश गर्ने जस्ता कार्यको सहजीकरण गर्ने जिम्मेवारी सहितको सचिवालय अधिकांश स्थानीय तहमा छैनन्। 
विपद्का सबै पक्षको जानकारी नहुँदा पूर्वाधार निर्माणका नाममा हुने विनास वा विपद्को समान्य आँकलन समेत गर्न नसक्ने अवस्थामा स्थानीय सरकार छन्। फलस्वरुप, डोजरमा आधारित विकासले हरेक वर्ष गम्भीर प्रकृतिका विपद् निम्तिने गरेको छ। विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धमा संस्थागत, ज्ञान सीप र क्षमता विकासले प्र्राथमिकता नपाउँदा यस्तो भएको हो। आफ्नो संवैधानिक अधिकार उपयोग गरी विपद् व्यवस्थापनमा आफ्नो औचित्य स्थापित गर्न नसक्दा स्थानीय सरकारका निर्वाचित प्रतिनिधिहरू शासकीय अधिकार विनाको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा झोली बिच्छाउने अवस्थामा अझै छन्। यस्ता उदाहरण यस वर्ष समेत देखिए। 
आधारभूत स्वास्थ्य र सरसफाईको अधिकार स्थानीय तहलाई भएपनि संघीय सरकारले तत्काल जिल्ला स्थित स्वास्थ्य कार्यालयलाई यथावत् राखेको छ। जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयलाई प्रतिवेदन गर्नुपर्ने जिम्मेवारीमा रहेका स्थानीय तहका स्वास्थ्य अधिकृत कतिपय स्थानमा सम्बन्धित स्थानीय तहको जनशक्तिका रुपमा एकाकार हुन समेत नसकेको अवस्था छ।
विगतमा जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय अन्तर्गत रहने द्रुत प्रतिकार्य टोली महामारी नियन्त्रणका सन्दर्भमा प्रभावकारी प्राविधिक संयन्त्रका रुपमा थियो। स्वास्थ्य अधिकृतको जवाफदेहिता कतातिर भन्ने प्रश्नमा अल्झिएका स्थानीय तहले कोभिड १९ महामारी को प्रभाव नदेखिँदासम्म स्थानीय द्रुत प्रतिकार्य टोली गठनको आवश्यकता महसुस गरेनन्।
महामारीको समयमा स्थानीय जनप्रतिनिधि तथा विपद् व्यवस्थापन समितिको भरपर्दो प्राविधिक हातको रुपमा रहनु पर्ने त्यस्तो टोली पहिले नै गठन नभएकोले कोभिड १९ का कारण सृजित तत्कालीन आवश्यकताले औपचारिकताका लागि गठन भएका त्यस्ता टोलीले उचित जिम्मेवारी पाएनन्। त्यसैले, स्थानीय क्वारेन्टाइन तथा आइसोलेसन सेन्टर व्यवस्थापन देखि कोभिड १९ प्रतिकार्यसँग सम्बन्धित हरेक कार्यमा कमजोरी देखा परे। स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई स्वास्थ्यकर्मीहरुको संयोजनामा रहने यस्तो टोलीको आवश्यकता र त्यसको परिचालनबारे जानकारी नै नहुनुको परिणाम स्थानीय सरकारले भोगिरहनु परेको छ। राजनीतकि प्रयासले मात्र आशातित प्रतिफल दिन सकेको छैन। 
आगामी बाटो 
स्थानीय सरकारहरूले विपद् व्यवस्थापनलाई खोज उद्धार र राहतको कार्यको रुपमा मात्र बुझ्न छोडेर यसलाई समग्र विपद् व्यवस्थापन चक्रको एउटा भागको रुपमा लिनु पर्छ। विपद् पूर्वतयारी, प्रतिकार्य, पुनर्लाभ, पुनरनिर्माण वा पुनस्थापना जस्ता विपद् व्यवस्थापन चक्रका हरेक चरणलाई उत्तिकै प्राथमिकतामा राखेर यसलाई निरन्तर अघि बढाइराख्नु पर्ने विषयलाई महत्त्वपूर्ण संस्थागत जिम्मेवारीका रुपमा लिइनु पर्छ। विपद् व्यवस्थापनको नीतिगत र संस्थागत संरचना तयारीका लागि समेत प्रतिक्षा गर्ने समय अव कुनै पनि स्थानीय तहलाई छैन। त्यसैले विपद् व्यवस्थापन इकाई गठन, न्यूनतम जनशक्ति व्यवस्थापन र कमी पुर्तिका लागि साझेदारी वा सम्बन्धित निकायसँग सहयोग लिनु आवश्यक छ। सुरक्षित नीजि र सार्वजनिक पूर्वाधार निर्माणको मापदण्ड तयारी त्यसको कार्यान्वनको प्रभावकारी नियमनलाई विपद् पूर्व तयारीको अंग बनाउनु पर्छ।
