नेपालमा भ्रष्टाचारको पर्याय बन्दै राजनीति

अनिरुद्र न्यौपाने

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले भ्रष्टाचारका संबन्धमा बर्सेनी बिश्वभरको अवस्था अध्ययन गरेर तयार गर्ने भ्रष्टाचार धारणा सुचक (सीपीआई)–२०११ ले नेपाल आम नागरिकका नजरमा अत्याधिक भ्रष्टाचार हुने मुलुकका रुपमा रहेको  देखिएको छ । २०१० मा अध्ययन गरिएका १७८ मुलुकमध्ये १४६ औ स्थानमा रहेको नेपाल यो बर्ष १८३ मुलुकमध्ये १५४ औ स्थानमा पुग्दा हाम्रो देशको सबैभन्दा धेरै भ्रष्टाचार हुने मुलुकतर्फको दुरी अझ कम भएको छ । सार्वजनिक निकायमा हुने भ्रष्टाचारका संबन्धमा बर्सेनी हुने गरेको यो अध्ययनले अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालको स्थीति २००९ भन्दा २०१० र २०१० भन्दा २०११ मा झनै निराशाजनक बन्दै गएको देखाउनुले नेपाल बिश्वका सबैभन्दा बढि भ्रष्टाचार हुने मुलुक सोमालीया, युगान्डा र अफगानिस्थानकै बन्न धेरै समय नलाग्ने देखिएको छ । यसबाट अन्तराष्ट्रिय समुदायका बिच नेपालको छवि धुमील हुँदै जानेमात्र नभई देशभित्र थप निराशा उत्पन्न भई नयाँ खाले बिद्रोहको सुत्रपात र उल्लेखीत तीन मुलुकमा जस्तै नेपालमा पनि राज्यले नियन्त्रण गर्नै नसक्ने आतंक र गृहयुद्धको स्थिती नआउला भन्न सकिन्न ।

नेपालमा म्याद नाघेकै भएपनि साँढे तिन बर्ष अगाडि प्रजातान्त्रिक बिधिद्वारा चुनीएको जनप्रतिनिधिहरुको सभा, संसद छ जसमा हुने हरेक बहस र निर्णय पारदर्शी हुन्छन्, संसद भित्रबाटै बनेको जननिर्वाचित सरकार छ, जसमाथि संसदको पुर्ण नियन्त्रण हुन्छ र शक्ति पृथकीकरणको लोकतान्त्रिक मुल्य र मान्यता अनुसार स्थापित न्यायपालिका पनि छ, जसले असल शासनका खिलापमा राज्यका निकायहरूले गर्ने गलत काम माथि बन्देज लगाउने वा वा त्यस्तो काम गर्नेलाई सजाय तोक्ने क्षमता राख्दछ । सूचनाको हकलाई संबिधानले मौलिक हकका रुपमा स्विकार गरेको छ भने यो हकको सुनिश्चिताका लागि सूचनाको  सम्बन्धी कानुन बनेको पनि चार बर्ष पुगिसकेको छ । अभिब्यक्ती स्वतन्त्रता मौलिक हकका रुपमा स्थापित हनुका साथै स्वतन्त्र पत्रकारीतालाई कुनै किसिमको नियन्त्रण वा बन्देज गर्न नसकिने संबैधानीक प्रावधान पनि छ जसका आधारमा भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीको भण्डाफोर गर्न सक्ने अवस्थामा राज्यको चौथो अंग पत्रकारिता जगत छ । छिमेकी मुलुक भारतमा भ्रष्टाचार बिरोधी कानुनको निर्माणका लागि अझै नागरिकहरु आन्दोलनमा छन् तर यहाँ भ्रष्टाचार निवारण ऐन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन कार्यान्वयनमा आएकै दश बर्ष पुगिसकेको छ । नेपालले भ्रष्टाचार बिरुद्ध अन्तराष्ट्रिय महासन्धीलाई संसदबाट अनुमोदन पनि गरिसकेको छ । यी सबै संबैधानीक र कानुनी प्रावधान भएर पनि नेपालमा बर्षेनी भ्रष्टाचार बढ्दै जानुले यहाँका प्रजातान्त्रीक संस्थाहरुको क्षमतामाथि गम्भीर प्रश्न चिन्ह खडा गरेकोमात्र छैन लोकतान्त्रिक ब्यवस्थाप्रतिनै जनतामा अनास्था पैदा हुँदै जाने खतरा पनि बढेको छ ।

