राहत, पुनस्र्थापना, पुनर्निर्माणमा बजेट

गत वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछिका थप भूकम्पीय धक्काहरूका कारण मृत्यु हुनेको संख्या साढे ८ हजार नाघिसकेको छ । यो संख्या १० हजारसम्म पुग्न सक्छ । घाइतेको संख्या करिब २० हजार पुगेको छ । सरकारी तथ्यांकमा नआटाएका घाइतेको संख्या पनि ठूलै हुन सक्छ । व्यक्तिका झन्डै ५ लाख घर पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको सरकारले उल्लेख गरेको छ भने झन्डै ३ लाख घर भत्किएका र चर्किएका छन् । सरकारले मृतकका परिवारलाई राहतस्वरूप रु. १ लाख र काजक्रिया खर्च ४० हजार दिने घोषणा गरेको छ । घर भत्किएका परिवारको पुनस्र्थापनाका लागि वर्षा मौसम सुरु हुनुअघि नै अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गर्ने संकल्प पनि सरकारले गरेको छ । त्यसैगरी घर पूर्ण रूपमा क्षति भएका परिवारका लागि प्रत्येक घरको रु. २ लाखका दरले सहयोग उपलब्ध गराउने घोषणा पनि गरिएको छ । भूक्षयका कारण बस्नै नहुने भएका सिन्धुपाल्चोक र दोलखालगायत जिल्लाका कतिपय गाउँलाई अन्यत्र सार्ने निर्णय पनि सरकारले गरेको छ । यी घोषणा कार्यान्वयनका लागि नै गरिएका हुन् भने चालू आर्थिक वर्षबाटै नेपालको केन्द्रीय बजेटको संरचनामा परिवर्तन आउनेछ ।

सरकारले मृतकको परिवारका लागि उपलब्ध गराउने भनेको १ लाख ४० हजारमध्ये १ लाख उपलब्ध गराएको छैन भने कतिपय परिवारले काजक्रिया खर्च पनि नपाएको समाचारहरू आएका छन् । सरकारले कतिवटा परिवारका सदस्यको भूकम्पबाट मृत्यु भएको छ भन्ने तथ्यांक सार्वजनिक गरेको छैन । यो संख्या ५ हजारको हाराहारीमा हुन सक्छ । एउटै परिवारमा १ भन्दा बढी सदस्यको निधन भएकोमा के गर्ने भन्ने निर्णय अझै पनि सरकारले गरेको छैन । ५ हजार परिवारका सदस्यको निधन भएको अनुमानका आधारमा मृत्यु हुनेको परिवारका लागि मात्रै करिब ७० करोड रुपैयाँ राहतस्वरूप उपलब्ध गराउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी घाइतेको उपचारका लागि सरकारले अस्पतालहरूलाई उपलब्ध गराउने भनेको रु. २५ हजारका दरले २० हजार घाइतेका लागि करिब ५० करोड रकम उपलब्ध गराउनुपर्छ । सबै घाइतेका लागि २५ हजार आवश्यक नपर्ने भए पनि गम्भीर घाइतेको उपचारका लागि यो रकम अपर्याप्त हुने भएकाले उपचारका लागि ५० करोड रकम पनि अपर्याप्त हुन सक्छ ।
भूकम्पबाट घर ध्वस्त भएका परिवारमध्ये अधिकांशका लागि सरकारी, गैरसरकारी, धार्मिक, सामाजिक र निजी क्षेत्रको प्रयासबाट पुगेको चाउचाउ, चिउरा र केही किलो चामलले मात्र अर्को बाली भिœयाउने समयसम्मका लागि खाद्यान्नको आवश्यकता पूरा हुँदैन । भत्किएका घरबाट निकालिएका केही अन्नले नथेग्ने खाद्यान्नको जोहो सरकारले गरिदिनुपर्छ । यसका लागि हरेक परिवारलाई रु. १० हजारबराबरको खाद्यान्न मात्रै उपलब्ध गराउने हो भने पनि सरकारले कम्तीमा रु. ३ अर्ब खर्च गर्नुपर्छ । सरकारले पीडितका लागि अस्थायी आवासको व्यवस्थाका लागि जस्तापाता खरिद गर्न दिने भनेको रु. १५ हजार तथा स्वयंसेवी युवा परिचालनमा औसत ५ हजारका दरले खर्च गर्ने हो भने ५ लाख घरका लागि यसबापत १० अर्ब छुट्ट्याउनुपर्ने देखिन्छ । त्यसैगरी भूकम्पपीडितको खोजी, उद्धार र तात्कालिक राहतका लागि सुरक्षा निकायले गरेको थप खर्च पनि सरकारले बेहोर्नुपर्ने भएकाले अहिले भइसकेको खर्चबाहेक सरकारले यही आर्थिक वर्षमा खर्च गर्नका लागि कम्तीमा थप २० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
