कोभिड १९ केन्द्रित स्थानीय बजेट

 सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट संघीय संसदमा पेश गरिसकेको छ । विगतका कार्यक्रमको निरन्तरता, केही नयाँ पूर्वाधार विकास र कोभिड १९ को महामारीसँग जुध्ने तथा प्रतिकार्य र पुनर्लाभका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर बजेट प्रस्तुत गरिएको छ ।

बजेटले जनतालाई संक्रामक रोगको महामारीबाट जोगाइ जीवन सहज र सुरक्षित बनाउने, उपलब्ध स्रोतको उच्चतम परिचालनबाट आर्थिक पुनरुत्थान र विकासको गतिलाई निरन्तरता दिने जस्ता कुराहरु बजेटमा समावेश छन् ।

संसदमा प्रस्तुत भई विचाराधिन रहेको बजेटका सकारात्मक र नकरात्मक पक्षबारे संसदभित्र र वाहिर बहस भइरहेको भए पनि यो बजेटको प्रभावकारीताको वास्तविक लेखाजोखा गर्न बजेट कार्यान्वनयको कम्तीमा मध्यावधिसम्म पर्खनु पर्नेछ ।त्यसैगरी बजेटले नागरिकका मौलिक हक र अधिकारकोरुपमा रहेको आवश्यकता पूरा गरी राज्यको लोकल्याणकारी भूमिका बढाउने तथा आर्थिक र समाजिक भौतिक पूर्वाधार विकासका कार्यक्रममार्फत समाजबादउन्मूख अर्थतन्त्र निर्माण गर्दै जाने उद्देश्य लिएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो बजेट तयारीको कार्यलाई तिव्रता दिइरहेका छन् । यससन्दर्भमा जनतासँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रही जनहितका कार्यमा केन्द्रित रहेका र जनताले सवैभन्दाबढी अपेक्षा गरेका स्थानीय सरकारले आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत गर्ने बजेटले ध्यान दिइनुपर्ने विषयको विवेचना गर्ने प्रयास यहाँ गरिएको छ ।

कोभिड १९ को महामारी फैलनसक्ने सम्भावनाका कारण नेपाल सरकारले गत चैत्र ११ मा देशव्यापी बन्दाबन्दी घोषणा गरेदेखि नै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कोभिड १९ को सम्भाव्य महामारी रोकथाम र त्यसवाट सिर्जित आर्थिक सामाजिक समस्या समाधानमा केन्द्रित रहेर अहोरात्र खटिरहेका छन् ।

स्थानीयस्तरमा महामारी प्रतिकार्यको प्राविधिक ज्ञान र सीपको अभाव, विपद् प्रतिकार्यलाई व्यवस्थितरुपमा अघि बढाउने संस्थागत क्षमताको कमी र सीमित आर्थिक तथा भौतिक स्रोतका बीच स्थानीय सरकारले निर्वाह गरेको भूमिका प्रशंसनीय छ ।

सम्वन्धित स्थानीय तहमा स्थायी बसोवास भई काठमाडौं लगायतका शहरी क्षेत्रमा फसेका आफ्ना नागरिकको उद्दार, क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन केन्द्रहरु सञ्चालन र व्यवस्थापन, अन्तरस्थानीय तह समन्वय वा एकलरुपमा अस्थायी कोरोना उपचार केन्द्र स्थापना र सञ्चालन, कोरोनाका कारण उत्पन्न आर्थिक समस्याका बीच विपन्न परिवारलाई राहतजस्ता कार्यमा स्थानीय सरकारहरु प्रभावकारी देखिएका मात्र छैनन् ।

उनीहरुले प्रदेश र संघीय सरकारलाई कोरोना प्रतिकार्यमा पूर्ण असफल हुनबाट जोगाइरहेका छन् । कोरानावाट उत्पन्न परिस्थितिको सामना र सामान्यीकरण गर्नमा स्थानीय सरकारले हालसम्म गरेका कार्य उनीहरुको नागरिक प्रतिको प्रतिवद्धता र कर्तव्यवोधको परिणाम हो न कि उनीहरुसँग रहेको आन्तरिक संस्थागत क्षमताको उपज ।

