स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको विकल्प

 स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा जनता र जनप्रतिधि बिच सम्वन्धको माध्यम हुनसक्ने भन्दै झण्डै दुई दशक अघि शुरु भएको निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रमले अनेक नाममा हालसम्म निरन्तरता पाइरहेको छ । राजनीतिक परिस्थितीमा आमूल परिवर्तन भई अधिकार सम्पन्न स्थानीय तहको गठन भई जनताले जननिर्वाचित स्थानीय सरकार पाउँदा पनि यो कार्यक्रम रोकिएन । पछिल्लो पटक निर्वाचन क्षेत्रहरूका बिच भइरहेको स्रोतको असमान वितरणको क्षेतीपूर्तीको नाममा निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम माथि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम समेत थपेर करोडौं रकम सांसदहरूलाई बाँड्न थालियो । अहिले दुवै कार्यक्रमलाई गाभेर स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नामबाट सोही कार्यक्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । त्यतिमात्र नभई प्रदेश सरकारहरूले पनि संघीय सरकारको नक्कल गर्दै प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विषेश कार्यक्रमको नाममा सांसदहरूलाई बजेट बाँडिरहेका छन् । अहिलेसम्म स्थानीय सरकारहरूले टोल पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम बनाएर वडा सदस्यहरूलाई रकम बाँडेको समाचार चाहिं सुन्नु परेको छैन ।

 गत आर्थिक बर्ष २०७६/७७ को तेस्रो चौमासिक सम्ममा खर्च हुन बाँकी रकमको निकासा रोकी संघीय सरकारले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको खर्च हुन बाँकी रकम कोभिड १९ प्रतिकार्यमा प्रयोग गरेको थियो । तथापि आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा कोभिड १९ को महामारीका समयमा पनि नागरिक स्तरबाट भएको व्यापक विरोधका बावजुद कार्यक्रमले निरन्तरता पायो । संघ र सवैजसो प्रदेशमा झण्डै दुई तिहाईको बलीयो सरकार रहेको अवस्थामा पनि रोक्न नसकिएको यो कार्यक्रम झिनो मतको टेकोमा अडिएका संघ र प्रदेश तहका अहिलेका सरकारले रोक्ने वा बजेट घटाउने आशा गर्न सकिंदैन ।   

सांसदहरूले योजना छनोट गर्ने, सम्वन्धित दल र सांसदका अनुयायीहरू रहेको उपभोक्ता समिति गठन गरी योजना कार्यान्वयन गर्ने, सांसदले योजना छनोट गरी र आफ्नै अनुयायीबाट कार्यान्वयन गरिएका कार्यक्रमको प्रतिवेदन सरकारका निकायमा पेश हुने र ती कार्यक्रमको लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमाथि छलफल हुने सार्वजनिक लेखा समिति र सरकारका कामको निगरानी गर्ने अन्य समितिमा तिनै सांसद रहने अवस्थाले वित्तीय सुशासन कसरी कायम गर्न सकिएला ? संसदमा बजेट पेश हुनुअघि आफुले खर्च गर्न पाउनेगरी रकम माग गर्दै  अर्थमन्त्रीसँग हार गुहार गर्ने सांसदले विनियोजन विधेयकमा कस्तो छलफल गर्लान् ? यस्तो अवस्थामा सरकारमाथि संसदको नियन्त्रण कसरी संभव होला ? सांसदहरूले आफुखुशी छनोट गरी आफ्ना कार्यकर्ताबाट  कार्यान्वयन गराउने कार्यक्रममा हुने आर्थिक अनुशासन अउलंघनको जिम्मेवारी स्थानीय तहका प्रमूख प्रशासकीय अधिकृतले कसरी लिन सक्छन् ? यस्तो कार्यक्रममा वित्तीय अनुशासन कायम हुने कल्पना गर्नै सकिंदैन । यो कार्यक्रमले अख्तियारको दुरुपयोग र वित्तीय अनुशासन उलंघनको जोखिम बढाउने मात्र होइन संसदीय लोकतन्त्रको समेत खिल्ली उडाईरहेको छ । त्यसैले संघ र प्रदेश तहमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी वा अन्य कुनै नाममा यो कार्यक्रमले अहिलेकै स्वरुपमा कुनै पनि हालतमा निरन्तरता पाउनु हुन्न ।  

