सभासद्लाई ५ करोडको औचित्य

आगामी आर्थिक बर्ष २०७१/७२ को बजेटमा संसद विकास कोषको रकम दश लाखबाट बढाएर पाँच करोड पु¥याउनु पर्ने माग सांसदहरूले उठाएका छन् । यस्तो माग गर्नेमा सरकारको नेतृत्वकर्ता दल नेपाली काँग्रेसका सांसदहरू अग्रपंक्तीमा छन् । उनीहरूले यसलाई अभियानकै रुपमा अघि बढाएका छन् ।  अन्य दलका सांसदहरूले पनि यसको खासै विरोध गरेका छैनन् । संसद विकास कोषको रकम पाँच करोड पु¥याउनका लागि पर्याप्त स्रोत नभएकोले यसलाई स्वीकार गर्न कठिन हुने धारणा राखेपनि सरकार यो मागमा सकरात्मक नै देखिएको छ ।  पछिल्लो समयमा विकसित घटनाक्रम अनुसार सरकार हाल दिइदै आएको १० लाखलाई बढाएर २० लाख पु¥याउन भने सहमत भएको केही सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।     

विगत आर्थिक बर्षहरूमा पहुँचवाला नेताहरूका गृह जिल्ला वा उनीहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र विकासका कार्यक्रम केन्द्रीत हुँदा पिछडिएको क्षेत्रका जनता विकासको अवसरबाट बञ्चित हुनुपरेको हाम्रो अनुभव छ । यस्तो अवस्था अन्त्य गर्ने माध्यमका रुपमा संसद विकास कोषको आकार बढाउनु पर्ने आवस्यकता सांसदहरूले औल्याएका छन् । निर्वाचनका क्रममा मतदाता समक्ष गरेका प्रतिवद्धता पुरा गर्ने औजारका रुपमा पनि सांसदहरूले यो मुद्धा अगाडि सारेको देखिन्छ । विगतमा संसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग भएको पृष्ठभूमिका गरिएको यस्तो माग सम्बोधन गर्नुअघि यसका सकरात्मक र नकरात्मक पक्षको अध्ययन र विश्लेषण आवस्यक छ । 

जनताले मत दिएर जिताएका प्रतिनिधीले राज्य कोषको सदुपयोग गर्दैनन् भन्नु उपयुक्त होइन । हिजो पासपोर्ट विक्रि, व्यक्ति अपहरण जस्ता कार्यमा केही सांसदहरूको संलग्नता प्रमाणीत भएको कुरालाई लिएर सिंगो संसद र सवै सांसदहरूका वारेमा नकरात्मक धारणा बनाउनु पनि हुँदैन । यो व्यक्तिगत आचरणसँग सम्वन्धित विषय हो । संसद विकास कोषमा धेरै रकम दिने र सांसदहरूको स्वविवेकमा त्यस्तो रकम खर्च हुने कुराको दुरगामी असर हुन्छ भन्ने कुरामा भने सम्वन्धित सवैपक्ष सचेत हुनुपर्छ । 

राज्य स्रोतको असमान वितरण हुने अवस्थाको अन्त्य गर्ने नाममा अघि सारिएको यो विकल्प कार्यान्वयन गर्दा राज्य सञ्चालनको सामान्य प्रक्रिया समेत उल्लंघन हुन्छ । त्यतिमात्र नभई यस्तो विकल्पमा जाँदा लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा हुने नियन्त्रण र सन्तुलनमा खलल ल्याउने तथा नेपालको सन्दर्भमा राज्यको वर्तमान एवं राज्य पुनर्संरचनासँगै निर्माण हुने भावी प्रशासनिक स्वरुपसँग अमिल्दो र व्यवस्थापन गर्न कठिन नयाँ संरचना खडा हुने अवस्था आउन सक्छ । 

जुनसुकै मुलुकमा पनि प्रशासन सञ्चालनका लागि कर्मचारीतन्त्र हुन्छ । कर्मचारीहरूमा प्रशासन सञ्चालनको लागि आवस्यक ज्ञान र सीप हुन्छ भन्ने मान्यता राखिन्छ । निर्वाचित सरकारका निर्णय वा विकास कार्यक्रमलाई निर्धारित मापदण्डभित्र रहेर कार्यान्वयन गर्ने काम कर्मचारीहरूको हो । कर्मचारीहरू सरकार मतहत रहेका हुन्छन् । उनीहरूको काम कर्तव्य र जिम्मेवारी निर्धारण गर्ने मात्र नभई सरुवा, बढुवा, दण्ड, सजायँ जस्ता विषयलाई उनीहरूको कामसँग आवद्ध गर्ने पनि सरकार नै हो । उनीहरूलाई कुनै अमुक सांसदको सहयोगीको दिँदा राज्य सञ्चालनको यो सामान्य विधिको पालना हुन सक्दैन ।  सांसदहरूले सरकारसँग नभई कर्मचारीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहेर सरकारी कोष सञ्चालन गर्ने विषय आफैंमा गलत छ । 