कुनै पनि देशको राजनीतिले त्यस देशको सशासनको स्तर निर्धारण गर्ने हुनाले भ्रष्टाचार लगाएतका नराम्रा प्रबृति हुर्कनुमा पनि धरै हदसम्म राजनीति, राजनीतिकर्मी र राजनीतिक दललाई नै जिम्मेवार ठानिनछ । नेपालमा पनि राजनीतिलाई भ्रष्टाचार लगाएत सबै समस्याको कारणका रुपमा चर्चा गर्ने प्रचलन छ । सबै क्षेत्रमा राजनीति हुने भएकैले भ्रष्टाचार मौलाएको अधिकांश नेपालीकोे ठहर छ । के सत्य यहि हो त ? यहाँ बिधी र प्रकृया बिपरित हुने कामलाई राजनीति, कर्मचारीको जथाभावी सरुवा र बढुवालाई राजनीति, भागबण्डाका आधारमा हुने राज्यका श्रोत र साधनको बाँडफाँडलाई राजनीति तथा सबैखालाले जनहित बिपरितका र षड्यन्त्रपुर्ण गतिबिधीलाई राजनीतिका रुपमा बुझ्ने र ब्याख्या गर्ने प्रचलन छ ।

कुकर्म न त राजनीतिको शाब्दिक अर्थ हो न त राजनीतिले परिकल्पना गरेको स्वभाविक मानवीय ब्यवहार नै बरु  राजनीतिलाई दुरुपयोग गरी यसलाई कमाईखाने माध्यम बनाउने नेपालका कथित राजनीतिकर्मीहरुको ब्यवहारले गर्दा नेपाली समाजलाई यहाँ हुने सबैखाले घृणित ब्यवहारलाई राजनीतिको रुपमा बुझ्नुपर्ने अवस्थामा पु¥याएको मात्र हो । राजनीति समाज सेवा र सकरात्मक सामाजीक परिवर्तनको माध्यम हो । ब्यक्तिगत स्वार्थभन्दा माथि रहेर बृहत्तर समाजीक स्वार्थका लागि काम गर्ने सबैभन्दा उत्तम साधन हो राजनीति । यसरी हेर्दा नेपालमा हरेक क्षेत्रमा राजनीतिकरण भएको नभई बदमासी र उपद्रोमात्र भएको देखिन्छ । यहाँ राजनीति, राजनीतिज्ञ र राजनीतिकरण केही नभएकोले हरेक किसिमका कुकर्म र भ्रष्टाचार यति धेरै मौलाएको हो । नेपालमा राजनीति भनिने पेशामा संलग्न प्रायः कसैलाई पनि राजनीतिको मर्म र आदर्शका बारेमा ज्ञान छैन । सायद त्यसै हुनाले यहाँ राजनीतिलाई भ्रष्टाचार गर्ने र अकुत सम्पती आर्जन गर्ने उपाएका रुपमा प्रयोग गरिएको हो । वास्तविक राजनीति हुने देशमा राजनीति गर्नेको संख्यामा आउने बृद्धिसँगै समाजले बढि सुशासीत महसुश गर्नुपर्ने हा तर त्यस बिपरित नेपालमा राजनीतिकर्मीको संख्यामा आएको बृद्धिले सुशासनको सट्टा भ्रष्टाचारजन्य अपराधमा समेत ब्यापक बृद्धि गराएको छ ।