आवश्यकता र औचित्यका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र स्तरमा पूर्वाधार विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्नै नहुने होइन तर सरकार र अन्तरर्गतका कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाईले गर्ने योजना छनोट र कार्यान्वयनको प्रमूख भूमिकामा विधायकहरूको प्रवेश भने रोकिनै पर्छ । निर्वाचन क्षेत्रमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने नै भएपनि यसका उपयुक्त संयन्त्र र विधिको प्रयोग गर्न सकिन्छ ।     

संघ तथा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई आगामी आर्थिक बर्षका लागि दिइने अनुदान र राजश्व बाँडफाँड सहितको बजेट सीमा र मार्गदर्शन बजेट चालु आर्थिक बर्षको चैत्र मसान्त सम्ममा पठाउने अभ्यास छ । यसका आधारमा आन्तरिक स्रोत समेतको लेखाजोखा गरी गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूले सम्वन्धित तहको विकासका प्राथमिकता निर्धारण सहित आगामी आर्थिक बर्षको अनुमानित आय–व्यय विवरण तयार गर्छन् । यो कार्य चालु आर्थिक बर्षको असार १० गतेसम्ममा पुरा हुन्छ । यस विपरित स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत योजना छनोटको कार्य बजेट कार्यान्वयन बर्षको मंसीर–पुषतिर मात्र गरिने हुँदा यो कार्यक्रम कार्यान्वयन छिटोमा आर्थिक बर्षको बर्षको मध्येबाट मात्र शुरु हुन्छ । त्यसैले स्थानीय तहको बजेट प्रक्रियासँग सामञ्जस्यता नभएको यो कार्यक्रमलाई स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको नाम दिनु नै गलत छ । अझ संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सहलगानीका आयोजना कार्यान्वयन गर्नसक्ने गरी कार्यविधि भएको र चालु आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ बाटै यसको कार्यान्वयन समेत शुरु भइसकेको अवस्थामा नाम मात्रको स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनुको औचित्य छैन । 

नेपालमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट पार्ने प्रतिवद्धता नै मतदाता आकर्षित गर्ने प्रमूख चुनावी अस्त्र हुने गरेको छ । संविधानबाटै स्रोत साधन र अधिकारसम्पन्न बनाइएका स्थानीय तहले भन्दा निर्वाचन प्रयोजनका लागि मात्र निर्धारित भौगोलिक क्षेत्रले बढि राजनीतिक महत्व पाउने अवस्था छ ।  गत चैत्र २१ गते प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकैदिन संघीय निर्वाचन क्षेत्र लक्षित १६५ वटा सडकको भर्चुअल माध्यबाट शिलान्यास गर्नुभयो । शिलान्यास गरिएका सडक निर्माणका लागि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा २० करोड देखि ६० करोडसम्म लगानी हुनेछ । यसबाट तीन बर्षको अवधिमा १६५ संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा गरी कुल रु. ५७ अर्व १० करोड लगानीमा थप २२१० किलोमिटर कालोपत्रे सडक निर्माण हुनेछ । शिलान्यास गरिएका कतिपय आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार नभएको अवस्थामा प्रस्तावित सडक निर्माणको कार्य निर्धारित समयमा नै सम्पन्न हुनेमा आशंका व्यक्त गरिएको छ । यद्यपी यसबाट हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एक व्यवस्थित सडक निर्माणको आधार भने तयार भएको  छ । प्रतिनिधिसभा विगठन गर्ने आफ्नो कदम सर्वोच्च अदालतको आदेशले असफल भएपनि वैधानिक तवरले मध्यावधी निर्वाचनमा जाने परिस्थिती निर्माणको प्रयास गरिरहनुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन क्षेत्र लक्षित गरी केन्द्रित यस्तो योजनाको घोषणा र सडकको शिलान्यास समेत गर्नु अर्थपूर्ण छ । 

आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तर्जुमा चलिरहेको अवस्थामा बजेट प्रस्तुत गर्ने समय अगावै प्रधानमन्त्री स्वयंले निर्वाचन क्षेत्र स्तरका सडक शिलान्यास गरेको सन्दर्भमा सरकारले आगामी बजेटमा निर्वाचन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राख्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । प्रदेश र स्थानीय सरकारको बाटो प्रयोग नगरी संघीय सरकारले एउटा जिल्लाभन्दा पनि सानो इकाईका लागि कार्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयन गर्न थाल्नु राम्रो कदापि होइन । तथापि, सरकारका कामको निगरानी गर्ने भूमिकामा रहेका विधायक आफैं कार्यक्रम छनोट र कार्यान्वयनमा लाग्नुभन्दा सरकारबाट निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नु तुलनात्मक रुपमा राम्रो हो । निर्वाचन क्षेत्रको विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा कम्तिमा एउटा व्यवस्थित सडक निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक रकम खर्च गर्न लागेको छ । निर्वाचन क्षेत्र विकासको अहिले अघि सारिएको विधिमा सुधार गरी सरकारले विकासका नाममा करोडौं सांसदहरूलाई रकम बाँड्ने परम्परालाई विस्थापन गर्न सक्छ ।    

स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज गरी बचत हुन आउने रकम स्थानीय तहलाई दिइने कुनै एक अनुदानमा थप गर्न पनि सकिन्छ । यहि कार्यक्रलाई नै निरन्तरता दिनुपर्ने सरकारको वाध्यता हो भने पनि आगामी आर्थिक बर्षदेखि योजना छनोट र कार्यान्वयनको विधि परिमार्जन मार्फत यसमा रहेका विकृति कम गर्न सक्छ । सांसदहरूलाई विकास प्रशासक बनाउनुको सट्टा यो कार्यक्रम तर्जुमा र कार्यान्वयनमा सीमित भूमिका रहेको जिल्ला समन्वय समितिलाई संघ र प्रदेश दुवै तर्फका निर्वाचन क्षेत्र लक्षित कार्यक्रम कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी दिन सकिन्छ । यो कार्यक्रमका लागि बजेटको सीमा संघ र प्रदेश सरकारबाट सम्वन्धित जिल्ला समन्वय समितिलाई समयमा पठाउने र निर्धारित विधिबाट योजना छनोट गरी समन्वय समितिले संघ र प्रदेश सरकारका सम्वन्धित मन्त्रालय पठाउने पारदर्शी र सहभागितामूलक प्रक्रिया निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । 

जिल्ला समन्वय समितिले निर्धारित बजेट तर्जुमा तालिकामा आधारित रहेर जिल्लाका सवै स्थानीय तहका प्रमूख र उपप्रमूख, जिल्ला समन्वय समितिका पदाधिकारी, जिल्लाबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभाका सदस्यहरू तथा विभिन्न क्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नागरिक समाजका प्रतिनिधि सहितको योजना तर्जुमा कार्यशाला सञ्चालन गर्न सक्छ । निश्चित मापदण्ड र सूचकका आधारमा सहभागितामुलक पद्धतिबाट हरेक संघीय निर्वाचन क्षेत्रमा बढिमा ३ वटा र प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा बढिमा २ वटा पूर्वाधार आयोजना छनोट गर्ने र प्रदेश तथा संघीय सरकारको सम्वन्धित मन्त्रालयमा निर्धारित समयमा पठाउने प्रवन्ध गर्न सकिन्छ ।   

समन्वय समितिबाट प्राप्त योजनाको सूचिका आधारमा प्रदेश र संघीय सरकारले परियोजनाको नाम नै उल्लेख गरेर सम्वन्धित मन्त्रालयको बजेटसँगै अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगमा पठाउने तथा अर्थ मन्त्रालयबाट सो आयोजनाका लागि अनिवार्य रुपमा बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था गर्ने हो भने विधायकलाई कार्यकारी भूमिका नदिइकन पनि निर्वाचन क्षेत्रको पूर्वाधार विकास गर्न सकिन्छ । सम्वन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा संघ र प्रदेश सरकार अन्तरर्गतका जिल्ला वा प्रदेश स्थित निकाय, जिल्ला समन्वय समिति वा संवन्धित स्थानीय तहलाई नै दिन सकिन्छ ।   

२०७८ बैशाख ८ गते नयाँ पत्रिका दैनिकमा प्रकाशित लेखको विस्तृत स्वरुप