जोखिम बस्ती स्थानान्तरण योजना निर्माण र कार्यन्वनमा स्वयं अग्रसरता तथा बनजंगल क्षेत्र तथा एवं माथिल्लो भेगका बस्तीलाई प्रभावित पार्ने गरी असुरक्षित किसिमले पूर्वाधार निर्माणको. अभ्यासमा पूर्ण रोक लागाउने जस्ता विषयले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्छ। नदी क्षेत्रको अतिक्रमण नियन्त्रण, प्राकृतिक स्रोतको जथाभावी उत्खनन् नियन्त्रण जस्ता कार्यलाई पनि उच्च महत्त्व दिइनु पर्छ। विपद्को प्रकृतिअनुसार आवश्यक पर्ने उपकरण तथा समग्रीहरुको पूर्व व्यवस्था, सुरक्षित खुला क्षेत्र निर्धारण तथा इभ्याकुयसन केन्द्र हरुको स्थापना, विपद् सूचना प्रणालीहरुको विकास, स्थानीय विपद् प्रतिकार्य कोषमा सहभागिता प्रवर्द्धन र सवलीकरण जस्ता कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ। यी सबै विषय स्थानीय विपद् तथा जलवायु उत्थानशील योजनामा आधारित भएर अघि बढ्नुपर्छ। 
सबै काम जनप्रतिनिधिले मात्र गर्न सकिन्छ भन्ने सोच त्यागेर पूर्वाधारका काममा विपद् व्यवस्थापनका विषयको समेलीकरणमा सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा रहेका इन्जिनियरको सहयोग लिनुपर्ने हुन्छ। स्वास्थ्यसम्बन्धी महामारी वा विपद् प्रतिकार्यमा सम्बन्धित स्वास्थ्य प्राविधिक वा कर्मचारीको अनुभवलाई स्थानीय सरकारले पुँजीकरण गर्न सक्नुपर्छ। विज्ञताका लागि बाहिर भौतारिन छाडेर स्थानीय स्तरमा उपलब्ध मानव संशाधनको उपयोगले प्राथमिकता पाएमात्र सहज रुपमा विपद् व्यवस्थापन योजना निर्माण र कार्यान्वनय अघि बढाउन सकिन्छ। यसको अर्थ, सबै विज्ञता स्थानीय स्तरमा नै उपलब्ध भएको र बाह्य सहयोग लिनै नपर्ने अवस्था रहेको भने होइन।   
संविधान र कानूनले दिएको अधिकारका भरमा मात्र सबै कार्य गर्न सकिँदैन। कानूनले यसले सरकार भएको अनुभूति र आत्मविश्वास प्रदान गर्छ। यही आत्मविश्वासको जगमा आवश्यक साझेदारी र समुदाय परिचालन गर्न सकेमात्र स्थानीय सरकार सफल हुन्छन्। त्यसका लागि आफ्नो सवल र कमजोर पक्ष विश्लेषण गरेर अघि बढ्न सक्नुपर्छ। यो विपद् व्यवस्थापनको सन्दर्भमा समेत लागू हुन्छ। 
अन्त्यमा, संघीय सरकारप्रति नागरिकको भरोसा डगमगाएको समयमा स्रोत–साधन, संस्थागत संरचना र अनुभवको सीमितताका बीच पनि स्थानीय सरकारले कोभिड-१९ प्रतिकार्यमा निर्वाह गरिरहेको भूमिकाले जनमानसमा आशा जगाइरहेको छ। यो महाव्याधि कहिलेसम्म रहन्छ भन्ने निश्चित छैन। यस्तो अवस्थामा पूर्वतयारी र प्रतिकार्यका कामलाई सँगसँगै अघि बढाउनु पर्ने अवस्था छ। महाव्याधिको अवस्था अन्त्य हुने बित्तिकै द्रुत पुनर्लाभका लागि सोही अनुसार रणनीति बनाएर त्यस्ता कार्यक्रमलाई क्रमशः आर्थिक विकासको अंग बनाउने मार्गचित्र पनि स्थानीय सरकारसँग हुनुपर्छ। 
यस अतिरिक्त प्राकृतिक वा मानवीय कारणले सिर्जना हुन सक्ने विपद् जोखिमका लागि चाहिने पूर्व तयारीले पनि उत्तिकै महत्त्व पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसका लागि विपद् व्यवस्थापन चक्रका सबै पक्षमा पर्याप्त जानकारी राखेर सुझबुझपूर्ण तवरले उपयुक्त स्थानीय रणनीति निर्माण र कार्यान्वन गर्नुपर्ने हुन्छ। विपद् व्यवस्थानका लागि प्रतिवद्धता र मेहनत अपरिहार्य शर्त हो तर प्रयाप्त शर्त होइन। यसका प्राविधिक पक्ष तथा अपरिहार्य नीतिगत व्यवस्था र संस्थागत क्षमता तयार गरी अघि बढ्न सकेमात्र जनताको जीवन रक्षा र सम्पती सुरक्षाको राज्यको दायित्व पूरा गर्नमा स्थानीय सरकारले योगदान गर्न सक्छन्। आफ्नै आँगनको सरकारको कमजोर भएका कारण विपद्को प्रभावितहरूले आफ्नो आवश्यकताका लागि आकाशतर्फ फर्कनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्ने वा नगर्ने विषय स्थानीय सरकारको इच्छाशक्तिमा निर्भर हुन्छ। 
(२०७७ भाद्र १७ गते नेपाल लाइभ डटकम मा प्रकाशित )