सफल अर्थमन्त्री होइनन् बाबुराम

अनिरुद्र न्यौपाने
आर्थिक वर्ष ०६४/६५ मा मुलुकको समग्र आर्थिक वृद्धिदर ५ प्रतिशत हुने लक्ष्य राखिएकामा ५.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो अर्थात् सो वर्ष लक्ष्यअनुसार नै आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य संभवतः अहिलेसम्मकै उच्च रहेको र जसका कारण नेपालमा पनि पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यमा निकै वृद्धि भएको सो वर्ष समग्र मुद्रास्फीति ७.७ प्रतिशत मात्र रह्यो । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा करिब २३ प्रतिशतले राजस्व संकलन वृद्धि भई राजस्व संकलनको लक्ष्य पनि सो आर्थिक वर्षमा सहजतासाथ हासिल भएको थियो ।
सो आर्थिक वर्षमा विकास बजेट लगभग लक्ष्यअनुरूप नै खर्च भएको थियो । देशभित्र लगानी मैत्री वातावरण निर्धारणको सूचक मानिने सेयरको मूल्यमा आर्थिक वर्ष ०६४/६५ भरी निरन्तर वृद्धि हुँदा लगानीकर्ताहरू उत्साहित रहे । डा. महत एनेकपा माओवादी र एमालेका मन्त्रीहरूले समेत सरकारबाट राजीनामा दिइसकेको र संसद्मा राजीनामा घोषणा गरिसकेको सरकारको अर्थमन्त्री रहँदा पनि आ.व. ०६५/६६ को पहिलो दुई महिनामा आर्थिक परिसूचकहरू सकारात्मक नै रहे ।
आर्थिक वर्ष ०६४/६५ मा जस्तै उनकै अर्थमन्त्रीत्वको आ.व. २०६३/६४ मा पनि बजेटले परिलक्षित गरेका धेरै जस्तो उद्देश्यहरू प्राप्त भए । द्वन्द्वकालमा उनी अर्थमन्त्री रहँदा गाउँ–गाउँमा विकास निर्माणका काममा माओवादीको अवरोध हुँदा पनि देशको आर्थिकस्थिति नाजुक हुनबाट जोगाउन र थोरैदरमा भए पनि निरन्तर आर्थिक वृद्धि हाँसिल गर्न उनी सफल नै भए । बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाकालमा प्राप्त भएका ५ प्रतिशतभन्दा बढी अंकको प्रायः सबै आर्थिक वृद्धिदर डा. महतकै पालामा हासिल भएका छन् ।
तर, नेपाली कांग्रेस पार्टीभित्रकै आफूलाई समाजवादी भन्न रुचाउनेहरूकोे उनले अवलम्बन गरेका आर्थिक नीतिहरूमा रहेका कमजोरीहरूलाई तन्काएर राजनीतिक लाभ लिने दाउपेचका कारण  अर्थमन्त्रीका रूपमा प्रायः सफल रहेका उनलाई नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त बनाउने खलनायकका रूपमा प्रचारित गरियो ।
 निजी क्षेत्रलाई लगानीका निम्ति उत्प्रेरित गर्ने खालको उनका आर्थिक नीतिहरूका कारणले जस्तोसुकै अवस्थामा पनि नेपालको अर्थतन्त्र ठगिइरहेको, नेपालको वित्तीय क्षेत्र अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने स्थितिमा पुगेको र थोरै मात्रामा भए पनि देशभित्र उद्यमशीलताको विकास भएको विषयलाई ढाकछोप गरी स्रोत र साधनको न्यायोचित वितरणमा देखिएका केही कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न सहयोग गर्नेभन्दा पनि उनले कांग्रेसको समाजवादी धारभुत्ते पारेको आरोप लगाउँदै राजनीतिक लाभ लिनेहरूको बोलवाला हँुदा उनलाई कसैले पनि सफल अर्थमन्त्री भनेन ।
त्यसको ठीकविपरीत करिब ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरलाई कछुवा गतिको आर्थिक वृद्धिदरको संज्ञा दिँदै सर्प झै घस्रने आर्थिक नीतिको सट्टा भ्यागुतो झैं उफ्रने आर्थिक नीतिको घोषणा गरेका तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले राजस्व संकलनमा वृद्धि गर्नेबाहेक बजेटले परिलक्षित गरेका कुनै पनि आर्थिक उद्देश्य प्राप्त गर्न सकेनन् ।
संकलित राजस्वमा पनि १ अर्ब ६० करोडभन्दा बढी रकम स्वयं आयकर घोषणामार्फत प्राप्त भएकाले त्यसको दीर्घकालीन आर्थिक महत्व थिएन । उक्त रकमलाई हटाउने हो भने उनको पालामा राजस्व संकलनमा भएको वृद्धि पनि साविक बराबर मात्र हुन आउँछ ।
आ.व. २०६५/६६ मा कम्तीमा ७ प्रतिशत  आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने उनको लक्ष्य भए पनि वर्ष मुस्किलले चार प्रतिशतको मात्र आर्थिक वृद्धि भएको भयो । गरिबलाई राहत दिने नीति भट्टराईको कार्यकालमा संभवतः २०४६ पछिकै सबैभन्दा ज्यादा अर्थात् १३ प्रतिशतको मूल्यवृद्धिको मार गरिब नेपाली जनताले बेहोर्नुप¥यो जबकि त्यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य ३७ डलरसम्म झर्दा नेपालले भारतबाट गर्ने मूल्यसमेत कम भएको थियो ।