चालू आर्थिक वर्षमा पुँजीगत बजेटको आधा पनि खर्च नहुँदै महाभूकम्प गएको छ । अहिले विकासका समग्र प्रक्रिया अवरुद्ध भएका छन् । तत्काल विकासका कार्यक्रम सुचारु हुने र पुँजीगत बजेट खर्च हुने अवस्था पनि छैन । त्यसैले विकास बजेटलाई तात्कालिक आवश्यकताका कार्यक्रममा खर्च गर्नु सरकारका लागि सबैभन्दा सजिलो विकल्प हो । तर, यति ठूलो रकम संसद्मा पूरक बजेट पेस गरेर स्वीकृति नलिई रकमान्तर गर्नु विनियोजन ऐनको उल्लंघन हो भने संकटमा फाइदा लिन खोज्नेहरूका लागि बाटो सहज बनाइदिनु पनि हो । भूकम्पको समयमा आर्थिक अनुशासन उल्लंघन भएको र चरम भ्रष्टाचार भएको हाइटीको उदाहरण हामीसँग छ । यसबाट पाठ सिकेर भूकम्पको पीडाबाट देशलाई बाहिर निकाल्न गरिने हरेक प्रयासलाई भ्रष्टाचारमुक्त पार्नका लागि सुरुवातदेखि नै आर्थिक अनुशासन पालना र खर्चमा अराजकता आउन रोक्नका लागि आवश्यक प्रबन्ध गरिनुपर्छ । त्यसैले सरकारले संसद्को बैठक समयमै बोलाएर पूरक बजेट पेस गर्नुपर्छ र आपत्कालमा गरिएको खर्चलाई पनि अनुमोदन गर्नुपर्छ । यसले जनतामा राज्यप्रति विश्वास जगाउन पनि मद्दत पुग्छ । प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेताले संसद्मा दिल खोलेर र मुठ्ठी फुकाएर रकमान्तर गर्न माग गरेर सरकारलाई स्वेच्छाचारी हुने बाटो खोलिदिएका छन्, जुन गलत हो । यो गल्ती सच्याउनका लागि संसद्को बैठक बोलाएर तत्काल पूरक बजेट ल्याउन दलहरूले पहल गर्नुपर्छ
आगामी आर्थिक वर्ष ०७२÷७३ मा सरकारले व्यक्तिका भत्किएका ५ लाख घर निर्माणका लागि रु. २ लाख र चर्किएका झन्डै ३ लाख घरको मर्मतका रु. २५ हजारका दरले सहयोग गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । भूकम्पबाट गम्भीर घाइते भएका सबैको पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य लाभको कामना गरौं, तर उहाँहरूमध्ये कतिपय अपाङ्ग बनिसक्नुभएको छ भने अन्य धेरै जना अपाङ्ग बन्न सक्ने सम्भावना छ । उहाँहरूका लागि सरकारले विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ । अभिभावक गुमाएका बालबालिकाको पालनपोषण, शिक्षा र स्वास्थ्यको ख्याल गर्ने दायित्व पनि सरकारको हो । अहिलेको तथ्यांकलाई आधार भन्ने हो भने यी सबै व्यवस्थाका लागि सरकारले करिब १ खर्बभन्दा बढी रकम विनियोजन गर्नुपर्ने देखिन्छ । ध्वस्त भएका ऐतिहासिक, धार्मिक र पुराताŒिवक महŒवका सम्पदा र अन्य सरकारी संरचना पुनर्निर्माणका लागि सरकारले २ खर्बको लागत अनुमान गरेर कोष खडा गरेको छ । ५ वर्षभित्र पुनर्निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएका ती संरचना निर्माणको गुरुयोजना तयार गर्न तथा त्यसका लागि हजारौंको संख्यामा चाहिने जनशक्ति आगामी आर्थिक वर्षभित्रमा तयार गरी पुनर्निर्माणको कार्य प्रारम्भ मात्र गर्ने हो भने पनि त्यसका निकै रकम आवश्यक पर्छ । अझ वर्षायामसँगै उत्पन्न हुने बाढी र पहिरोको जोखिमसँग जुध्न पनि सरकारले आवश्यक रकम छुट्ट्याउन पर्छ । यसबाट बजेटको आकार ९ खर्बसम्म पुग्न सक्छ ।
