कालो अर्थतन्त्रको सुद्धिकरण

नेपालका गाउँघरमा करीब डेढ दशक अघिसम्म पनि मकैको कुन्यू, धानको भकारी वा परालको माचले व्यक्तिको सम्पन्नता दर्शाउँथ्यो । विशेषगरी पहाडको सन्दर्भमा दाल भात खान र अन्न बेचेर छोराछोरीलाई काठमाडौंका सरकारी क्याम्पसमा पढाउन सक्ने परिवारलाई सामन्ती ठानिने समय केहीअघि सम्म कायाम थिो । तिनैलार्ई तह लगाउन संगठीत भएका युवा युवतीको आठमा माओबादीको सशस्त्र विद्रोहले देशब्यापी रुप लियो । युद्धको जगमा माओबादीले पहिलो संविधानसभा निर्वाचनबाट सवैभन्दा ठूलो राजनीतिक दलको हैसियत पनि पायो । अहिले उ तुलनात्मक रुपमा परिवर्तन भएको छ । त्यसबेला युद्धको मोर्चा सम्हाल्ने मध्ये अधिकांश नव धनाड्यमा परिणत भई  ठूलठूला बंगलाका मालिक भएका छन्, विभिन्न उद्योगमा लगानी गरेका छन्, टेलिभिजन स्टेसन चलाएका छन् भने दशक अघि कथित सामान्त भनेर विस्तापित गरिएकाहरुका छोराछोरी विदेश भाँसिएर खाडीका मरुभूमिका श्रम बेचिरहेका छन् ।  

यसवीचमा नेपाली समजको मुल्य, मान्यता र सोचमा आमुल परिवर्तन भएको छ । अहिले पहाडका फाँट, धानको भकारी, मकैको कुन्यू र परालको माचको महत्व हराएको छ । मान्छेको सामाजिक प्रतिष्ठाका आधारहरु परिवर्तन भएका छन् । व्यक्तिको स्वामित्वमा काठमाडौं लगाएतका प्रमूख शहरमा के कति जग्गा–जमीन छ ? काठमाडौंमा घर छ वा छैन ? घर कतिवटा छन् ? कति अग्ला र कति कोठाका छन् ? गाडी छ वा छैन ? सुनचाँदी र बैक मौज्दात कति छ ? परिवारका सदस्यलाई सामान्य रुघा खोकी लाग्दा नाम चलेका नीजी अस्पतालमा उपाचार गराउन सक्ने सामथ्र्य छ कि छैन ? छोराछोरी पढ्ने विद्यालय कस्तो छ ? भान्छामा के कस्ता परिकार उपलब्ध छन् ? उच्च शिक्षाका लागि छोराछोरीलाई युरोप वा अमेरिका पठाउन सक्ने सामथ्र्य छ कि छैन ? समय समयमा नाम चलेका होटेल र रेष्टुरामा सपरिवार पुग्ने गरेको छ कि छैन ? व्यक्तिको सम्पन्नता र इज्जत मापन गर्न नेपाली समाजले तयार गरेका बर्तमान सूचक हुन् यी । आधुनिक विश्वमा उपलब्ध सुख सुविधामा नभई ती सुविधा सम्वन्धी जानकारी समेतमा पहुँच नभएका गरीव जनता बाहेक उच्च र मध्यम वर्गीय समाजमा प्रायः सवैले सोध्ने वा सामना गर्ने यी प्रश्नले नेपालमा एक सम्पन्न पुँजीबादी समाज निर्माणको आधार तयार भएको देखाउँछ । 

दिन दुगुणा, रात चौगुणा बढ्दै गएको बिलासिताका बस्तुको आयात, गल्ली गल्लीमा खुलेका सपीङ् मल र सुपरमार्केटमा किनमेल गर्नेहरुको घुईंचोे, नाम चलेका नीजी अस्पतालहरूमा देखिने भिड, सवैजसो विमानस्थलको जमघट, महँगा नीजि विद्यालय तथा कलेजहरूमा देखिने विद्यार्थीको चाप, घरैघरले भरिएका काठमाडौं लगाएतका शहरहरू, चाडबाडमा देखिने तडक भडक, विवाह, ब्रतबन्ध, पास्नी जस्ता पारिवारिक र सामाजिक कार्यक्रममा झल्कने ठाँट, सडकहरुमा देखिने महँगा कारको लस्कर, रेष्टुराहरुमा सुकिला मान्छेको चहलपहल, कलेज उमेरका केटाकेटीको हातहातमा देखिने आईफोन, ट्याब्लेट र ठूल्ठूला मोबाईल सेट इत्यादीबाट नेपाली समाज विकासको स्तर निकै माथि पुगेको संकेत मिल्छ । 