त्यसैले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट तर्जुमा गर्दा नेपाल सरकारले तय गरेको बजेटका उद्देश्य प्राप्त गर्न सघाउने र स्थानीय सरकारले जनहितमा गर्ने कार्यलाई संस्थागत र व्यवस्थित रुपमा अघि बढाइ दिगो प्रतिफल लक्षित बनाउनु पर्छ ।

त्यसका लागि स्थानीय सकारको बजेटका प्राथमिकता पनि सोहीअनुसार निर्धारित गरिनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारको बजेटले अन्तिम रुप पाउने बेलासम्म देश बन्दाबन्दीकै अवस्थामा रहने निश्चित प्रायः भएको छ भने बजेट सार्वजनिक गर्ने बेलासम्म देशभरी कोरोना संक्रमितको संख्या निरन्तर बढिरहने देखिएको छ ।

यस पृष्ठभूमिका कोरोना संक्रमण बिस्तार रोक्ने, कोरोनाका कारण आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अवरुद्ध हुन नदिने र सुधार गर्ने, कोरोना प्रभावितहरूको जीवन रक्षाको सुनिश्चितता गर्ने तथा महामरी नियन्त्रणका लागि अपनाइएको बन्दाबन्दीका कारण उत्पन्न आर्थिक समस्या समाधानलाई मूख्य प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्र्जुमा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट नागरिकलाई जोगाउन क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन सेन्टरहरुको गुणस्तरीय व्यवस्थापन गर्नु र स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने स्वास्थ्य सेवाप्रति नागरिकलाई भरोसा दिलाउनका लागि स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता अभिबृद्धि गर्नु तथा तीनलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउनु स्थानीय तहको बजेटको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

सशर्त अनुदानमार्फत स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य सेवाका लागि प्राप्त गर्ने अनुदानको रकम आगामी आर्थिक वर्षमा बढ्ने निश्चित भएको छ तर सशर्त अनुदानको मात्र भरमा नपरी स्थानीय राजश्व, वित्तीय समानीकरण अनुदान तथा राजश्व वाँडफाँडबाट प्राप्त हुने स्रोतको महत्वपूर्ण हिस्सा समेत स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाउने र कोराना मात्र नभई समग्र स्वास्थ्य सेवाको स्तर उकास्न योगदान गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरिनुपर्छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट निर्धारण गर्दा स्वास्थ्य चौकी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा नगर अस्पतालको समस्या सामन्यरुपमा पहिचान भएको अहिलेको अवस्थालाई थप सुक्ष्म विश्लेषण गरिनुपर्छ ।

कोभिड १९ का कारण बन्दाबन्दी शुरु हुने बित्तीकै देशव्यापीरुपमा स्थानीय सरकारले तत्कालिक राहत स्वरुप विपन्न परिवारलाई खाद्यान्न वितरण गरे ।

शहरी क्षेत्रमा विकास निर्माण तथा अन्य कार्यमा ज्याला मजदुरी गर्ने श्रमिकका लागि यो खाद्यान्न वितरण कोरोना प्रतिकार्यको आधारभूत विषय भए पनि विगतदेखि नै खाद्यान्न संकटमा रहेका परिवारलाई निश्चित कार्यक्रममार्फत निरन्तर उपलव्ध गराउनुपर्ने राहतको कार्यलाई पनि स्थानीय सरकारले कोरोना प्रतिकार्यको अंग बनाए ।

यो आवश्यक कार्य भए पनि प्रक्रियागत रुपमा उपयुक्त कदम होइन । त्यसैले कोरोनाकै कारण खाद्यान्न संकटमा परेका नागरिकका लागि उनीहरु नियमित कार्यमा फर्कन नसक्दासम्मका लागि उपलब्ध गराइने राहतगरिबी र भोकमरी नियन्त्रण केन्द्रित नियमित कार्यलाई बेग्लावेग्लै समेटेर आगामी बजेट बनाइनु पर्छ । स्थानीय विपद् प्रतिकार्य कोषलाई थप सबल बनाई कोरोना महामारी वा अन्य किसिमका प्रकोप सिर्जित विपद् प्रभावितका लागि गरिने सबै किसिमका राहत (खाद्यान्न, गैरखाद्य सामग्री वा नगद सहयोग) का कार्य सोही कोषबाट गर्नसक्ने गरी बजेट ब्यवस्थापन गरिनुपर्छ ।