कतिपय अर्थशास्त्रीले अहिलेको महाभूकम्पले देशको अर्थतन्त्र १० वर्ष पछाडि धकेलिएको बताएका छन् । एउटा भूकम्प जाँदैमा हाम्रो अर्थतन्त्र १० वर्ष पछाडि धकेलिने हो भने सधैं भूकम्पीय जोखिममा रहेको यो देश कहिले पनि विकसित मुलुकको दाँजोमा पुग्न सक्दैन । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले सन् २०२२ सम्ममा विकासशील मुलुकको हैसियतमा नेपाललाई पु¥याउने लक्ष्य प्राप्तिलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन, सुरक्षित सहर निर्माणका योजनाको कार्यान्वयन, एकीकृत बस्ती विकास योजना निर्माण र कार्यान्वयन तथा अन्य भौतिक र सामाजिक पूर्वाधारको विकासका पुराना कार्यक्रमको निरन्तरता तथा नयाँ कार्यक्रम सुरुवातका लागि पनि सरकारले बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ । भूकम्पले अतिप्रभावित जिल्लाका जनताको तात्कालिक आवश्यकता सुरक्षित छहारी भएकाले त्यस क्षेत्रका जनताले तत्काल अन्य विकासका बारेमा सोच्न सकेका छैनन् । उनीहरूलाई तत्काल छहारी उपलब्ध गराएर विकासका अन्य सम्भावनाका बारेमा सोच्ने अवस्थामा पु¥याउने दायित्व पनि सरकारको हो । सरकारले उनीहरूलाई छोटो समयमै वैशाख १२ गतेअघिको मनोवैज्ञानिक अवस्थामा फर्काउन सक्ने गरी बजेटका प्राथमिकताहरू निर्धारण गरिनुुपर्छ ।
भूकम्पबाट अति प्रभावितबाहेकका जिल्लाका जनताका पनि धेरै अपेक्षा छन् । यसतर्फ पनि सरकारले पर्याप्त ध्यान पु¥याउनुपर्छ । सरकारले कार्यान्वयनको आधारसहित ध्वस्त संरचनाहरूको पुनर्निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउने, बहुवर्षीय कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने तथा परिवर्तित परिस्थितिअनुसार नयाँ योजनाहरूको सञ्चालनसमेतलाई उत्तिकै महŒव दिएर बजेट निर्माण गर्नुपर्छ । परिवर्तित परिस्थितिमा सबै किसिमका कार्यक्रम कार्यान्वयनको समन्वय र अनुगमनका लागि पनि थप जनशक्ति चाहिने हुनाले चालू खर्चसमेत बढी गर्नुपर्ने अवस्था छ । त्यसैले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको आकार निकै बढाउनुपर्ने देखिन्छ । यो रकम खर्च गर्ने सामथ्र्य निर्माण पनि बजेटकै अंग बन्नुपर्छ । अन्यथा, महँगी बढाउनेबाहेक बजेटको सकारात्मक प्रभाव भेट्न कठिन हुन्छ । त्यसैले स्रोत परिचालन र उपयोगको रणनीति तत्काल बनाउनु आवश्यक छ ।
देशबाहिर विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरूले नेपालका भूकम्पपीडितका नाममा जम्मा गरेको सम्पूर्ण रकम सरकारको कोषमा दाखिला हुने वा सरकारका प्राथमिकतामा मात्र खर्च हुने वातावरण बनाउन सकेमा पीडितको घर निर्माण र मर्मतका लागि दिइने अनुदानका लागि स्रोत जुटाउन धेरै कठिन हुँदैन । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नेपाल भ्रमणका क्रममा गरेको प्रतिबद्धता, एसियाली विकास बैंकले उपलब्ध गराउने भनेको आर्थिक सहयोग, भारत र चीनलगायतका दुईपक्षीय दातृ संस्थाहरूले नेपालको प्राथमिकतामा खर्च गर्न जनाएको भनिएको प्रतिबद्धता तथा छिटै हुने भनिएको दातृ निकायहरूको सम्मेलनलगायतबाट जुट्न सक्ने सहयोगलाई सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटभित्रै पार्न सक्नुपर्छ । उद्योगधन्दाहरू धेरै नफस्टाए पनि ध्वस्त संरचनाको पुनर्निर्माणका लागि बढ्ने आयातले राजस्व कम्तीमा पनि यथास्थितिमा रहने तथा अनुदान र ऋणको मात्रा बढ्ने पर्याप्त सम्भावना देखिएको हुनाले स्रोत जुटाउन र व्यवस्थापन गर्न सकिने देखिन्छ । तर, त्यसका लागि सरकारको क्षमता महŒवपूर्ण हुन्छ । नेपालको अर्थतन्त्र पछि धकेलिने वा अघि बढ्ने कुराको निर्धारण आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा सरकारको दूरदर्शिता सबैभन्दा महŒवपूर्ण हुन्छ ।