संसदको सबैभन्दा ठूलो दल एनेकपा माओबादीसँग लाख भन्दा बढि पुर्णकालीन समेत दशलाखको संख्यामा सदस्य र दोश्रो ठूलो दल काँग्रेसँग चार लाख त क्रियाशिल सदस्यमात्रै रहेको बताईन्छ । तेश्रो ठूलो दल एमालेमा पनि संगठीत सदस्यको संख्या लाख भन्दा बढि छ । यस्ता कार्यकर्ता अन्य दलमा पनि प्रशस्तै छन् । सबै दलका नेता र कार्यकर्ताको संख्या जाड्ने हो भने नेपालमा राजनीति गर्नेको सँख्या १५ देखि २० लाख नाँग्छ भने झण्डै पाँचलाख जतिले त राजनीतिलाई पेशा नै बनाएका छन् । अर्थात् हरेक १२ देखि १५ जनामा एक जना राजनीति गर्ने भन्नेहरु छन् नेपालमा । यदि आफुलाई राजनीति गर्ने भन्ने यो संख्याले साच्चै राजनीति गरेका भए यो देशमा भ्रष्टाचारकोे नाम निशाना भेट्न मुस्कील पर्ने थियो तर यो संख्या राजनीति गर्नेको नभई राज्यको श्रोत र साधन ब्यक्तिगत वा दलीय स्वार्थमा दुरुपयोग गर्नेहरुको भएकोले भ्रष्टाचार दिन दुगुणा रात चौगुणा बढिरहेको छ ।

राजनीतिक दलहरु आफैंमा सार्वजनिक निकाय हुन् भने वास्तविक राजनीतिकर्मी आफैंमा संस्था नै हुन् । राजनीतिक दल र राजनीतिकर्मीको ब्यवहारले राज्यको सुशासनको अवस्था निर्धारण गर्ने हुनाले दल र तिनका नेताको सम्पुर्ण गतिविधीमा पारदर्शीता भ्रष्टाचार न्यूनिकरणको पहिलो आवस्यकता हो । तर, नेपालमा दल र नेताको आय–ब्यय बारे जनताले कहिल्यै थाहा पाउने अवसर पाएनन् । यहाँका मुख्य राजनीतिक दलहरु क्ेन्द्रीय कार्यालयको मासीक प्रशासनीक खर्च नै लाखौं हुन आउँछ जसलाई धान्न त्यही अनुसारको आम्दानी पनि हुनु आवस्यक छ । काँग्रेस र एमालेको हकमा यिनका सदस्यहरुबाट उठ्ने सदस्यता बार्षिक शुल्कले पार्टीको एक–दुई महिनाको खर्च पनि थेग्दैन भने माओबादीले त आफ्ना पुर्णकालीन कार्यकर्ताका लागि थोरै भएपनि मासीक भत्ता नै उपलब्ध गराउने हुनाले हुनाले सदस्यता शुल्कबाट मात्र त्यस्तो खर्च बेहोर्नसक्ने कुनै सम्भावना छैन । मधेसबादी लगाएत अन्य दलको अवस्था पनि उस्तै छ । यसबाट के प्रष्ट हुन्छ भने यि दलहरुको सन्चालन खर्चका लागि यो वा त्यो रुपमा राज्यकोषको दुरुपयोग भईरहेको छ । यसरी दल र नेताको खर्चका लागि राज्यकोषको दुरुपयोग गर्नमा कर्मचारी, उद्योगी, ब्यापारी र अन्य संबद्ध पक्ष संलग्न भईरहेका छन् जसले भ्रष्टाचारको समग्र सुचकलाई उकास्ने काम गरेको छ ।   

दलका मुख्य नेताहरुमध्ये धेरैजसोको न कुनै उद्योगधन्दा छ न त आय आर्जनको कुनै पारदर्शी बिकल्प । एकातिर सार्वजनिक पद धारण गरेका नेताहरुमध्ये केहीले कानुनको आँखामा छारो हाल्नका लागि आफ्नो सम्पतीको श्रोत देखाए झैं गरेपनि त्यसको आधिकारिकता र बिश्वसनियतामाथि प्रश्न चिन्ह खडा छ भने अर्कातिर सार्वजनिक पद धारण नै नगरेका अन्यको आय ब्यय झनै अपारदर्शी छ । आम्दानीको भरपर्दो श्रोत नभएका मुख्य दलका केद्रीय स्तरका कुनैपनि नेताको लवाई, खवाई, ठाँट र रवाफ ठूल्ठूला उद्योगी–ब्यवसायीको भन्दा तल्लो स्तरको छैन । यी नेताहरुको यसखाले जिवनसैली कसरी संभव भयो ? यो प्रश्न बर्षौदेखि अनुत्तरीत नै छ । यसकोे जवाफ आम नागरिक सँग नहुँदासम्म भ्रष्टाचार रहित राज्यब्यवस्थाको कल्पना गर्नु ब्यर्थ हुन्छ ।   