यस अतिरिक्त विपद् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक उपकरण तथा सामग्रीको व्यवस्था तथा जनशक्तिको क्षमता विकासका लागि पनि पर्याप्त रकम विनियोजन गरिनुपर्छ ।

कारोना भाइरसको संक्रमणको स्तर त्यसबाट हुनसक्ने आर्थिक क्षतिको आँकलन गर्न सकिने अवस्था पनि अहिले पनि छैन ।

तथापि स्थानीय अर्थतन्त्रमा तत्काल परेको प्रभाव भने सबैको जानकारीमा छ । कृषिमा आधारित ग्रामीण अर्थतन्त्रमा कोभिड १९ को तत्काल ठूलो नकारात्मक असर देखिएको छैन ।

सहरी क्षेत्रबाट ग्रामीण क्षेत्रमा फर्किएको जनशक्ति निर्बाहकै लागि भएपनि कृषि कार्यमा संलग्न हुन थालेको समाचार आइरहेका छन् ।

यसका बावजुद स्थानीयस्तरका व्यापरिक केन्द्र र अन्य सहरी क्षेत्रमा आर्थिक गतिविधि बन्द प्रायः भएको अवस्थामा शहरी जनसंख्यामा आएको कमी तथा शहरी क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेको बाँकी जनसंख्याको क्रय क्षमतामा आएको ह्रासका कारण सहरी क्षेत्रमा उपभोग्य वस्तुको माग घटेको छ ।

यसकारण फलफुल, तरकारी तथा दुग्धजन्य पदार्थआदिको व्यवसायिक उत्पादन र निर्यातमा संलग्न स्थानीय उत्पादक, मध्यस्थकर्ता तथा ढूवानी व्यवसायीहरूले घाटा बेहोर्नु परिरहेको छ ।

अर्कातिर विगतमा स्थानीय उत्पादन उपभोगको अभ्यास सीमित रहेको तथा उत्पादन बाहिर जाने र बाह्य उत्पादन स्थानीय स्तरमा उपभोग हुने गरेका कारण स्थानीय स्तरको माग र आपुर्तिका बीच तत्काल सन्तुलन कायाम हुन सकेको छैन ।

कोभिड १९ का कारण उत्पन्न यस परिस्थितिलाई अवसरको रुपमा लिई स्थानीय उत्पादनको उपयोग स्थानीय स्तरमा नै हुने वातावरण बनाई र भरपर्दो वैकल्पिक स्थानीय आपूर्ति श्रृंखला निर्माण र व्यवस्थापनमार्फत कृषिमा आधारित स्थानीय अर्थतन्त्रको सवलीकरण गर्न सकिन्छ ।

यसक्रममा उत्पादक र उपोभोक्ताबीचमा बसेर लाभ लिने मध्यस्थकर्ताको भूमिका अन्त्य गरी स्थानीय सरकार वा सामूदायिक सहकारीहरूले सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

आफ्नो आर्थिक नीति तर्जुमा र कार्यान्वयनमा स्थानीय सरकारहरूले यो विषयलाई प्रमुखता दिनुपर्ने हुन्छ । यसबाट अर्थतन्त्रको अल्पकालीन समस्या समाधानमा योगदान पुग्नुका साथै दिगो आर्थिक विकासको जग पनि बस्छ ।

संघीय सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेसँगै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रमका लागि कार्यक्रम प्राथमिकीकरण गरी पठाउन स्थानीय तहरूलाई परिपत्र गरिसकेको छ ।

विश्व बैंकको सहयोग रहेको यस कार्यक्रमको प्रभावकारिता बारे आशंका उब्जेको सन्दर्भमा आगामी आर्थिक वर्षमा विगतका कमी कमजोरी सुुधार हुने गरी स्थानीय आर्थिक तथा भौतिक पूर्वाधार विकासमा योगदान पुुग्ने तथा वैदेशिक रोजगारी तथा स्थानीय तह बाहिर रोजगारीका लागि गएर फर्किएका दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष श्रमशक्ति विश्लेषण सहित रोजगारीका कार्यक्रम तय गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको हो ।

रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई प्रधानमन्त्री स्वरोजगार कार्यक्रममा सीमित नगरी त्यसको दायरा विस्तार र अवसरको विविधता सहितको कार्यक्रम स्थानीय बजेटमा समेटिनु पर्छ ।