नेपाल सरकारको आधिकारीक तथ्यांकहरू भने यी वास्तविकतालाई पुष्टि गर्न सक्ने खालका छैनन् । सन् २०२२ सम्ममा नेपाललाई अतिकम विकसीत राष्ट्रबाट विकाससील राष्ट्रमा पु¥याउने नेपाल सरकारको लक्ष्य छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक बर्ष २०७०/७१ मा देशकोे कुल गार्हस्थ उत्पादन करीव १९ खर्ब २८ अर्ब मात्र रहेको छ । नेपालीको प्रतिव्यक्ति आय करीब ७ सय अमेरिकी डलर रहेको राष्ट्रिय तथ्यांक विभागको आँकडा छ । अझैपनि नेपालको झण्डै २४ प्रतिशत जनसंख्या गरिवीको रेखामुनी रहेको पछिल्लो आर्थिक सर्वेक्षणले देखाएको छ । संयुक्त राष्टसंघको मानव विकास प्रतिवेदन अनुसार नेपालको मानब बिकासको अवस्था न्यून रहेको छ । सन् २०१४ को सर्वेक्षणमा समेटिएका १८७  मुलुकमध्ये नेपाल १४५ आंै स्थानमा रहेको छ । यी आँकडाले नेपाल आर्थिक र सामाजिक विकासको औशत स्तरभन्दा पनि तल रहेको देखाउँछ । विकासको स्तर मापन गर्न प्रयोग गरीएका यी तथ्यांक र आधा जनसंख्या बसोबास गर्ने शहरको जिवन शैलीले देखाउने विकासको स्तरमा आकाश जमिनको अन्तर छ । दुवै एकसाथ सत्य नहुनुपर्ने हो । तर, दुईमध्ये कुनै एकलाई असत्य सावित गर्ने आधार पहिल्याउन पनि सहज छैन ।

शहरको वास्तविकता र सरकारी आँकडाका विचमा अन्तर पर्नुका केही महत्वपुर्ण कारण छन् । हरेक दिन सरकारी संयन्त्रको सहयोगमा भईरहेको लाखौंको भन्सार, मुल्य अभिबृद्धि कर, आयकर, अन्तशुल्क जस्ता राजश्वमा हुने छलीका कारणले दैनिक करोडौं रुपैंयाका आर्थिक कारोबार सरकारी लेखामा नपुगी हराउने गरेको छ । २०६२÷६३ को जनआन्दोलनबाट सुरु भएको राजनीतिक संक्रमणसँगै बढेको रक्त चन्दन, जंगली जनावरका अंग, सुन, सुपारी जस्ता बस्तुहरुको तस्करीबाट निर्माण भएको समानान्तर अर्थतन्त्र पनि सरकारको आधिकारिक जानकारीमा छैन । माओबादी युद्धसँगै सुरु भएको घर घडेरीको कारोबार रकमको सानो अंशको मात्र हिसाव मालपोत कार्यालयहरुमा छ । त्यस्ता कारोबारमा संलग्न कारोबारी र विचौलियाको काम गरेका निम्न मध्यम बर्गका हजारौं व्यक्तिहरु विना मेहनत केही महिना र बर्षमा नै सम्पन्न भएका छन् । उनीहरुको सम्पन्नताको जानकारी पनि सरकारसँग छैन । सरकारी लेखामा बैध आम्दानी र खर्चको आँकडाको मात्र अभिलेखीकरण हुन्छ । तर,अभिलेखमा नरहेको छायाँ अर्थतन्त्रको प्रभाव बजारबाट भने छुप्न सक्दैन ।     

अहिले विउ पुँजीको स्रोत खुलाउन नसक्नेहरुको विशेषगरी सेवा क्षेत्रमा करोडौंको लगानी छ । स्रोत खुलेको आम्दानी नभएका नव धनाड्यहरुको छायाँमा सामान्य आम्दानी भएका नागरिक छन् । बाहिरबाट हेर्दा यो देशमा सवै सम्पन्न भईसकेको भान दिलाउने यही बर्ग हो । विलासिताका बस्तुको आयात बढाएर बार्षिक खरौबौैको व्यापार घाटा निम्त्याउने मुख्य कारक पनि यिनै हुन् । बजारमा आधारभूत आवस्यकताका बस्तुहरुको जतिसुकै मुल्य तिर्न पनि तयार यो बर्ग धेरै हदसम्म चरम महँगीको पनि प्रमुख कारण हो ।

