बजेट प्रक्रियामा सुधार आवस्यक

नेपालमा अर्थ मन्त्रालयलाई सार्वजनिक वित्तको एक्लो व्यवस्थापकका रुपमा लिइन्छ । अर्थ मन्त्रलाय राज्यको आर्थिक नीति निर्माण र विकासका प्राथमिकता निर्धारणमा संयोजनकारी भूमिका निर्वाह गर्ने निकाय हो । राज्यकोष सञ्चालन र व्यवस्थापनका निर्धारित विधिभन्दा बाहिर गएर मन्त्रालयले काम गर्नुहुँदैन । तर, नेपालमा अर्थ मन्त्रालय राज्यकोषको रकम स्वविवेकमा विनियोजन र खर्चगर्ने अधिकार प्राप्त निकाय जस्तै छ । पहुँचवालाले आफ्नो चाहनाको विकास कार्यक्रमलाई सरकारी बजेटको अंग बनाउन अर्थमन्त्री तथा मन्त्रालयका जिम्मेवार पदाधिकारीहरुलाई रिझाउने वा दवाव दिने कुरा सामान्य जस्तै छ । राजश्व परिचालनको अवस्था, जनताको आवश्यकता, राज्यको प्रथमिकता तथा कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षेमता जस्ता पक्षहरुको पर्याप्त विष्लेषणका आधारमा मात्र विकास कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लानुुपर्नेमा पहुँच, प्रभाव र दवावका भरमा रातो किताबमा योजनाको नाम लेखाउने होड चल्दा कार्यक्रमको संख्या हरेक बर्ष बढ्ने र कार्यान्वयनको अवस्था भने कमजोर हु्ँदै जाने अवस्था छ । विकासका योजना निर्माण र स्वीकृतिका सन्दर्भमा महत्वपुर्ण जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय योजना आयोगपनि पहुँचवालाका गोजीका योजनालाई रातो किताबमा चढाउने अर्को निकायका रुपमा विकास हुँदै गएको आरोप सरोकारवालाहरुको छ । राजश्व परिचालनको अवस्था कमजोर रहेको, कार्यान्वयन गर्ने निकायहरु सशक्त नभएको तर जनताको सरकारसाँगको अपेक्षा भने निरन्तर बढिरहेको सन्दर्भमा राज्यकोषको उपलव्धीपुर्ण उपयोगका लागि राज्यका महत्वपुर्ण निकायको कार्यसैलीमा सुधार आवस्यक छ ।    

     

अहिले सरकार आगामी आर्थिक बर्ष २०७१÷७२ को बजेट निर्माणमा जुटिरहेको छ । निर्धारित बजेट तालिका अनुसार काम भएको भए यतिवेला विषयगत मन्त्रालयहरुले आफुले प्राप्त गरेको बजेट सिमाभित्र रहेर मातहतका निकायमार्फत तयार परिएको कार्यक्रम र बजेटलाई एकिकृत गरी आ–आफ्नो मन्त्रालयको बजेट प्रस्ताव अर्थमन्त्रालय र योजना आयोगमा पठाईसकेकोे हुनुपर्छ । असारको अन्तिम सातातिर वा संसदमा सरकारको बजेट प्रस्ताव प्रस्तुत हुने समयमा बजेटका बारेमा टिका–टिप्पणी मात्र गर्ने परम्परामा परिवर्तन गर्न तथा नेपालको बजेट प्रक्रियामा देखिएका कमजोरी सुधार गन अर्थपुर्ण बहस र सामुहिक पहल आवस्यक छ ।   

मन्त्रालयहरुको प्रस्ताव कम्तिमा जिल्ला तहमा छलफल भएर आएका कार्यक्रममा आधारित हुने भएकोले अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले मन्त्रालयहरुबाट प्रस्तावित कार्यक्रम र बजेटमा जथाभावी हेरफेर गर्नु राम्रो होइन । सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र बजेटका सिद्धान्तभित्र रहेर उपलव्ध स्रोत साधन, कार्यक्रमको औचित्य र सान्दर्भिकता, कार्यान्वयन गर्ने निकायको क्षमता जस्ता विषयलाई ख्याल गरेर प्रस्तावित बजेटमा सामान्य परिवर्तन गर्न अर्थ मन्त्रालय र विकास कार्यक्रमको हकमा राष्ट्रिय योजना आयोग सक्षम छन् तर यी निकायहरुलाई बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायसँग परामर्श नगरी कार्यक्रम राख्ने वा हटाउने अधिकार छैन । 