यसरी समेटिने केही कार्यक्रम संघीय सरकारको कार्यक्रमको अंग बन्न सक्छ भने बाँकीलाई गाउँ वा नगर स्वरोजगार कार्यक्रमका रुपमा स्थानीय स्रोतबाट कार्यान्वयन अघि बढाउनु पर्छ ।

स्थानीय सरकारहरुका लागि उपलब्ध हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान आगामी वर्षका लागि पनि चालु आर्थिक वर्षको हाराहारीमा मात्र विनियोजन भएको तथा राजश्व बाँडफाँड तथा आन्तरिक राजश्वबाट प्राप्त हुने रकम समेत आगामी वर्ष नबढ्ने हुनाले महत्वकांक्षी बजेट बनाउने सुविधा स्थानीय सरकारहरूलाई छैन ।

तथापि राहत र आर्थिक पुनरुत्थानका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा संघीय सरकारबाट उपलब्ध हुने स्रोतका कारण चालु आर्थिक वर्षमा भन्दा आगामी आर्थिक वर्षमा स्थानीय तहको खर्च गर्ने क्षमता भने बढ्नेछ ।

त्यसैले सशर्त अनुदान अन्तर्गतको रोजगारी प्रवद्र्धनका श्रममा आधारित कार्यक्रमको दिगोपनका लागि श्रमसँगै पुँजीगत कार्य समेत अवद्ध गर्न सकिने गरी पूर्वाधारका केही कार्यक्रम निर्धारण गर्नु उपयुक्त हुन्छ भने नगर गौरवका आयोजनाको निरन्तरता, आपूर्ति श्रृंखलाको अविछिन्नताका लागि कृषि क्षेत्र केन्द्रित यातायतातका पूर्वाधार निर्माण वा स्तरोन्नतीलाई मात्र लक्षित गरेर पुर्वाधारका कार्यक्रम तय गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

विगतमा जस्तो पूर्वाधारका सयौं खुद्रे आयोजनामा रकम विनियोजन गर्ने अभ्यास यस वर्ष स्थानीय तहले तोड्नै पर्छ ।

सामूदायिक विद्यालय सुधारका कार्यलाई स्थानीय सरकारले स्रोतका आधारमा प्राथमिकिकरण गरी सामूदायिक विद्यालयको शिक्षालाई प्रतिष्पर्धी बनाउनमा लगानी बढाउनु पर्ने हुनाले शिक्षा क्षेत्रमा सशर्त अनुदान प्रतिको निर्भरता कम गर्दै लानुपर्ने हुन्छ ।

कोभिड १९ सिर्जित परिस्थितिमा पनि शिक्षा क्षेत्रमा बजेट नघटने कुराको सुनिश्चिता स्थानीय तहले गर्नुपर्छ । संस्थागत विद्यालयले सामूदायिक विद्यालय शिक्षा सुधारमा योगदान गर्नुपर्ने संघीय बजेटमा उल्लिखित विषयको चौतर्फी आलोचना भइरहेको सन्दर्भमा सामूदायिक विद्यालयलाई संस्थागत विद्यालयको प्रतिस्पर्धी बनाई क्रमशः संस्थागत विद्यालयप्रतिको आकर्षण कम गर्दै जाने रणनीतिक कार्यक्रम स्थानीय बजेटमा समावेश गरिनु पर्छ ।

खुद्रे पूर्वाधार कार्यक्रममा गरिने लगानीको थोरै मात्र हिस्सा पनि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने हो भने सामूदायिक विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार कठिन छैन । आगामी आर्थिक वर्षमा कोराना जोखिम रहिरहने र सरकारी विद्यालय क्वारेन्टिन सेन्टरका रुपमा रहिरहने हो भने यो शिक्षा क्षेत्रका लागि अभिसाप सिद्द हुनेछ ।

त्यसैले सामूदायिक विद्यालयमा रहेका क्वारेन्टिन तत्काल हटाउनका लागि आवश्यक स्रोत स्थानीय सरकारले व्यवस्थापन गरी स्थानीय बजेटको अंग बनाउनै पर्छ ।

२०७७ जेठ १९ गते https://clickmandu.com/ मा  फरक शीर्षकमा प्रकाशित