भर्खरै सम्पन्न माओबादीका लडाकुहरुको पुनर्बर्गीकरणले सिवीरमा भएका भनिएका भन्दा अठ्ठाईस सय जती कम लडाकु सहभागी हुनुले तिनका नाममा निकाशा भएको राज्य कोषको एक अर्व भन्दा बढि रकम माओबादीको कोषमा सरेको खुलेको छ । त्यतिमात्र नभई बाँकी शत्र हजार माओबादी लडाकुले पनि राज्यले उनिहरुका नाममा छुट्याएको पुरा रकम कहील्यै पाएनन् । उनीहरुको मासीक भता ३ हजार हुँदा पनि एक हजार कटाएर पार्टीले लिने गरेको कुरा माओबादी लडाकुकै मुखबाट सुन्न पाईन्छ भने रासन बापतको रकम हिनामिनाको कुरा छरपस्ट नै भएको छ ।

झलनाथ खनाल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारका अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले भ्याट छली सम्बन्धी आन्तरिक राजश्व बिभागले तयार गरेको अध्ययन तथा छानवीन प्रतिवेदन आफ्नो कार्यकाल भरी सार्वजनिक हुनै दिएनन् बरु यही कारणले र्थमसचिव रामेश्वर खनालले पदबाटै राजीनामा दिए । दश अरव भन्दा धेरै रकम करका रुपमा राज्यकोषमा जानबाट रोक्ने ब्यापारीहरुको पक्षमा लागेर जनता र संसदलाई यो अपराधबारे बेखवर राख्ने अधिकारीको रवैयाले एमाले पार्टी र उनी लगाएतका नेतालाई केही करोडको आर्थिक लाभ भएको अनुमान गर्न कठीन छैन । यो बिषयमा त्यसबेलाको प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले देखाएको अभुतपुर्व मौनताले उ समेत यो अपराधको साछी र साझेदार भएको आशंका उत्पन्न गराएको छ । मधेसबादी दलका नेताले त मधेसको राजनीति भन्नु नै भ्रष्टाचार हो भन्ने शन्देश दिन खोजेर मधेस र मधेसीकै बदनाम गरिरहेका छन् । अर्थात्, नेपालका प्रायः सबै दल र तिनका नेता राजनीति गरिरहेका छैनन् बरु भ्रष्टाचारको पर्याय बनेर राजनीतिलाई बदानाम गराईरहेका मात्र छन् ।

राजनीतिक दलको सन्चालनका लागि हुने खर्चको श्रोत पारदर्शी नहुनु भनेको कर्मचारीतन्त्र, सुरक्षा निकाय र नीजी क्षेत्रमा समेत भ्रष्टाचारले स्थान पाउनु हो । दलहरुका गतिबिधी पारदर्शी भएको खण्डमा न्यायालय बाहेक अन्य सबै क्षेत्रमा साँचो अर्थको राजनीति अथात् जनहितमा केन्द्रित गतिबिधी हुने वातावरण बन्छ । सबैतिर वास्तविक राजनीति हुने वातावरण बनेमात्र नेपाल चरम भ्रष्टाचार हुने सोमालिया झैं बन्ने खतरा टर्छ भने न्युजिल्याण्ड र डेनमार्क जस्तो अत्यन्त कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक जस्तो बन्ने संभावनाको ढोका खुल्छ । 

(राजधानी राष्ट्रिय दैनिकमा मिति २०६८ पौष ६ गते फरक शिर्षकमा प्रकाशीत)