जिवन धान्ने लागत बढ्दै जाँदा अहिले नेपालमा आम्दानी गर्ने र कर तिर्नेको जिवन कष्टकर बन्दै गएको छ । गैरसरकारी वा नीजि संघ संस्थामा नेपाल सरकारको सचिव सरहको मासिक आम्दानी भएका व्यक्तिहरु प्रायः सधैं घर खर्च टार्ने चिन्तामा भेटिन्छन् । जागीर खानेहरू भडा तिर्न नसकेर तड्पी रहँदा आम्दानीको स्रोत नभएकाहरु ठूल्ठुला बंगला बनाएर बसेका छन् । करको दायरामा नआएको यो बर्गका कारणले सर्वसाधारणलाई नचाहेर पनि बढि खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएकोे छ । काम गरेर खानेहरु काम नगर्नेहरुको ठाँट र रवाफको सामु लज्जीत हुनुपर्ने अवस्था छ । 

नेपाली समाजले देखिने भौतिक सुख सुविधा भएकाहरुको मात्र इज्जत गर्न थालेको छ । समाजको नैतिक धरातल कमजोर बन्दै गएको छ । जसरी पनि जग्गा जमीन, बैक ब्यालेन्स, शेयरमा लगानी वा अन्य जुनुसुकै स्वरुपमा पनि पर्याप्त सम्पति देखाउन नसक्ने व्यक्तिले सम्मानपुर्ण जिवनयापन गर्ने हक गुमाउँदै गएको छ । शहरमा सम्पति देखाउन नसक्ने व्यक्तिले आफ्नै जिवनसाथी, बाबुआमा, दाजुभाई, दिदिबहिनी, सासुससुरा जस्ता नजिकका नातेदार समेतको मायाँ र सम्मान पाउनबाट वञ्चित हुने अवस्था छ । दुःख नगरी धनी हुने लहरका कारणले मेहनतको कमाईमा विश्वास गर्नेहरुको जिन्दगी चुनौतिपुर्ण बनेको छ । घर परिवार र समाजबाट छिटो भन्दा छिटो शहरमा सम्पती जोड्ने दवावका कारणले नैतिक धरातलमा अडिन चाहनेहरु सधैं तनाबमा वाँच्नुपर्ने अवस्था छ । मेहनतको कमाईमा विश्वास गर्नेहरुलाई निरुत्साहीत र गलत काम गर्नेहरुलाई उत्पे्ररीत गर्ने प्रबृति व्याप्त छ । राजनीतिक नेताबाहेक अन्य भ्रष्टहरुको सामान्य आलोचना समेत हुँदैन । घरपरिवार र नाता कुटुम्बलाई सम्पति चाहिन्छ । सम्पतिको स्रोत र इमान्दारिता चाहिंदैन । भ्रष्टहरुले तोकेको बजार मुल्य तिर्न इमान्दारहरु बाध्य छन् । पारदर्शीताको कुरा गर्नेहरु हाँसोका पात्र बन्ने अवस्था छ । देशले यस्तो अवस्थाबाट मुक्ती पाउनुपर्छ । 

राज्यलार्ई चुनौति दिएर चलेको समानान्तर अर्थतन्त्रलाई राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको परिधीभित्र ल्याउन तत्काल ठोस कदम नचाल्ने हो भने राज्यको नियन्त्रणमा अर्थतन्त्र रहने छैन । भ्रष्टाचार थप विकेन्द्रीत हुनेछ । उन्नति चाहने सर्वसाधारणसँग कुकर्ममा सहभागि हुने वा आत्महत्या गर्ने दुईवटा मात्र विकल्प रहनेछ । त्यसैले, तुरुन्त अर्थतन्त्रको सुद्धिकरण र पारदर्शिताको पक्षमा जनजागरण अभियान एकसाथ अघि बढाएमा सकरात्क परिवर्तन देखिन सक्छ ।  नेपालमा सम्पति सुद्धिकरण कानुन पनि लागु भईसकेको छ भने त्यससम्वन्धि अनुसन्धान, तहकिकात गर्नका लागि सम्पति सुद्धिकरण विभाग पनि गठन भएको छ तर किन हो विभिागको गतिविधी सुस्ताएको छ ।      

२०७१ आश्वीन ३० गतेको कारोबार दैनिकमा प्रकाशीत