बजेटका सन्दर्भमा अर्थ मन्त्रालयको खास काम सरकारको बजेट सम्वन्धि नीति तर्जुमा गर्ने र सरकारको नीति र प्राथमिकता बमोजिम विषयगत मन्त्रालयहरुबाटै बजेट प्रस्ताव प्राप्त गरी त्यसकै आधारमा एकिकृत बजेट प्रस्ताव तयार गर्नु नै हो । योजना आयोगले सरकारको प्रथमिकता तथा योजनाहरुका विचमा सामञ्जस्य कायम गर्ने योजनालाई नतिजासँग र वार्षिक विकास कार्यक्रमलाई आवधिक योजनाका लक्षसँग आवद्ध भएको एकिन गर्नुपर्छ । आयोग योजना निर्माणका लागि गठित सरकारको मुख्य निकाय भएपनि यस प्रयोजनाका लागि समेत ऊ सम्वन्धित मन्त्रालयकै सल्लाहकारी निकायका रुपमा प्रस्तुत हुनुपर्छ । अन्यथा, कार्यान्वयन गर्ने निकायले त्यस्तो योजनाको स्वामित्व नलिने र पँुजीगत खर्च नहुने वर्तमान अवस्था कायाम रहिरहने हुन्छ ।  

बजेट राजनीतिक दस्तावेज हो । सरकार सञ्चालन गर्ने राजनीतिक दलको प्राथमिकता र चुनावी प्रतिवद्धता वमोजिमका नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा प्रतिविम्वित गर्ने अधिकार सरकारलाई हुनुपर्छ, तर नेपालमा यो दर्शनको अपव्याख्या हुने गरेको छ । नयाँ सरकार भनेको नयाँ प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीपरिषद् मात्र होइन । राज्यका गाउँतहसम्मका सवै संयन्त्र नयाँ सरकारका अंग हुन् । नयाँ सरकार आउँदैमा सरकारका तल्ला इकाईबाट प्रस्ताव भई आउने कार्यक्रमलाई पाखा लगाएर अर्थमन्त्रालय र योजना आयोगमा सिमित व्यक्ति बसेर मनोमानी ढंगले योजना थप्ने र हटाउने हो भने लोकतन्त्रकै उपहास हुन्छ ।  नयाँ सरकारले नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहन्छ भने नीतिगत प्रथमिकतामा नै परिवर्तन गरी सोही अनुसार कार्यक्रमको मार्गदर्शन र बजेटको सीमा तल्ला इकाईमा पठाइनु पर्छ । तल्ला इकाईले सोही अनुसार कार्यक्रम र बजेट प्रस्ताव तयार गरी माथिल्ला निकायमा पठाउनुपर्छ । यो कुराको सुनिश्चितताका लागि सरकारले आवस्यक प्राविधिक जनशक्ति सवै निकायलाई उपलब्ध गराउन सक्छ ।   

मातहतका कार्यालयहरुले तयार गर्ने बजेट प्रस्ताव सरकारको प्राथमिकता अनुरुप भए नभएको एकिन गरी सुधार गर्ने अधिकार सम्वन्धित विभाग र मन्त्रालयलाई नै हुनुपर्छ । अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगले यसमा प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने मात्रै हो । मन्त्रालयहरुबाट प्रस्ताव भई आएको कार्यक्रम अनावस्यक र कार्यान्वयन गर्न नसकिने देखिएमा मन्त्रालयहरुसँगकै परामर्शमा त्यसलाई सुधार्नु पर्छ । लागत अस्वाभाविक देखिएमा त्यसलाई सच्याउने अधिकार भने अर्थमन्त्रालय र योजना आयोगलाई हुन्छ ।  तर, अहिलेजस्तो कार्यक्रमको प्रकृति र खर्चको औचित्य परिक्षण नगरी निश्चित प्रतिशत बजेट घटाईदिने, योजनाहरुमा दामासाहीले रकम बाढ्ने, पहुँचवाला व्यक्तीले टेलिफोनबाट टिपाएको कथित योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रालयको कार्यक्रम बनाइदिने जस्ता गलत अभ्यास तुरुन्त अन्त्य हुनुपर्छ । 

मन्त्रालयहरु लगाएत राज्यका प्रायः सवै निकायको सोच र व्यावहारमा पनि सुधारको खाँचो छ । जतिसक्दो धेरै बजेट प्रस्ताव गर्ने वा बजेट माग्ने खराव प्रवृत्ति मन्त्रालयहरुको छ । राज्यकोषको आकार र मुलुकको आवस्यकता भन्दा आफ्नो मन्त्रालयलाई धेरै बजेट खेलाउने मन्त्रालय बनाउने होडबाटमा मन्त्रालयका अधिकारीहरु देखिन्छन् । उदाहरणका लागि शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीहरु सरकारी वजेटका सन्दर्भमा हुने छलफलमा सहभागि हुँदा शिक्षा क्षेत्रको हिस्सा मुलुकको बजेटको २५ प्रतिशत हुनुपर्नेमा जोड दिंदै आएका छन् । बजेट १६ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र भएकोमा उनीहरुको गुनासो रहने गर्छ । शिक्षाका योजना कार्यान्वयनका लागि आवस्यक रकम शिक्षा मन्त्रालयलाई चाहिने कुरा जायज हुन्छ तर माज्यकोषको आकार जत्रोसुकै भएपनि शिक्षा मन्त्रालयको हिस्सा २५ प्रतिशत हुनुपर्छ भन्न मिल्दैन । शिक्षा मन्त्रालयले प्रतिशतमा नभई अंकमा आफ्नो बजेट आवस्यकता व्यक्त गर्नुपर्छ । गृह मन्त्रालयको बजेट बृद्धिगर्ने वित्तिकै रक्षा मन्त्रालयको बजेट बढाउनै पर्ने दवाव हुने गरेको अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगका अधिकारीहरुको अनुभव छ । यस्तो प्रवृति अन्त्य हुनुपर्छ ।   