निर्धारित मितिमा संविधान निर्माण गर्ने हो भने आगामी माघ महिनामा नयाँ संविधान जारी हुँदैछ । अहिलेसम्म भएको सहमतिमा टेकेर दलहरू अघि बढेमा प्रतिनिधीसभामा २४० भन्दा थोरै निर्वाचन क्षेत्र रहन्छन् । यस आधारमा निर्वाचन क्षेत्रको विकासका लागि सञ्चानमा ल्याउन खोजिएको कार्यक्रमको सान्दर्भिकता अर्को आर्थिक बर्ष नलाग्दै समाप्त हुने देखिन्छ । यो कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि संरचना बनाउने हो भने त्यो संरचना आगामी आर्थिब बर्षबाटै काम नलाग्ने हुन्छ । विना कुनै सम्भाव्यता अध्ययन भर्खरै उठाइएको यो माग पुरा गर्नका लागि एकातर्फ बार्षिक १२ अर्ब बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने हुन्छ भने यसको कार्यान्वयनको संयन्त्र निर्माण गर्नकै लागि पनि एक बर्षको समय अपर्याप्त हन्छ । त्यसैले, यो आर्थिक बर्ष नै हरेक निर्वाचन क्षेत्रका लागि ५ करोड रकम विनियोजन गर्नु कदापि उपयुक्त हुँदैन ।

सरकारले मंसिरसम्ममा स्थानीय निर्वाचन गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको छ । निर्वाचित जनप्रतिनिधीहरूले  सांसदहरू समेतको परामर्शमा विकासका कार्यक्रम छनौट र कार्यान्वयन गर्नेगरी सवै निर्वाचन क्षेत्रमा खर्च गर्न जल्ला विकास समितिलाई सशर्त अनुदान उपलव्ध गराउने विकल्प सरकारसामु छ । निर्वाचन नहुँदासम्मका  लागि वर्तमान संरचनाबाट पनि उक्त कार्य गर्न सकिन्छ । त्यस विपरित अधिकार विनाको जिम्मेवारी पुरा गनुपर्ने गरी संसद विकास कोष सञ्चालनको जिम्मा जिविसलाई दिनु गलत हुन्छ । निर्वाचन क्षेत्रलाई बेग्लै प्रशासनिक इकाई बनाउने हो भने पनि त्यसलाई स्थानीय निकायकै अर्को तहको रुपमा व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ जुन स्वतः जि.वि.स अन्तर्गत रहन्छ । राज्यको नीति नियम बनाउन केन्द्रीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्न जनताले निर्वाचित गराइ पठाएका जनप्रतिधीहरूले स्थानीय जनप्रतिनिधीको जस्तो भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने संसदको गरिमामा समेत आँच आउँछ ।  योसँगै उठ्ने प्रश्न भनेको प्रादेशिक संसदको हो । नेपाललाई ४, ६ वा ८ प्रदेशमा विभाजन गठरिएलगत्तै प्रदेशिक संसदको पनि व्यवस्था हुनेछ, त्यस अवस्थामा अहिले केन्द्रीय संसद मातहतमा निर्वाचन क्षेत्र विकास कोष भनेर रकम बाँड्दा प्रादेशिक संसदको स्वायत्ततामा त्यसले गम्भीर असर पार्नेछ । 