अग्रगामी सोच भएका भनिएका दलहरूको मात्र साथ लिई बनेको माओवादी सरकारले अगाडि बढाएका काम गर्न त्यसबेलाको प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले पनि असहयोग गरेको थिएन तर पनि जनताको आर्थिक स्तर उठाउन खर्च हुनुपर्ने विकास बजेटको आधा पनि आ.व. २०६५/६६ मा खर्च भएन । आफू अर्थमन्त्री बन्ने बित्तिकै पुँजी बजारलाई जुवाघरको संज्ञा दिने भट्टराईको अभिव्यक्तिले घट्न सुरु भएको सेयरको मूल्यमा अझैसम्म तात्विक सुधार हुन सकेको छैन । अर्थात्, उनको गलत अभिव्यक्ति र व्यवहारले आन्तरिक र बाह्य लगानीको वातावरण बिग्रँदा देशभित्र उत्पादन र उत्पादकत्वमा हुन सक्ने संभावित वृद्धिलाई समेत कही वर्ष पछाडि धकेलिदियो ।
राजस्व संकलन भनेको स्रोत र साधनको स्वामित्व निजी क्षेत्रबाट सरकारी कोषमा हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रिया मात्र हो । यसरी संकलन हुने राजस्व जनताको हितमा प्रयोग नहुने हो भने त्यसकोे निजी क्षेत्रबाट हुने आर्थिक गतिविधि कम गर्ने बाहेक कुनै औचित्य रहँदैन । त्यस आधारमा हेर्ने हो भने बाबुराम भट्टराईको पालामा भएको राजस्व संकलनले देशमा आर्थिक गतिविधिलाई सीमित गर्दै कुल ग्राहस्थ उत्पादन घटाउनेबाहेक केही योगदान गरेन ।
उनको कार्यकालमा उत्पादनमा गिरावट हुँदा उपभोगमा भइरहेको निरन्तरको वृद्धिका कारणले बचतको दर समेत साविकभन्दा बढी दरले घटेको थियो । यी सबै आँकडाहरूका आधारमा उनलाई सफल अर्थमन्त्री देखाउने कुनै आधार देखिँदैन । सञ्चारमाध्यमका गलत रिपोर्टिङ, विद्व्नका कहलाएको उनको व्यक्तित्व र नेपालका आर्थिक पण्डितहरूको सत्यतथ्य प्रस्तुत गर्नेभन्दा पनि सञ्चारमाध्यमलाई रिझाउने प्रवृत्तिको परिणामको उपजका रूपमा मात्र उनी सफल अर्थमन्त्री कहलाएका हुन् । 
डा. भट्टराईको आर्थिक नीतिका कारणले देशको आर्थिक गतिविधि खुम्चियो, जनताको जीवनस्तरमाथि पनि उठेन, कुलगार्हस्थ उत्पादन कम दरमा वृद्धि भएपछि प्रतिव्यक्ति आयमा पनि खासै वृद्धि भएन र धेरैजसो आर्थिक परिसूचकहरू पनि नकारात्मक रहे । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले वि.स. २०५२ मा त्यसबेलाका प्रतिपक्षी दलहरू, उद्योगी÷व्यवसायी र सर्वसाधारण समेतको चर्को दबाबका बाबजुद मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२ तयार गरी संसद्बाट पारित गराएकाले अहिले अर्थतन्त्र आन्तरिक स्रोतबाट पनि अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म थेगिने स्थिति बनेको छ तर बाबुरामले दीर्घकालीन महत्वका त्यस्तो केही काम पनि गरेका छैनन् । अतः बाबुरामलाई सफल अर्थमन्त्री भन्ने कुनै आधार फेला पार्न सकिँदैन ।
सन् १९९० ताका राजनीतिक अस्थिरता र अन्य कारणले १९९१ सम्म पुग्दा भारतमा थेग्नै नसक्ने आर्थिक संकट आइप¥यो । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको ८.५ प्रतिशत बराबरको वित्तीय घाटा, चालू खातामा ग्राहस्थ उत्पादनको ३.५ प्रतिशतको नोक्सानी र काबु बाहिरको भुक्तानी असन्तुलनजस्ता संवेदनशील आर्थिक परिस्थिति सिर्जना भयो भने विदेशी मुद्रा सञ्चयले करिब दुई साताबराबरको वस्तु तथा सेवा मात्र खरिद गर्न सक्ने अवस्था आयो । अर्थात्, भारत असफल राष्ट्र बन्ने र करिब–करिब टाट पल्टने स्थितिमा पुग्यो । भारतको त्यो आर्थिक संकट टार्ने उद्देश्यले तत्कालीन अर्थमन्त्री मनमोहन सिंहले संसद्मार्फत देशको आर्थिक नीतिमा आमूल परिवर्तनको घोषणा गरे । समाजवादी अर्थतन्त्र अँगाल्दै आएको भारतको आर्थिक उदारीकरण गर्ने सो घोषणा र त्यससँगै बनेका नयाँ कानुनको जगमा भारतको त्यसबेलाको आर्थिक संकट मात्र टरेन विश्वको शक्ति केन्द्रका रूपमा नयाँ भारतको जन्म पनि भयो । त्यसैले मनमोहन सिंह सफल अर्थमन्त्री हुन् जसको दोस्रो प्रधानमन्त्रित्व कालसम्म आइपुग्दा भारतको आर्थिक समृद्धिले झनै व्यापकता पाएको छ । तर, सामान्य अवस्थामा रहेको नेपालको अर्थतन्त्रको जग हल्लाउने डा. भट्टराईलाई सफल अर्थमन्त्री भन्नु र उनको प्रधानमन्त्रीत्वबाट देशको आर्थिक समृद्धिको कल्पना गर्नुको कुनै तुक छैन ।(Karobar Daily, 8 Kartik 2068)