नेपालमा बजेट निर्माणको प्रगतिबारे आम जनतालाई जानकारी दिने गरिएको छैन । बजेट प्रस्ताव प्रस्तुत नहुँदासम्मराज्यका बजेट प्राथमिकताबारे संसदलाई समेत थाहा दिनुहुन्न भन्ने सोचले राजनीति र प्रशासन अझै पनि ग्रस्त छ । बजेट निर्माण निर्माणको आधार, सरकारको बजेट नीति र प्राथमिकताबारे बजेट निर्माणको सुरुमा नै आम नागरिकलाई जानकारी दिने र उनीहरुलाई बजेट निर्माणमा सहभागि गराउने कुरा सरकारको प्राथमिकतामा छैन ।  

रातो किताबमा योजनाको नाम लेखाउनुलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर राजनीति गर्नेहरु जनताबाट अनुमोदित भएर आउने हाम्रो जस्तो राजनीतिक संस्कार भएको मुलुकमा सवै समस्याको एकैसाथ समाधान संभव नभएपनि यस्ता समस्या न्यूनिकरणका उपाए छन् । ती उपाय अवलम्वन गर्ने तर्फ सवैको ध्यान जानु आवस्यक छ । 

सरकारले बजेट तर्जुमा दिग्दर्शन निर्माण गरी प्रचलनमा ल्याएसँगै बजेट निर्माणलाई व्यवस्थित गर्नमा केही योगदान पुगेको भएपनि यसका प्रवधानहरु वाध्यकारी नहुने भएकोले विधि र पद्धतिभन्दा व्यक्ति हावी हुने अवस्था कायाम छ । बजेटको अन्तिम तयारी भईसक्ने समयमा आएर भएपनि पुर्वबजेट छलफलको अभ्यास सुरु भएको छ तर त्यसबाट प्राप्त सुझावलाई बजेट को अंग बनाउने पद्धति विकास गरिएको छैन । बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा १५ दिन अघि पुर्वबजेट विवरण संसदीय समितिमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने प्रावधानको विकास गरिएको भएपनि कार्यान्वयनमा आउन सकिरहेको छैन । १५ दिनअघि संसदीय समितिमिा पेश गरेको विवरणका आकारमा त्यसबाट आएका सुझाव बजेटमा समेट्न संभव पनि हुँदैन । 

त्यसैले विषयगत मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको भूमिकालाई स्पष्ट पार्ने विषय, बजेट प्रस्ताव तयार हुनुभन्दा कम्तिमा १ महिना अघि नै पुर्वबजेट विवरण निर्माण र सार्वजनिक गनेर्् विषय, बजेटका निर्णय र दस्तावेजहरुलाई सरल बनाउने र तिनमा आम नागरिकको पहुँच स्थापित गर्ने कुरा, बजेट निर्माण तालिका, बजेट प्रस्तुत हुने महिना वा मिति, बजेट कार्यान्वयनको मापदण्ड र कार्यतालिका, बजेटसम्वन्धि संवैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयनका उपकरणहरुको व्यवस्था, परियोजना बैंकको निर्माण, परिमार्जन र अद्यावधिक गर्ने विषय, बजेट प्रक्रियामा संलग्न अधिकारीहरुको कार्य सम्पादनलाई दण्ड र पुरस्कारसँग आवद्ध गर्ने, बजेटसम्वन्धि पर्याप्त प्राविधिक जनशक्ती तयार गर्ने वा सरकारी सेवामा छुट्टै बजेट समुह बनाउने, बजेट निर्माण र निगरानीमा संसदको भूमिका प्रभावकारी बनाउने लगाएतका विषयलाई व्यवस्थित गर्नका लागि बजेट ऐन वा सार्वजनिक वित्तसम्वन्धि ऐन तत्काल जारी हुनुपर्छ । ऐन जारी नभईसकेको अवस्थामा जेठमा बजेट ल्याउने तयारीमा रहेको भनिएको वर्तमान सरकारले आफुले ल्याउने बजेटको प्राथमिकता समेटको पुर्वबजेट विवरण चैत्र महिनाभित्रै सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसका लागि संसद र संचार माध्यम र नागरिक समाजको सामुहिक पहल आवस्यक छ ।  

२०७१ बैशाख ४ गतेको कारोबार दैनिकमा प्रकाशित