अर्थविद्हरूले औंल्याए झैं २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा बराबर रकम विनियोजन गर्ने हो भने थोरै निर्वाचन क्षेत्र भएका र भौगोलिक रुपमा पिछडिएका जिल्लामा कम बजेट जाने र बढि निर्वाचन क्षेत्र भएका तुलनात्मक रुपमा विकसित जिल्लामा बढि बजेट जान्छ । त्यस्तो हुँदा विकासको दृष्टिकोणले थप असन्तुलनको उत्पन्न हुन्छ । पहुँचवाला नेताका जिल्लामा बढि बजेट गएकोमा गुनासो गर्ने सांसदहरूले संसदमा बजेट पेश हुँदा दफावार छलफलकै क्रममा त्यस्तो मुद्धा उठाउनुपर्छ । बजेट अनुमोदन गर्नुअघि बजेटका हरेक शिर्षक र प्रत्येक कार्यक्रमको शुक्ष्म विश्लेषण गरी स्रोत साधनको असन्तुलीत वितरण भएको देखिएमा त्यसमा परिवर्तन गर्न सरकारलाई वाध्य पार्ने मात्र होईन त्यस्ता शिर्षकका रकममा परिवर्तन गर्ने वा बजेटमा संशोधन गर्ने हक संसदसँग सुरक्षित हुन्छ । संसदको सो जिम्मेवारी पुरा नगरी सरकारले प्रस्तुत गर्ने बजेटलाई जस्ताको तस्तै पारित गर्ने र संसदबाहिर आएर गुनासो गर्ने प्रवृत्ति कदापी राम्रो होइन । त्यसैले संसद विकास कोषमा रकम माग्नुको सट्टा सांसदहरूले संसदमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु आवस्यक छ ।     

संसदले सरकारका काम कारवाहीको निगरानी सरकारमाथि अटुट नियन्त्रण कायाम राख्नु पर्छ । लोकतन्त्रमा नियन्त्रण र सन्तुलनको मर्म पनि यहि नै हो । राज्यकोषको सञ्चालन आफैं गर्न खोज्नु भनेको सरकारको काम आफैं गर्नु हो । कार्यकारीले गर्ने काममा सांसदहरू संलग्न भएपछि संसदको स्वतन्त्र अस्थित्व रहँदैन । संसद विकास कोषलाई बेग्लै इकाई मानेर बजेट विनियोजन र खर्च गर्ने हो भने त्यस्तो कोषको लेखापरीक्षण पनि महालेखापरीक्षकको कार्यालयने गर्छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन संसदमामा पेश हुन्छ । संसद विकास कोषसँग सम्वन्धित बेरुजुमाथि संसदको सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल हुने र त्यसमा कारवाहि हुने अपेक्षा गर्न सकिंदैन । त्यसैले सांसदहरू कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्वयं सहभागि हुने कुनै पनि विकल्प लोकतन्त्रमा स्विकार्य हुन सक्तैन । 

सांसदहरूले केन्द्रीय संसदको सदस्य भएर पनि स्थानीय जनप्रतिनिधीको जस्तो सोच राख्नु राम्रो होइन । संसदीय क्षेत्रको विकासलाई गम्भिरतापुर्वक अगाडी बढाउन सरकारलाई निरन्तर दवाब दिने विकल्प संसद र सांसदहरूसँग छ तर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्वयं सहभागि हुन खोज्नु चाहिं गलत हो । संसद विकास कोषको रकम पाँच करोड नपु¥याएसम्म बजेट पारित नगर्ने धम्की दिएर आफ्नो गरिमा घटाउने काम पनि उनीहरूले गर्नु हुँदैन । आगामी आर्थिक बर्षबाट विगतमा जस्तो केही जिल्लाहरूमा मात्र विकासका कार्यक्रम केन्द्रीत हुनेगरी सरकारले बजेट पेश गरेमा त्यस्तो बजेटमा आवस्यक संशोधन गर्ने इच्छाशक्ति संसदले देखाउनु पर्छ । संसदको काम सरकारलाई नीति निर्देशन दिने तथा उसको कामको अनुगमन मुल्यांकन, निगरानी र नियन्त्रण गर्ने हो, आफैं रकम खर्च गर्ने होइन ।   

संसदीय क्षेत्र विकासको अवधारणा आफैंमा नराम्रो नभएपनि यो काम सरकारको हो, संसदको होइन । राज्य पुनःसंरचनासँगै निर्माण हुने संसदीय क्षेत्रहरूको विकास के कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने सम्वन्धमा छलफल गर्नुचाहिं उपयुक्त हुन्छ । संसदीय क्षेत्रको सन्तुलित विकासका लागि आवस्यक रणनीति तयार गर्नकालागि सरकारले विशेषज्ञहरू मार्फत् अध्ययन गर्न सक्छ । त्यसका लागि आर्थिक बर्ष २०७१/७२ को लागि केही रकम विनियोजन गर्नुचाहिं उपयुक्त हुन्छ ।